बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । १३ वर्षे केटो, १० वर्षे केटी । मंसिरको महिना, अभिभावकको ‘कहर’ मा इन्गेजमेन्टदेखि बिहेसम्म । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने अनौठो लाग्न सक्छ । अझ नयाँ देवानी संहिता लागु भएपछि त यसलाई एउटा सामाजिक अपराध कै रुपमा व्याख्या समेत गरिएको छ । तर, मंसिरको बिहेको शुभ मुहुर्तकै दिन एउटा यस्तै परम्परागत ‘एरेन्ज म्यारिज’ हुँदैछ, ठूलो घर र सुखी समृद्ध परिवार बनाउने लक्ष्यसहित । यो विवाहमा कुनै न त बेहुला बेहुलीको उमेरसँग सम्बन्ध छ न त कानूनी भय । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालको अभिभावकीय इच्छाअनुसार हुन लागेको ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकबीचकोे बिग मर्जको ‘लगन गाँठो’को कुरा हो यो । ती बैंकहरू शुक्रबारदेखि एक हुँदैछन् जसका लागि आज दुबै बैंकको सम्पूर्ण कारोबारहरू बन्द गरिएको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता दुवै ‘युवा’ बैंक हुन् । नेपालको ८३ वर्षे बैंकिङ इतिहासमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पहिलो चरणमा स्थापना भएका बैंक हुन् । जुन शुरुमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा थिए । वित्तीय क्षेत्रको दोस्रो सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत दुईओटा बैंकहरूलाई आंशिक रुपमा निजीकरण गरियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अझै पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालित छ भलै एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको केही हजार कित्ता शेयर त्यहाँ अझै सर्वसाधारणको नाममा छ । विश्वमा चलेको उदारीकरणको हावासँगै १९८० को दशकमा खुलेका अहिलेका नेपाल अरब बैंक, नेपाल इन्डोसिज बैंक र ग्रिनलेज बैंक जसलाई अहिले नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भनेर चिनिन्छ, ती बैंकहरूले पनि ३०/३५ वर्षको इतिहास बनाइसके । ती बाहेक २०औं शताब्दीमै खुलेका हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले कारोबार शुरु गरेको पनि २० वर्ष नाघिसकेको छ । तीमध्ये अहिले लुम्बिनी बैंक अस्तित्वमा छैन भने अरु बैंकहरू भने सञ्चालनमै छन् । यो बैंक पनि आफूभन्दा ३ वर्ष जेठो बैंक अफ काठमाण्डूसँग यसअघि मर्जरमा गइसकेको छ । ३२ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १८ बैंकहरू भने २१ औं शताब्दीपछि नै खुलेका हुन् । सन् २००० को दशकपछि खुलेका बैंकहरुलाई भने अघिल्लो शताब्दीमा खुलेका बैंकहरूलाई जस्तो सजिलो थिएन । देशमा व्याप्त द्वन्द्वका कारण गाउँगाउँमा पुग्ने सक्ने अवस्था भएन । शहरका ‘क्रिम कस्टमर’हरू पूराना बैंकहरूले कारोबार गरिरहेको अवस्था र त्यससँगै शहरी क्षेत्रमा सुरु भएको आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणका कारण बैंकहरुलाई एकदमै सकसपूर्ण अवस्था थियो । तर त्यति हुँदै गर्दा पनि करिब ११ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १७ ओटा वाणिज्य बैंकसहित एक सयभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेको थियो । सानिमा बैंकलाई भने विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले धमाधम लाइसेन्स बाँड्दै गर्दा स्थापना भएका १७ वाणिज्य बैंकमध्येकै बैंक हुन् ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक । ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएर औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गरेको २०६३ साल पुस १८ गते देखि हो । यो १९ औं वाणिज्य बैंक हो । त्यस्तै जनता बैंकले भने २०६६ चैत २३ गतेदेखि आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । यो २७ औं वाणिज्य बैंक हो । यहाँ बैंकिङ लाइसेन्सको इतिहास केलाउनुुको अर्थ के हो भने अहिले राम्रा र समृद्ध भनिएका बैंकहरु ‘राम्रा र समृद्ध’ हुनुको पछाडि उनीहरूको मिहिनेत मात्रै पर्याप्त थिएन । उनीहरू त्यति नै ‘भाग्यशाली’ पनि थिए जसले नेपाली वित्तीय बजारमा अनुकुल समयमा प्रवेश पाए । उनीहरूको मिहिनेतलाई नजरअन्दाज नै चाहिँ गर्न मिल्दैन । यदि टाइम फ्याक्टर नै सबै कुरा हुन्थ्यो भने आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता बैंकहरूलाई भेट्ने अर्को कुनै संस्था नै हुने थिएनन् होला । त्यति भन्दै गर्दा नयाँ बैंकहरू पुराना बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ फेरि पनि यही नै हो । उनीहरुको बजार प्रवेश गर्ने समय अनुकुल थिएन । शहरमा जति थिए, ती नै काफी थिए, गाउँमा जानसक्ने स्थिति नै थिएन । ग्लोबल आईएमई र जनता दुवै बैंकले