माघ १ गतेदेखि बैंकहरू अनिवार्य ‘गो-एएमएल’ मा जानुपर्ने, नगए कारवाही हुने
काठमाडौं । बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जान आलटाल गरेपछि राष्ट्र बैंकले समयनै तोकेर ‘गो-एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आगामी १ माघ गतेबाट अनिवार्य रूपमा ‘गो-एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण (एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ) का कारण राष्ट्र बैंकले गो-एएमएलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यदि बैंकहरू माघ १ पछि पनि गो-एएमएल सफ्टवेयर सिष्टम अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएनन् भने कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए । ‘माघ १ गतेसम्म सफ्टवेयर जडान नगर्ने बैंकहरूलाई जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने ‘बैंकहरूले यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । कति बैंकले त अहिले नै गो-एएमएल सफ्टवेयरको परीक्षण समेत गरिरहेका छन् ।’ बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरे बमोजिम तोकेको समय सीमाभित्र गो-एएमएल सफ्टवेयर लागू गर्ने गरी तयारी गरिरहेको नेपाल बैकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयलाई राष्ट्र बैंकले धेरै पहिलादेखि महत्वका साथ उठाइरहेको छ,’ उनले भने ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले तोेकेकै समयभित्र सफ्टवेयर जडान गर्ने तयारी बैंकहरूले गरिरहेका छन् ।’ राष्ट्र बैंकको नीति र विश्व परिवेशअनुसार त्यसैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने वाध्यता छ । ‘गो-एएमएल’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूले चेक जम्मा गर्न जानेसँग पनि सबै विवरण माग गर्ने छ । गो-एएमएलको सिष्टमअनुसार चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नुपर्ने हुन्छ । सो नयाँ सिष्टमअनुसार बैकिङ कारोेबार गर्न माघ १ गतेबाट बैंकले चेक तथा नगद जम्मा गर्ने फारम समेत नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको मात्र विवरण माग्ने गरेको छ । गो-एएमएल सिष्टममा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा विभिन्न शाखा र समयमा चेक डिपोजिट भए पनि सिष्टमले सहजै देखाउँछ । बैंकहरू दिनभर गर्ने सबै कारोबारको विवरण बैंकहरूको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो-एएमएलमा जोडिन्छ ।
उद्योगको सर्वेक्षण गर्दै तथ्यांक विभाग, आगामी कार्तिकसम्म नतिजा आउने
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै आर्थिक वर्षमा नेपालमा संचालित सबै प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानको सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । यस अघि गरिएका सर्वेक्षण औद्योगिक उत्पादनको मात्रै भएकोले यस पटक क्षेत्रगत रुपमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको समेत सर्वेक्षण गर्ने तयारी विभागले गरेको हो । दुई करोड रुपैयाँको लागतमा गर्न लागिएको उक्त सर्वेक्षण सातै प्रदेशका १४ हजार उद्योग प्रतिष्ठानमा विभागका तथ्यांक अधिकृतहरू पुग्नेछन् । आन्तरिक तयारी गरिरहेको विभागले अबको दुई महिना फागुनदेखि कार्य क्षेत्रमै गएर तथ्यांक संकलन तयारी गरेको छ । सरकारले हरेक ५÷५ वर्षमा औद्योगिक गणना गर्दै आएपनि यसरी विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न लागेको भने यो पहिलो पटक हो । नमूना सर्वेक्षणको रुपमा गर्न लागिएको उक्त गणनाको नतिजा आगामी आवको कार्तिकसम्म आइसक्ने तयारी विभागले गरेको छ । सरकारी स्रोतबाट हुन लागेको सो सर्वेक्षणमा खानी तथा उत्खनन्देखि हाइड्रोपावर कम्पनी, पानी उत्पादन गर्ने कम्पनी, पाहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलगायतका अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले बताए । विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा समेटिएका २१ वटै उपक्षेत्रको अध्ययन गर्न लागेको हो । विभागकाअनुसार अहिलेसम्म जीडीपीमा समेटिएका सबै क्षेत्रको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरिएको छैन । यी क्षेत्रको सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरी यसले जीडीपीमा पार्न सक्ने र हाल पारिरहेको योगदानका वारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछ । ‘विभागबाट खटिएका तथ्यांक अधिकृतहरूले उद्योगले उपलब्ध गराएको रोजगारी, उद्योगमा भएको लगानी, उत्पादन, पुँजीको अवस्था, उद्योगबाट