विचार

ऊर्जा क्षेत्र आज नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ । कुनै समय जलविद्युत् आयोजनालाई झोलामा खोला भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । तर आज अवस्था यति बदलिएको छ कि नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीले जीवनभरको कमाइ यही क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले झोला खोलामा छ अर्थात् लाखौं नेपालीको आशा, विश्वास र भविष्य ऊर्जा क्षेत्रमा गाँसिएको छ । हामीले त्यो समय पनि देख्यौं, जब देश दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो । त्यही अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा सरकार, निजी क्षेत्र, आमजनता र विकास साझेदार सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेले । जब सरकारको प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको साहस र जनताको विश्वास एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, तब असम्भव जस्तो लाग्ने काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गर्यो । कुनै समय विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट १०० मेगावाट जलविद्युत् पनि निर्माण गर्न सक्दैन भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । तर आज हामी त्यही नेपालका साक्षी छौं । जसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ३ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अझ गौरवको कुरा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।  हामी लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनेका छैनौं । विद्युत् निर्यातमार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो उपलब्धि कुनै संयोग होइन । यो हजारौं ऊर्जा उद्यमीको सपना, संघर्ष, जोखिम, तपस्या र अथक परिश्रमको परिणाम हो ।  त्यसैले आज म सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता, अभियन्ता र यस यात्राका सहयात्रीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको पसिना, परिश्रम, साहस र समर्पणकै कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज राष्ट्रिय गौरवको आधारस्तम्भ बनेको छ । अब हाम्रो लक्ष्य मेगावाट थप्नु मात्र होइन । नेपालको समृद्धि, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व ऊर्जा क्षेत्रले गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो । यही विश्वास, संकल्प र जिम्मेवारीका साथ हामी इप्पानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र दूरदर्शी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनेछौं ।  हामीले सरकारसँग उठाउने एजेन्डाहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । पहिलो बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने विषयहरू र दोस्रो नन–बजेटरी अर्थात् नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने विषयहरू ।  सबैभन्दा पहिले बजेटरी पक्षको कुरा गर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । सरकारसँग स्रोत सीमित छ । त्यसैले ऊर्जा उद्यमीका रूपमा हामी सरकारको बोझ बन्न चाहँदैनौं, सरकारमाथि थप दायित्व थोपर्न चाहँदैनौं । हाम्रो चाहना सरकारलाई सफल बनाउन साझेदारको भूमिका खेल्ने हो । सरकारसँग हातेमालो गरेर देशको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।  आज ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यो सामान्य रकम होइन ।अर्कोतर्फ देशको कुल विकास बजेट नै करिब ४०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । अझ ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बजेट हेर्ने हो भने यो करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्र छ । यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । यही कारणले हामी सरकारसँग माग गर्ने होइन, समाधान पनि लिएर जाने पक्षमा छौं । निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी र अनुभवलाई उपयोग गरेर कसरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धाबाट  मात्र नभएर साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ । यही साझेदारीले नेपालको ऊर्जा समृद्धिको यात्रा अझ तीव्र बनाउनेछ । हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र सरकारको स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ, जबकि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । त्यसैले वर्तमान संरचनाबाट मात्रै यो माग पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।  यसकारण हामीले निरन्तर एउटा प्रस्ताव राख्दै आएका छौं । विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहभागी बनाइनुपर्छ । सरकारले सबै काम आफै गर्न खोज्ने होइन, जहाँ राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो दृष्टिमा सरकारको प्राथमिक भूमिका वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी, अनुभव, क्षमता र प्रतिबद्धता छ । आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो । हामी सरकारसँग कुनै विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौं । हामी अवसर मागिरहेका छौं । यदि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरियो भने ऊर्जा पूर्वाधार विकासको गति आजको भन्दा धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूलो बजेटको आवश्यकता छैन । तर सही नीति र सही निर्णयको आवश्यकता छ । हामी प्रायः देशमा पैसा छैन । लगानी अभाव छ भनेर चर्चा गर्छौं । तर ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या यस्ता छन्, जसको समाधान पैसा होइन, इच्छाशक्ति र नीतिगत सुधार हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय ओपन एक्सेस हो । जेटमार्फत अनबन्डलिङको विषय आएको छ । जसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । तर हामीले भनेको अनबन्डलिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने होइन । हाम्रो उद्देश्य सक्षम, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । नीति तयार छ, कानुनी आधार तयार छ, आवश्यक संरचनाहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । हामीलाई चाहिएको के हो भने क्रस–बोर्डर पावर ट्रेडको लाइसेन्स । यसका लागि सरकारलाई ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्दैन । कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको नीतिगत निर्णय हो । कहिलेकाहीँ एउटा सही निर्णयको मूल्य अर्बौं रुपैयाँको लगानीभन्दा ठूलो हुन्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिइयो भने नेपाली विद्युत्ले क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नेछ । नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिनेछ । अन्ततः देशले थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ । हामी सरकारसँग अनुदान मागिरहेका छैनौं । हामी ढोका खोल्न आग्रह गरिरहेका छौं । किनकि ऊर्जा क्षेत्रमा अब चुनौती उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हो ।  ओपन एक्सेससँगै क्रस–बोर्डर गाइडलाइन ग्रिड कोड हार्मोनाइजेसन डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा त्यसपछिको पीपीए व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हाम्रो जोड रहनेछ । यीमध्ये अधिकांश कामका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझा प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति र एउटै गन्तव्यप्रतिको दृढ संकल्प हो । हामीले सरकारसँग बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो कि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै चुनौतीको समाधान पैसाले होइन । सही निर्णय र सही नीतिले गर्न सकिन्छ । पावर ट्रेडको विषयमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । हामी अस्थायी सुविधा वा अपवादका आधारमा व्यापार गर्न चाहँदैनौं । हामी यस्तो स्थायी र दिगो व्यवस्था चाहन्छौं । जहाँ निजी क्षेत्रले नियमअनुसार सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सकोस् । सडकमा टोल तिरेपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न पाइए झैं ऊर्जा व्यापारमा पनि स्पष्ट नियम, खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्छ । हामी आजका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताका ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि समेत अवसरको ढोका खोल्न चाहन्छौं ।  अब हामीले गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा राख्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । ऊर्जा उद्यमीको छवि निर्माण र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि ।  आज हामीले गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ के ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो योगदानअनुसार सम्मान पाएको छ ? ऊर्जा उद्यमीहरूले आजसम्म झण्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । देशभर २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएका छन् ।  सयौं किलोमिटर सडक बनेका छन् । टनेल मार्ग, खानेपानी आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सामुदायिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सामाजिक लगानी भएको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा यति ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी पुँजी परिचालन भएको उदाहरण कमै पाइन्छ । तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सकारात्मक छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारी कार्यालयका ढोकामा लाइन लाग्नुपर्ने, सामान्य निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र उद्यमशीलतालाई सम्मानको दृष्टिले होइन । शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । हामीले देशलाई के दियौं र देशले यो क्षेत्रलाई के दियो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले कमाएको पैसा विदेश लगेर खर्च गरेका छैनन् । यही देशमा पुनः लगानी गरेका छन् । यही माटोमा जोखिम उठाएका छन् । यही देशको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न आफ्नो पुँजी, समय र जीवन समर्पित गरेका छन् ।  आज निर्माण भइरहेको यो साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हरित र स्वच्छ ऊर्जा सम्पत्ति अन्ततः राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्ने हो । ३५ वर्षपछि होस् वा ५० वर्षपछि यी आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन् । अर्थात् ऊर्जा उद्यमीहरूले आज निर्माण गरिरहेको पूर्वाधार केवल निजी व्यवसायको हिस्सा होइन । राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो । त्यसैले हामी कुनै विशेष सुविधा वा विशेषाधिकार मागिरहेका छैनौं । हामी योगदानको उचित मूल्यांकन र सम्मानको अपेक्षा गरिरहेका छौं । विश्वका धेरै देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । पेट्रोलियम वा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ । किनकि उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र समृद्धिको प्रमुख आधार बनेको छ ।  