पुनर्निर्माणमा सांसद परिचालित हुने, भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निमाणको अगुवाई लिने काम संसदले गर्ने
काठमाडौं १९, असोज । पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्मा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसदहरुलाई पनि परिचालित गरिने भएको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रभावित जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा १४ सांसद्लाई सदस्य मनोनीत गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । यसअघि नै सांसदहरू मनोनयन गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । ‘नीतिगत निर्णय भएर पनि सांसदहरूको छनोट भएको थिएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब छिटै मनोनयन हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक नै भएको पनि बताए । उनले आफूले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषयमा पहिलेदेखि नै आफू संवेदनशील भएको भन्दै पुनर्निर्माणमा थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठनका लागि प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक परामर्शपछि सहजीकरण समितिको गठन गर्ने बताए । ‘यो समिति छिटै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
भूकम्पले ल्याएको समस्या पैसा छ, घर बनाउने जमिन छैन,
काठमाडौं १९, असोज । फटकशिला गाविसका विदुर घोरासैनीको भूकम्पमा घर ध्वस्त भयो । नयाँ घर निर्माणका लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै छ । तर, उनी अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ‘मेरो घर भत्कियो, तर अब मैले यहाँ घर निर्माण गर्न नपाउने भएँ, कारण यो जग्गाको स्वामित्व मेरो नाममा छैन,’ घोरासैनीले भने। किउल गाविसका हरि भण्डारीले लामो समयदेखि साहुको जग्गा कमाउँदै आएका छन् । साहुलाई वार्षिक ‘कुत’ बुझाउँदै आएका छन्, तर साहुले कुत बुझाएको भर्पाई अहिलेसम्म दिएका छैनन् । ‘अनुदान सम्झौतामा अनिवार्य लालपुर्जा ल्याउनू भन्छ, तर न मसँग लालपुर्जा छ न त कुत बुझाएको भर्पाई नै, अनि कसरी अनुदान सम्झौता गर्नु ?’ भण्डारीले भने । फाइल तस्बिर बतासे गाविस–६ की कमाल विकको समस्या अलि फरक छ, अनुदान सम्झौता गर्ने बेलामा अरूकै लालपुर्जाबाट अनुदान सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पनि कमलाले हात पारिन्, तर अब भने उनलाई समस्या भएको छ । पहिले बस्दै आएको जग्गा सबै पहिरोले लगेपछि अब उनको घर बनाउने जमिन नै छैन । त्यसैले, सरकारी अनुदान निल्नु न ओकल्नुभएको छ कमलालाई । भूकम्पपीडितहरूलाई घर निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानको पहिलो किस्ता सिन्धुपाल्चोकका सबै लाभग्राहीहरूले पाइसकेका छन् । धेरैजना दसैंलगत्तै घर निर्माण सुरु गर्ने योजनामा छन्, तर जिल्लामा धेरै पीडित आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा अनुदान सम्झौता गर्नबाटै वञ्चित भएका छन् । कतिपय पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम हात पारे पनि घर बनाउने जग्गा नभएपछि समस्यामा छन् । कतै जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा समस्या भएको छ भने कतै घर बनाउने जग्गा नै नभएर पीडितहरू समस्यामा परेका छन् । जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चको आयोजनामा भएको पुनर्निर्माणमा भूमिको सवालमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न गाविसबाट आएका पीडितहरूले आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भएको गुनासो गरे । फटकशिलाका विदुर घोरासैनीको गुनासो थियो, ‘जाडोमा न्यानो खरिदका लागि सरकारले दिएको १० हजार रुपैयाँ अर्को जाडो सुरु हुँदा पनि पाइएन । अब घर निर्माणका लागि पनि लालपुर्जा नहुँदा अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने भइयो ।’ बुधबारको राजधानी दैनिकबाट ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणको परामर्श समितिमा सांसद मनोनयन गरिने
काठमाडौं, १८ असोज । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १४ जना सांसदलाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको परिषद्को बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्न परामर्श परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परामर्श गरी सांसद सदस्यको मनोनयन र सहजीकरण समिति गठन गर्ने बताएका प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक भएको बताउँदै परामर्श परिषद्को बैठक बस्नु पूर्व निर्देशक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणलाई आफूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र जनताको अपेक्षाअनुसार पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने महसुस गरेर नै परामर्श परिषद्लाई को कानुनीरुप दिइएको बताए । बैठकले लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले निरन्तर अनुगमन गरेको जानकारी दिँदै उनले पुनःनिर्माणमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न यस्ता बैठकले सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए। नेपाली काँग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो र छरितो अघि बढाउन सुझाव दिए । बैठकमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सामान्य प्रशासनिक कार्यले युद्धस्तरमा काम गर्न नसकिने हुँदा छोटो प्रक्रियाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनःनिर्माणको सबै काम प्राधिकरणले गर्ने नभएकाले सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, प्रेमबहादुर सिंह, एकराज ढकाल, परामर्श परिषद्का सदस्यहरु उमेश उपाध्याय, शर्मिला कार्कीलगायतले पुनःनिर्माणसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिएका थिए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखापरेका चुनौती तथा समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले पुनःनिर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाअनुसार पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न करिब नौ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र हालसम्म दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न दातृ संस्था तथा निकायबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको जानकारी गराए ।
