१५ सय रुपैयाँमै १० लाखसम्मको सुरक्षा
काठमाडौं । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख जारी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी बीमालेख जारी गरेसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमालेख बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो । यो बीमालेख कार्यान्वयनमा आएपछि वन्यजन्तुको आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका परिवारले आर्थिक सुरक्षा तथा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रत्येक वर्ष सयौं मानिसको ज्यान जाने तथा धेरै घाइते हुने घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो बीमालेखले पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितले बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि र प्रस्ताव फारम स्वीकृत भएपछि यो बीमालेख प्रारम्भ हुने छ । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू लघु बीमा कम्पनीसमेतले जारी गर्न पाउनेगरी यो बीमालेख तयार गरेको छ । बीमा कम्पनीले जारी गर्ने यो बीमालेख बीमक तथा बीमितबीच द्विपक्षीय करार हुनेछ । बीमकले बीमालेख मुद्रित वा विद्युतीय रुपमा जारी गर्न पाउनेछन् । बीमालेख जारी भएको मिति र समयबाट जोखिमको रक्षावरण प्रारम्भ भएको मानिनेछ । यो बीमालेख एकीकृत बीमालेख हुनेछ र बीमालेखको अवधि एक वर्षको हुनेछ । रक्षावरण सम्बन्धी व्यवस्था यो बीमालेखले तोकिएका १८ प्रकारका वन्यजन्तुका कारणबाट भएको क्षति रक्षावरण गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार हाती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा प्रजाति, स्याल, मृग प्रजाति, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, अजिंगर, बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट बीमितलाई क्षति पुर्याएको अवस्थामा यो बीमालेखले जोखिम कभर गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार बीमितले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरे पुग्छ । यति तिरेपछि बीमितले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षा पाउनेछन् । यो बीमालेख अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितको मृत्यु भएमा वा स्थायी रुपमा पूर्ण अशक्त भएमा १० लाख रुपैयाँसम्ममको रक्षावरण हुने व्यवस्था छ । अस्थायी रूपमा पूर्ण अशक्तता भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमितले पाउनेछन् । औषधी उपचार बीमालेखमा उल्लेख गरेअनुसारको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमित गम्भिर घाइते भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य घाइतेको हकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुले घर वा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएमा ५ लाख रुपैयाँ, कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुधनको क्षतिमा १ लाख रुपैयाँ र कृषि बालीको क्षतिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था यो बीमालेखले गरेको छ । दुर्घटना खर्च सुविधा बीमित परिवारका अधिकतम दुईजना सदस्यले मात्रै पाउनेछन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएमा बीमितले ४८ घण्टाभित्र बीमकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात बीमा दाबीको लागि दाबी फारम, अस्पतालको बिल, मृत्यु भएको हकमा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको भनी विवरण खुल्ने प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र बीमकले दाबी फर्स्याैट गरिसक्नुपर्नेछ । दुर्घटनाको कारण बीमित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको सीमा भित्र रहने गरी बीमकले घटना भएको सात दिनभित्र शव व्यवस्थापन तथा काजक्रिया खर्चवापत पचास हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेछ । घर तथा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हकमा बीमितले दाबी भुक्तानीको लागि दाबी फारम, सर्जमिन मुचुल्का, दुर्घटनासम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन, सम्पत्तिको क्षति भएको स्पष्ट देखिने फोटो, स्थानीय तहको सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्यांकनसहितको सिफारिस पत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमालेखका थप सर्तहरू केही विशेष अवस्थाहरूमा भने बीमा दाबी पाउने छैनन् । यो बीमालेखअनुसार प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा भएको गतिविधि, निषेधित बाली, वा तीन महिनाभन्दा कम उमेरका पशुधनको क्षतिमा यो बीमाले रक्षावरण गर्दैन । यस बीमालेख बमोजिम वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षतिबाहेक अन्य क्षति रक्षावरण गरिने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरिएको जोखिममध्ये बीमा अवधिभित्र सबै जोखिम एकै साथ नभएको अवस्थामा समेत बीमालेखको अवधिभर यो बीमालेख जारी रहनेछ । कृषि प्रयोजनको लागि पालन गरिएका पशुधनको मात्र यस बीमालेखले रक्षावरण गरिनेछ । त्यसैगरी, घर तथा भौतिक संरचनामा थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा बीमितले बीमकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । बीमकले उक्त बीमालेख नयाँ धनीको नाममा नि:शुल्क नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । पशुधन थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा सोको विवरण बीमकलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्नेछ । बीमित स्थायी/अस्थायी पूर्ण अशक्त भएको कुरा मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ । यस बीमालेखले बीमालेखको अवधिभित्र बीमितले लगाएको कृषिबालीहरूको बीमाङ्क रकमको सीमासम्म रक्षावरण गर्नेछ । बीमितले क्षतिको विवरण सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । साथै सर्जमिन मुचुल्का तयार भएपश्चात मात्र क्षतिको विवरण क्षति भएको स्थानबाट हटाउन सक्नेछ । बीमितबाट बीमालेख हराएको अवस्थामा समेत बीमकले दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ । बीमकले मानव मृत्यु दाबी भुक्तानी बाहेक अन्य दाबीमा पाँच प्रतिशत रकम कट्टा गरी दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितले बसोवास गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएका पक्की, कच्ची. फुस, टिन वा माटोको घर तथा सोको परिसरभित्र रहेका गोठ, भान्साघर, शौचालय, पर्खाल जस्ता संरचनाहरूमा क्षति भएमा अधिकतम बीमाङ्ङ्कसम्म रक्षावरण हुनेछ ।
लिबर्टी र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका नवनियुक्त अध्यक्षले लिए शपथ
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्षलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पराजुली तथा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिकी नवनियुक्त अध्यक्ष बेगम केसी लाई अध्यक्ष पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । शपथग्रहण कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी तथा दुवै माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शपथसँगै दुवै नवनियुक्त अध्यक्षले सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व औपचारिक रूपमा सम्हालेका छन् ।
बीमा बजारको आकार १० खर्ब नाघ्यो, ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीकाअनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्, जसमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यस क्षेत्रले १३ हजारलाई प्रत्यक्ष ‘ह्वाइट कलर जब’ र करिव ४ लाख भन्दा बढी अभिकर्ता तथा १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयरलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल १ करोड ६७ लाख बीमालेखहरू सक्रिय अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अवधिमा प्राधिकरणले नियमन कार्यलाई तिब्रता दिएको छ । यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गरिएको छ भने एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ । प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुका साथै २७६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका र मार्गदर्शनहरू लागू गरेको छ । यस वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पती शुद्धीकरण (एएमएल), र जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिकाहरू परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ । साथै, नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा विशेष ध्यान दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बताए । बीमा साक्षरता बढाउन कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा प्राधिकरणले ‘पेपरलेस’ निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर, र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ । कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना, र जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुनुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको छ । बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि यस क्षेत्रमा हुने ठगी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको सुवेदीले बताए । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ । यी कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) गर्न र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । बैठकमा सुवेदीले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानूनहरूबीचको अन्तरविरोध हटाउन र पाँच–पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
