भारतले मानेन विद्युतको खुला बजार, खुला बजार नहुँदा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिपिए भएन
काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए। उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युतको किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका वेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ । विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने वचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ । तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ । ‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’
बलियो घर महँगो हुँदैन, इन्जिनियर्सकाे सहयाेगमा अनावश्यक खर्च कम हुने
काठमाडौं, ११ असोज । नेपालमा घर तथा आवास निर्माण गर्दा त्यति धेरै प्राविधिक पक्षहरुलाई ध्यान दिएको पाइदैन । प्राविधिक पक्षमा ध्यान नपुर्याउँदा यहाँ बन्ने घरहरु जोखिममा पर्ने गरेको छ । २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ठूला ठूला भवनदेखि पुरात्वातिक सम्पदाहरु मासिएपछि भने मानिसमा बलियो घर बनाउनु पर्छ भन्ने चेतना आएको छ । अब घर निर्माण गर्दा प्राविधिकको सल्लाह बिना घर नबनाउने निष्कर्षमा धेरै मानिस पुगेका छन् । मानिसले भूकम्पपछि डराएर अब भुइँतला वा दुई तलासम्मको मात्र घर बनाउने बताएका छन् । घर बनाउनु अघि नै सावधानी अपनाउन सके हामी ठूलो क्षतिबाट बच्न सक्ने नेपाल इन्जिनिरिङ एशोसिएशनका अध्यक्ष धु्रव थापाले बताए । ‘इन्जिनियरको डिजाईज र सल्लाहमा घर निर्माण गर्नुपर्छ, इन्जिनियर्सको सहयोग विना घर बनाउँदा फेरी ठूलो क्षति सक्छ’ उनले भने । ‘थोरै रकम जोगाउनका लागि हामी प्राविधिकको सल्लाह र सुझाव लिदैनौ र कमसल मालवस्तु प्रयोग गरि घर निर्माण गछौं र त्यो नभत्केसम्म मर्मत सम्भार गर्दैनौ’ उनी भन्छन्–‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक डिजाइन गर्दैमा निर्माण खर्च बढ्न भन्ने होइन । बरु नचाहिने ठाउँमा खर्च घट्छ ।’ आममानिसमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने गलत धारणा पाईएको उनले बताए । घर जति ठूलो बनाए पनि जग, पिलर आदिमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरी आर्किटेक्ट तथा सिभिल इञ्जिनीयरसँग सल्लाह गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनुपर्ने स्ट्रक्चरल इञ्जिनीयर प्रह्लाद ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार घर बनाउनुअघि जमीनको माटो परीक्षण गराउनुपर्छ । किफायत गर्न कमसल सामग्री प्रयोग गर्नु नै जोखिम बढाउनु हो । इन्जियियर्सहरुका अनुसार नक्सामा दुई तलाको डिजाइन गराउने र पछि आफ्नै हिसाबले थप्ने, जमिनमुनिबाट पानी बोरिङ गर्ने कार्यले घर कम्जोर हुन्छ । भवन निर्माणको प्रयोजनअनुसार स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेर घर निर्माण गर्ने सामग्री (सिमेण्ट, इँटा, बालुवा, गिट्टी, डण्डी आदि)को गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ । आर्किटेक्ट नवीन श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा गएकोे भूकम्पमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा पुराना, माटाले बनाइएका र कमजोर घरहरू बढी क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोंगबु तथा बालाजु क्षेत्रमा भत्किएका नयाँ घरहरूको सन्दर्भमा उनले भने, ‘कालो माटो भएकाले उक्त क्षेत्रका घरहरु भत्किएका हुन् । उक्त जमीन घर निर्माणभन्दा पनि खेतीका लागि योग्य छ,’ उनले भने । ठूल्ठूला भवन माटो परीक्षण गराएर बनाइएकाले सिमेण्ट चर्किएका वा बाहिरी भाग मात्र बिग्रिएका छन्, पिल्लर बाङ्गिएको वा भत्किएको त्यति पाइँदैन । नेपालका पुरातात्विक महत्वका धरोहर नष्ट हुनुमा समयमै उचित मर्मत–सम्भार नगरिनु प्रमुख कारण रहेको इञ्जिनीयरहरू बताउँछन् । सामान्यतया २५ देखि ३० वर्षमा एकपटक यस्ता धरोहरहरूको मर्मत–सम्भार गरिने प्रचलन छ । तर, नेपालमा सयौं वर्षसम्म पनि यस्ता धरोहर मर्मत गरेको पाइँदैन । पाटन दरबार स्क्वायरमा जुन–जुन मन्दिर मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिएको छ, तिनमा खासै क्षति भएको छैन । उपत्यकाका तीनओटै दरबार स्क्वायरका मर्मत–सम्भार नभएका मठ–मन्दिर, पाटी र सत्तलहरू भत्किएका छन् । नयाँ घर बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउँदा दायाँ–बायाँ तथा तल–माथि जाने भूकम्पलाई ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउन बिल्डिङको मास गोल्डेन रेशियो हुनुपर्ने ज्ञवाली बताँउछन् । बिल्डिङ सिलिण्डर शेपमा नबनाई बढाउने हो भने त्यही रेशियोमा एरिया पनि बढाउनुपर्छ । ‘घरको पूरै भाग एकआपसमा टाइअप हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकअर्कामा राम्रोसँग कनेक्ट भयो भने भूकम्पबाट त्यति डराउनुपर्दैन ।’ रेक्ट्याङ्गल, राउण्ड तथा स्क्वायर शेपका घर भूकम्प प्रतिरोधक मानिने उनको भनाइ छ । यसबाहेक अरू शेप भने ज्वाइण्ट छुट्टयाएर बनाउन सकिन्छ, जसले घरलाई सुरक्षित गर्छ । घरको तला थप्दा बिल्डिङ कर्नरहरू टाइअप हुनुपर्छ । मासलाई पिरामिड स्टाइलबाट तलको भागमा लोड बढी र माथिल्लो भागमा लोड घटाउँदै लैजानुपर्छ । वाल सिष्टमका घरमा कर्नरबाट कम्तीमा पनि २ फिट छोडेकै हुनुपर्छ । ओपनिङ सकभर २५ देखि ५० प्रतिशत राख्दा राम्रो हुने ज्ञवालीले बताए । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । कर्नर वालमा टाइअप गर्नुपर्छ । वाल लामो भयो भने बीचमा अर्काे वालले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ । घर बढाउन खोज्दा फरक–फरक घर छ भने अग्लो र सानो घरको टाइअप छुट्टै गर्नुपर्छ, अन्यथा भूकम्पले हल्लियो भने ठूलोको धक्का सानोमा पर्न सक्छ । भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरका दृष्टिले हाम्रा पुराना मल्लकालीन घर उदाहरणीय मानिन्छन् । ती घर भूकम्पबाट बचाउने गरी डिजाइन गरिएको ज्ञवालीले बताए । पहिलेका घर तथा मन्दिरमुनिको वाल ठूलो हुँदै माथि सानो अर्थात् पिरामिड हुन्छन् भने घरको बीचमा चोक पनि यसैलाई ध्यानमा राखी बनाइएको देखिन्छ । घरमा टुँडाल राखिनुको कारण पनि भूकम्पबाट बचाउनु हो । ठाउँ–ठाउँमा टाइअपका लागि चुकुलहरू राखिएका हुन्छन् । झ्यालको माथि काठका टाई बिम राख्नु पनि भूकम्पबाट जोगिने उपाय हो ।
डलरमा विद्युत् खरिदका लागि सटही जोखिम व्यहोर्ने कोष बन्दै, पीपीए गर्न सहज बनाइदै
काठमाडौं ११, असोज । विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (फरेन एक्चेन्ज रिक्स) व्यहोर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेर डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ स्थापना गर्न लागेको हो । डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । फन्ड स्थापना गरी सरकारले त्यसैमार्फत जोखिम व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । डलरमा पिपिए गर्दा डलरको भाउ बढेको अवस्थामा फन्डमार्फत जोखिम बेहोरिनेछ । यसले गर्दा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण)या लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्दैन । विद्युत् खरिदकर्ता र लगानीकर्ता दुवैलाई मारमा पर्न नदिन विभिन्न मुलुकले हेजिङ फन्ड प्रयोगमा ल्याएका छन् । फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही दिनअघि छलफल भइसकेको र त्यसमा अर्थ सकारात्मक रहेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी भित्राएर मात्रै नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण गर्न डलरमा पिपिए आवश्यक पर्छ, हेजिङ फन्ड स्थापना गरी डलरको सटही जोखिमलाई व्यहोर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’ मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
