रकमान्तरको आलोचनापछि अर्थले विवरण सार्वजनिक गर्नै छाड्यो
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले ठूलोमा मात्रामा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको भन्ने आलोचना आउन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले रकमान्तरको विवरण सार्वजनिक गर्न नै रोक लगाएको छ । प्रत्येक महिना सकिएको ढिलामा पनि १० दिन भित्रमा विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयले चैत र बैशाख महिनामा गरिएको रकमान्तरको विबरण सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण भने बजेटमा मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको रकमको मात्रै हो । एउटा आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम अर्काे आयोजनाको लागि गरिएको रकमान्तरको विवरण भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा पनि समावेश हुने गरेको थिएन । अर्थमन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक महिना ‘अर्थमन्त्रालय विबिध शिर्षकवाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण’ सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल प्रत्येक महिना विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेपनि यसपटक किन ढिलाइ भएको हो भन्ने बारेमा आफूले जानकारी नपाएको बताउछन् । ‘म अहिले कार्यालय वाहिर छु, किन ढिला भएको रहेछ भनेर अफिस पुगेर बुझ्नु, यति ढिला हुनुनपर्ने हो,’ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा कार्यरत पौडेलले भने । सरकारले रकमान्तर गरी एक ठाउको पैसा अन्यत्र लग्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो विवरण पनि सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘केही महिना अगाडि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले यो विषयलाई ठूलै इस्यू बनाएको थियो, मिडियामा पनि धेरै रकम रकमान्तर भयो भन्ने हल्ला आयो, विरोधीलाई सजिलो किन बनाइ दिनु भनेर अलि ढिलै सार्वजनिक गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा नेवानीको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स धरापमा
काठमाडौं, ११ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको छ । पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा निगम(आइकाओ)को सर्टिफिकेट ल्याउन नसक्दा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्स धरापमा परेको हो । निगमका तत्कालिन महाप्रबन्धक मदन खरेलले सन २०१६ को फेब्रअरी भित्र आइकाओबाट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा गुणस्तरिय रहेको प्रमाण पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सो प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी आइकाओले प्रदान गर्ने सर्टिफिकेट बुझाउन नसकेपछि निगमको लाइसेन्स धरापमा परेको हो । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने आइकाओको सर्टिफिकेट र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्सबिच कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरे ।‘नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले आइकाओको सर्टिफिकेट लिएका छैनन्, अबको तीन महिनामा नेपाल वायु सेवा निगमले आइकाओको सर्टिफिकेट पाउँछ, त्यो सर्टिफिकेट नपाएकाले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको लाइसेन्स नविकरण नभएको होइन ।’ उनले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको स्तरोन्नतिका लागि भारतीय परामर्श दाता मार्फत काम भैरहेको र आगामी तीन महिनाभित्रै आइकाओको सर्टिफिकेट प्राप्त हुने दावी समेत गरे । तर निगम श्रोतले भने पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेको आइकाओ सर्टिफिकेट नभएकाले लाइसेन्स नविकरण नभएको बतायो । ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको गुणस्तरमा क्यानले प्रश्न उठाएपछि तत्कालिन महाप्रबन्धकले सन २०१६ को फेब्रुअरी भित्र आइकाओको सर्टिफिकेट ल्याउने प्रतिवद्धता अनुसार दुई वर्षका लागि लाइसेन्स नविकरण गराएका थिए, सो प्रतिवद्धता पुरा नभएकाले क्यानले लाइसेन्स नविकरण नगरेको हो ।’ निगम श्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलका लागि २५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।
