यस्तो बन्यो धुलिखेल–बर्दिवास सडक (फोटो फिचरसहित)
२८ फागुन । राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग सवैभन्दा छिटो जोड्ने बीपी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा धुलिखेलवाट सिन्धुली सडक निर्माण गर्नको लागि जापान सरकारसँग गरेको प्रश्तावले २०७१ सालमा मूर्त रुप लिएको छ । आगामी मे महिनामा सो सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जापान सरकारले बनाएको छ । जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धुलिखेल–बर्दिवास सडकको लम्बाई १ सय ६० किलोमिटर छ । सडक निर्माणको लागि मात्रै करिब २५ अर्ब जापानी येन खर्च लागेको जापानी दुतावासले जानकारी गराएको छ । सडक निर्माण कार्य सन् १९९५ देखि सुरु भएको थियो । जापान सरकारले सो सडकलाई चार खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरेको छ । सिन्धुली बजारदेखि बर्दिवाससम्मको खण्डलाई पहिलो खण्डको रुपमा निर्माण गरिएको छ । ३७ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माणको लागि २ अर्ब १ करोड ९० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सो खण्ड सन् १९९८ मै निर्माण सम्पन्न भएको छ । खुर्काेटदेखि सिन्धुलीसम्मको खण्डलाई दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको थियो । ३६ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माण गर्नको लागि ८ अर्ब २० करोड ४० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । सो सडक खण्ड सन् २००९ को मार्चमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्मको सडक खण्डलाई तेस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ । यो खण्ड ३७ किलोमिटर लामो रहेको छ भने निर्माण गर्नको लागि ८ खर्ब ७७ करोड १० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सवैभन्दा अन्तिममा निर्माण सम्पन्न भएको खण्ड पनि यहि नै हो । यो खण्डको निर्माण गत १ मार्चमा मात्रै सकिएको हो । धुलिखेलदेखि नेपालथोकसम्मको खण्डलाई चौथो खण्डको रुपमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । सो खण्ड बनाउन ५ अर्ब ५ करोड ५० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । यो खण्डको निर्माण सन् २००५ मा सकिएको छ । यो खण्डको लम्बाई ५० किलो मिटर रहेको छ । यस्तै जापान सरकारले सो सडकसँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी जिल्लामा गरी थप ३२ स्थानमा गाडी चल्न मिल्ने पुल पनि निर्माण गरिदिएको छ । यस्तो पुल बनाउनको लागि थप ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १५.६२ प्रतिशत मात्रै खर्च, अर्थ मन्त्रालय भन्छ–‘ बाँकी ८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकिन्न’
१८ फागुन । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि बिनियोजन गरेको रकम मध्ये छ महिनामा जम्मा १५.६२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । छ महिने अवधीमा सो रकम मध्ये जम्मा चार अर्ब २८ करोड रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल बिनियोजीत रकमको १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार बाँकी रहेको ८४ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक बर्षमा खर्च हुने सम्भावना समेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ । मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि बिनियोजीत २३ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ फ्रिज हुने निश्चित देखिएको छ । छ महिना सकिँदा समेत कतिपय आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन नै हुन सकेको छैन् भने अधिकांश आयोजनाले काम सुरु गरेका छैनन् । काम थालिएका आयोजनाहरुमा पनि जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या, निर्माण सामग्रीको अभाव, फितलो मुल्यांकन तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्या देखिएका छन् । के के हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ? सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल, पशुपति क्षेत्र बिकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक, कोशी करिडोर, कालिगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग, भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै ठुलो रकम बिनियोजन गरेको थियो । कुन आयोजनामा कति भयो खर्च ? मध्य पहाडी लोकमार्ग चालु आवको बजेटमा मध्यपहाडी लोकमार्ग अर्थात पुष्पलाल लोकमार्गका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो । छ महिनामा सो मध्ये ८२ करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि चार अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ४७ हजार रकम बिनियोजन गरेको थियो । हालसम्म सो मध्ये ३१ करोड ६५ लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजना यसका लागि एक अर्ब ४० करोड ६ लाख ३२ हजार बिनियोजना गरिएकोमा हालसम्म ५० करोड ९२ लाख ५६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । रानीजमरा गुलरिया सिंचाई आयोजना एक अर्ब ४४ करोड १२ लाख २८ हजार रुपैंयाँ बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ करोड १५ लाख १० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बबई सिंचाई आयोजना बबई सिंचाई आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ करोड २२ लाख ४ हजार छुट्याएको थियो तर छ करोड ३२ लाख ६६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । भैरहवा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल यो बिमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै बिनियोजना गरिएको एक अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ९५ हजारमध्ये हासम्म एक रुपैंयाँ पनि खर्च भएको छैन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल सरकारले यसका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको थियो तर सोमध्ये केहि रकम पनि खर्च भएको छैन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल पर्यटकियनगरी पोखरामा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाउन भन्दै बिनियोजन गरिएको दुई अर्ब ७ करोड रकममध्ये २६ करोड ८० लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र बिकास कोष सरकारले पशुपति क्षेत्रको बिकासका लागि भन्दै बिनियोजन गरेको ३० करोडमध्ये एक रुपैंयाँ समेत खर्च भएको छैन् । लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र बिकास कोषका लागि ५० करोड बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनाभित्र जम्मा १० करोड ११ लाख ३० हजार मात्रै खर्च भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सरकारले तीन अर्ब ऋण लागनी गर्ने भनेको यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ऋण खर्च भैसकेको छ । काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक २४ करोड ९८ लाख ९२ हजार रकम बिनियोजन गरिएको यो आयोजनामा छ महिना भित्र जम्मा ४० लाख २९ हजार मात्रै खर्च भएको छ । कर्णाली करिडोर एक अर्ब १८ करोड ९ लाख २२ हजार बिनियोजन गरिएकोमा छ महिनासम्ममा २० करोड १० लाख ८३ हजार मात्रै खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९३ लाख ३५ हजार बिनियोजन गरिएकामा जम्मा १३ करोड ९ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । पुर्व पश्चिम रेलमार्ग एक अर्ब ९९ करोड ९४ लाख बिनियोजन गरिएकोमा जम्मा ३२ करोड मात्रै खर्च भएको छ । भेरी बबई डाईभर्सन बहुउदेश्यिय आयोजना एक अर्ब ९० करोड एक लाख ६४ हजार बिनियोजन गरिएकोमा ५५ लाख ५१ हजारमात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ९० करोड बिनियोजीत यो योजनामा हालसम्म पाँच करोड ११ लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ५७ करोड २२ लाख बिनियोजीत योजनामा हालसम्म १२ करोड १८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
नबन्ने नै भयो सुरुङमार्ग, वित्तीय व्यवस्था गर्नै सकेन
२४ माघ । बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग नबन्ने भएको छ । बनाउछु भन्ने कम्पनीले समयमै पैसा जुटाउन नसकेको र बनाउन दिने सरकारी निकायले विश्वास गर्न नसकेको कारण परियोजना नै असफल हुने भएको हो । सो सडक पूर्वाधार विकास कम्पनीले बनाउने भनेको थियो । कम्पनीका अधिकांश डाइरेक्टरहरु अब परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भयो भन्ने मान्न भने तयार भएका छन् । कम्पनीकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि यो मितिवाट निर्माण सुरु गर्छाैं भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । ‘परियोजना सफल हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन’– कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्य भन्छन्– ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकोले कहिलेदेखि निर्माण सुरु गरिन्छ भनेर यकिन मिति पनि भन्न सकिएको छैन । पैसाको जोहो गर्न नसकेकैले ढिलाइ भएको डा. बज्राचार्यको भनाइ छ । ‘हामीले काम सुरु गरेकै ७ महिना भैसक्नु पर्ने थियो’– बज्राचार्यले भने– पैसा नभएर काम सुरु भएन, अहिले पनि पैसा छैन, पैसाको बन्दोबस्त गरेर काम सुरु गर्न अझै ५÷६ महिना लाग्ला । कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा माघ १५ गतेसम्ममा वित्तीय