रमेश कर्पका उपाध्यक्ष हुन् रोहित गुप्ता । नयाँ जोश, जाँगर र भिजनसहित नेपाली उद्योग व्यवसायी युवाहरुको अग्रणी सूचीमा पर्छन् रोहित । बेलायतको एक्जिटर युनिभर्सिटीबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका उनी सन् २००७ देखि व्यवसायमा संलग्न छन् । युवा उद्यमीका रुपमा परिचित रोहितका दाजुभाइकै नेतृत्वमा रमेश कर्प अन्तर्गत बैंकिङ, सिमेन्ट, तार तथा केबल, मोबाइल, जलविद्युत, बैंकिङ, ई–कमर्श र इन्स्योरेन्स, रियल स्टेटदेखि खेलकुद र सूचना प्रविधि लगायतका करिब डेढ दर्जन उद्योग–व्यापार सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनले सिएनआईमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनै गुप्तासँग नेपाली उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्था, तरलताको संकटमा उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सम्हालेका अनुभव र नियामकको नीतिप्रति उद्योगीहरुको दृष्टिकोण लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एक किसिमको मन्दीमा छ, यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउला ?

विश्वको अर्थतन्त्र नै अहिले मन्दीमा छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा एक किसिमको संकट ल्यायो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पनि अहिले एकदमै सकस महसुस भइरहेको छ । यो मन्दीबाट कहिले बाहिर आउँछौं भन्ने विषय कसैले पनि भन्न सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र बढी जस्तो आयातमुखी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमको नीति ल्यायो, राष्ट्र बैंकको सोच माग कम गर्नु पर्ने थियो । विदेशी सञ्चितिमा कमि आउन नदिनका लागि त्यस्तो नीति बनाएको हो । अहिले विदेशी सञ्चिति ८ महिनाका लागि मात्रै छ । राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिले राजश्व घट्यो । धेरैले रोजगारी गुमाए । अब अलिकति उहाँहरुले महसुस गर्नु भएको छ कि अब धेरै प्रतिबन्ध गर्नु हुँदैन । जुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यसलाई खुकुलो पार्दै जाने नीति लिन थालिएको छ । मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केही सहज होला भन्ने हो । अब नयाँ सरकार पनि बन्छ । त्यो सरकारले पनि सहज नीति बनाउँला भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।

तपाईंले अब यो संकट विस्तारै सहज होला भन्नु भयो । नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीले के भन्नहुन्छ ? व्यापार विस्तार गर्ने यो उपर्युक्त समय हो वा अझै केही समय कुर्नु पर्छ ?

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आफैले आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको छ । हामीसँग ४ हजार उद्योग व्यवसायहरु संलग्न छन् । जसमा हामीले नमुना लिएर सर्वेक्षण गरेका थियौं । उहाँहरु नयाँ लगानी थप्ने, व्यवसाय विस्तार गर्ने के कस्तो योजना छ भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । ८० प्रतिशतले अहिले होल्ड गर्ने योजना रहेको सुनाएका छन् । सबै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । ४/५ महिनापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो भने अहिलकोे परिस्थिति परिवर्तन भयो भने नयाँ लगानी गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना उद्योगी व्यवसायीहरुको छैन ।

राजनीतिक माहोलले पनि देशमा व्यवसायिक वातावरणको निर्क्रयौल गर्छ, एउटा युवा उद्यमीको नजरबाट अबको ५ वर्ष कस्तो होला ?

अझै एक/दुई दशकसम्म नेपालमा गठबन्धनकै सरकार हुने अवस्था देखिन्छ । मिलिजुली सरकार आएपनि आर्थिक एजेण्डा ल्याउन सक्नु पर्छ । यसअघि पनि बहुमत प्राप्त सरकार आएको थियो । तर, पनि हामीले खासै परिवर्तन देखेनौं । सरकार जे जस्तो र जसको आएपनि आर्थिक एजेण्डासहितको र उद्योग व्यवसायमैत्री हुनु पर्छ । अबको ५ वर्षमा राजनीतिक स्थीरता हुने सम्भावना देखिँदैन । नीतिगत स्थीरता भने हुनु पर्छ । कुन–कुन क्षेत्रबाट जीडीपीमा कति योगदान हुन सक्छ भनेर सरकारले आर्थिक भिजन तयार पार्नु पर्छ ।

२०७४ सालमा बहुमतसहितको सरकार बन्यो, त्यसपछिका ३ वर्ष व्यवसायीमा खासै उत्साह देखिएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि  खासै परिवर्तन देखिएन । निजी क्षेत्रका लागि बलियो सरकारभन्दा कमजोर सरकार बन्यो भने राम्रो हो ?

