विचार

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दै उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकार पक्षले 'आर्थिक पुनर्जागरणको आधार' भनेको छ । तर बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, ऋणको बढ्दो भार, चालु खर्चको चाप तथा विगतको कमजोर कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा सरकारको घोषणाभन्दा यथार्थ फरक दिशातर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ । बजेटले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै पनि तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि सरकारको विकास गर्ने क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको कुरा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय आधार ऋणको दबाबले खुम्चिँदै गएको संकेत देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर विगतमा पनि यस्ता घोषणा धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी परिणाम नआएकाले यसपटक पनि शंका उब्जिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा संरचनागत सुधारभन्दा राजनीतिक भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा केन्द्रित योजनाहरू हुन् । सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने, स्टार्टअपलाई कर छुट उपलब्ध गराउने तथा नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य मानिए पनि नेपाल जनता कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर आशंकित छन् । नेपालमा अझै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव रहेको अवस्थामा एआई केन्द्रित कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ भने अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ । स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ । यी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर व्यवसायीहरू सरकारको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानी सुरक्षा तथा कमजोर बजार मागलाई अझै प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान, डिजिटल मल वितरण प्रणाली तथा कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतका अनुभव उत्साहजनक छैनन् । वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरणमा देखिएको अनियमितता, पहुँचवालाको कब्जा तथा कमजोर अनुगमनका कारण किसानसम्म कार्यक्रमको वास्तविक लाभ पुग्न सकेको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक, राजमार्ग स्तरोन्नति, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्यले यसपटकका लक्ष्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका लेख्ने मिडियाको विषयमा भने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य कुनै पनि योजना ल्याएको छैन । अझ अनलाइन मिडिया लाई छुट्याउँदै आएको रकम भने काटिएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । डिजिटल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । 'सिक्दै कमाउँदै' कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याइएको छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार तथा श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणाली जोड्ने ठोस संरचनागत कार्यक्रम भने अझै अस्पष्ट छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने निर्णयले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाइएकाले शिक्षा क्षेत्र पनि थप महँगो बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिएको भए पनि विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीतिले नागरिकलाई राहतभन्दा थप बोझ थप्ने जोखिम पनि देखिएको छ । सरकार एकातिर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा करको भार थपिरहेको छ । यस्तो नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । बजेटको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी समावेशी विकासको सवालमा देखिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन् । सामाजिक न्यायको नारा बजेटमा दोहोरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोत विनियोजन भने देखिँदैन । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई सबल बनाउनु भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । स्थानीय तहमा स्रोत घटाउँदै केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति संघीयताको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । तर विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च न्यून रहने, ठेक्का प्रणाली अस्तव्यस्त हुने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने तथा सुशासन कमजोर रहने समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।  विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्तरमा पुग्न सकेको छैन । यही कारण यस वर्षको बजेट पनि घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको घेरामा परेको छ । समग्रमा बजेट २०८३/०८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन तथा सुशासनको चुनौतीले बजेटको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । घोषणामा महत्वाकांक्षी, तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अर्को वर्ष पनि अधुरा प्रतिबद्धताको सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ । नागरिकले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन् । (लेखक : बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन्)  

नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु र साना उद्योगका नीतिगत विषयहरू उठाउँदै आएको छ । साथै निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा रचनात्मक पहलमार्फत नेपाल सरकारका विकास योजनालाई सफल बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । माननीय मन्त्रीज्यू, यस गरिमामय सभामा परिसंघका केही प्रमुख गतिविधिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ’नेपालमै बनाऔं-स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, ‘स्वदेशी भेटघाट तथा स्वागत’, तथा ’नेपालमै बनाऔं–स्वदेशी’ सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि व्यवसायदेखि व्यवसाय सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । परिसंघले यस्तो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । सरकारलाई यो सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न परिसंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमै बनाऔं स्वदेशी अभियानले सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) प्राप्त गरिसकेको छ, जसले अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौं । परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण हाम्रा धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिसंघको अनुसन्धान शाखा (रिसर्च सेल) ले त्रैमासिक रूपमा परिसंघ उद्योग स्थिति प्रतिवेदन तथा मासिक रूपमा परिसंघ नेपाल आर्थिक अन्तर्दृष्टि लगायतका प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन परिसंघले उद्योग र शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रोजगार तथा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्नसिप) मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगबाट १०० भन्दा बढी अवसर सिर्जना गरिएका छन् । साथै, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । उत्पादन क्षेत्रका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) सँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशाको कार्यगत विश्लेषण (फङ्गसनल एनालाइसिस) गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड विकास गरिएको छ । साथै श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) मार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम (टीभीईटी) उद्योग परिषद् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले उद्योगअनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र सीपको खाडल (स्किल ग्याप) न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ । परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला नेतृत्व सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । यसैगरी युवा उद्यमीहरूको निकै सक्रिय संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । दिगो पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो । यही उद्देश्यका साथ परिसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसको छैटौं संस्करण ‘उद्देश्यमूलक पूर्वाधारः १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको मार्गचित्र’ भन्ने मूल नारासहित आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका केही प्रमुख चुनौतीहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ । बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पूँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक छ । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साथै, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ । उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पूँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास लिएका छौं ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार पार्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देखिन्छ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ । साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेको छ । विद्युत माग (डिमाण्ड) शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राच्छ सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरण लगायतमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्थाले उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयकर ऐनमा थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । मुनाफा तथा स्वामित्व शुल्क (रोयल्टी) फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ऐन–नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानून खारेज गर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रवर्द्धनमा उत्साह थप्ने विश्वास छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने, टेक अर पे आधारमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अपतटीय (अफसोर) तथा गैरआवासीय (डायस्पोरा) ऋणपत्र (बण्ड), आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कर कट्टी र जलवायु कोषको उपयोगजस्ता व्यवस्थाले निजी लगानी र परियोजना विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्ने गरी बजेटमा धेरै विषय समेटिएका छन् । यस गरिमामय सभामार्फत आगामी दिनमा थप सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी रंगीचंगी कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन् । यसले कर अनुपालन लागत बढाउने, चुहावटको जोखिम बढाउने तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगहरू माग अभावको समस्यामा रहेका बेला यस्ता करका प्रभावबारे थप छलफल आवश्यक छ । ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तुमात्र आयात गर्न दिने तथा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजनको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले उद्योगलाई फिर्ता वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग समायोजन गर्दा दुवै पक्षलाई लाभ हुनेछ । साथै, ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमै ’बजेट निगरानी’ पहलमार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ । त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु । साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू करना पुनः अनुरोध गर्दछु, किनकि यो निजी क्षेत्र मात्र नभई आम नागरिकको हितमा पनि छ । आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक कानुनहरूलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा तत्कालै लागू भइसकेको भएतापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ । यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा समृद्धिका मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वारा समष्टिगत आर्थिक नमूनाकरण (म्याक्रो–मोडेलिङ) प्रयोग गरिएको छ, जसले सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरेको छ । यसमा विश्व बैंक, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , पीडब्ल्युसी तथा हाम्रा उद्योग संस्थासँग पनि समन्वय गरिएको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई स्पष्ट, महत्वाकांक्षी र व्यावहारिक आर्थिक लक्ष्य आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएका छन् । पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र अझै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ । नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ । यो केवल ठूलो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लक्ष्य नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार हो । नेपाल सय अर्ब डलर केवल नारा होइन, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको यथार्थपरक दृष्टि हो । सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य, आकांक्षा समान छन् । हामी नीतिगत स्थीरतासँगै लगानी अभिवृद्धि गर्न बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार चाहन्छौं । यही सुधारलाई तीव्रता दिने अभियानमा सरकार देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो । निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । युवापुस्ताको चाहना अनुसार अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तदनरूप अगाडि बढाउनुको विकल्प हामी कसैसँग छैन । यस अभियानलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ मन, वचन र कर्मले सरकारको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु । साथै हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरूलाई यो गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस समारोहमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु ।  (परिसंघकाे २३औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)