स्थापनाकालदेखि नै एउटा योगदान गर्दै आए । राष्ट्र बैंकको अन्धाधुन्द लाइसेन्स पोलिसीबाट ‘ओभर पपुलेटेड’ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकत्रित गर्दै आफूमा समाहित गराउँदै बलियो हुँदै गए । आज ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर कुनै दुई बैंकबीचको मर्जर मात्रै होइन यो एउटा दुई ठूला परिवारहरूको मिलन हो । अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकभित्र १२ ओटा संस्थाहरु विलय भएका छन् । त्यस्तै जनता बैंकभित्र ५ ओटा बैंकहरु समाहित छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकअन्तर्गत रहेका बैंकहरू ग्लोबल बैंक, कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, आईएमई फाइनान्सियल इन्सिच्युसन, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक रहेका छन् । रिलायबल फाइनान्स, लोटस फाइनान्स, शुभलक्ष्मी फाइनान्स, नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक र हाथवे फाइनान्स (अरुण फाइनान्स) हुन् भने जनता बैंक बैंकभित्र जनता बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, नेपाल आवास फाइनान्स र एकता विकास बैंक छन् । पछिल्लो दुई दशकमा सुरु भएर पनि पुराना बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा हाँक दिन कोशिस गरिरहेको बैंक चाहिँ ग्लोबल आईएमई बैंक नै हो । अहिले एनआईशी एशिया बैंकले आक्रामक शाखा विस्तार गरेझैं तात्कालिन किष्ट बैंकले गरेको कार्यदिशा विस्तारको नीतिलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले मर्जरमार्फत् पच्छ्याएको थियो । मर्जरमार्फत् भएको शाखा विस्तारले शाखालाई सञ्चालन मुनाफामा लैजाने चुनौती कम हुन्थ्यो, त्यो प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई ग्लोबल आईएमईले विगतदेखि नै मानेर अघि बढ्यो । जनता बैंकसँगको मर्जरपछि अहिले १५० रहेको ग्लोबल बैंकको शाखा एकैपटक २९२ ओटा पुग्नेछन् । यसले पछिल्लो समय आक्रामक शाखा विस्तार गरेको एनआईशी एशिया बैंककै हाहाहारीमा शाखा सञ्जाल पुग्छ । २९२ शाखामध्ये दुई बैंकका एकै ठाउँमा रहेका शाखालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । यो स्थानान्तरणलाई क्षेत्रीय रुपमा सन्तुलित बनाएर मिलाउने सुविधा नयाँ बैंकलाई छ । यसले गर्दा बैंकलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, शाखाको विजनेस विस्तार र सञ्चालनमा ब्रेकइभन कायम गर्ने चुनौती फेरि हुने छैन । त्यसबाहेक ३० भन्दा बढी एक्सटेन्सन काउन्टर र करिब २५० ओटा शाखारहित बैंकिङमार्फत् समेत सम्बन्धित शाखाहरूले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने छुट हुन्छ । मर्जरपछिको बैंकको आकार संख्यात्मक आकारको रुपमा दुई बैंकको मर्जरपछि बैंक धेरै सूचकाकहरूमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्छ । बैंकको कोर बिजनेसको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको आकारमा यो बैंक सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । अहिलेसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंकहरुले २०० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न सकेको इतिहास छैन जसलाई ‘ब्रेक’ गर्ने काम मर्जरपछिको यो बैंकले गर्नेछ । अर्को भनेको बैंकको चुक्ता पुँजी हो । मर्जरपछिको बैंक चुक्ता पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । ६ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ६ अर्बको अग्राधिकार शेयरसहित कृषि विकास बैंकको पुँजी करिब १५ अर्ब ३० करोड रुपैंया पुग्नेछ भने १०.५ प्रतिशत बोनसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी यो वर्षको बोनसपछि करिब १४ अर्ब २२ करोड रुपैंया पुग्नेछ । अहिले इन्फास्ट्रक्टर बैंकले आफ्नो २० अर्बको जारी पुँजी कायम गरेको छ यद्यपि सो बैंकको चुक्ता पुँजी भने अहिले १२ अर्ब मात्रै छ । १५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नेपाल टेलिकम र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको माथिल्लो अरुण अहिले नेपालका पुँजीका आधारमा ठूला कम्पनी हुन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि शाखा संख्या र नाफामा भने सो बैंकभन्दा अरु बैंक नै माथि हुनेछन् । मर्जरपछिको ग्लोबल आईएमई बैंक संख्यात्मक रुपमा जति सबल छ गुणात्मक रुपमा त्यति छैन । बैंकिङ पर्फमेन्सको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार भनेको आधार ब्याजदर, कस्ट अफ फण्ड आदि हुन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा बेसरेटमा निकै सुधार गरे पनि यो करिब ९.