काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ९ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नियम विपरित काम गर्ने विभिन्न ९ बैंकलाई कारवाही गरी जरिवाना तिराएको हो ।

जसमा प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डू (हाल ग्लोबल आइएमई बैंक), प्राइम कमर्सियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सानिमा बैंक, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपालइन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक), सिभिल बैंक र नबिल बैंक रहेकाे छ ।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ४ वटा बैंकलाई जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, साविक बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई प्रति बैंक ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो ।

यस्तै, माचापुच्छ्रे बैंकलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ को कार्यान्वयनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारण पुँजी कोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेकाले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क) अुनसार बैकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराइएको छ ।

यस्तै, सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलङ्घन हुनेगरी तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।

यस्तै, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,’ भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

यस्तै, नबिल बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ७ (फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

यस्तै, प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापना नगरेको कारण राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री

यो वर्ष श्रम मन्त्रालयको खर्च ३४.१७ प्रतिशत मात्रै

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

धरहराको कम्पाउन्डमा सिसै सिसाको प्रतिक्षालय (तस्बिरहरु)

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

विश्वका धेरै देशहरूमा प्रतिबन्धित छन् भारतीय फुड आइटम