सर्वविदितै छ, जीवनमा आँखाको महत्व अवर्णनीय छ । जीवन र जगत् देख्नका लागि अत्यावश्यक आँखाको हाम्रो जीवनमा सर्वोपरि महत्व छ ।       आँखा अत्यन्त सम्वेदनशील अङ्ग पनि हो, यसको हेरचाह र रक्षाका सन्दर्भमा उच्च संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक छ । पछिल्लो समय साना बालबालिकादेखि वयस्क र वृद्धावस्थाका मानिसले मोबाइल, कम्प्युटर र टिभीको प्रयोग अधिक गरेसँगै आँखामा अनेक समस्या आउने गरेको छ । उद्योग, कलकारखाना, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा खेलाडीले आँखामा हुने चोटपटकको समयमै आवश्यक सावधानी र उपचार नगर्दा जीवनभर अन्धकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय रोगका बिरामीले पनि आँखाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।       यी विभिन्न अवस्थामा कसरी आँखालाई सुरक्षित र दृष्टि शक्तिलाई कायमै राख्न सकिन्छ भन्नेबारेमा यसलेखमा केही सावधानीका उपायका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयसम्म मोबाइल, कम्प्युटर र टिभीको स्क्रिन हेर्दा आँखा थाक्ने, पोल्ने र टाउको दुख्ने समस्या हुने हुँदा २०–२०–२० नियम अपनाउन सकिन्छ अर्थात् हरेक २० मिनेट, २० फिट टाढाको वस्तु २० सेकेन्डका लागि हेर्ने बानी बसाल्न सकिन्छ । साथै, स्क्रिन आँखाबाट एकहात टाढा राख्ने, धेरै चम्किलो स्क्रिन प्रयोग नगर्ने, अँध्यारोमा मोबाइल प्रयोग गर्नुहुँदैन । त्यस्तै घाम, धुलो र धुवाँबाट जोगिनुपर्छ, घाममा निस्कँदा धुप चस्मा वा टोपी लगाउँदा आँखालाई दबाब पर्दैन । फलाम वेल्डिङको उज्यालो र घामलाई नाङ्गो आँखाले हर्दा पनि आँखाको दृश्य शक्ति ह्रास हुन्छ ।        धुलो हुने ठाउँमा काम गर्नुपर्दा आँखाको सुरक्षाका लागि सुरक्षात्मक चस्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः दिनमा एक–दुई पटक सफा पानीले अनुहार र आँखा पखाल्ने बानीले आँखामा धुलो, धुवाँको सङ्क्रमण हुन पाउँदैन । आँखा पोल्यो वा धुलो पर्यो भने धेरैले हात वा अन्य कुनै वस्तुले मिच्ने वा घोट्ने गर्छन् । यसो गर्नु हुँदैन, सफा पानीले विस्तारै पखाल्नुपर्छ । सफा पानीले सफा हात वा नरम कपडाले आँखा सफा गर्नुपर्छ । पढ्दा वा लेख्दा सही बत्ती प्रयोग गरिएमा आँखालाई बोझ पर्दैन । धेरै तेज वा धमिलो नभएको बत्तीमा पढ्दा वा लेख्दा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । सुतिरहेका अवस्थामा वा सवारीसाधन हिँड्दा पढ्न वा मोबाइल चलाउने राम्रो होइन । आँखा थाकेपछि आराम दिनुपर्छ । आँखालाई आराम दिन दैनिक सात–आठ घण्टा सुत्नुपर्छ । लामो समय काम गरेपछि केही मिनेटका लागि आँखालाई बन्द गरेर विश्राम दिनुपर्छ ।      आँखाको स्वास्थ्यका लागि केही गलत बानी त्याग्नुपर्छ । अन्य स्वास्थ्यको जस्तै आँखाको स्वास्थ्यका लागि पनि धुमपानको आदत हुनुहुँदैन । यसले आँखाको नसामा असर गर्छ । रक्सीको सेवनले आँखालाई सुक्खा र कमजोर बनाउने हुँदा यसबाट टाढै बस्नु राम्रो हुन्छ । आँखा बिझाउने वा पोल्नेबित्तिकै डाक्टरको सल्लाहबिना नै आइ–ड्रपलगायत आँखाको औषधि प्रयोग गर्नुहुँदैन ।      आँखाको स्वास्थ्यका लागि दुई वर्षमा एकपटक परीक्षण आँखाको जाँच गराउने गर्नुपर्छ । दृप्टि धमिलो देखिएमा, आँखा दुखेमा, रातोपन बढेमा वा पानी आउने गरेमा, राति देख्न गाह्रो भएमा, दृष्टि अचानक घटेमा तुरुन्तै नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ । चस्मा वा लेन्स प्रयोग गर्दा सामान्य ध्यान नदिँदा पनि समस्या आउने गर्दछ । चस्मा प्रयोगकर्ताले सधैँ सफा कपडाले पुछ्नुपर्छ भने अरुको चस्मा वा लेन्स प्रयोग गर्नुहुँदैन । अभिभावकले बालबालिकाको आँखाको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।   