८ अर्ब लगानीमा पाँच तारे होटल बन्दै
काठमाडौंमा ‘शेराटन काठमाडौं होटल’को निर्माण कार्य सुरु भएको छ । एमआईटी ग्रुप होल्डिङसको लगानीमा निर्माण शुरु भएको पाँचतारे होटलको सिलान्यास शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका छन् । करिव ८ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने होटलमा शत् प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहने कम्पनीका सिइओ शेष घलेले जानकारी दिए । होटलको प्रर्वद्धक अष्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङस रहेको छ भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सिंगापुरको स्टारवुड ग्रुपले गर्ने छ । होटल काठमाडौंको मुख्य केन्द्र कान्तिपथस्थित केशरमहलसँगै रहेको करिव १४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने छ । कम्पनीका अुनसार १७ तलाको होटलमा दुई तला पाकिर्ङ, बेसमेन्ट, लवीसहित १३ वटा तलामा गेष्टरुम रहनेछन् । होटल निर्माणका क्रममा करिव ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् भने होटल संचालनपछि ४५० जना दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउने छन् । ‘होटलको डिजाइन र नक्सा पास भइसकेको छ, अहिले सिंगापुरमा डकुमेन्टेसन गर्ने काम भइरहेको छ, अबको २÷३ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु हुनेछ’ सिइओ घलेले भने– ‘सन् २०१७ को अन्त्यसम्ममा होटलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सन् २०१८ फेब्रुअरी महिनाबाट होटल संचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ होटलको मूख्य लक्ष्य गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल भित्राउनु रहेको छ । होटल म्यानेजमेन्टमा विश्वभर प्रख्याती कमाएको स्टारवुड होटल एण्ड रिसोर्ट वल्डवाइड इंकले गुण्ँस्तरीय पर्यटक भित्राउन अन्तर्राष्ट«िय सञ्जालमार्फत विश्वभर मार्केटिङ गर्ने छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष समेत रहेका घलेले नेपालमा गुणस्तरिय पर्यटक भित्राएर अर्थतन्त्रमा सहयोग पुराउने उद्देश्यसहित शेराटन होटल निर्माण गर्न लागेको बताए । कम्तिमा ६० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटलले सञ्चालनमा आएको १५ वर्र्षभित्रमा लगानी उठाउने अपेक्षा राखेको उनको भनाई थियो । करिव एक सय मुलुकमा रहेका सेराटन होटल र यसको सञ्जालमार्फत नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रर्वद्धन हुने र नेपालमा स्तरीय पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने छ । होटलमा रहने विशेषताहरु पाँचतारे लक्जरी होटल शेराटन काठमाडौंमा २१८ वटा गेष्टरुम तथा सुइट रुम रहने छन् । हेल्थ क्लव, स्पा, वातानुकुलित स्वीमिङ पुल र फिटनेस सेन्टरसहितका सुविधा यस होटलमा उपलब्ध हुनेछन् । होटलभित्रै रिटेल सपिङ सुबिधा हुने छ भने स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वादका खानाको आनन्द लिन सकिने छ । विवाह तथा सभा समारोहका लागि करिव एक हजार सिट क्षमताको सभाकक्ष रहने छ । जुन सभाकक्ष काठमाडौंमा हालसम्म उपलब्धमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुने दाबी गरिएको छ । यसबाहेक थप दुईवटा सभाकक्ष, तीनवटा मिटिङ रुम र बोर्ड रुम रहनेछन् । भवनको निर्माण आधुनिक ‘पोष्ट टेन्सन्ड कंक्रिट’ बिधिमार्फत् गरिने छ, जुन काठमाडौंमा पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको हो । यसले भवनलाई बलियो र सुरक्षित बनाउने छ ।
१३ अर्ब ८३ करोडको हिसाव मिलेन
२२ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले आयात निर्यात र व्यापार घाटाको तथ्यांक फरक फरक सार्वजनिक गरेका छन् । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक फरक भएपछि आधिकारिक रुपमा कुन तथ्यांक मान्ने भन्ने समस्या पनि भएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा गत आर्थिक वर्षको नेपालको कूल बस्तु व्यापार घाटा ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने भन्सार विभागले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको तथ्यांक दिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना ‘देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति’ भनेर महत्वपूर्ण तथ्यांकहरु प्रकाशित गर्ने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक जस्ता महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि राष्ट्र बैंककै तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक तथ्यांक संकलन गर्ने निकाय भन्सार विभागकै तथ्यांकसँग मेल नखानुले कुन निकायको तथ्यांक आधिकारिक मान्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु आफ्नो विभागले तयार पारेको तथ्यांक नै सही भएको दाबी गर्छन । आयात निर्यातको तथ्यांकको मुख्य स्रोत भन्सार विभाग नै भएकोले विभागकै तथ्यांक सही भएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा बैंकिङ्ग च्यानलभन्दा बाहिरवाट भएको आयात निर्यातको तथ्यांक समावेश नगरिएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरुले विभागको तथ्यांक सही हुने गरेको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले भने तथ्यांक फरक पर्नुको कारण आफूहरुले ‘हेर्ने’ बताउछन् । दुई निकायको तथ्याक फरक पर्नु नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले हेरेर के भएको हो भन्न सक्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ८९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको तथ्यांक दिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कूल आयात ७ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर भन्सार विभागले ७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । विभाग र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देशगत ब्यापारको अवस्था पनि फरक फरक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भएको थियो । तर भन्सार विभागले दिएको तथ्यांक अनुसार ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै दुबै निकायले भारतसँगको आयात पनि फरक फरक देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतवाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको थियो । भन्सार विभागले भने गत वर्ष भारतवाट ४ खर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको देखाएको छ ।
प्रदुषण नियन्त्रणको सवा २ अर्ब त्यसै थन्कियो
काठमाडौं, ७ असोज । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको सवा २ अर्ब भन्दा बढी रकम बिना प्रयोजन थन्क्याएर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रण गर्न भन्दै उपभोक्तावाट प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा उठाएको सो रकम संचित कोषमा त्यसै राखिएको हो । आर्थिक ऐन २०६४ मा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क उठाउने र सो रकम छुट्टै कोष स्थापना गरेर प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने उल्लेख थियो । यस्तै २०६६ सालको आर्थिक ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नेपालभरबाट नै यसरी प्रतिलिटर ५० पैसाको दरमा रकम उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ देखि २०६९।७० सम्म यस्तो शुल्क वापत १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्तावाट उठाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रदुषण शुल्क वापत ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बुझाएको नेपाल आयाल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । यो दुबै रकम जोड्दा सरकारले प्रदुषण शुल्क वापत मात्रै २ अर्ब २७ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । निगम प्रवक्ता घिमिरेले उपभोक्ताले नै तिरेको रकम जम्मा पारेर आफूहले सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार बर्सेनि हामीले बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएका छौं,– प्रवक्ता घिमिरेले भने– मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले नै तिर्ने गरी उक्त शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्तावाट उठाइएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क विज्ञान प्रविधि तथा वाताबरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सोही मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदुषण नियन्त्रणका कुनै पनि काम गरेको छैन । उपभोक्तावाट उठेको रकम मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेर राखेको छ । प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि नै नबनेको कारण यस्तो रकम खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कुन क्षेत्रमा कसरी के कस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेकोले रकम संचित कोषमा राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले जानकारी दिए । ‘पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने आधार नै तय भएको छैन,– साहले भने– प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यविधि तयार हुदैछ, त्यो तयार भएपछि खर्च हुन्छ । उपभोक्तावाट उठेको रकम विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा जम्मा हुने र सो मन्त्रालयले प्रदुषण नियन्त्रणका कामहरु गर्ने सरकारले बताएको थियो । उक्त रकम अहिले मन्त्रालयले संचित कोषमा जम्मा पारेको छ । यस्तै सरकारले पट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने र ब्यापारीलाई फाइदा हुने गरी तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ ५० पैसा छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । तर अहिले नेपालमा ५० पैसाको मुद्रा चलनचल्तीमा छैन । पेट्रोलिम पदार्थ खरिद गर्दा ब्यापारीले ५० पैसा कम नलिइ ५० पैसा बढी लिने गरेका छन् । विजोर संख्या जस्तै १, ३, ५ लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रुपमा ५० पैसा बढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