त्यसैले ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्वमा हामी यही अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं । ऊर्जा उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन । राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान । यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि निर्माण, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि र यसको वास्तविक योगदानलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्नु हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकता पीपीए सुधार हुनेछ । आज ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक पीपीए प्रणालीभित्र रहेका संरचनात्मक जटिलताहरू हुन् । कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थापन, डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन, स्पिनिङ रिजर्भको उपयोग तथा उत्पादन कटौतीजस्ता विषयले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन् । देशमा पर्याप्त स्पिनिङ रिजर्भ हुँदा पनि उत्पादित विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । त्यसमाथि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए नहुँदा रोकिएका छन् ।  यदि निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको अनुमति दिइयो भने यसले बजारको दायरा विस्तार गर्नेछ। विगतमा निजी क्षेत्रले भारतसँग २,५०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सहमति नै गरिसकेको थियो । त्यतिबेला बर्खायाममा औसत ५ रुपैयाँ २५ पैसामा बिक्री भइरहेको विद्युतको मूल्य ८ रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना देखिएको थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि निजी क्षेत्रसँग बजार खोज्ने, मूल्य बढाउने र देशलाई थप लाभ दिलाउने क्षमता छ ।  तेस्रो प्राथमिकता बैंकबल पीपीएको व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, विदेशी बैंकहरू र लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न हुन्छ । तपाईंको पीपीए बैंकबल छ कि छैन ? बैंकबल पीपीए बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको सम्झौताका केही प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नु हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर केही कानुनी तथा करारगत अस्पष्टताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले हामी संवाद, समन्वय र सहमतिमार्फत बैंकबल पीपीएको वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रित हुनेछौं ।  चौथो प्राथमिकता नीतिगत तथा कानुनी सुधार हो । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने एक जना उद्यमीले आज ९ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २०० वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल संरचनाले लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ । विद्युत् ऐन वर्षौंदेखि छलफलमा छ, तयार हुन्छ, फेरि रोकिन्छ । अब यो चक्र तोड्न आवश्यक छ । हामी विद्युत् ऐनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र वान विन्डो सिस्टम लागू गराउने विषयमा दृढतापूर्वक काम गर्नेछौं ।  यदि नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने नीति, प्रक्रिया र अनुमतिका संरचनाहरू पनि त्यही गतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने विषयमा पनि हाम्रो विशेष पहल रहनेछ । पाँचौं प्राथमिकता लगानी तथा वित्तीय सुरक्षा हो । ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्तै पुँजी–प्रधान क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने नेपाली ऊर्जा उद्यमीले विश्वकै महँगामध्ये एक बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको छ । आज बीमाको लागत मात्र राजस्वको ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकि धेरै आयोजनाको नाफा नै १२/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । अर्थात् उद्यमीले आफ्नो सम्भावित आम्दानीको ठूलो हिस्सा जोखिम व्यवस्थापनकै नाममा खर्च गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि ग्रीन फाइनान्स, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, जलवायु लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विषयमा धेरै चर्चा सुनिए पनि वास्तविक रूपमा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेका अधिकांश आयोजनाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन् । त्यसैले एडीबी, विश्व बैंक, आइएफसी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग थप प्रभावकारी संवाद गरी नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सक्रिय हुनेछौं ।  छैटौं प्राथमिकता पुँजी बजार सुधार हो । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण तथा वित्तीय नियामक निकायहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा विगतमा धेरै पटक छलफल र बहस भएका छन् । तर ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै सुधार आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ ऊर्जा कम्पनीका प्रवद्र्धकले सेयर बेचे । गाडी किने वा घर बनाए भन्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ऊर्जा उद्यमी त्यो वर्ग हो, जसले आफ्नो पुँजी ७–८ वर्षसम्म बाँधेर राख्छ । आयोजना निर्माण गर्छ र त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको स्वीकृतिविना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयरसमेत बिक्री गर्न पाउँदैन । पुँजी बजारको नियमन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको हो । त्यसैले समाधानको बाटो संवाद र संस्थागत सुधारबाट खोजिनुपर्छ ।  हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी समस्या मात्र औंल्याउने होइन, समाधान प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं । हामी नारा दिने होइन, संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हामी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत नेतृत्वमा विश्वास गर्छौं । इप्पानलाई प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन । परिणाम दिने संस्था बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।  