काठमाडौं । मंसिर ८ गते बिहीबार प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई नगाभ्ने निर्णय गर्यो । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पत्र काट्दै प्रभु बैंकले यसअघि गरिएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गरायो । सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोध अनुसार नै प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो ।

१६ महिना अगाडि भएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता अहिले आएर किन रद्द गरियो ? भन्ने विषय दुवै संस्थाका सेयरधनी, बैंक तथा वित्त क्षेत्र र समग्र लगानीकर्ताहरुको चासोको रुपमा हेरिएको छ ।

प्रभु बैंकले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७९ मंसिर १ गतेको पत्रबाट मर्जर/प्राप्तिको सबै प्रकृया स्थायीरुपमै स्थगित गरी संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समिति समेत भङ्ग गर्न अनुरोध गरेकाले यस बैंकको मिति २०७८ मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो संस्थाको अनुरोध बमोजिम क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्ने सम्बन्धमा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रकृया अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’

यी दुई संस्थाबीच मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता गरेको समाचार बाहिरिएपछि पनि धेरैले आश्चर्य नमानेका होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिसकेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई गाभेर प्रभु बैंकले के गर्न खोजेको ? भन्ने जिज्ञासा चासो र मत त्यतिखेर पनि धेरैको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टले अर्बौं रकम ऋणीबाट उठाउन बाँकी छ । त्यसैले पनि यस्तो संस्थालाई किन प्रभु बैंकले गाभ्न लागेको भनेर एक किसिमको बहस नभएको होइन । तर, यी दुवै संस्थाबीच उठ्न बाँकी सबै रकम असुल गरेपछि मात्रै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसमा दुवै संस्थाको मर्जर कमिटिका सदस्यहरु सहमत थिए । तर, अहिले एकाएक क्यापिटल मर्चेन्टको अनुरोधमा प्रभुले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने कारण किन आइलाग्यो ? यो विषयको जानकारी पाउनु अघि कुरा गरौं क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको र यसले उठाउनु पर्ने भनिएको ऋणको ।

ऋणको विषय के हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई संकटग्रस्त वित्तीय कम्पनीको रुपमा राखेको संस्था हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ १८ गते यस कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो ।

यो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २४ साउन २०६८ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । असार मसान्त २०६८ को वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले कम्पनीको निष्कृय कर्जा ७३.३१ प्रतिशत र नेटवर्थ १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखाएको थियो ।

यस्तै, पुँजीकोष अनुपात करिब ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ देखियो । यस्ता वित्तीय परिसूचकहरू क्रमशः कमजोर भएर २०६९ असोज मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ १ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो ।

त्योसँगै यस संस्थाको विगत खासै राम्रो थिएन । ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएका कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखेन । र, पछि समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा नै गर्यो ।

कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक पवनकुमार कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । उनीहरुले मनोमानी ढंगले नक्कली कम्पनी र ऋणीहरु खडा गरेर संस्थाबाट ऋण लिएको विषय बाहिरिएको थियो । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । अझै पनि यो विषय सल्टिएको छैन । त्यो ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले अझै असुल गर्न बाँकी छ । यही कर्जा असुल गरेर मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्झौता गरेका प्रभु र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले किन एकाएक सम्झौता भंग गर्न पुगे ? अब यो विषयमा प्रवेश गरौं ।

त्यसपछि भयो मर्जर भंग

प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न आग्रह गरेको थियो । कर्जा असुल भए लगत्तै मर्जर/प्राप्तिको विषय टुङ्ग्याउने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सो फाइनान्सले डुबेको कर्जा असुल गर्न सकेन र अर्बौं कर्जा डुबेको संस्थालाई आफुमा समाहत प्रभु बैंकले गर्न चाहेन र अन्तिममा दुवै संस्था आ-आफ्नो बाटो लाग्न विवश बने ।

प्रभु बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले सम्झौता अनुसार समयमै काम नगरेकोले मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । उनका अनुसार दुवै संस्थाले केही काम गर्ने भनेर केही निश्चित ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए त्यो डेडलाइन अनुसार क्यापिटल मर्चेन्टले काम गर्न नसकेपछि मर्जर सम्झौता रद्द भएको हो ।

यस्तै, मर्जर कमिटी संयोजक शंकर कालिकोटाले पनि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोधमा आफुहरुले पनि मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । ‘हामीले गत वर्षको भदौमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो संस्थाले गाभिन नसक्ने भन्दै हामीलाई पत्र पठायो, हामीले पनि सोही अनुसार सञ्चालक समितिबाट मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया रद्द गरेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जर सम्झौता रद्दको कारण प्रभु बैंक भने नरहेको स्पष्ट पार्न खाजे ।

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझीले भने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमतिले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता भएको र दुबैको भद्र सहमतिमै सम्झौता रद्द गरिएको बताए । उनले पनि सम्झौताअनुसार केही काम गर्न नसक्दा अहिले सम्झौता रद्द गर्नु परेको धारणा व्यक्त गरे ।

‘सम्झौता हुँदा नै समयमै कर्जा असुल गरिसक्ने भनेका थियौं तर अहिलेको तरलताको संकटले त्यो सम्भव हुन सकेन, ऋणीहरुले पनि अहिले नै कर्जा तिर्न सक्दैनौं भने, हामीलाई ऋण असुल गर्न गाह्रो नै भयो, यो अवस्थामा संस्था र ऋणीको उन्मुक्तिका लागि पनि मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्यो, यो प्रभु बैंक र हाम्रो (क्यापिटल मर्चेन्ट) सहमतिमै भएको हो,’ रायमाझीले भने ।

उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्नका लागि समय मागेकोले पनि अहिले मर्जर असम्भव देखिएको हो ।

हकप्रद जारी गर्न सक्ने

राष्ट्र बैंकको सूचीमा क्यापिटल मर्चेन्ट अझै पनि संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा छ । ऋणीहरुबाट चाँडै ने कर्जा असुली गर्न सकेमा पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा गर्ने गरी तयारी भइरहेको सो फाइनान्स कम्पनीको भनाइ छ ।

‘हामीलाई राष्ट्र बैंकले ग्रीन सिंग्नल’ दिएको छ, छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न सकियो भने कारवाही फुकुवा हुन सक्छ, पुस मसान्तमा कारवाही फुकुवा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ सञ्चालक रायमाझीले भने ।

यस्तै, उनले अब क्यापिटल मर्चेन्टको मर्जर/प्राप्तिको सम्भावना भने न्यून छ । अब आफै सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढ्ने संस्थाको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा भएमा पछि सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निकाल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत हुनु पर्यो, राष्ट्र बैंक सकारात्मक भयो भने हकप्रद जारी हुन सक्छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

समृद्धि फाइनान्सद्वारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण

सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक छ : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, २० हजारको सहभागिता

न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

संकलित पुँजीको उचित परिचालन नहुँदा सहकारीमा समस्या देखियो : रजिष्ट्रार घिमिरे