बजार : पूर्वाधार

धरहरामा नेपाल टेलिकमले लगानी गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सरकारले नै हामीलाई बनाउन भनिसकेपछि हामी चैँ पछि हट्ने कुरै भएन् । धरहरा बनाउन दुई तीन अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपणहरु भएका थिए । त्यससँगै हामीले धरहरामा लगानी गरेपछि त्यस्तो लगानी कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक ठान्यौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि धरहरा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि हामीसँग रोलआउट प्लान माग्यो । सोही अनुसार हामीले लगानी वापत कसरी आम्दानी गर्ने भन्ने पुर्ण अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थियौं । सो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । कति लगानी गर्ने र कसरी नाफा कमाउने भन्नेबारे ठोस अध्ययन सम्पन्न भएको हो । हामीले अध्ययनका लागि विज्ञ टोली नै गठन गरेका थियौं । त्यसले रिपोर्ट दिईसकेको छ । लगानी गरेपछि नाफा कमाउनु पर्छ । टेलिकम भनेको पब्लिक कम्पनी पनि हो त्यसकै मान्यता अनुसार हामीले लगानी गर्दै जाने हो । हाम्रो अध्ययनले धरहरामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने देखाई सकेको छ । कुन आधारमा लगानी गर्ने, कति समयमा लगानी फिर्ता हुन्छ ? भन्ने एकिन भैसकेको मोडालिटीबारे टेलिकम सञ्चालक समितिमा छलफल भैरहेको छ । हामीले धरहरा मात्रै बनाईरहेका छैनौं । अहिले टक्सार विभाग र हुलाकको जमिन पनि थपिएको छ । धरहराको डिजाइन बनाईरहेको केस कन्सल्टेण्टका अनुसार ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको स्थानमा निर्माण गरिने धरहरा दुई सय ४५ फिट अग्लो हुनेछ । र २ अर्ब ८० करोड जति लागत अनुमान गरिएको छ । हामीले भने लगानी गरेर कसरी उठाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेका हौं । कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा डिजाइनमा भर पर्छ जसको अहिले नै टुंगो लागिसकेको छैन् । धरहरा भनेको नेशनल आइकोन पनि हो । त्यसको निर्माण गर्न पाउनु हाम्रो लागि ठुलो अवसर हो । आजको भोली नै नाफा कमाउने गरि हामीले बनाउन लागेका होइनौं । तर केहि नाफा पनि चाहिन्छ नै । यसको निर्माण बुट मोडल अन्तर्गत बनाउने हो । अर्बौ लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीले केहि नाफा त कमाउनै पर्छ । मै बनाउँछु धरहराका लागि १८ करोड जति पैसा उठेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकम हामीले उपयोग गर्ने की नगर्ने भन्नेबारे एकिन भैसकेको छैन् । भूकम्प गएको २ बर्ष पुरा भएको छ । हामीलाई धरहरा बनाउन मन्त्रि परिषदले अनुमति दिएको पनि लामो समय भैसक्यो । नेपाल टेलिकमले आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ । अब बल सरकारको कोर्टमा छ । पुरातत्व विभाग, पुननिर्माण प्राधिकरण र सरकारले आफ्नो तयारी गर्न बाँकी छ । तर हामी जुनसुकै दिन निर्माण सम्झौताका लागि तयार छौं । धरहरा बनाउन हामीलाई दिने सम्झौता गरेको कति समयमा के के काम गर्ने ? कहिलेसम्म बनाउने भन्ने ठोस योजना नै हामीले तयार पारिसकेका छौं । हामी सम्झौताका लागि सम्पुर्ण रुपले तयार छौं । तीन चार महिना भित्रै धरहरा निर्माणको सम्झौता हुने सम्भावना बढि रहेको छ । (नेपाल टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

विकासको अपरिहार्य शर्त हो — पूर्वाधार विस्तार । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकास मर्यादित मानवीय जीवनका लागि अनिवार्य हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि बाटो, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटन जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रगति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्नेछ । नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेछ । हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास-पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छ । सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ । यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पु¥याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिवुटीको प्रशोधन, सिंचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् । तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास- तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ । योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाइ, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् । त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको छ । सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् । तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् । यी स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् । आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र निम्न अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् स्थानीय सडक गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् । सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ । व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ । दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका÷ गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ । नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ । सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । – गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने । – सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने । – प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ । – महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ । – गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ । – गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ । – गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ । सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ । सहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ । . काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५०,००० भन्दा बढी कि.मी. कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण गरिनेछ ।(स्थानिय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रबाट)

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सोसाइटीका बीच विसं २०७३ जेठ १० गते भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका ११ गाविसमा सात हजार निजी आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालसम्म छ हजार तीन सय ७५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको तथा आठ सय दुई लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र पाँच सय ६८ लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता बुझिसकेको जानकारी दिनुभयो । सोसाइटीले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा विभिन्न देशका रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विपद्को सामना गर्न सक्नेगरी समुदायको क्षमता विकास गराउने, विपन्न तथा सङ्कटापन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराई पहिलेकै सुरक्षित अवस्थामा पु¥याउने, अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि टेवा पु¥याउन आवास निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनका साथमा सोसाइटीको संस्थागत विकास गर्न सो कार्यक्रम केन्द्रित छ । कार्यक्रमले अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लाका चार हजार दुई सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन डकर्मी तालिम र करिब ४४ हजार व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा आवास निर्माण विषयमा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेको अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । अर्कातर्फ सोसाइटीले भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणका साथमा ४० हजार दुुई सय ९७ घरपरिवारलाई १५ हजारका दरले ६० करोड ४४ लाख ५५ हजार तथा गत वर्ष जाडोबाट बच्न ४९ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारलाई १० हजारका दरले ४९ करोड ९९ लाख ६० हजार नगद नै वितरण गरेको थियो । यसैगरी सोसाइटीले पुनःनिर्माण तथा एकीकृत कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ७१ करोड ९३ लाख दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीले जिम्मा पाएको आवास निर्माणमध्ये अगामी वर्ष पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका साथमा छ वटा कार्यक्रम पनि साथ साथमा सञ्चालन भइरहेको बताए । सोसाइटीले भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा ती दुई गाउँका एक हजार नौ सय ५८ निजी आवास निर्माण, जीविकोपार्जनलगायत अन्य आय आर्जन बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणमा पनि सोसाइटीले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका स्वास्थ्य संयोजक डा मौसम बोहराका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २९ स्वास्थ्यचौकीमा पुनःनिर्माण जारी रहेकामध्ये चार वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । रसुवाको जिल्ला अस्पताल भने निर्माणाधीन छ । स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिक उपचार, पोषण, पूर्णखोप, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य व्यवहार तालिम सञ्चालन एवम् मनोसामाजिक सहायता जारी रहेको पनि जनाइएको छ । रासस