प्रत्येक सदस्यको समस्या हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसको समाधानका लागि हामी सक्रिय, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नेछौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा भइसकेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी क्षेत्रको थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो यात्रामा चुनौतीहरू पनि छन् । अवसरहरू पनि छन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताले सुरक्षित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।  सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन् । त्यसैले संवाद, सहकार्य र विश्वासका आधारमा हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं ।  (उत्तम भ्लोन लामाले इप्पानको २४औं साधारणसभाको पूर्वसन्द्यामा राखेको विचार )  

चार वर्षको प्रतिक्षापछि फिफा विश्वकप २०२६ फुटबल प्रतियोगिता विगतका विश्वकपहरूभन्दा थप विशेष बन्दै संसारभरका फुटबलप्रेमीहरूको घरसङ्घारमा आइपुगेको छ । व्यापक रूपमा विश्वव्यापी सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको विश्वकपलाई अन्तरराष्ट्रिय पर्वका रूपमा लिने गरिएको छ । विश्वकप फुटबलले एक महिनाभन्दा बढी अवधिभर संसारभरिका फुटबलप्रेमीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलको माध्यमबाट एकीकृत गर्दै स्वच्छ मनोरञ्जन दिलाउनेछ ।  नेपालको समयअनुसार जेठ २९ गते मध्यराति १२ बजेर ४५ मिनेटदेखि शुभारम्भ हुने विश्वकप साउन ४ गते मध्यराति १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा सुरु हुने फाइनल खेलपछि टुङ्गिने खेलतालिका रहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै प्रविधिमैत्रीअनुरुप सञ्चालन गरिने विश्वकप फुटबलले समग्र रूपमा विश्वमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि समेत यथोचित योगदान गर्ने आशा गरिएको छ ।   विगतभन्दा फरक   यसपालि पहिलोपटक तीनवटा देश मिलेर संयुक्त रूपमा विश्वकपको आयोजना गर्दैछन् । अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले सञ्चालन गर्ने यस प्रतियोगिताको विशेषता भनेको फुटबलप्रेमी दर्शकहरूले धेरै खेल हेर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल जेठ २९ गते मेक्सिको सिटीमा ‘ए’ समूहमा रहेको विश्वकपको सहआयोजक मेक्सिको तथा दक्षिण अफ्रिकाबीच हुँदैछ । जेठ ३० गते अर्को सहआयोजक क्यानडाले बोस्निया हर्जगोभिनियासँग टोरोन्टोमा तथा सहआयोजक अमेरिकाले पाराग्वेसँग क्यालिफोर्नियामा पहिलो खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । यसरी विभिन्न तीन देशमा आयोजना हुने बेग्लाबेग्लै उद्घाटन खेलले विश्वमा रहेका सम्पूर्ण मुलुकहरूलाई नै फुटबलमय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।  विश्वकपका सहभागी मुलुकहरूको सङ्ख्यामा व्यापक मात्रामा वृद्धि गरिनु सन् २०२६ को अर्को उल्लेखनीय उपलब्धि मान्न सकिन्छ । विगतका विश्वकपहरूमा ३२ टोलीको मात्र सहभागिता हुने गर्दथ्यो भने अब ४८ मुलुकका टोलीले अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने मौका पाएपछि थप थुप्रै टिम तथा खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने मौका पाएका छन् । विश्वकपको इतिहासमा खेल सङ्ख्या पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएबाट प्रतियोगिताको रौनक अझ बढन पुगेको छ । प्रतियोगिताको सहभागी मुलुकभित्र व्यापक चासो र चिन्ता हुने गरेको विश्वकपको लहरले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रभावित गर्नेछ । यो प्रतियोगिता विश्वकै लामो प्रतियोगिताका रूपमा स्थापित हुँदैछ ।  यसअघिका विश्वकपमा ६४ वटा खेल हुने गरेकामा अब खेल सङ्ख्या बढेर १०४ खेल हुने भएपछि यसको सकारात्मक असर ती खेल सञ्चालन हुने तीनवटै मुलुकका विभिन्न १६ वटा सहरमा पर्ने देखिएको छ । विभिन्न देशबाट खेल हेर्न ती शहरमा जाने पर्यटकको घुइँचोले समग्र आर्थिक अभिवृद्धिमा प्रभाव पर्न जानेछ । सन् २०२२ को कतारमा भएको विश्वकपमा भन्दा यसपटक ४० वटा बढी खेल हुने भएपछि फुटबलप्रेमीहरूलाई धेरै खेल हेर्न पाउने अवसर जुटेको छ । यसअघि समूहगत खेलका लागि सहभागी टिमहरूलाई आठ समूहमा विभाजन गर्ने गरिएको थियो भने यसपटक समूहको सङ्ख्या बढ्न गई ‘ए’ देखि ‘एल’ समूह गरी १२ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार प्रत्येक समूहमा चारवटा टोली रहेका छन् । प्रत्येक टोलीले खेल्ने लिग र नकआउट चरणका सम्पूर्ण खेलहरूले व्यापक रूपमा फुटबलको लहर ल्याउनेछ ।  सम्भावित प्रतिस्पर्धा  प्रतियोगिताका सहभागी टिमहरूमध्ये गत विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यसपालि पनि उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रदैछ । विपक्षीलाई सन्तुलित रूपमा दबाब दिन यो टिम सफल मानिएको छ । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीको कुशल नेतृत्व यो टिमको प्रमुख शक्ति रहेको छ । सन् २०१० मा एकपटकमात्र विश्वकप जितेको स्पेनका खेलाडी पनि राम्रो फर्ममा रहेको विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । फिफाको विश्व बरियतामा विभिन्न पटक शीर्षस्थानमा रहन सफल स्पेन वर्तमान युरोपेली च्याम्पियन पनि हो । स्पेनको टिम शक्तिशाली राष्ट्रिय टोलीमध्ये एक मानिएको छ ।  