सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । औद्योगिक घराना गोल्याण ग्रुप र जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारबीच शैक्षिकवृत्ति योजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गोल्याण ग्रुपले असोज २४ गते घोषणा गरेको सहिद परिवारका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा आधारित सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समझदारी गरेको हो । पहिलो चरणमा शुक्रबार ११ जना बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्मको अध्ययन र विशेष क्षमता तथा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि खर्च व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । गोल्याणको तर्फबाट कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स एन्ड कम्युनिकेसन्स प्रमुख ज्योति गैह्रे र बालबालिकाका तर्फबाट उनीहरूका अभिभावकले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार गोल्याण ग्रुपले सहिद परिवारका सदस्यले अध्ययन गर्दै आएको, इच्छाएको वा उपयुक्त ठहरिएको शैक्षिक संस्थामा माध्यमिक तह (कक्षा १–१२) सम्म अध्ययन गर्न आवश्यक छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । 'छात्रवृत्तिस्वरूप निज अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको बैंक खातामा सो संस्थाले तोकेको शुल्क आवश्यकता अनुसार वा एकमुष्ट जम्मा गर्नेछ,' समझदारीपत्रमा भनिएको छ, 'आवश्यक परेको खण्डमा छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताको अभिभावक, गोल्याण ग्रुप तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबीच यस समझदारीको अधीनमा रही तीन पक्षीय सम्झौता गर्न सकिनेछ ।' शैक्षिक छात्रवृत्तिका अतिरिक्त बालबालिकाको इच्छाअनुसार कुनै एक अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुन सम्बन्धित संस्थामा भर्ना तथा नियमित शुल्क समेत व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । अभिभावकहरूले दिएको जानकारीका आधारमा युरो स्कुल छाउनी, प्याराडाइज इंलिस स्कुल सानेपा, जागृति विद्यासदन इंलिस स्कुल मुलपानी लगायतमा पढाउने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको गैह्रेले जानकारी दिइन् । 'हामीले गर्ने कुनै पनि सहयोगले परिवारका प्रियजन गुमाउँदाको पीडा मेटाउन सक्दैन, तर तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, हामी पनि सँगसँगै छौँ भन्ने भावनाले सहयोगको हात बढाएका हौँ,' उनले भनिन्, 'सहिदका बालबालिकासँग उनीहरूको सपना पनि जोडिएकाले त्यसको संरक्षण गर्नु हामीले दायित्व सम्झेका छौँ ।' गोल्याण ग्रुपकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेसन्स प्रमुख गैह्रेले कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारित सहयोग कार्यक्रम घोषणा गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गरेको बताइन् । उनका अनुसार सहिद परिवारका घरमै गएर उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी पहिलो चरणको सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । ‘हामीले क्रमशः अन्य सहिदका परिवारसँग पनि सम्पर्क गरिरहेका छौँ, उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर सबैलाई सहयोग कार्यक्रममा जोड्नेछौँ’, उनले भनिन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षरको अवसरमा सहिद परिवारका एक सदस्यले गोल्याण ग्रुपले बालबालिकाको भविष्यलाई उच्च महत्त्व दिएर सहिदका सपनाको सम्मान गरेको बताए । 'गोल्याण ग्रुपले सहिदका बालबच्चाको शिक्षाको दायित्व व्यहोरेर हामीलाई ठूलो गुन लगाएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो घरमा यो दायित्व बोकेको छोरो सहिद भएर गयो, अब गोल्याण ग्रुप मेरो नातिको अभिभावक बनेको छ ।’ आन्दोलनमा आमा गुमेपछि दुई भाइ–बहिनीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी काठमाडौंकी उर्मिला नगरकोटीले नयाँ अभिभावक पाएको बताइन् । बुवा पहिल्यै बितेका र आमा कान्छी नगरकोटीको आन्दोलनमा मृत्यु भएपछि उर्मिलाको काँधमा ९ कक्षामा अध्ययनरत भाइ र ११ कक्षामा अध्ययनरत बहिनीको जिम्मेवारी आइलागेको थियो । ‘बुवा–आमा नरहेपछि भाइबहिनीलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता थियो, अब हटेको छ,’ उनले भनिन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आएकी मञ्जु पौडेलले हरेक व्यक्तिको जीवनमा शिक्षाभन्दा ठूलो केही नभएको बताउँदै यसको जिम्मेवारी लिएकोमा गोल्याण ग्रुपप्रति आभार व्यक्त गरिन् । मञ्जुका श्रीमान् अनिष पराजुलीको महाराजगन्जमा गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । उनका २ वर्षीय र १४ वर्षीय दुई छोरा छन् । उनीहरूको १२ कक्षासम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी गोल्याण ग्रुपले लिएको छ । गोल्याण ग्रुपले स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको जनाएको छ । शैक्षिक वृत्ति कार्यक्रममा समेट्न नसकिएका सहिद परिवारका बुवा र आमाका लागि बीमामार्फत सहयोग गरिने कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेसन्स प्रमुख गैह्रेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दोस्रो चरणमा तिहारलगत्तै बाँकी सहिद परिवारलाई भेटेर कार्यक्रममा जोडिनेछ । काठमाडौं बाहिर रहेका सहिद परिवारसँग पनि सम्पर्क गर्ने काम भइरहेको र कात्तिक महिनाभित्र सबैलाई घोषणाअनुसार सबै सहिद परिवारलाई सहयोग कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने उनले बताइन् ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अलगै मन्त्रालय बनाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले विज्ञान तथा प्रविधिलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने योजना बनाएका छन् । यो विषयमा मन्त्रालयले अब काम अगाडि बढाउने योजना बनाएको जनाइएको छ ।  मन्त्रीले गरेको निर्णयमा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नवप्रर्वतन, सूचना प्रविधि, जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी कामहरू गर्ने छ ।  यस्तै मन्त्री पुनले विश्वविद्यालय रिक्त पदमा निष्पक्ष तरिका योग्य व्यक्ति छनोट हुने बताएका छन् । उनले अघिल्ला सरकार जस्तो राजनैतिक भागबण्डा नमिलेर रिक्त रहेका पदमा योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने बताका छन् । समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री पुनले लेखेका छन्,‘ निष्पक्ष तरिकाले यो पदाधिकारी छान्ने काम अगाडि बढेको छ यसमा कुनै भनसुन लाग्दैन ।’ मन्त्री पुनका अनुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा रिक्त १० जना र शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा ७ जना सिनेटर पद रिक्त रहेको छ ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा  काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए ।  अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए  केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने ।  हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर  कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने ।  मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने ।  उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ  ।  ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई  पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन ।  नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।  के भन्छन् विज्ञ ?  स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् ।  ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।