ब्यवस्थापन गर्ने म्याद राखेको थियो । तर कम्पनीले आजका मितिसम्म पनि वित्तीय ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने वित्तीय ब्यवस्थापनको लागि अब धेरै कुर्न नसकिने बताउछन् । ‘उहाँहरुले मौखिक रुपमा त प्रगति गर्दैछौं भन्नु भएको छ तर देखिने उपलब्धी पाएका छैनौं,’ सचिव सिटौलाले भने – अबको दुई महिनामा पनि पैसाको ब्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने परियोजना अगाडि नबढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । मौखिक रुपमा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ । कम्पनी र सरकारी अधिकारीले पैसालाई प्रमुख विषय मानेर परियोजनाको भविष्यप्रति वहस गरेपनि परियोजनाको सम्भाब्यता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीका केहि डाइरेक्टर र केहि सरकारी अधिकारी परियोजना बने पनि लगानी डुब्ने भएको कारण बरु अहिले नै असफल बनाउनु पर्ने तर्क गर्न लागेका छन् । केहि सरकारी अधिकारीले उठाएको प्रश्न परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा हो । सो सरुङ मार्ग सरकार–नीजी–जनसहभागिता मोडालिटीमा बन्न लागेको हो । यस्तो मोडालिटीमा परियोजना निर्माण गर्दा डाइरेक्टरहरुको लगानी कम हुने र उनीहरुले परियोजनाको माया नगर्ने भएकोले समस्या देखिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘यस्तो मोडालिटीमा परियोजना तयार हुदा डाइरेक्टरहरुको लगानी नै हुदो रहेनछ,’– मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने – परियोजनाको माया नगर्ने संचालक समिति भएको कम्पनीले राम्रो र आर्थिक सम्भाब्यता हेरेर परियोजना निर्माण गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउ कम हुदो रहेछ । केहि डाइरेक्टरहरु भने आर्थिक सम्भाब्यता नभएको भन्दै परियोजना अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । काठमाडौ–नीजगढ द्रुतमार्ग बनेपछि सुरुङमार्गको औचित्य सकिने भएकोले परियोजना उपयुक्त नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग नबन्ने हो भने सुरुङमार्ग राम्रो चल्छ,’– कम्पनीका एक डाइरेक्टरले भने– पूर्वका गाडी नीजगढबाट काठमाडौं आउने र पश्चिमका गाडी थप ७५ किलोमिटर हिडेर पैसा तिर्न हाम्रो सडकमा नआउने भएपछि दिनको डेढसय गाडी कुदाएर लगानी उठाउन सकिदैन । काठमाडौं–नीजगढ द्रुतमार्ग बनाउनको लागि सरकार र भारतीय कम्पनीविच कुराकानी भैरहेको छ । सो द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल सरकारलाई दबाब दिदै आएका छन् । सरकार काठमाडौं– नीजगढ द्रुतमार्ग जसरी भएपनि बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तै मुग्लिन–नारायणघाट सडक चौडा पार्ने सरकारी योजना पनि कार्यान्वयन भैरहेको छ । कम्पनीले सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्ममा गाडी गुड्ने सडक निर्माण गरिसक्ने गरी सरकारसँग अनुमति लिएको थियो । यसको लागि अहिलेसम्ममा निर्माणको काम करिब १ तिहाइ सम्पन्न भै सक्नु पथ्र्यो । आजसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन । पुसको अन्तिम साता भएको कम्पनीको दोस्रो बार्षिक साधारणसभाले भने निर्माणकार्य चाढो सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाटो बनाउन चाहिने पैसाको ब्यवस्था गर्न नसकेपछि कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । ‘साधारण सभामा हाम्रा शेयर सदस्यहरुले छिट्टै काम थाल्न सुझाव दिनुभएको छ,’ साधारणसभाको निर्णय जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भनेका थिए– हामी पनि आङ्खनो सबै शक्ति लगाएतर सुरुङ मार्ग बनाउने अभियानमा छौं । काठमाडौँ । कम्पनीले गत ७ भदौमा क्यानेडियन कम्पनीहरुसँग परियोजनामा लगानी गर्ने बारे मास्टर एग्रिमेन्ट गरेको थियो । क्यानेडियन लगानीकर्ताले सो परियोजनाको लागि २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भैसकेपनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कम्पनीमा डाइरेक्टरहरुको तर्फवाट २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । क्यानेडियन कम्पनीका प्राविधिकहरुले काठमाण्डौ कुलेखानी हेटौडा सुरुमार्ग परियोजना क्षेत्रको हवाई निरिक्षण तथा परियोजनाको मुख्य सुरुङ् निर्माणस्थल कुलेखानीको स्थलगत भ्रमण गरी यसको भौगोलिक अवस्थाको समेत अध्ययन गरी सकेका छन् । परियोजनको प्रोजेक्ट एसिसमेन्ट रिभ्यु गर्न क्यानडियन कम्पनी इएक्सपी सभिर्स इन्कसँग गत २४ मंसिरमा परामर्श सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौता अनुसार रिभ्यू गरेको १२ करोड रुपैयाँ कम्पनीले परामर्शदातालाई दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