गत विश्वकपको उपविजेता फ्रान्स पनि विपक्षी टिममाथि आक्रमण गर्न पारङ्गत देखिएको छ । प्रतिभाशाली खेलाडीहरूले भरिएको फ्रान्सेली टिम तेस्रोपटक विश्वकप जित्ने लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिँदैछ । विपक्षीतर्फ आक्रमण गर्ने सन्दर्भमा इङ्गल्यान्डको टिम पनि कम देखिएको छैन । यो टिम अनुभवी खेलाडीहरूले भरिएका छन् । इङ्गल्यान्डले सन् १९६६ मा एकपटकमात्र आफ्नै गृह मैदानमा विश्वकप जितेको थियो । यस्तै अनुभवी कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोको नेतृत्वमा रहेको पोर्चुगलको टिम यो विश्वकपमा सन्तुलित टिममध्ये एक मानिएको छ । यो टिममा मिडफिल्ड होस् वा फूलब्याकजस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा यथोचित व्यवस्थापन भएको देखिएको छ । विश्वकपमा बलियो टिमका रूपमा हेरिने गरिएको पोर्चुगलले एकपटक पनि विश्वकप जित्न सकेको छैन । सन् १९६६ मा पोर्चुगल तृतीयसम्म भएको थियो ।  त्यसैगरी, ब्राजिल पनि विश्वकपका सहभागी टिमहरूमा शक्तिशाली टिमहरूमध्ये पर्दछ । विश्वमा सबैभन्दा धेरैचोटी पाँचपटक विश्वकप जित्न सफल ब्राजिल अहिले छैटौँपटक उपाधि जित्ने दाउमा रहेको छ । अनुभवी खेलाडीहरूको कमी नदेखिएको ब्राजिलले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना भएको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रतिस्पर्धा गर्दै आइरहेको छ । चारपटक विश्वकप जितिसकेको जर्मनीजस्ता टिम पनि विश्वकपका बलिया दाबेदार मान्न सकिन्छ । तर सन् २०१८ तथा २०२२ मा समूह चरणबाटै बाहिरिएको जर्मनी यसपटक त्यस्तो पीडा फेरि नपरोस् भन्नेतर्फ सचेत रहेको छ । विश्वकपमा दुईपटक तृतीय भइसकेको क्रोयसिया तथा सन् २०२२ को विश्वकपमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा क्रोयसियासँग एक गोलअन्तरले मात्र पराजित भएपछि विश्वव्यापी रूपमा चर्चित भएको मोरक्कोजस्ता टिमबाट पनि यसपटक अझ उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रयत्न हुने नै छ । यस्तै नेदरल्यान्डस्, बेल्जियमजस्ता टिमलाई पनि कम आँक्न सकिँदैन ।  धेरै पटक जित्नेहरू  फिफा विश्वकप फुटबल हालसम्म सबैभन्दा धेरैपटक ब्राजिलले जितेको छ । ब्राजिलले सन् १९५८, १९६२, १९७०, १९९४ र सन् २००२ मा गरी पाँचपटक विश्वकप हासिल गरेको थियो । यस्तै जर्मनीले चारपटक उपाधि हात पारिसकेको छ । जर्मनी सन् १९५४, १९७४, १९९० र २०१४ मा विजेता बन्न सफल भएको थियो । उपाधि चारपटक नै जितेको इटालीले सन् १९३४, १९३८, १९८२ र २००६ मा ट्रफी कब्जामा लिएको थियो । तीनपटक जितिसकेको अर्जेन्टिनाले सन् १९७८, १९८६ तथा अघिल्लो विश्वकप २०२२ मा विजेता बनेको थियो । फ्रान्स र उरुग्वेले भने दुईदुईपटक विश्वकप जितेका छन् । फ्रान्सले सन् १९९८ र २०१८ मा तथा उरुग्वेले सन् १९३० तथा १९५० मा उपाधि हात पारेका थिए ।  अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको पछिल्लो विश्व वरियताक्रममा अर्जेन्टिना सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । दोस्रो स्थानमा स्पेन तथा तेस्रो स्थानमा फ्रान्स रहेका छन् । यस्तै इङ्ग्ल्यान्ड चौथो, पोर्चुगल पाँचौँ स्थानमा छन् । अत्यधिक गोल फिफा विश्वकपको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै गोल गरेको इतिहास जर्मनीका मिरोस्लाभ क्लोसले कायम गरेका छन् । उनले सन् २००२, २००६, २०१० र २०१४ गरी चारवटा विश्वकपमा कुल १६ गोल गरेर कीर्तिमान राखेका थिए । विश्वकपमा धेरै गोल गर्नेहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका ब्राजिलका रोनाल्डोले कुल १५ गोल गरेका थिए । तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका गेर्ड मुलरले कुल १४ गोल, फ्रान्सका जष्ट फोन्टाइनले कुल १३ गोल गरेका थिए । हालसम्म पाँचवटा विश्वकप खेलिसकेका अर्जेन्टिनाका लिओनेल मेस्सीले कुल १३ गोल गरिसकेका छन् । एउटै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै १३ गोल फ्रान्सका जष्ट फोन्टाइनले सन् १९५८ को विश्वकपमा गरेका थिए । मेस्सीको छैटौँ विश्वकप अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले छैटौँपटक फिफा विश्वकपमा भाग लिएर इतिहास रच्दै छन् । सम्भवतः यसपालिको विश्वकप उनको लागि अन्तिम विश्वकप हुनेछ । मेस्सीले सन् २००६ मा जर्मनीमा आयोजित विश्वकपमा १८ वर्षकै उमेरमा डेब्यु गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनले त्यतिखेर सर्बियाविरुद्ध पहिलो गोल गरेका थिए ।   सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकामा दोस्रोपटक विश्वकप खेलेका मेस्सीले सन् २०१४ मा ब्राजिलमा विश्वकपको फाइनलमा आफ्नो टिमलाई प्रवेश गराउने अवसर पाए पनि जर्मनीसँगको नमीठो हार व्यहोरेका थिए । आफ्नो टिम फाइनलमा पराजित भए पनि प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा मेस्सीले गोल्डेन बुट जित्नु सामान्य सफलता थिएन । सन् २०१८ मा समेत विश्वकप खेलेका मेस्सीले सन् २०२२ मा कतारमा आयोजित विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई उपाधि दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । मेस्सीले प्रतियोगितामा सात गोल गर्नुका साथै दोस्रोपटक गोल्डेन बल जितेका थिए । करोडौँ पुरस्कार फिफा विश्वकपको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको आकर्षक पुरस्कार पनि मानिएको छ । यसमा विजेता बन्ने टिमले करोडौँ रकम पुरस्कार पाउनेछन् । फिफाले विश्वकपका विजेता टिमलाई पुरस्कारबापत पाँच करोड डलर रकम प्रदान गर्नेछ । उपविजेताले तीन करोड तीन लाख डलर पाउनेछ । तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने टिमले दुई करोड ९० लाख डलर तथा चौथो हुने टिमले दुई करोड ७० लाख डलर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । यसबाहेक खेलाडीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकका सरकार तथा विभिन्न संस्थाका तर्फबाट पनि आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने प्रचलन रहेको छ । फिफा विश्वकप विजेताले प्राप्त गर्ने ट्रफीको मूल्य पनि सामान्य छैन । फिफा विश्वकप ट्रफीको लागत करिब दुई लाख ४२ हजार ७०० डलर भएको अनुमान गरिएको छ । ट्रफीको तौल छ किलोभन्दा बढी रहेको छ । यसको निर्माण १८ क्यारेटको सुनबाट गरिएको हो । उक्त सुनको ट्रफी स्थायी रूपमा फिफाको स्वामित्वमा रहने नियम छ । यस्तो महत्तवपूर्ण ट्रफीलाई राष्ट्र प्रमुखहरू, फिफा अध्यक्ष र पूर्व विश्वकप च्याम्पियनहरूले मात्र छुन पाउने नियम रहेको छ । नयाँ परिवर्तन  विश्वकप फुटबलका सिलसिलामा केही परिवर्तनहरू देख्न पाइने भएको छ । खेल सञ्चालनका लागि खटिने रेफ्रीहरूलाई सघाउन भिडियो सहायक रेफ्रीको व्यवस्था गरिएको छ । खेल सञ्चालनका क्रममा रेफ्रीले कुनै खेलाडीले समय खेर फालिरहेको देखेमा थ्रो–इन तथा गोलकिकको लागि पाँच सेकेन्ड काउन्टडाउन गर्न सक्ने नियम बनाइएको छ । त्यो समयभित्र खेल पुनः सुरु गर्न असफल भएमा विपक्षी टोलीलाई अवसर दिइने नियम बनाइएको छ । यसअनुसार खेलाडीले ढिलो गोलकिक प्रहार गरे विपक्षी टिमलाई कर्नर किकको अवसर प्रदान गरिने छ ।  