हामीलाई कमजोर र बलियो सरकार जुनसुकै भएपनि निजी क्षेत्रमैत्री हुनु पर्छ । उहाँहरुले हामीलाई सकारात्मक रुपमा लियो भने पनि नेपाल सरकारलाई धेरै सहयोग हुन्छ । हामीलाई औपचारिकता मात्रै भन्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिनु भयो भने सबैको भलो हुन्छ । घोषणापत्रमा मात्रै आर्थिक एजेण्डा सीमित गरेर हुँदैन । कागजमा मात्रै एजेण्डा राखेर हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अहिले बजेट वाच संवादको सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएपछि हामीले यसको सुरुवात गरेका हौं । अहिले हामी इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं । अहिले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु राजनीतिमा जानु भएको छ । कतिपय सासंद पनि हुनु भयो । यो हाम्रा लागि सकारात्मक र स्वागतयोग्य विषय हो । उहाँहरुले अब संसदमा गएर आर्थिक एजेण्डा कार्यान्वयनमा दबाब दिन सक्नु पर्छ ।

धेरैले लिने नाम हो विनोद चौधरी, उहाँ यस पटक प्रत्यक्षबाट जितेर सासंद बन्नु भएको छ, उहाँलाई अबको अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले हेरेका छन्, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो भने उद्योग व्यवसायमा के कस्तो परिवर्तन आउला ?

उहाँका धेरै ‘फलोअर’ हुनुहुन्छ । हामीले स्टार्टअप फेष्ट गरेका थियौं । त्यहाँ आउने अधिकांश विद्यार्थी विनोद चौधरीलाई भेट्न आउनु भएको थियो । नेपाललाई चिनाउन उहाँको धेरै भूमिका छ । उहाँले पनि अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु हुन्छ भन्ने आशा छ । एउटा उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति गरेर देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउन सक्नु पर्छ । व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि हामीलाई एउटा सांसद पद आवश्यक नै पर्दैन ।

उद्योगी व्यवसायीहरु जति सांसद बन्नु भएको छ, उहाँहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसदमा जानु भएको होइन भन्नेमा म विश्वस्त छु । उहाँहरुको एउटै एजेण्डा भनेको नेपालको विकास र आर्थिक एजेण्डा हो । विनोद चौधरी अर्थमन्त्री बन्नु भयो भने नेपालको जीडीपी १ सय खर्बको बनाउन लाग्नु पर्छ । उहाँले एउटा रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने, नेपालबाट विदेशमा पनि कसरी लगानी गर्न सकिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्नु पर्छ ।

नेपालका व्यवसायीहरु विदेशमा लगानी गर्न नपाएर गुम्सिएर बसेका छन्, नेपालमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कम छ, विदेशमा गएर लगानी गर्न चाहे पनि पाइरहेका छैनन्, यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा के हो ?

एक्कासी सबै क्षेत्रमा खोल्ने भन्दा पनि क्षेत्रगत सम्भावनाको हिसाबले विदेशमा पनि लगानी गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । उदाहरणका लागि मेरो नेपालमा सिमेन्ट उद्योग छ । मैले उत्पादनको एउटा क्षमता पुर्याइसकेको छु । भोलि विदेशमा त्यसको माग भयो भने विदेशमा पनि युनिट राख्ने नीति हुनु पर्छ । नेपाली उद्योग व्यवसायलाई पनि विदेशमा लैजान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । लगानीलाई ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई पनि हामी त्यसमा जोड्न सक्छौं । यस विषयमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट सांसद भएका व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्छ ।

अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको छ, हामीले विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छौं । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाने हो भने विदेशी लगानीकर्तालाई डलर दिन नसक्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?

भविष्यमा त जेसुकै पनि हुन सक्छ । तर, हामीले सकारात्मक विषयलाई आत्मसात गरेर काम गर्ने हो । विदेशी लगानी आएर सञ्चिति घट्छ भन्ने होइन । हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्दै जानु पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा विदेशी लगानी नआएर हुँदैन । सरकारले ऋण उठाउने मात्रै काम गर्नु हुँदैन । बरु विदेशी लगानी ल्याएर नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालमा जुन किसिमका लजहरु निर्माण भएका छन् यसले पनि धेरै सहयोग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रलाई हामीले धेरै सम्भावना छ भन्यौं । तर, अझै पनि प्रयाप्त मात्रामा उत्पादन भएको छैन । दुई/तीन वटा क्षेत्रलाई राम्रोसँग प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकियो भने धेरै सहयोग पुग्छ ।

पुँजी संकलनको विषयमा तपाईंहरुले भोगेको चुनौति के हो ? उद्योगी व्यवसायीहरुले क्यापिटल मार्केटलाई पुँजी संकलनको सकारात्मक स्रोत किन बनाउन नसकेको ?

अहिले मेरै पनि धेरै कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् । अहिले क्यापिटल संकलनको मुख्य क्षेत्र पुँजी बजार हो । त्यहाँ धेरै विषयहरु ‘रेष्ट्रिक्ट’ छ । अहिले मेरो धेरै पुँजी सेयर मार्केटमा बन्धक छ । जसलाई मैले न बिक्री गर्न पाएको छु नत बैंकबाट ऋण लिन नै पाएकोे छु । व्यापार राम्रो भएर नाफा जेनरेट भयो भने त्यही नाफालाई रि–जेनरेट गरेर व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । सबै खालको ब्यापारलाई स्टक मार्केटमा लिनु पर्छ । नीति निर्माणको विषयले पनि फरक पर्छ । विभिन्न निकायहरुले पनि अहिले विस्तारै खुकुलो नीति ल्याइरहेका छन् । पहिले यस्तो थिएन । अब मैले आफ्नो कम्पनीलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गर्नु पर्छ भन्ने सोचाइ उद्योगी व्यवसायीहरुमा आइसकेको छ । अबको केही वर्षपछि धेरै परिवर्तन देखिन्छ ।

तपाईंले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराउने केही योजना बनाउनु भएको छ ?

