हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन बोर्डको निर्देशन, बिक्रीको सुचना एफएमदेखि अनलाईन संचार माध्यमबाट समेत दिनुपर्ने
काठमाडौं, २२ बैशाख । अबदेखि हकप्रद सेयर विक्री खुल्ला गरेको सुचना ब्यापक बनाउनु पर्ने भएको छ । सवै सेयरधनीले हकप्रद विक्री खुल्ला भएको जानकारी नपाएको गुनासो गरेपछि बोर्डले राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रिका, आर्थिक समाचार मात्रै प्रकाशित गरिरहेका दैनिक पत्रिका, अनलाइन संचार माध्यम र एफएम रेडियोहरुवाट समेत यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलवार निस्कासन तथा विक्री प्रबन्धकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । हकप्रद शेयरको निष्काशन सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरु समयमै प्राप्त गर्न नसकी हकप्रद शेयर आवेदन गर्नबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु बञ्चित भएको गुनासाहरु काठमाण्डौ तथा वाहिरवाट समेत व्यापक रुपमा आएकोले यस्तो ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको बोर्डको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार हालको व्यवस्था अनुसारको सूचनाको अतिरिक्त अति संक्षेपमा हकप्रद शेयरको निष्काशन खुल्ला तथा निष्काशन बन्द हुने मिति, निष्काशनकर्ता कम्पनी र निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धककोे नाम, हकप्रद शेयरको अनुपात आदि समावेश गरिएको सूचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ । सो अनुसार निष्काशन खुल्ला भएको पहिलो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका दोस्रो हप्तामा कम्तिमा १ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा, निष्काशन खुल्ला भएका तेस्रो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा र निष्काशन खुल्ल भएका चौथो हप्तामा कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा यस्तो सुचना दिनुपर्ने भएको छ । यस्तै हकप्रद शेयर बाँकी रही बोलकबोलबाट विक्री गर्ने सूचना प्रायजसो ७ दिन अगाडि मात्र सूचना प्रकाशित भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा सो सूचना कम्तीमा पनि विक्री खुल्ला हुनु भन्दा १५ दिन अगाडि कुनै दुईवटा प्रमुख राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धी छोटो विवरण (विक्री गर्न लागिएको शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र विस्तृत विवरण प्रकाशित गरिएको पत्रिकाको नाम तथा प्रकाशित मिति आदि) समावेश भएको सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र सो सूचना निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक र सम्बन्धित कम्पनीको वेभसाइमा समेत राख्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । साथै सूचना प्रकाशन गर्नु २ दिन अगाडि सो को एकप्रति बोर्डको वेभसाइटमा राख्ने प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस्तो सुचना विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि नै कम्तिमा २ वटा प्रमुख अनलाईन पत्रिकामा, विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ५ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियामा र विक्री खुल्ला हुनु भन्दा ३ दिन अगाडि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिकामा यस्तो सुचना प्रकाशित गर्न बोर्डले भनेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै, अधिकांश क्षेत्र लागे ओरालो
काठमाडौं, २१ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशतमै सिमित हुने भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तयार पारेको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । सरकारले यसअघि आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनाका आर्थिक परिसूचकहरुका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिदर सो मात्रामा हुने देखाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अधिकांश क्षेत्रको योगदान घटेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान समेत सिमित मात्रामा मात्रै वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ दशमलब १९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत बर्षको तुलनामा जम्मा १ दशमलब १४ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । धानको उत्पादनमा भने १० दशमलब २२ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जीडीपीमा औद्योगीक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलब ५३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो योगदान भनेको गत आवको भन्दा ९ दशमलब ८६ प्रतिशतले कम हो । भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण औद्योगीक क्षेत्रको योगदान घटेको हो । निर्माण क्षेत्रको योगदान पनि ६ दशमलब ८८ प्रतिशत मात्रै रहने छ । जुन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ दशमलब ९८ प्रतिशतले कम हो । व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ दशमलब २३ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । जुन अघिल्लो बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १ दशमलब १३ प्रतिशतले कम हुनेछ । होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रको योगदान पनि जीडीपीमा २ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । यो पनि अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४ दशमलब ८५ प्रतिशतले न्युन हो । यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । यो भने अघिल्लो बर्षको तुलनामा २ दशमलब ५५ प्रतिशतले मात्रै बढि हो । सञ्चार क्षेत्रको योगदान २ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायातको योगदान जम्मा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वित्तिय क्षेत्रको योगदाने ४ दशमलब ९६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यो क्षेत्रको योगदान गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ३ प्रतिशतले मात्रै बढि हुन आउँछ । जीडीपीमा रियलस्टेट क्षेत्रको योगदान भने केहि बढेको छ । गत बर्षको तुलनामा ३ दशमलब ७२ प्रतिशितले बढेर ९ दशमलब १६ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६ दशमलब ६९ प्रतिशतले बढेर ६ दशमलब ७६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रिय तथ्यांक विभागले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान ८ दशमलब ८५ प्रतिशतले बढेर एक दशमलब ७७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ दशमलब ७८ प्रतिशतले बढेर २ दशमलब ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । विद्युत तथा खानेपानी क्षेत्रको योगदान बढेर एक दशमलब शुन्य २ दशमलब पुगेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान शुन्य दशमलब ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
कृषि जग्गामा तीन वर्षसम्म कर वृद्धि नगर्न नगरपालिकाहरुलाई निर्देशन
काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