खेल सञ्चालनका क्रममा रेफ्रीका निर्णयहरूको समीक्षा भिडियो सहायक रेफ्रीले गर्न सक्नेछन् । यसरी रेफ्रीले खेल सञ्चालन हुँदा देखाएका पहेँलो तथा रातो कार्डबारे पनि समीक्षा गर्न सकिने भएको छ । खेलका बेला कुनै पनि खेलाडीलाई मुख ढाक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खेलको समयमा कुनै खेलाडीले आफ्नो मुख हातले छोपेमा तुरुन्तै रातो कार्डको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै खेलाडी परिवर्तन गरिँदा १० सेकेन्डभित्र मैदान छोडिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै खेलको बेला घाइते भएका खेलाडीलाई मैदान बाहिर उपचार गरिसकेपछि कम्तीमा ६० सेकेन्डसम्म मैदानबाट बाहिरै रहनुपर्ने नियम बनाईएको छ । गर्मीको चुनौती  विश्वकप गर्मीयाममा सञ्चालन गरिने भएकाले खेल सञ्चालनका बेला खेलाडीहरूको सुविधाका लागि प्रत्येक खेलको प्रत्येक हाफमा तीन मिनेटको विश्राम दिइने भएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने सहरहरूमा हुने गरेको अत्यधिक गर्मी चिन्ताको विषय भएकाले खेल सुरु भएको २२औँ तथा ६७औँ मिनेटमा विश्राम दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो विश्राम सबै खेलमा दिइने भएको छ । रङ्गशालाको तापक्रम जस्तोसुकै भए तापनि प्रत्येक खेलमा विश्राम दिइने नियम बनाइएको हो । यस अवधिमा खेलाडीलाई पानी पिउन, आराम गर्न तथा प्रशिक्षकलाई थप रणनीति बनाउन अनुमति दिइने छ । यसअघि तापक्रम ३१ डिग्री सेल्सियस नाघेको अवस्थामा मात्र विश्राम दिइने गरिन्थ्यो ।  नेपालको सहभागिता  नेपालले विश्वकप फुटबलमा सहभागिताका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको भए तापनि हालसम्म सफलता मिल्न सकेको छैन । नेपालले हालसम्म नौवटा विश्वकप छनोट प्रतिस्पर्धामा भाग लिए तापनि नतिजा सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । नेपालमा फुटबलको संस्थागत विकास भएको लामो समय भइसकेको भए तापनि नेपालका लागि विश्वकप फुटबल ज्यादै कठिन प्रतियोगिताका रूपमा रहेको छ । नेपालमा २००७ साल अगाडि नै तत्कालीन राणा शासनकालमा फुटबल सङ्घको स्थापना भइसकेको थियो । नेपालले अन्तराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाको सदस्यता लिएको पनि ५० वर्ष नाघिसकेको छ ।  नेपालले विगत केही वर्षदेखि विश्वकपका लागि छनोट चरणमा खेल्दै आए तापनि त्यसभन्दा अगाडि भने बढ्न सकेको छैन । नेपाल विश्वकप २०२६ को छनोटमा प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको थियो । नेपालले फिफाको विश्व वरियताक्रममा लगातार सुधार नगरेसम्म नेपालको फुटबल टिमले विश्वकपका प्रारम्भिक चरणभन्दा अघि बढन कठिनाइ देखिएको छ । विश्वकपमा पुग्न पहिले एसियाली कपमा स्थापित हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । एसियाकै उज्वेकिस्तान, जोर्डन तथा बहराइनजस्ता मुलुकले एसियाली कपको अनुभवपछि विश्वकपमा सहभागी हुने अवसर पाएका हुन् । नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल फुटबललाई विश्वकप लक्षित दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो महसुस गरिएको छ ।   नेपालले पहिलोपटक सन् १९८६ मा मेक्सिकोमा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको छनोट चरणमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । सन् १९८५ को मार्च २ तारिखका दिन काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा नेपालले गरेको पहिलो प्रतिस्पर्धामा दक्षिण कोरियासँग शून्यका विरुद्ध दुई गोलले पराजय भोगेको थियो । सन् १९९० मा इटलीमा भएको विश्वकपका लागि नेपालले दक्षिण कोरिया, मलेसिया र सिङ्गापुरसँग खेलेका छवटा खेलमा नेपालले कुल २८ गोल खाएर सबै खेलमा पराजित भएको थियो । नेपाल सन् १९९४ को विश्वकपको छनोटबाट बाहिरिएको थियो । सन् १९९८ मा फ्रान्समा भएको विश्वकपको लागि ओमानमा भएको छनोट खेलमा नेपालले पहिलोपटक अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।  नेपाल तथा मकाउबीच भएको खेलमा दुवै पक्षबाट एक–एक गोल भई खेल बराबरीमा टुङ्गिएकाले नेपालले पहिलो अङ्क पाएको थियो । नेपालको तर्फबाट विश्वकप छनोटमा पहिलो गोल प्रहार गर्ने कीर्तिमान हरि खड्काले राखेका हुन् । सो खेल प्रारम्भ भएको २२औँ मिनेटमा हरि खड्काले उक्त ऐतिहासिक गोल गरेका थिए । सोही छनोटका सिलसिलामा जापानमा मकाउसँगको खेल पनि एक–एक गोल भई बराबरीमा सकिएको थियो । दोस्रोपटक मुलुकका लागि गोल हान्ने खेलाडी दीपक अमात्य थिए । सन् २००२ मा दक्षिण कोरिया तथा जापानमा संयुक्त रूपमा आयोजित विश्वकपको छनोट चरणमा नेपालले पहिलोपटक मकाउलाई दुईवटा खेलमा हराउन सफल भएको थियो । नेपालले मकाउलाई पहिलो खेलमा एक गोलका विरुद्ध चार गोलले हराएको थियो । उक्त खेलमा निराजन रायमाझीले दुई तथा हरि खड्का तथा वसन्त थापाले एक–एक गोल गरेका थिए ।   