प्राप्त मुनाफा अनुपात, वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयको जानकारी प्राप्त हुनेगरी विभागले प्रश्नवली तयार पारेको छ । यसअघि सरकारले पहिलोपटक गत आवमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’ गरेको थियो । उक्त गणनाले देशभरमा ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको नतिजा दिएको थियो । आर्थिक गणनाको प्रतिवेदनले देशमा सञ्चालित प्रतिष्ठानले ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । कुल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये २ लाख ७३ हजार ४ सय ६३ प्रतिष्ठान महिलाको नाममा दर्ता छन् । गणनाको नतिजा अनुसार आर्थिक क्रियाकलापमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठान संलग्न रहेका छन् । यीमध्ये औद्योगिक उत्पादन गर्ने आर्थिक प्रतिष्ठानको संख्या १ लाख ४ हजार ५८ रहेको छ । नेपालमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका ठूला÷साना उद्योग व्यवसायले सवा ३२ लाख भन्दा बढी जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको पाइएको छ । कुल रोजगारमध्ये पुरुषको संख्या २० लाख १२ हजार २ सय ३७ र महिलाको संख्या १२ लाख १६ हजार २२० रहेको छ ।
मदिराको अन्तः शुल्क घटेपछि अबको मिसन सिमेन्ट र स्टिल उद्योग, बजार अझ सस्तो हुने
काठमाडौं । सरकारले मदिरामा लगाएको अन्तः शुल्क घटाएपछि अब सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क समेत घटाउने भएको छ । पछिल्लो समय सिमेन्टका साथै स्टिल उद्योग समेत अप्ठ्यारोमा पर्न लागेपछि सरकारले यी उत्पादनको अन्तःशुल्क घटाउने तयारी गरेको हो । सरकारले नयाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षण गर्न तथा स्वदेशी उत्पादनलाई राहत दिएर प्रतिस्पर्धी बनाइ उपभोक्तालाई कम मूल्यमा यस्ता वस्तु उपलब्ध गराउन अन्तः शुल्क घटाउने छलफल अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । केही समयअघि सरकारले अन्तःशुल्क बढाएका कारण मदिरा व्यवसाय धरासायी भएको गुनासो आएको र राजस्व संकलनमा समेत कमी आएका कारण मदिरामा लाग्दै आएको अन्तः शुल्क घटाएको थियो । अहिले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा लाग्दै आएको अन्तः शुल्क पनि घटाउने तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयले घट्दो बजारलाई मध्येनजर गर्दै बढ्दो मूल्यका कारण मर्महात भएका उपभोक्तालाई राहत दिन अन्तः शुल्कको दरमा केही कमी गर्ने विषयमा छलफल उठाएको हो । अन्तः शुल्क घटाएर खबौ लगानी गरेका उद्योगीलाई सरकारले राहत दिने सोच राम्रो भए पनि व्यवसायीले भने व्यवसाय फस्टाउन देशमा ठूला परियोजना बन्नु पर्ने बताए । नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्टिलको मूल्य घटेपनि ठूला नयाँ परियोजना नआउँदा व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको बताए । ‘अन्तः शुल्क मात्रै घटाएर हुँदैन’ उनले भने ‘निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने खालका नीति नियमहरू सरकारले बनाइ दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा बार्षिक १२ लाख टन रड उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले २/३ वर्षयता देशमा ठूला उद्योग नभित्रिएकाले नयाँ उद्योगलाई भित्र्याउने राहत प्याकेजको रुपमा अन्तः शुल्क घटाउने तयारी गरेको हुन सक्ने बताए । अहिले नेपालमा ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगले करिब १ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । अबको दुई वर्षमा यो उत्पादन बढेर डब्बल हुन्छ । ‘हामीले सरकारलाई बारम्बार नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन लागत बढी भयो घटाउने प्याकेज दिनुपर्यो भनेर घच्घच्याइ रहेका छौं,’ उनले भने ‘उत्पादन लागत घटाउन सरकारकातर्फबाट राहत प्याकेजको रुपमा अन्तः शुल्क घटाउन लागिएको होला ।’ सरकारले सबै उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागत घटाउन अध्ययन समेत गरिरहेको छ । सरकारले हाल प्रतिटन स्टिलमा एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र सिमेन्टमा प्रतिटन एक सय ६० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउँदै आएको छ । अब कति घटाउने भन्ने विषयको निर्णय भने हुन वाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । कर कम लागेपछि सिमेन्ट र स्टिलको हालको मूल्यमा कमी आउने छ । यसको लाभ प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताले पाउने छन् ।
