२०७९ माघ २६ गते १५:३२ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले सहकारी विभागलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर सहकारी विभाग र विभागका रजिष्ट्रारलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ सहित अन्य ऐन पनि संशोधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारी ऐन संशोधन मस्यौदामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको अधिकारलाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले मन्त्रालयस्तरबाटै मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए ।
उनले मस्यौदामा विभाग र विभागको रजिष्ट्रारको अधिकार र जिम्मेवारी बढाएको बताए । ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार र त्यसमा वित्तीय लगानीको विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ ।
सहकारी ऐनको संशोधनपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा तोकिएको अधिकारीलाई कुनै पनि सहकारी संस्थालाई अनुगमन तथा निरीक्षण र कानुन अनुसार जुनसुकै सहकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्न लागिएको छ । हाल सहकारीहरु संघीय, प्रदेश र पालिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हाल सहकारी ऐनको दफा ९५ मा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न तथा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय विवरण निरीक्षण वा जाँच गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशेधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव संसदले पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।
पछिल्लो समय सहकारीमा एक किसिमको समस्या छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।
Copyright © 2023 Bikash Media Pvt. Ltd.