तीन तहको सरकारका तीनै तहका सडक, धमाधम हस्तान्तरण हुँदै
काठमाडौं । मुलुक संघिय संरचना रुपान्तरित भएसँगै सडकहरु पनि रुपान्तरित भएका छन् । तीन तहका सरकार गठन भएसँगै सडकहरुको विभाजन पनि सोही अनुरुप हुन लागेको हो । अब केन्द्र सरकारको मातहतमा राष्ट्रि सडक रहनेछ भने प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सडक र स्थानीय निकायले स्थानीय सडकको निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नेछन् । हाल मुलुकभर ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ । तीमध्ये करिब १३ हजार किलोमिटर सडक राष्ट्रिय सञ्जालमा रहेको छ । राष्ट्रिय सडकलाई केन्द्र सरकार अन्तर्गत सडक विभागले निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेखको काम गर्नेछ । करिब १० हजार सडक भने प्रदेश सरकारले हेर्नेछ । हाल सम्भावित रणनीतिक सडकका रुपमा अघि सारिएका ५ सय सडक प्रदेश मातहत रहने देखिएको हो । ती सडकहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेख प्रदेश सरकारहरुले गर्नेछन् । बाँकी करिब ६ हजारको संख्यामा रहने ५२ हजार किलोमिटर सडक स्थानीय तहमा गैसकेको छ । ती सडकहरुको निर्माण, सञ्चालन र रेखदेख स्थानीय तहले नै गर्नेछ । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार हाल ठेक्का लागि सकेका सडक तथा पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको बताए । तर भर्खरै काम सुरु हुने चरणमा रहेका सडकहरु भने सिधै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई बजेट सहित हस्तान्तरण गरिने बताए । प्रदेशहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैंयाँ बजेटमा निर्माण हुने चरणमा रहेका ५ सय वटा सडकहरु हस्तान्तरण गर्ने विभागका प्रवक्ता गौतमले बताए । विभागले ५ अर्ब रुपैंयाँ लागतका ५३ हजार भन्दा बढि सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
डडेल्धुरामा १२ वटा पक्की मोटरेवल पुल निर्माण हुँदै, आगामी असारभित्रै सम्पन्न हुने
डडेल्धुरा । डडेल्धुराका विभिन्न नदी र खोलामा गरी करिब एक दर्जन पक्की मोटरेवल पुलःनिर्माण भइरहेका छन् । जिल्लाको धनगाड खोला, सेरागाड, खुल्लाखेत, परछेटा, ठूलीगाड, पारिखेत लगायतका स्थानमा निर्माणाधिन त्यसका पुलको निर्माणकार्य अन्तिमचरणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले जनाएको छ । तीमध्ये दुई वटाको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको र बाँकी १० पुलमध्ये सात वटाको निर्माणकार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले जनाएका छन् । पुल निर्माणपछि डडेल्धुराका ग्रामीण सडकमा यातायात सञ्चालनमा सहजता आउने र त्यसपछि जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तह सदरमुकामसँग जोडिने छन् । वर्षयाममा खोला तथा नदीमा पानीको मात्रा बढ्ने बित्तिकै गाडी सञ्चालनमा समस्या हुने गर्दथ्यो । यो आर्थिक वर्षबाट भने पुलका कारण सवारी साधन नरोकिने जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डडेल्धुराका सहायक इञ्जिनियर टेकबहादुर भण्डारीले जानकारी गराएका छन् । पुलःनिर्माणसगैं स्थानीयस्तरबाट सडक सुधारको कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको अजयमेरु गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
उपत्यकाको फोहोर उठाउन २१९ रुपैंया, प्राकृतिक ग्याँससहित ५ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडले उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न प्रतिपरिवार २१९ रुपैंयामा उठाउने भएको छ । लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबिच पीडीए फाइलमा हस्तारक्षर भएपछि फोहोर उठाउने सहमति भएको हो । बुधबार सहमति पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी र नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडकी संगिता श्रेष्ठबिच हस्तक्षर भएको हो । पीडीए फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख अधिकारीले लामो समयको कामपछि अब काठमाडौं उपत्याकाको वातावरण स्वच्छ हुने बेला आएको बताए । ‘उपत्यकामा धेरै स्थानीय सरकार रहेका छन्, सबैको राय लिन अब २ महिना लाग्छ, त्यसपछि फाइनल पत्रमा हस्ताक्षर गरी काम अघि बढ्छ, यसमा कुनैपनि निकायले कार्य सम्पादनमा ढिलाई गर्नु हुदैन’, अधिकारीले भने । सहमतिबाट आफ्नो कम्पनी खुशि रहेको बताउदै नेपवेस्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले अब काम छिट्टै अगाडी बढ्ने बताए । सहमति अनुसार उपत्यकाबासीले अब प्रति घरपरिवार २१९ रुपैंया मासिक नेपवेस्टलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भने वार्षिक रुपमा २६२८ रुपैंया बुझाउनु पर्ने हुन्छ । फोहोर उठाउन नेपवेस्ट उपत्याकाबासीको घर-घरमा आउनेछ । फाइनल पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपवेस्टलाई प्रतिघर लाग्ने रकम उठाउने अधिकार हनेछ । घरपरिवारको निर्धारण तथ्यांक विभागले गरेअनुसार हुने परामर्शदाता आसिस गजुरेलले बताए । कुहिने र नकुहिने फोहोर मैला विभाजन गरी लिमिटेडले कम्पोष्ट मल, पेट्रोल, डिजल, ५ मेगावटसम्म विद्युत र प्राकृतिक ग्याँस उत्पादन गर्नेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं महानगर, दक्षिकाली नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, नागार्जुन कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका रहेका छन् । नेपवेस्टले यो कार्यक्रम गर्न ५० मिलियन अमेरिकन डलर खर्च लाग्ने बताएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको २० वर्षपछि कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।
