काठमाडौं । सरकारले सहकारी विभागलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर सहकारी विभाग र विभागका रजिष्ट्रारलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको हो ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ सहित अन्य ऐन पनि संशोधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारी ऐन संशोधन मस्यौदामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको अधिकारलाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले मन्त्रालयस्तरबाटै मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए ।

उनले मस्यौदामा विभाग र विभागको रजिष्ट्रारको अधिकार र जिम्मेवारी बढाएको बताए । ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार र त्यसमा वित्तीय लगानीको विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ ।

सहकारी ऐनको संशोधनपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा तोकिएको अधिकारीलाई कुनै पनि सहकारी संस्थालाई अनुगमन तथा निरीक्षण र कानुन अनुसार जुनसुकै सहकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्न लागिएको छ । हाल सहकारीहरु संघीय, प्रदेश र पालिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हाल सहकारी ऐनको दफा ९५ मा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न तथा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय विवरण निरीक्षण वा जाँच गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशेधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव संसदले पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

पछिल्लो समय सहकारीमा एक किसिमको समस्या छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उपनिर्वाचनको मौन अवधि आज रातिदेखि सुरु, प्रचारप्रसार गर्न निषेध

चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो

जापानको मानवरहित चन्द्रमा ल्यान्डर तेस्रो चन्द्र रातसम्म जीवित

एआईको प्रयोगले सन्तोषजनक छैन विश्वमा मानव अधिकारको अवस्था

प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत सहुलियत धान्न सम्भव छैन : घिसिङ

पार्किन्सन रोगका कारण वार्षिक ७ सयको मृत्यु, कसरी गर्ने उपचार ?