पुरानै मापदण्डअनुसार भवन नक्सापास खुला, नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा
bikashnews.com काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया खुला गरेको छ । महानगरपालिकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार साउन १ गतेदेखि नक्सा पास खुला गरेको महानगरपलिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रमान सिंह तामाङ्ले बताए । बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि नयाँ भवनहरुको नक्सा पास रोकिएको थियो । नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भन्दै करिब तीन महिना नयाँ भवनको नक्सापास बन्द गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया रोक्दा नव निर्माणमा समेत असर गर्ने र भूकम्पका कारण घरबार बिहीन बनेकाहरुलाई अझै अप्ठेरो परेकाले नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भवन निर्माणको काम अवरुद्ध भएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । निर्माण सामाग्रीहरुको खपत ज्यादै कम भएपछि निर्माण सामाग्री, उत्पादक, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रको व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होम लोन प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम घटेको छ । उद्योगहरुमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । भवन निर्माण सम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रबक्ता भट्टराईका अनुसार नक्सा पास खुला गर्ने अधिकार नगर, उपनगर तथा महानगर पालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको र यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि मात्र नयाँ भवनको नक्सा पास खोल्ने पक्षमा हामी थियौ । नयाँ मापदण्ड तयार हुन नै समय लाग्यो । भवन भत्केकाहरुले नयाँ भवन बनाउन पाएनन् । सबै क्षेत्रबाट नक्सापास गर्न दवाव आएपछि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सापास खुला गरेका छौं’ तामाङले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास खुला गरेपछि देशभरका नगरपालिकाहरुले पनि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास खुला गर्ने सम्भावना छ । पास प्रक्रिया सुरु गरिएपछि त्यसले नव निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्ने आशंका पनि गरिएको छ । व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी बस्ती विकास गर्ने नयाँ योजनाको निर्माण भैरहेको अवस्थामा पुरानै मापदण्ड अनुसार नक्सा पास खोलिएपछि सो प्रक्रियामा बाधा पुग्ने आशंका गरिएको हो ।
काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणबारे सांसदहरुबीच विवाद्, सरकारले बनाउने वा विदेशीलाई दिने ?
काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने केही सांसदले निश्चित मापदण्ड र कडा सर्त राखेर भए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बताए । bikashnews.com हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकेदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफैँ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वैजनाथ चौधरीले सरकारले नै काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिन लागिएको हो वा के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न थियो अर्का सांसद गणेश पहाडीको । पहाडीले भन्छन्–“सरकारले आयोजनालाई अनुदान पनि दिने र प्रयोगकर्तासँग रकम पनि लिने विषय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभएन । सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।” यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि यो मार्ग नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद भक्तबहादुर खपाङीले विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई कागजमै मात्र सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नै द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक वर्ष रु २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने बताए । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताए । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी दिए । उनले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमूना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने र निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरे कारबाही गरिने सर्तसहित भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताए । उनका अनुसार सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ । समितिको बैठकले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी द्रुत गतिमा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न, जनस्तरमा देखिएका चासोलाई जवाफदेहिताका साथ लिएर काम सुरु गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
मध्य असारमा सडक निर्माण अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौँ, २० असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजधानीका विभिन्न स्थानमा मर्मतको नाममा सडक खनेर पुनःनिर्माण नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप जडान गर्ने नाममा सडक खनेर त्यत्तिकै छाडेकाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आवतजावतसमेत समस्या पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो । असारमा विकास बजेट खर्च गरे राज्यकोषको दोहन तथा गुणस्तरहिन काम भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उपत्यका भित्रका सडकहरुको निरिक्षण गर्दै तत्काल काम सक्न निर्देशन दिएको हो । सिनामङ्गल–बत्तीसपुतली–डिल्लीबजार–रत्नपार्क सडकखण्ड लामो समयदेखि निर्माणको क्रममा रहँदा सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न कठिन भएको भन्दै प्रम कार्यालयले सो सडकमा अधिकांश ठाउँमा खानेपानीको पाइप र ढलको कार्य सम्पन्न भएको भएता पनि सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै तत्काल काम पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको अनुगमनको क्रममा सो क्षेत्रमा तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै जनतालाई अप्ठ्यारोमा नपार्नसमेत सचेत गराएको हो । वर्षाको समयमा सडक हिलाम्मे भई आवातजावतमा कठिनाइ भएको, विद्युत्, टेलिफोन र केबुलको खम्बा तत्काल सारी तार व्यवस्थापन गर्न र सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । भूकम्पपश्चात सडक विस्तारको कार्य सुस्त भएको, राजधानीको मुख्य सडक वर्षाको समयमा हिलाम्मे भई सवारी तथा पैदल यात्रुको आवतजावतमा कठिन भएको, ढल, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार, केबुल र विद्युत्को खम्बा तथा तार मर्मत, स्थानान्तरण र व्यवस्थित नगरेकोजस्ता गुनासो बढ्दै गएकाले अनुगमन गरिएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । बल्न छाडे सार्क सम्मेलनमा जोडिएका सडक बत्ति पनि अनुगमनका क्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८औं सम्मेलनको क्रममा निर्माण गरिएका सडक बत्ती बिग्रिएको पाइएको छ । सडक बत्ती मर्मतको लागि कुनै पहल नभएको तथा कतिपय बत्ती नबल्ने अवस्थामा रहेको भन्दै ती बत्तीको पनि तत्काल पुनःनिर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएका अधिकांश सडक बत्ती नबल्ने तथा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका छन् । सडकको बीच र छेउमा लगाइएका बगैँचाको उचित संरक्षण हुन नसक्दा फूल तथा विरुवा मर्दै गएको, पैदल यात्रुले जथाभावी बाटो काट्ने, विरुवा उखेल्ने, भाँच्ने गरेको पाइएको छ । माइतीघर मण्डला, माइतीघरदेखि तीनकुने–कोटेश्वरसम्मको सडकको बीच र छेउछाउमा लगाइएको फूल र विरुवा मर्ने क्रम बढेको, सडक पेटी मर्मत तथा निर्माण समयमै नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी निर्माण सामग्री थुपार्ने क्रम बढेको भेटिएको छ । यस्तै बाग्मती दोभानदेखि चाबहिलस्थित ओम हस्पिटलसम्मको धोवीखोलाको दायाँबायाँ कोरिडोर निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन र बबरमहलस्थित धोवीखोला पुल छेउको डाइभर्न तत्काल निर्माण गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै पुतलीसडकदेखि बागबजार हुँदै रत्नपार्कसम्मको सडकमा टेलिफोन र विद्युत्का तार व्यवस्थित गर्न तथा ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउने कार्य तत्काल सम्पन्न गरी कालोपत्रेको कार्य सुरु गर्नेसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । अनुगमनको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्षेत्रीय सडक निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो । रासस