५ प्रतिशत भन्दा अझै माथि छ । जबकि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यो दर निकै बढ्दा पनि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । जनता बैंकको त झन् यो दर १० प्रतिशत भन्दा पनि माथि छ । दुई बैंकको मर्जपछिको यो दर १० प्रतिशत भन्दा केही कममात्रै हुन सक्छ जसमा सुधार गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै पुँजीकोषमा आधारित आम्दानी ग्लोबल आईएमई बैंकको साढे १८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा जनता बैंकको यस्तो आम्दानी १४ प्रतिशत भन्दा कममा सीमित छ । जब कि सबैभन्दा धेरै आरओई भएको एनआईशी एशिया बैंकको यो आकार २९ प्रतिशत भन्दा माथि छ । आरओई, बेसरेट, कस्ट अफ फण्ड जस्ता सबै पक्षहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी सबैले व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ भनेर देखाउने मात्रै हुन् । यो अवस्थाले बैंकिङ बजारमा बैंकले गुणात्मक रुपमा अझै ठूलो सुधार देखाउनु जरुरी छ । निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याजको अपेक्षा, ऋणीको सस्तो ऋणको अपेक्षा, कर्मचारीहरुको उच्च सेवा सुविधाको अपेक्षा र लगानीकर्ताको उच्च प्रतिफलको अपेक्षालाई प्रभावकारितासँग समायोजन गर्दै जाने हो भने ८० को दशकका बैंकहरूको पनि ‘आइडल’ बैंक बन्नसक्ने अवसर नयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकलाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल विकासको गतिमा लम्किरहेको छ । तर, ३ दशक अगाडि शुरु भएको राष्ट्रिय गौरबको योजना मेलम्चीको पानी भने अझै  काठमाडौं आइपुगेको छैन् । मेलम्चीभन्दा पछि सुरु भएको नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको ३ महिनाभन्दा बढि भइसक्याे । ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको पाइपलाइन निर्माण १५ महिनामै पूरा भयाे । त्यतिबेला ताेकिएकाे समयभन्दा पहिले नै आयाेजना सम्पन्न भएको भन्दै धेरैले खुशी व्यक्त पनि गरे । भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसै अनुसार नेपालमा चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना निगमले अघि बढाएकाे छ ।  उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि समय पछि पेट्रोलियम पाइपलाइनका विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि थप अध्ययन गर्ने विषयमा समेत दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति नै भएको थियो ।  नेपाल आयल निगम र चीन सरकारले तोकेको चिनियाँ पेट्रोलियम कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । यस्तो छ नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको इतिहास भारतबाट पेट्रोलिय पाइपलाइनमार्फत डिजेल, पेटोल र मट्टितेल ल्याउने चर्चा १९९५ तिरबाटै सुरु भएको हो । याे याेजनाले यसले २००४ मा प्राथामिक्ता पायो । नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पाेरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न २००४ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त एमओयू अनुसार दुई देश मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरी परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो । एमओयू भए पनि यो विषयले पनि लामो समय त्यसै ओझेलमा पर्यो । निगमले २००७ मा अमेरिकी सहयोगमा अनुभवी विज्ञसँग परामर्श लिएपछि जी टू जी मोडलमा परियोजना अघि बढाइयाे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी खुले लगत्तै ओली भारत भ्रमणमा गए । सो भ्रमणका क्रममा २०७३ मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीमा पाइपलाइनको सिलान्यास गरे । पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्ज डिपो स्तरीकरणको सम्पूर्ण खर्च भारतीय आयल कर्पाेरेशनले  ब्यहोरेर सञ्चालनमा आएको हो । काठमाडौं उपत्यकाकाको लागि दीर्घकालीन रुपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न वि.सं. २०३०/३१ देखि नै पानीको स्रोतहरू अध्ययन गरी उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको मागभन्दा आपूर्ति कम भएकोले पानीको मागलाई पुरा गर्ने विकल्पको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा शुरु भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । मेलम्चीको प्रथम चरणको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, पानी अझै आएको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४८ सालको चुनाव प्रचारको क्रममा मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु भनेका थिए । त्यस पछि राजधानीबासीको सपना मेलम्चीमा जोडियो । २०४८ सालदेखि हालसम्म आउँदा अर्थात् यो २७ बर्से अवधिमा नेपालमा १८ जना व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री भए । नयाँ बनेका सरकारहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिए तर व्यवहारमा यो आयोजना त्यति धेरै तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेन ।

