एनसेल सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा जिम्मेवारीबाट पन्छदै सरकारी निकाय
काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् । उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ । अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।
प्रिमियम मूल्यमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर निश्काशन, पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब पुर्याउने घोषणा
काठमाडौं, १ फागुन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकका अनुसार नयाँ सेयरको लागि फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ । छिटोमा १४ गते र ढिलोमा २८ गते सेयर आवेदन संकलन बन्द हुनेछ । आवेदकले न्यूनतम १० र बढीमा २ लाख कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने छन् । बैंकको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धन नागरिक लगानी कोष रहेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको घोषणा कार्यान्वन भएमा यस बैंकको सेयर भविष्यमा उच्चदरले वृद्धि हुनेछ । तर आगामी पाँच वर्षमा संचित कोष २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणसँगै लगानीकर्ताले भविष्यमा पाउने लाभांशबारे अनिश्चिता बढाएको छ । बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको आह्वान पत्रमा आगामी पाँच आर्थिक वर्षका वार्षिक कम्तिमा २ अर्ब १९ करोड र बढीमा ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने उल्लेख छ । प्रक्षेपण गरिएअनुसार जगेडा तथा कोषहरुमा राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षसम्म बैंकले कमाएको नाफा सबै संचित कोषमा राख्नु पर्नेछ । र, सेयरधनीलाई लाभांश दिन दिइने छैन । आर्जित नाफा संचित कोषमा जम्मा गर्दा बैंक बलियो हुन्छ । भविष्यमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्दै जान्छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा ३० रुपैयाँदेखि ४७ रुपैयाँ सम्म हुने बताएको छ । र, बजारमा सेयरको मूल्य वृद्धि हुनेछ । सेयरधनीले बैंकबाट नभई सेयर बजारबाट लाभ लिनेछन् । यस्तो अभ्यास विश्व धेरै कम्पनीले गर्ने गरेका छन् नेपालमा हालसम्म भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको दवावमा डा चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा गरेको खुलासा
काठमाडौं, २९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त हुनुपूर्व डा चिरञ्जीवि नेपाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार थिए । राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा उनले उक्त पद नियुक्ती पाएका थिए । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि डा नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा नगरेको बताउँथे । त्यसअघि उनी तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार पनि भए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले डा नेपाललाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा दिएर नियुक्ती गरेको थियो । माधवकुमार नेपालको सरकार ढल्नुभन्दा केही दिन अघि डा नेपाललेले राजीनामा दिए । त्यसको सहस्य त्यतिवेला खुलेको थिएन । अख्तियारको दुरुपयोग गरी विवादमा परेपछि उनले राजीनामा गरेको तथ्य यतिबेला खुलेको छ । त्यतिबेला डा नेपालले एमआरपी छपाई प्रकरणमा सुजाता कोइरालासँग मतभेद भएकोले राजीनामा गरेको बताएका थिए । खासमा डा नेपालले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जापान पठाइएका दुई नेपाली नागरिकले जापान गएर शरणार्थीको मान्यता दिन जापान सरकारसँग आवेदन गरेपछि डा नेपाल विवादमा तानिएपछि राजीनमा गरेको तथ्य खुलेको छ । स्रोतका अनुसार हुम्ला जिल्लाको छिमी लामा र सिन्दुपाल्चोक जिल्लाका एक जनालाई जापानको भिषा दिलाउन डा नेपालले सिफारिस गरेका थिए । ती व्यक्तिहरुले जापान पुगेपछि आफूहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिन माग गर्दै जापान सरकारलाई आवेदन गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जापान पुगेका नेपालीले शरणार्थीको लागि आवेदन गरेपछि जापानले यसलाई गम्भिर रुपमा लियो । तत्काल नेपालस्थित जापानी राजदूतले डा नेपालले गरेको सिफारिसको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो र बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई बुझायो । पत्रमा घट्ना विवरण पुरै उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीका सल्लाकार डा नेपालसँग कार्यकारीणि अधिकार भए नभएको प्रश्न गरियो । साथै यस्ता घट्नाले नेपाल सरकारको सिफारिस भएका व्यक्तिलाई जापानको भिषा दिन अप्ठ्यारो पर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जापानी दूताबासले उक्त पत्र लेख्नु पहिले परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाको सहयोगि भरत सापकोटाले जापान पठाईदिने र काम मिलाई दिने भन्दै प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख रुपैयाँ उठाएको विषयमा विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि कोइरालाले सापकोटालाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । उक्त पृष्ठभूमिका जापानी दूतबासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रष्टीकरण सोध्दै पत्र काटेपछि यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गम्भिर रुपमा लियो । प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा मदन भट्टराईलाई बोलाए । सचिव भट्टराईले दुई व्यक्तिलाई सिफारिस दिनु गल्ती भएको र उक्त सिफारिस गर्ने अधिकार सल्लाकार डा नेपाललाई नभएको प्रष्टीकरण दिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला र सल्लाहकार डा चिरञ्जीवि नेपाललाई बोलाए र तीन जनासँग सामूहिक रुपमा प्रष्टीकरण मागे । डा नेपालले सचिव भट्टराईको निर्देशनमा आफूले सिफारिस गरेको दावी गरे । सचिव भट्टराईले उनीहरुलाई सिफारिस गर्न मन्त्री कोइरालाले आफूलाई भनेको तर मिल्दैन भनेर सिफारिस नगरेको बताए । डा भट्टराई र डा नेपालबीच प्रधानमन्त्री नेपाल र उपप्रधानमन्त्री कोइरालाबीच वादविवाद भयो । विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीबीच डा नेपाललाई राजीनमा गराउने सहमति बन्यो । सोही आधारमा डा नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।
