काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीहरुले अब ‘इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभरमेन्स’ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७८ अनुसार सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य रुपमा सो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हो ।

२०७३ मंसिरदेखि लागू भएको उक्त नियमावली हालसम्म पाँचौं पटक संशोधन भइसकेको छ । नेपाल सरकारले हालै मात्र उक्त नियमावली पुनः संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

यससँगै हालै संशोधित उक्त नियमावलीमा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था मात्र थप भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले बताएका छन् ।

‘सरकारले हालै संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको नियमावलीमा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्था मात्र थप भएको छ, अन्य व्यवस्था साविककै हो, खासै परिवर्तन भएको छैन,’ गिरीले विकासन्युजसँग भने ।

उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने खुलाउनु पर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले कम्पनीको विषयमा लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई थप जानकारी लिन टेवा पुग्ने बोर्डको विश्वास छ ।

‘कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्दा वातावरणमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ‘डिस्क्लोज’ गर्नुपर्छ भनेर यो व्यवस्था थप गरिएको हो,’ उनले भने ।

हरेक कम्पनीको बिजनेस वातावरणसँगै नै जोडिने भएकाले उक्त बिजनेसले वातावरणमा के कस्तो असर गरेको छ, वातावरणमा असर पर्न नदिन के–के उपायहरु अपनाइएको छ लगायतका विषयहरु सो रिपोर्टमा खुलाउनु पर्ने गिरीको भनाई छ ।

साथै, कम्पनीले नाफा कमाएको छ तर, वातावरणलाई असर पर्ने काम गरेको छ भने त्यसलाई राम्रो नमानिने बताउँदै गिरीले कम्पनीले नाफा मात्र होइन त्यस क्षेत्रको वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘कुनै कम्पनी हेर्दा राम्रो छ तर, वातावरणलाई असर पर्ने काम गरेको छ भने त्यो कम्पनीलाई राम्रो मानिँदैन, पैसा मात्रै कमाउने होइन कम्पनीले वातावरणलाई पनि त्यतिकै जोगाउनु पर्यो भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले यो व्यवस्था ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने ।

बोर्डले हाइड्रो, बैंक, सिमेन्टलगायत सबै क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था ल्याएको हो । जुन लागू भएपछि हाल बेला–बेलामा लगानीकर्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेका प्रश्नहरुको अन्त्य हुने प्रवक्ता गिरीले बताए ।

‘अहिले सिमेन्ट कम्पनीले चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेर ध्वस्तै पार्यो भन्ने सुनिरहेका छौं, यता बैंकिङ्ग क्षेत्रमै पनि कुन बैंकले कस्तो कम्पनीलाई फाइनान्स गरेको छ भन्ने विषयहरु उठिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता विषयहरु सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो,’ गिरीले थप प्रष्ट पारे ।

साथै, सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त संशोधित नियमावली अर्थमन्त्रालयले पठाएपछि भएपछि बोर्डले सार्वजनिक गरी तत्काल लागू गर्ने गिरीले बताए ।

यसअघि चौथो पटक संशोधन भएको उक्त नियमावली एक वर्षको अवधिमै पुनः संशोधन भएको हो । उक्त संशोधित नियामावली गत २०७७ मंसिर २५ गतेदेखि हालसम्म लागू भइरहेको छ । यससँगै, अब पुनः संशोधन भएको उक्त नियमावली बोर्डको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा आउने छ ।

बोर्डले यो व्यवथा गर्ने भएसँगै कम्पनीको अब खर्च पनि बढ्ने देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणसँगै अब ‘इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभरमेन्स’ रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दा कम्पनीको खर्च बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

बोर्डले २०७३ साल मंसिरदेखि नै उक्त नियमावली लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ बैशाख २२ गते पहिलो पटक संशोधन भएको उक्त नियमावली पुनः २०७५ फागुन १ गते दोश्रो पटक संशोधन भएको हो । त्यसको एक वर्षमै २०७६ फागुन १ गते तेश्रो पटक संशाधन भई पुन २०७७ मंसिर २५ गते चौथो पटक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

उक्त नियमावलीमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन, सार्वजनिक निष्काशन खुला रहने अवधि, विवरणपत्र स्वीकृतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने, धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन, हकप्रद निष्काशन, परिपत्र विधिबाट धितोपत्रको निष्काशन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्र लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

आइएमई लाइफकाे खुद नाफा ३३ करोड बढी 

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान

ज्योति विकास बैंकले दियो अग्नि पिडित परिवारलाई राहत सामग्री

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो