प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका पाँच नयाँ शाखाहरुको एकैसाथ शुभारम्भ
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले २०७५ असोज १८गते विहिवारदेखि आफ्ना नयाँ पाँच शाखा तथा उप–शाखाहरु महेन्द्रनगर शाखा कार्यालय, बेलौरी उप–शाखा कार्यालय, लम्की उप–शाखा कार्यालय, फिदिम उप–शाखा कार्यालय तथा ईलाम उप–शाखा कार्यालयहरुको एकैसाथ शुभारम्भ गरी कारोबार सुरु गरेको छ । प्रभु समूह, प्रभु बैंक,सांग्रिला विकास बैंक तथा मुलुकका अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहको लगानी रहेको प्रभु लाइफले बीमाबजारलाई ग्रामिण तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। कंचनपुर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख फैरु तामाङले एक कार्यक्रमकाबीच महेन्द्रनगर शाखा कार्यालय, लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले लम्की उप–शाखाकार्यालय, ७ नं. प्रदेशका सभासद कुलवीर चौधरीले बेलौरी उप–शाखाकार्यालय,फिदिमजिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बिष्णु प्रसाद सापकोटाले फिदिम उप–शाखाकार्यालय तथा प्रभु लाईफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने तथा ईलामजिल्ला समन्वय समितिका संयोजक गणेश बरालले संयूक्त रुपमा ईलाम उप–शाखा कार्यालयको उद्घाटन, एकै दिन गरी सेवा शुभारम्भ गरेका छन्। दुई अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा संस्थापक शेयरधनीले १ अर्ब ४० करोड लगानी गरेका छन्। कम्पनीले निकट भविष्यमा बाँकी ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर जारी गर्नेछ।
पुनर्बीमा कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दै, १ अर्ब ६० करोडको आउने
काठमाठौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न लागेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कास गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको छ । क्रेडिट रेटिङका लागि पुनर्बीमाले प्रस्ताव मागेको छ । १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न कम्पनीले भनेको छ । रेटिङको काम सकेर यो वर्षभित्र आईपीओ निष्कासन गर्ने पुर्नबीमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बताए । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले नियुत्त गरिसकेको छ । पुनर्बीमामा सरकारको ४३.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । गत साउनमा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यस्तै बीमा कम्पनीहरुले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुत्तानी गरिसकेका उनले जानकारी दिए । बाँकी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेर जुटाउने भएको छ । कम्पनीको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुनर्बीमामा सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेने गरी संरचना तयार पारिएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । आईपीओ निष्कासनपछि मात्र कम्पनीले नाफा वितरण गर्ने छ ।
फिलिपिन्समा ३ सेकेण्डमा बीमा दावी भुक्तानी, नेपालमा कानुनी र भुक्तानी संरचना नै मुख्य बाधक
काठमाडौं । असोज ९ र १० गते काठमाडाैंमा अायाेजित एआईआरडीसीकाे २१ औं सम्मेलनका दौरान ३ सेकेण्डमा बीमा दावी भुक्तानी भएकाे उदाहरणले खुबै चर्चा पायो । फिलिपिन्सको टाइफुन आँधीले क्षति पुर्याएको एउटा घट्नामा बीमा कम्पनीले ३ सेकेण्ड भित्रै भुक्तानी दिएको उदाहरण पेश गरिएको थियो । त्यसमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै प्रयोग गरिएको एआईआरडीसीका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह बताउँछन् । क्षति भएको सवारी साधनको भिडियो खिचेर सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा पठाएको ३ सेकेण्डमै कम्पनीले भुक्तानी दिएको थियो ।’ ‘बीमा दाबी भएकाे ३ सेकेन्डमा हामीले भुक्तानी गर्न नसकाैला, ३ मिनेटमा भुक्तानी गर्न गाह्राे हाेला तर ३ घण्टामा गर्न सकियाे भने त्याे ठूलाे उपलब्धि मानिने छ । दावी भएकाे तीन दिनमा भुक्तानी गर्न सक्याै भने पनि त्यसले बीमितलार्इ ठूलाे राह्रात मिल्छ’-एआईआरडीसीका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले भने । कानुनी संरचना नै दाेषपूर्ण असोज ९ गते २१ औं एआईआरडीसी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए–‘अब बीमा क्षेत्रले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर ग्राहकले घरैमा बसेर बीमा प्रिमियम तिर्ने र दावी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रिमियम तिर्न, दावी माग्न पटक पटक बीमा कम्पनीमा धाईरहनु पर्ने बाध्यता रहेसम्म बीमा क्षेत्रको विकास असम्भव रहेको बताएका थिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, अधिकांश बीमा कम्पनीको उच्च नेतृत्व तथा १६ देशका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनको प्रमुख वक्ताका रुपमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रविधिको उपयोग मै जोड दिए । तर उनै खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७४ मा भने ‘बीमा करार लिखित हुनुपर्नेछ’, भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, बीमा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बन्न उपदेश दिईरहने अर्थमन्त्री आफैंले संसदमा पेश गरेको बिधेयकमा लिखित करारलाई अनिवार्य किन गरियो ? नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका विजय बहादुर शाह भन्छन–‘अहिले बीमा क्षेत्रमा पुरातन शैलीमा काम भैरहेको छ, नयाँ ऐनको मस्यौदामा पनि लिखित करारलाई अनिवार्य नै गरिएको छ, यसले बीमा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग गर्दैन ।’ कानुनी र संरचनागत सुधार जुम्लाका नागरिकले घरकाे बीमा गर्न चाहेमा आफ्नै घरकाे, कोठाहरूकाे फोटो खिचेर बीमा कम्पनीमा पठाउने र उतैबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको शाह बताउँछन् । क्षति भयो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी उपयोग गरेर क्षतिको विवरण लिने र सोही आधारमा भुक्तानी दिन सकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘जुम्लाका मानिसले आफ्नो घरकाे, कोठाको फोटो र भिडियो खिचेर पठाउँछन्, त्यसकै आधारमा सम्पतिको मूल्यांकन हुन्छ र प्रिमियम तोकिन्छ, पछि क्षति भयो भने पनि त्यसरी नै भिडियो पठाएपछि बीमा कम्पनीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर सत्य पत्ता लगाउँछ र दावी भुक्तानी दिन्छ’, शाहले भने । तर यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान बीमा ऐन भने बाधक रहेको उनले बताए । संसदमा पुगेको मस्यौदामा समेत लिखित करारलाई अनिवार्य गरिएपछि बीमा क्षेत्रको प्रविधिले फड्को मार्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको उनले बताए । चिरञ्जीवि चापागाई बीमा सेवा प्रविधिकाे प्रयाेग बढाउन यस क्षेत्रसँग जाेडिका कानुनी संरचना, संस्थागत संरचना, भुक्तानी प्रणाली, सेवा प्रदायककाे क्षमता लगायत धेरै पक्षमा सुधार जरूरी रहेकाे बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इ बताउँछन् । ‘बीमा पाेलिसी जारी गर्दा वा बीमा दावी निवेदन गर्दा सहि, कम्पनीकाे छाप, व्यक्तिकाे अाैठा छाप, हुलाक टिकट अनिवार्य गरिएका छन्’ अध्यक्ष चापागार्इ भन्छन्-‘बीमा कम्पनीहरूकाे संस्थागत संरचना पनि प्रविधि मैत्री बनेकाे छैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पहिलाे चरणामा प्रविधिकाे प्रयाेग गरी बीमा लेख जारी गर्नु पर्ने र दाेस्राे चरणमा बीमा दावी भुक्तानीतर्फ प्रविधिकाे प्रयाेगमा जाेड दिनु पर्ने उनकाे भनार्इ छ । राष्ट्र बैंककाे विद्युतीय भुक्तानीकाे सीमा बढाउने, प्रविधिकाे प्रयाेग गरी भुक्तानी प्रणालीलार्इ सहज बनाउने, डिजिटल सिग्नेचरलार्इ प्रयाेगमा ल्याउने, अार्इएमइ पे, प्रभु पे, इसेवा जस्ता भुक्तानी एपहरूकाे प्रयाेग बढाउने, बीमा कम्पनीहरूले एप बनाउने र बीमितसम्म पुर्याउने काममा जाेड दिन सके बीमा क्षेत्रमा प्रविधिकाे प्रयाेग बढ्ने उनकाे भनार्इ छ ।