विद्युतीय तथा केबल तार बनाउने लिटमस कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा लैजाने तयारी छ । अर्को भेन्चर कम्पनी पनि सुरु गर्ने योजना छ । त्यसलाई पनि सूचिकृत गराउने हो ।

कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा सूचिकृत गराएपछि के कस्ता अवसरहरु देख्नु भएको छ ?

यसमा धेरै अवसरहरु छन् । पब्लिक कम्पनी भएपछि मेरो निजी कम्पनीहरु होइन भन्ने हुन्छ । एउटा सिंगोे टिम हुन्छ । त्यसमा धेरैको स्वामित्व हुन्छ, धेरैको दिमाखले काम गर्छ । धेरैले रोजगारी पाउँछन् । धेरैले आफ्नै बिजनेस गरिरहेको छु भन्ने महसुस छ ।

अहिले ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित छन्, बैंकको ब्याजदर घटाउने दबाबका लागि यसरी आन्दोलन गर्नु उचित हो ?

नेपालमा आन्दोलन नगर्दासम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने मानसिकता सबैमा बसिसकेको छ । । निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योग व्यवसायले जीडीपीमा गरेको योगदान पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नाडाले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । अटो मोबाइल्स क्षेत्रले पनि धेरै योगदान गरेको छ । सरकारले पनि एउटा क्षेत्रलाई यसरी निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । यो क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी पाएका छन् । भएकाहरुलाई पनि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन । हामीले बैंकलाई पनि सावाँ किस्ता तिर्नु पर्छ । अहिले कर्जाको किस्ता तिर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । यो आन्दोलन भनेको उद्योगीहरुमा भएको ‘फ्रस्ट्रेशन’ हो ।

पछिल्लो समय को बैंकर र को उद्योगी/व्यवसायी भन्ने विषयले पनि बहस सिर्जना गरेको छ, एक किसिमको दुविधा पनि उत्पन्न गराएको छ, बैंककै सञ्चालक पनि ब्याज घटाउनु पर्छ भन्दै सडकमा देखिएका छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

योे सबैको पर्सन च्वाइस हो । हुन त यस्तो नहुनु पर्ने हो । यसमा व्यापारिक समुदायले पनि सोच्नु पर्छ । मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत भूमीमा के हुनु पर्छ भनेर व्यवसायीहरुले मनन गर्नु पर्छ । यो विषय छुट्याउन सक्यो भने समस्याको समाधान आफै हुन्छ । त्यो नै नेपालका लागि राम्रो हुन्छ ।

हुन त हामी खुला अर्थतन्त्रमा छौं भन्छौं । तर, केही नीतिगत विषयहरुले त्यो कुरा झल्किँदैन, बैंकको ब्याजदर, लाइसेन्स राज, वस्तुको मूल्य निर्धारण लगायतका विषयमा अझैं पनि हस्तक्षेप छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?

हामी ‘फ्रि इकोनोमी’मा नै छौं । तर, केही विषयहरुमा अझैँ पनि बन्धक छ । जस्तै विदेशमा लगानी गर्न पाइएको छैन । नेपालले सम्भावनाहरुको उजागर गरेर सबै खोल्यो भने राम्रो हुन्छ । फ्रि इकोनोमी भएपनि हामी एउटा बन्धन छौं । नेपालको बैंकिङ, आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध लगायतका विषयहरुले फ्रि इकोनोमीमा प्रश्न उब्जाएको छ । ब्याज बढ्यो भनेर विषय आयो । तर, अहिले तरलताको संकट छ । तरलताको समस्या रहेन भनै ब्याज आफै घट्छ । अहिले ब्याज बढ्यो भनेर न्यारेटिभ गरिएको छ । ब्याज घटेर घट्ने विषय होइन । अहिले राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको छ, मलाई लाग्छ यसले ब्याज घट्नमा सघाउ पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्स र तरलताका विषय सहज गर्नु पर्थ्यो । स्प्रेडदर घटाउनु भनेको पपुलिष्ट एप्रोच मात्रै हो ।

अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा लाइसेन्स राज छ । यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरु बोल्दैनन्, लाइसेन्स खुल्ला गर्यो भने के बिग्रन्छ ?

यो प्रश्नको सही उत्तर छैन । अहिले मैले बैंक खोल्न चाह्यो भने लाइन्सेनस पाउँदैन । कुनै पनि देशमा पनि फ्रि इकोनोमी भनेपनि लाइसेन्स खुला हुँदैन । सरकारले पनि यस विषयमा केही सोचेको होला । यो बन्द गर्नुलाई मैले नराम्रो हो भन्दिन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती