विचार

बालेन नेतृत्वको सरकार आएपछि डिजिटल शासनको चर्चा एजेन्डामा मात्र सीमित नभएर अभ्यासमा पनि देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र प्रविधिमैत्री सोचका कारण सरकारी फाइलहरू छिटो चल्ने, निर्णय प्रक्रिया दुरुस्त हुने र सिंहदरबार र नागरिकबीचको दूरी केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट एपहरूको प्रयोगमा देखाएको हतारोले भने सुरक्षा खतरालाई निमन्त्रणा  गरेको छ । सांसदहरूको प्रदेशअनुसारको फरक–फरक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रियाबाट वाक्क भएका नागरिक र जनप्रतिनिधिका लागि ह्वाट्सएप समूह एउटा आकर्षक विकल्प लाग्न सक्छ । जिल्लाका समस्या सिधै केन्द्रमा पुग्नु आफैमा नराम्रो होइन तर, सजिलो उपायलाई शासन सुधार भनेर बुझ्ने गल्ती भने गर्नु हुँदैन । सरकारले डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नु स्वाभाविक मात्र नभई आवश्यकता पनि हो । आजको राज्य प्रणाली डिजिटल शासनबाट टाढा रहन सक्दैन । तर, जब निजी कम्पनीका मेसेजिङ एपहरू विस्तारै औपचारिक सरकारी प्रणालीका विकल्प बन्न थाल्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । सामान्य समन्वय वा जानकारी आदानप्रदानका लागि यस्ता माध्यम ठीकै भए पनि गम्भीर सरकारी छलफल, संवेदनशील दस्ताबेजको मस्यौदा वा नीतिगत निर्णयका विषयहरू यस्ता समूहमा आउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यहाँ सहजता र जोखिमबीचको सिमाना निकै छिटो मेटिन्छ । एक पटक ह्वाट्सएप संस्कार बसेपछि कम्तीमा दुईवटा समस्या तुरुन्तै देखिन्छन्, सुरक्षा र जवाफदेहिता । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि ह्वाट्सएप ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्टेड’ छ, त्यसैले यो पूर्ण सुरक्षित छ । तर डिजिटल सुरक्षा प्राविधिको कोडमा मात्र होइन, प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा पनि निर्भर हुन्छ ।  समूहमा कसलाई थपियो ? ती सबै विश्वासिला र सम्बन्धित हुन् ? कसैको मोबाइल ह्याक वा कम्प्रोमाइज भयो कि ? क्लाउड ब्याकअप सुरक्षित छ त ? स्क्रिनसट बाहिर गयो कि ? कुनै अधिकारीलाई फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट गरियो कि ? यी सबै प्रश्न इन्क्रिप्सनभन्दा बाहिरका हुन् । राजनीति र सरकारमा जोखिम प्रायः एपभन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छे र व्यवहारबाट पैदा हुन्छ ।  समूहमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश वा गल्तीले संवेदनशील सूचना गलत ठाउँमा पुग्ने जोखिमको एउटा उदाहरण हेरौं । २०२५ मार्चमा ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यमनमाथिको सैन्य आक्रमणसम्बन्धी योजना एउटा समूहमा सेयर गरे, जसमा गल्तीवश एक पत्रकार पनि समावेश भएका थिए । त्यसपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक विवादको ठूलो मुद्दा बन्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गल्ती सधैं ह्याकिङबाट मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यही हुन्छ, जब सरकारभित्रै संवेदनशील विषयहरू समूह–च्याटमै छलफल गर्न मिल्छ भन्ने मनोवृत्ति सामान्य बन्दै जान्छ । अर्को एक घटनाअनुसार रूस–समर्थित ह्याकरहरूले अधिकारी, सैन्यकर्मी र पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने सिग्नल र ह्वाट्सएप खातालाई फिसिङ र नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट बनाएका डच गुप्तचर निकायले पत्ता लगाएको थियो । एप सुरक्षित भए पनि फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत व्यक्तिको खाता नै ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ भन्ने यो एउटा दरिलो प्रमाण हो ।  यसबाहेक स्पाइवेयरको जोखिम पनि छ । विश्वबजारमा उपलब्ध ‘प्यारेगन’ जस्ता अत्याधुनिक स्पाइवेयरले जुनसुकै बेला सरकारी अधिकारीका मोबाइललाई निगरानीमा राख्न सक्छन् । विभिन्न देशका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्यारेगन नामक स्पाइवेयरले लक्षित बनाएको समाचार केही समय अघि आएको थियो । सामान्य नागरिकका लागि यो त्यति महत्त्वको कुरा नहुन सक्छ । विशेष गरी ‘हाइ–भ्यालु टार्गेट’ मानिने मन्त्री, सांसद वा सचिवहरू सधैँ साइबर अपराधीको निशानामा हुन्छन् । उनीहरूको औपचारिक सञ्चार साधारण समूह–च्याटमा सर्न थालेपछि जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । औपचारिक सरकारी प्रणाली (जस्तै– एकीकृत सरकारी इमेल वा आधिकारिक सफ्टवेयर) मा गरिएका हरेक सञ्चारको अभिलेख रहन्छ । यो भविष्यका लागि ‘संस्थागत स्मृति’ हो । तर ह्वाट्सएपमा गरिएका कुराकानी मेटिन सक्छन्, मोबाइल हराउँदा हराउन सक्छन् र तिनको कानुनी स्वामित्व पनि राज्यसँग हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत औपचारिक डिजिटल संरचना तथा ‘हेलो सरकार’ जस्ता गुनासा प्रणालीहरू पहिले नै उपलब्ध छन् । ती प्रणालीहरूलाई आधुनिक र प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउनुपर्छ । औपचारिक डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने हो न कि अनौपचारिक एप– आधारित समानान्तर प्रणाली बनाउने । औपचारिक प्रणालीहरूमा अभिलेख रहन्छ, जुन पछि हेर्न सकिन्छ, जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर समूह–च्याट त्यस्तो प्रयोजनका लागि बनाइएका हुँदैनन् । भोलि कुनै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा यस्ता अनौपचारिक समूहका कुराकानीले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । ‘छिटो रिप्लाइ’ र ‘ब्ल्यु टिक’ को आधारमा राज्य संयन्त्र चल्नु वैधानिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । संस्थाहरू प्रायः एकैचोटि ठूलो दुर्घटनाबाट कमजोर हुँदैनन् । साना–साना सहज अभ्यासहरूले विस्तारै औपचारिक प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै जाँदा कमजोर हुँदै जाने हुन् । यदि सांसदहरूले स्थानीय विकास र प्रशासनिक समस्या छिटो पुर्याउन मात्र यस्ता समूह प्रयोग गर्छन् भने जोखिम सीमित हुन सक्छ । तर नेपालजस्तो सन्दर्भमा अनौपचारिक संयन्त्रहरू विस्तारै आफ्नो प्रारम्भिक सीमाभन्दा बाहिर जानु असामान्य होइन । आजको ‘छिटो समन्वय’ भोलिको ‘अनौपचारिक निर्देशन’, ‘फाइल पठाउने माध्यम’, ‘आन्तरिक दबाब’, वा ‘संवेदनशील निर्णयबारेको छलफल’ बन्न समय लाग्दैन । यही कारणले यो बहस अहिले नै गम्भीर रूपमा हुनुपर्छ, पछि बानी परेपछि होइन । आधुनिक सरकार डिजिटल हुनुपर्छ तर, डिजिटल शासनको अर्थ समूह–च्याटबाट राज्य चलाउनु होइन । यसको अर्थ हो—औपचारिक कामका लागि सुरक्षित, अभिलेखयोग्य, सरकार–नियन्त्रित प्रणाली प्रयोग गर्नुस र साधारण प्लेटफर्मलाई सीमित, न्यून–जोखिम संचारमा मात्र राख्नु । गति महत्त्वपूर्ण छ, तर संस्थागत अनुशासनको मूल्यमा होइन ।  ह्वाट्सएप छरितो छ, प्रत्यक्ष छ र आधुनिक पनि देखिन्छ । तर राज्य कुनै परिवारको समूह होइन, न त पार्टीको आन्तरिक समन्वय च्यानल हो । डिजिटल शासनको अर्थ केवल ‘एप’ चलाउनु होइन, बरु सुरक्षित, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका र अभिलेखयोग्य प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नु हो । राज्य कुनै निजी समूह वा सामाजिक सञ्जालको ‘वार रुम’ होइन । यसको आफ्नै गरिमा, गोपनीयता र जनविश्वास हुन्छ । प्रविधिको प्रलोभनमा परेर संस्थागत अनुशासनलाई खिया लाग्न दिनु हुँदैन ।  नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाँदै गर्दा हामीलाई प्रविधिको ‘प्रयोग’ मात्र होइन, ‘सही र सुरक्षित प्रयोग’ चाहिएको छ । सरकार ह्वाट्सएप वा अन्य प्रविधिबाट जोडिन सक्छ, तर सरकार ती माध्यमको भरमा मात्र चल्नु हुँदैन । गति चाहिन्छ, तर त्यो सुरक्षा र जवाफदेहिताको बलियो जगमा उभिएको हुनुपर्छ । (लेखक कम्प्युटर भिजन र एआई विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल दक्षिण कोरियास्थित 'कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट' मा सिनियर रिसर्चरका रूपमा कार्यरत छन् ।)

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ ।  पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ ।  सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।  पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍र्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)