जिरीखिम्ती–मोराहाङ सडक स्तरोन्नति हुँदै
तेह्रथुम, ५ वैशाख । तेह्रथुमको जिरीखिम्तीदेखि मोराहाङ जोड्ने १२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ । करिब एक दशकअघि नै सडकको ट्रयाक खोलिए पनि नियमित मर्मत र स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले सास्ती बेहोर्न बाध्य थिए । उक्त सडक आगामी भदौ महिनाभित्रै काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले कञ्चजङ्घा, पाण्डुकेशर र वाइपीआर निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र सडकअन्तर्गत पाँच करोड लागतमा सडकको स्तरोन्नति थालिएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस वर्ष छ किलोमिटर ग्राभेलसहित नाली निर्माण, ग्याभिङ, फिलिङलगायत निर्माणका काम गरिने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणपछि यहाँका जिरीखिम्ती, आम्बुङ, मोराहाङ, श्रीजुङ, पौठाकलगायत गाउँबासीलाई सदरमुकाम म्याङलुङ तथा पूर्वी तराईसम्म पुग्न सहज हुने जिरीखिम्तीका श्रीप्रसाद कार्कीले बताए । सडक मर्मत पछि यहाँको उत्पादन अलैँची, अम्लिसो, अकबरे, अदुवा, तरकारीलगायत निकासी गर्न समेत सजिलो हुने मोराहाङका कृषक नरेन्द्र खापुङले बताए। सडक मर्मतले मोराहाङ बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत सस्तिने छ । सडक ट्रयाक ओपनजस्तै नियमित मर्मत र स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई स्थानीय आग्रह गर्छन् । जिरीखिम्तीदेखि मोराहाङ जोडिने सडक जिल्ला विकास समिति, गाविस र सांसद विकास कोषको बजेटबाट ट्रयाक ओपन भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको चौडा विस्तारदेखिको काम मात्रै लिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । रासस
मेलम्ची खानेपानी योजनामा कामभन्दा परामर्शमा बढी खर्च
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाले मेलम्चीको सुरुङ तथा हेडवक्सृ निर्माणको परामर्शमा तोकिएभन्दा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्लालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको ५४ औ प्रतिवेदनमा उपआयोजनाले परामर्शको नाउँमा दोब्बर खर्च गरेको खुलेको हो । उपआयोजनाले कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २४. १ प्रतिशशत निर्माण कार्यमा ६६.७ प्रतिशत जग्गा मुआब्जामा वितरणमा ५.१ प्रतिशतसहितका खर्च गरेको उल्लेख छ । महालेखालेयो आयोजनाको अनुत्पादक खर्च घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मेची-महाकाली रेलमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव, अर्थ मन्त्रालयले दिएन ७० करोड रुपैंयाँ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मेची-महाकाली रेल मार्ग निर्माणमा बजेट निकासा नगरेपछि बर्दिबास–लालबन्दी रेल मार्ग निर्माणले गति लिन छाडेको छ । रेल विभागले करिब पाँच महिना अघि मन्त्रालयलाई ७० करोड निकासा गरिदिन पत्र लेखेको थियो तर अर्थले अझै पैसा दिएको छैन् । ‘हामीले पाँच महिना अघि ७० करोड निकासाका लागि अनुरोध गरेर पत्र लेखेका थियौं तर अझै पाएका छैनौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सरकारले ९४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेल मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै आएको थियो । तर पाँच महिनासम्म पनि ७० करोड निकासा नभएपछि रेल विभागका कर्मचारी समेत निरास बन्न थालेका छन् ।‘हामी धमाधम काम गरिरहेका छौं, कामदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पैसा मागेको अझै पाएका छैनौं’, उपाध्यायले भने । कतिपय आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले चाँडो खर्च गर्न भनिरहेको छ । तर पुँजीगत खर्च गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भने मन्त्रालयले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि स्पष्टै भएको छ । रेल विभागले मेची–महाकाली रेल मार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम गरिरहेको छ । गत चैत ३ गतेको मन्त्रि परिषद बैठकले ११ हजार १ सय २३ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएपछि विभागले थप उत्साहित हुँदै काम अघि बढाईरहेको छ । पुर्व पश्चिम रेल मार्गको औषत लागत प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० लाखको हाराहारीमा हुनेछ । यो रेल मार्गले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कसँग जोड्नेछ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विभागलाई ४ अर्बको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । विभागले भने ७ अर्ब बजेट मागेको थियो । विभागले आगामी बर्षमा लालबन्दि–सिमरा रेल मार्गको काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