काठमाडौं । चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारका लागि कलङ्की–महाराजगञ्ज सडकमा तयारीका काम शुरु गरिएको छ । यस सडकमा रुख काट्ने, विद्यु्तका पोल सार्ने, खानेपानीका पाइप सार्नेलगायतका आवश्यक तयारीका काम भइरहेका छन् । चीन सरकारको सहयोगमा सो सडक विस्तार हुन लागेको हो । सडक पहिले खाली गराएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर निर्माणको काम शुरु हुने सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताएका छन् । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न अवरोध आएकाले यस सडकको निर्माण शुरु पहिले नै सबै अवरोध हटाउन लागिएको हो । उनले भने, “विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा सडकको क्षेत्र खाली गराउन लागिएको हो ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुख काट्ने काम भइरहेको छ । झण्डै ४०० पोल सारिएका प्रमुख थापाले बताए । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पोल त्यहाँबाट सारिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) मार्फत खानेपानीका पाइप सार्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, “खानेपानीका पाइप सार्नका लागि हामीले रकम दिइसकेका छौँ, केयुकेएल ठेक्का सम्झौतामा गएको छ ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका घर हटाउन बाँकी छन् । विभिन्न स्थानमा गरी २२ घर सडक निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका प्रमुख थापाले बताए । सो घरको अधिग्रहणका लागि मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । उनले भने, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण भएपछि नै हामीले सो स्थानमा काम गर्न पाउनेछौँ ।” सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरसँगै अस्थायी टहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणको विस्तारमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । स्वयम्भू, ठूलो भर्याङ, महाराजगञ्ज चोकलगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनुपर्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण गरेसँगै चीन सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारमा चासो देखाएको थियो । भूकम्प पहिले नै कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तारको काम शुरु भए पनि भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सडकमा रहेका खानेपानीका पाइप, ढल, विद्युत्का पोल र रुख समयमै हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको थियो । त्यतिबेला समस्या निम्त्याएका कुरा पहिले सल्टाएर मात्रै काम शुरु गर्न चिनियाँ टोलीले चाहेको छ । सो सडकमा दुई ‘अण्डर पास’, प्रत्येक एकएक किलोमिटरमा आकाशे पुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइटर हुने गरी सडक विभागले प्रस्ताव गरेको छ । झण्डै आठ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तारका लागि सरकारले आगामी चैतसम्ममा सडक हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको हो । पहिलो चरणको विस्तार (कोटेश्वर–कलङ्की) सडकमा रहेको कमीकमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा जस्तै मुख्य चार लेन र सहायक चार लेन गरेर जम्मा आठ लेन नै रहने प्रमुख थापाले बताए । पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडकलाई सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा यस सडकमा डिभाइडर राखिने भएको छ । उनले भने, “पहिलो चरणमा डिभाइडर नहुँदा दुर्घटना भएका गुनासो आएकाले यस खण्डमा राख्न लागिएको हो ।” बालाजु चोकमा ‘ओभर पास’ र महाराजगञ्ज चोकमा ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएको छ । आठ लेनको सडकमा चार लेन अण्डरपासमा र चार लेन माथिल्लो सडकमा हुनेछ । महाराजगञ्ज चोकमा कलङ्की चोकमा जस्तै अण्डर पास हुनेछ । यसमा ‘क्रसिङ’ माथिल्लो भागमा नै हुने गरी डिजाइन भएको प्रमुख थापाले जानकारी दिए । बालाजुमा निर्माण हुने ‘ओभरपास’ मा भने ‘क्रसिङ’ तल हुनेछ । पैदलयात्रुलाई सडक पार गर्न प्रत्येक एक÷एक किलोमिटर एउटा आकाशे पुल निर्माण हुने थापाले जानकारी दिए । जम्मा नौ आकाशे पुल निर्माण हुने गरी डिजाइन भइरहेको छ । रासस