बालबालिकाको आँखाको स्वास्थ्य      बालबालिकालाई गाजर सागपात, अण्डा, दूध, आँप, कागती, गोलभेँडा, माछाजस्ता स्वस्थ खाना खुवाउनुका साथै पर्याप्त पानी पिउन प्रेरित गर्नुपर्छ । भिटामिन ए, सी र ई युक्त खानेकुराले आँखालाई बलियो र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । उनीहरुलाई धेरैबेर मोबाइल वा टिभी हेर्न दिनु हुँदैन, यसले आँखा पोल्ने, थाक्ने र टाउको दुख्ने समस्या आँउछ । बच्चालाई २०–२०–२० नियम अर्थात् हरेक २० मिनेटमा २० फिट टाढाको वस्तु २० सेकेन्ड हेर्ने बानी लगाउनुपर्छ । स्क्रिन धेरै नजिक राख्न र अध्याँरोमा मोबाइल चलाउन दिनुहुँदैन । बच्चाको आँखालाई धुलो र घामबाट बचाउन बाहिर खेल्दा टोपी वा धुप चस्मा लगाइदिने, धुलो वा धुवाँ हुने ठाउँमा लामो समय खेल्न नदिने, बच्चालाई आँखामा धुलो वा किरा आँखामा परेमा मिच्न सिकाउनु हुँदैन । जथाभावी आँखा मिच्दा आँखामा सङक्रमण हुनसक्छ । साबुनपानीले हात धुन सिकाउने, सफा पानीले आँखा पखाल्न लगाउनुपर्छ ।  साथै, अरूसँग रुमाल, टाबेल  वा  तकिया साटेर प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । पढ्ने ठाउँमा पर्याप्त र मृदु प्रकाशको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अँध्यारोमा वा सुतिरहेका अवस्थामा पढ्न दिनुहुँदैन । पढ्दा आँखाबाट करिब एक फिट टाढा किताब राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बच्चालाई दैनिक केही समय खेल्न दिएमा यसले आँखाको दृष्टि प्राकृतिक रूपमा सुदृढ बनाउँछ । क्रिकेट, फुटबल, व्याडमिन्टनजस्ता खेलमा सुरक्षात्मक चस्मा लगाउन दिनुपर्छ । धारिलो वा सिसाजन्य खेलौना खेल्न दिनुहुन्न । बच्चाले दैनिक सात–नौ घण्टा राम्रोसँग सुत्नुपर्छ । लामोसम्म पढेपछि वा टिभी हेरेपछि आँखालाई केहीबेर आराम गर्न लगाउनुपर्छ । कुनै समस्या नदेखिए पनि हरेक एक–दुई वर्षमा बच्चाको आँखा परीक्षण गराउनुपर्छ । बच्चाले किताब वा टिभी नजिकै हेर्छ भने, बारम्बार आँखामा हात लगाउँछ वा मिच्छ भने, दृष्टि धमिलो भएको गुनासो गर्छ भने आँखाको दिशा फरक दखिन्छ भने तुरुन्त नेत्र चिकित्सक कहाँ लैजानुपर्छ ।  औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्नेले ध्यान दिनुपर्ने कुरा      औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार आँखामा चोटपटक वा धुलो धुवाँबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । काम गर्दा धुलो, धातुका टुक्रा, रासायनिक पदार्थ वा चिङ्गारीले आँखामा चोट पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले उनीहरुले आँखाको हेरचाहका लागि काम गर्दा फिल्टर भएको हेल्मेट र सुरक्षा चस्मा लगाउनुपर्छ भने वेल्डिङ, ग्राइल्डिङ, काट्ने वा पेन्ट गर्ने काममा विशेष चस्मा प्रयोग गर्नुपर्छ । वेल्डिङको तेज प्रकाशले आँखामा ‘वेल्डर बर्न’ नामको जलन ल्याउँछ ।      पेन्ट, एसिड, सोल्भेन्ट, ग्रीस, वा अन्य केमिकलहरू आँखामा परेमा तरुन्त सफा पानीले १०–१५ मिनेटसम्म पखाल्नुका साथै तुरुन्त नेत्र चिकित्सक कहाँ तुरुन्त जानुपर्छ । सुरक्षात्मक मास्क र चस्मा लगाएर रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेका सम्भावित जोखिम कम हुन्छ । अध्याँरोमा वा छायाँमा काम गर्दा आँखामा बढी चाप पर्ने हुँदा पर्याप्त बत्ती भएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्दा धुलो र धुवाँ बढी हुने ठाउँमा भेन्टिलेसन राम्रो भएको ठाउँ रोज्नुपर्छ । आँखामा धुलो धातुका टुक्रा वा रासायनिक पदार्थ परेमा आँखा मिच्नुहुँदैन । तुरुन्त सफा पानीले पखाल्नुहोस् । यसपछि नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा नेत्र चिकिल्सकलाई देखाउनुपर्छ । सामान्य हो भनेर पर्खिनु कहिल्यै हुँदैन । सानो चोटले पनि ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले हरेक छ महिनामा एकपटक आँखाको जाँच गराउने तथा दृष्टि धमिलो, पोल्ने, रातो हुने वा पानी आउने समस्या भएमा तुरुन्त नेत्र विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ ।  खेलाडीले अपनाउनुपर्ने सतर्कता      खेलकुदका क्रममा प्रयोग हुने खेल सामग्री अन्य खेल उपकरणले आँखामा चोट पुर्‍याउन सक्छ । क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, बास्केटबल, फुटबल रग्बी खेलमा आँखाको सुरक्षा अनिवार्य छ । त्यसैले खेलको प्रकारअनुसार सुरक्षात्मक चस्माको प्रयोग गर्नुपर्छ । धाममा खेल्दा सूर्यको हानिकारक किरणबाट बच्न धुप चश्मा लगाउनुपर्छ । धुलो र हावावालो ठाउँमा खेल्दा आँखा पोल्ने पानी आउने र रातो हुने समस्या हुनसक्ने भएकाले टोपी वा हेडब्यान्ड लगाउने गर्नुपर्छ । खेलाडीले आफ्नो आँखा स्वस्थ राख्न केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।   जस्तै : खेलपछि हात सफा नगरी आँखामा नछुने, पसिना वा धुलो आँखामा पेरमा सफा पानीले पखाल्ने, रुमाल वा टाबल अरूसँग साटेर प्रयोग नगर्ने । बल, औँला वा कुनै वस्तुले आँखामा चोट लाग्दा भित्री चोट लाग्नसक्छ । तुरुन्त ठण्डा पानी वा बरफले सेक्ने र त्यसलाई बेवास्ता नगरी नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ ।  कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गरेका खेलाडीले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने हुनसक्छ । खेल्दा पसिना वा धुलोका कारण कन्ट्याक्ट लेन्स बिग्रिन सक्छ । सम्भव भएसम्म स्पोर्टस् गगल्स प्रयोग गर्ने र लेन्स प्रयोज गर्दा हरेकपटक सफा हातले लगाउने र निकाल्ने बानी बसाल्नुपर्छ । अध्याँरो वा अत्यधिक तेज बत्ती भएको मैदानमा खेल्दा आँखामा तनाव आउने हुँदा उचित प्रकाश भएको ठाउँमा खेल्नुपर्छ, जसबाट वस्तु स्पष्ट देखियोस् ।       आँखाको शक्ति बढाउन गाजर, सागपात, आँप, सुन्तला, अण्डा, माछा, दूधजस्ता खानेकुराले भिटामिन ए, बी, सीले दृष्टि समृद्ध तुल्याउँछ । खेलपछि शरीर मात्र होइन, आँखालाई पनि विश्राम चाहिन्छ । राति सात–आठ घण्टा सुत्नुहोस ताकी आँखाले पनि पुनः शन्ति पाओस् । लामो समयको अभ्यासपछि केहीबेर आँखा बन्द गरेर विश्राम लिने गर्नुपर्छ । खेलाडीहरूले हरेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक आँखाको परीक्षण गराउनुपर्छ । दृष्टि धमिलो भएमा, आँखा पोलेमा, पानी आउने वा दोहोरो देखिने समस्या भए तरुन्त नेत्र चिकित्सकहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ । विभिन्न रोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान      अधिकांश मानिस विभिन्न सर्ने वा नसर्ने खालका रोगबाट पीडित हुन्छन् । त्यस्त बिरामीले आफूलाई लागेको रोगको उपचारसँगै त्यसले आँखामा पार्नसक्ने जटिलता हुन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ केही रोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यानका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।      मधुमेहका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : लामो समय उच्च मधुमेहको समस्यामा जेलिँदा आँखाका साना नसा बिग्रन्छन् । यसलाई डाइबेटिक रेटिनोप्याथी भनिन्छ । यसले मधुमेहका बिरामीको दृप्टि हराउन सक्छ । सर्वप्रथम त उनीहरुले चिनी, रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्नुका साथै नियमित रूपमा औषधि र खानामा ध्यान दिनुपर्छ । दृष्टि धमिलो हुने, कालो डाबर देखिने वा उज्यालोमा समस्या देखिए तुरुन्त डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । दृप्टि ठीक भए पनि वर्षको एकपटक आँखाको जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ । यदि आँखामा समस्या देखिएको छ भने तीन–छ महिनामा नेत्र चिकित्सक कहाँ जानुपर्ने हुन्छ ।      रक्तचाप भएका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : रक्तचाप बढी हुँदा आँखाका नसामा असर पर्छ जसलाई ‘हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी’ भनिन्छ । यस्ता बिरामीले आफ्नो रक्तचाप नियमित रूपमा नाप्नुहोस् र औषधि समयमा लिने, नुन कम खानुहोस्, तनाव घटाउने र नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । आँखामा परिवर्तन देखिएको छ भने छ महिनामा एकपटक र सामान्य अवस्थामा पनि बिरामीले प्रत्येक एक –दुई वर्षमा आँखाको जाँच गराउनुपर्छ ।  क्षयरोगका बिरामीले दिनुपर्ने ध्यान : कुनैकुनै औषधि जस्तै इथामबुटोलले आँखाको नसामा असर पारी दृष्टि धमिला बनाउन सक्छ । त्यसैले यस्ता औषधि सुरु गर्नुअघि आँखाको जाँच गराउनुपर्छ । उपचारका क्रममा दृष्टि धमिलो हुने, रङ्ग देख्न गाह्रो भएमा वा आँखामा दुखाई भएमा तुरुन्त सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधि आफैँ रोक्न हुन्न । यस्ता बिरामीले औषधि सुरु गर्नुअघि आँखाको जाँच गराउने, बीचमा पनि महिनामा एकपटक दृष्टि जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ भने उपचार समाप्त भएपछि अन्तिम जाँच गराउँदा जटिलता आउन पाउँदैन ।      गठियाका बिरामीका लागि : गठिया रोगले कहिलेकाहीँ आँखामा युभेटिइस सुजन वा कण जम्मा हु्ने समस्या ल्याउनसक्छ । यस्ता बिरामीले युरिक एसिड नियन्त्रणमा राख्ने, प्रशस्त पानी पिउने, रातो मासु, रक्सी र माछा कम खाने गर्नुका साथै आँखामा रातोपन आएमा, आँखा पोलेमा वा दृष्टि धमिलो भएमा तुरुन्त जाँच गराउनुपर्छ । रोग नियन्त्रणमा भइसकेका अवस्थामा पनि वर्षमा एकपटक आँखाको जाँच गराउन र आँखामा कुनै समस्या देखापरेमा तुरुन्त नेत्र विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ । रासस (प्रस्तुत विचार वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. कार्कीसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)