दोस्रो खेलमा पनि नेपालले मकाउलाई एक गोलका विरुद्ध छ गोलले हराएर विजय हासिल गरेको थियो । उक्त खेलमा नेपालीका लागि  निराजन रायमाझीले ह्याट्रिक गरेका थिए भने हरि खड्का, बालगोपाल महर्जन तथा दीपक लामाले एक–एक गोल गरेका थिए । नेपालले इराकविरुद्ध खेलेको पहिलो खेलमा निराजन रायमाझीले एक गोल गरेका थिए भने अर्को खेलमा निराजन रायमाझी र  हरि खड्काले एक–एक गोल गरेका थिए । सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपको छनोट चरणमा नेपालले टिमोर लिष्टेलाई अनिल गुरुङ र जुमानु राईको गोलको मद्दतले पराजित गरेको थियो । दोस्रो खेलमा टिमोर लिष्टेलाई शून्यका विरुद्ध पाँच गोलले हराउँदै छनोट चरणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा मुलुकका लागि गोल प्रहार गर्ने खेलाडीहरूमा अनिल गुरुङ, जुमानु राई, भोला सिलवाल, जगजित श्रेष्ठ र सुजल श्रेष्ठ थिए । दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पहिलो खेलमा शून्यका विरुद्ध नौ गोलको भारी अन्तरले हार्न पुगेको थियो भने दोस्रो खेलमा दुवै टिमबाट एक–एक गोल भई खेल बराबरीमा टुङ्ग्याउन नेपाल सफल भएको थियो । त्यतिखेर महत्तवपूर्ण गोल गर्न सफल खेलाडी भरत खवास थिए ।   सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपको छनोट चरणको दोस्रो चरणमा सोझै खेल्ने अवसर पाएको नेपालले चाइनिज ताइपेइलाई दुई खेलमा पराजित गरेको थियो । पहिलो खेलमा अन्जन विष्टले शून्यका विरुद्ध दुई गोल प्रहार गरेका थिए भने दोस्रो खेलमा अन्जन विष्ट र नवयुग श्रेष्ठको गोलको मद्दतले नेपाल शून्यका विरुद्ध दुई गोलले विजयी भएको थियो । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको प्रारम्भिक चरणमा नेपाल र लाओस दुवैतर्फबाट एक–एक गोल भई खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो । नेपालका लागि उक्त गोल अन्जन विष्टले गरेका थिए । दोस्रो खेलमा मनिष डाँगीको गोलद्वारा नेपाल लाओसलाई शून्यका विरुद्ध एक गोलले हराउन सफल भएको थियो । यसरी नेपाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि यमनसँग दुई–दुई गोल गरेर बराबर गर्न सफल भएको थियो । ती गोल सञ्जीव विष्ट र जिलेस्पी कार्कीले गरेका थिए । तर यमन र बहराईनसँग भने नेपाल भारी गोलको अन्तरले पराजित भएको थियो ।  नेपालले संयुक्त अरब इमिरेटस युएई, बहराइन र यमन कुनै टिमलाई जित्न नसकी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । नेपाल युएईसँग दुवै गोलमा शून्यका विरुद्ध चार गोलको अन्तरले हारेको थियो । नेपाल बहराइनसंँग पनि दुवै खेलमा शून्यका विरुद्ध पाँच गोलले हार्न पुगेको थियो । त्यतिखेर नेपालले आफ्नो गृहमैदान काठमाडौंँको दशरथ रङ्गशालामा खेल्न पाउने एउटा खेलमैदानको स्थिति राम्रो नभएकाले बहराइनमै दुवै खेल खेल्न बाध्य भएको थियो । नेपाललाई यमनले पनि दुवै खेलमा हराएको थियो । नेपाल पहिलो खेलमा शून्यका विरुद्ध तीन गोलले तथा दोस्रो खेलमा शून्यका विरुद्ध चार गोलको अन्तरले पराजय हुनुपरेको थियो । अन्त्यमा, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता मानिएको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको अवधि हालसम्मकै सबैभन्दा लामो ३९ दिनसम्म सञ्चालन हुँदैछ । यो प्रतियोगिता समग्रमा विगतका प्रतियोगिताहरूभन्दा थप रोचक तथा रोमाञ्चक हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । फुटबलमा आधिपत्य जमाइरहेका टिमहरूको अग्रता यसपटक पनि जारी रहने आकलन गर्न सकिन्छ तर कम चर्चित टिमलाई नकार्न सकिँदैन । प्रतियोगितामा सहभागी मुलुक धेरै भएकाले अप्रत्याशित नतिजा पनि आउनसक्ने सम्भावना पनि छँदैछ तर समूह चरणमै प्रत्येक टिमले खेल्न पाउने तीन–तीन खेलमै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।   विश्वकपका खेलहरू सुरु भइसकेपछि टिमहरूले प्रारम्भिक खेलहरूमा देखाउने खेलको आधारमा आगामी नतिजाको आकलन गर्न सकिनेछ । समग्रमा फिफा विश्वकप फुटबल सन् २०२६ ले विश्वभर छरिएका नागरिकहरूलाई फुटबलप्रति आकर्षित गर्दै विश्वलाई एक गाउँको रूपमा परिणत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । विश्वकपले फरक भूगोल, फरक भाषा तथा संस्कृति भएका मानिसहरूलाई खेलमार्फत जोड्दैछ । ठूलो होस् वा सानो भूभाग भएको राष्ट्र जोसुकै भए पनि एउटै मैदानमा स्वच्छ खेलको भावना राख्दै खेलिने यस प्रतियोगिताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सन्देश प्रवाह हुनजाने आशा गरिएको छ । रासस

बजेट केवल एक वर्षको आय-व्ययको लेखाजोखा होइन, यो राज्यले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा हिँडाउन चाहन्छ भन्ने नियत र प्राथमिकताको दर्पण हो । त्यसैले, आजको यो संवाद केवल बजेटका अङ्क-तथ्याङ्कमाथिको टिप्पणी होइन, यो मुलुकको आर्थिक दिशामाथिको गम्भीर मन्थन हो । म सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन, हामी यसलाई एउटै विषयले हेर्छौं- के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ? यसरी हेर्दा म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु, यो बजेटले सही दिशा समातेको छ । दशकौंदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको छ । अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्नै पर्छ । कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन त्यो कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने सन्दर्भ बिना अपूर्ण हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज विरोधाभासमा गुज्रिएको छ। एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ, अर्कातर्फ कर्जाको माग बढेको छैन, किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ । निजी लगानी सुस्ताएको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब पौने चार प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ । यस्तो शिथिलता र अन्योलको बीचमा आएको यो बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा बोकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेटले परम्परागत खर्च-बाँडफाँडभन्दा माथि उठेर संरचनागत र कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ । यो दिशालाई महासंघ सकारात्मक रूपमा लिन्छ। तर दिशा सही हुनु र गन्तव्यमा पुग्नु फरक कुरा हुन् र त्यही फरकमा आजको मेरो मन्तव्य केन्द्रित रहनेछ । नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक प्रयास महासंघले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ- ‘नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, बरु पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको बाहुल्य हुनु हो ।’ बजेटले हाम्रो स्वर सुनेको छ । पहिल्यै घोषणा भएका पन्ध्रवटा कानुन तत्काल खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता दूरगामी महत्त्वका छन् । यी कानुनले व्यवसायको कानुनी जोखिम घटाउँछन् र लगानीको पूर्वानुमान बढाउँछन् । त्यसैगरी, एकतीस सरकारी निकायको खारेजी, छ वटाको मर्जर, छ वटाको हस्तान्तरण र अठार निकायको पुनर्संरचनाको घोषणाले छरितो र मितव्ययी प्रशासनको आधार तयार पार्छ । यो सुधार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए यसले दीर्घकालमा राज्यको खर्च-संरचनालाई नै स्वस्थ बनाउनेछ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ । लगानी सहजीकरण र पुँजी परिचालनका नवीन औजार लगानी आकर्षण यो बजेटको सबल पक्ष हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ र विश्वास यस्तै सहजताबाट बन्छ । सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) कानुन तर्जुमा गरी एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्त-पारिस्थितिको जग बसाल्नेछ । यद्यपि यी सबै व्यवस्था एउटै शर्तमा सफल हुन्छन्- प्रभावकारी अन्तर-निकाय समन्वय । हाम्रो विगतको अनुभवले उत्कृष्ट नीति पनि निकायहरूबीचको समन्वयको अभावमा कार्यान्वयनको दैलोमै अल्झिन्छ भन्ने देखाएको छ। महासंघ यस विषयमा सरकारलाई विशेष सतर्कताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछ । औद्योगिक प्रवर्द्धन र लघु, साना तथा मझौला उद्यम औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही व्यावहारिक सहजीकरण आएका छन् । उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धिमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा औद्योगिक क्षेत्रको लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान यी उद्यमीको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय हुन् । विशेषगरी, दामासाहीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय समस्या सम्बोधन गर्ने र फर्स्ट (लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यिनै उद्यमले धानेका छन्, तर वित्तीय पहुँचमा यिनीहरू सधैं सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो व्यवस्थाले त्यो असन्तुलन केही हदसम्म सच्याउने अपेक्षा छ । पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ । ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र ऊर्जा क्षेत्रमा यो बजेट दूरदर्शी देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक-अर-पे विधिमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति- यी निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार पार्छन् । पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैर-आवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ । व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनु, अधिकतम दर उनन्चास प्रतिशतबाट उनन्तीस प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गर्नु र गैर-व्यावसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायरा बाहिर राख्नु- यी सबैले मध्यम वर्गको हातमा क्रयशक्ति फर्काउँछन् । र यही क्रयशक्ति नै आज संकुचित आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवन दिने सबैभन्दा प्रत्यक्ष औषधि हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा पचास प्रतिशत कर छूट, स्वेट इक्विटीमा छूट, विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध र काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाले हाम्रो स्वच्छ जलविद्युतलाई उच्च-मूल्यको डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ । महासंघले यसलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको कोसेढुङ्गाका रूपमा हेर्छ । बजेटले छुटाएका र पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय अब म उत्तिकै इमानदारीका साथ ती पक्षतर्फ जान्छु, जहाँ बजेट अपूर्ण छ वा पुनर्विचार अपरिहार्य छ । किनभने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी केवल प्रशंसामा होइन, रचनात्मक खबरदारीमा पनि छ । पहिलो, करको वास्तविक भार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन, तीन सय साठी वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर वास्तवमा तीमध्ये धेरैलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क, र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको छ । फलस्वरूप, उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति घट्दैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्छ र महासंघ यसप्रति सचेत छ । दोस्रो, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर, यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् । मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत आएको छैन। त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षित प्रभाव सीमित हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मूल कच्चा पदार्थसम्म पुग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् । तेस्रो, साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको छ, साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पार्छ। महासंघको स्पष्ट आग्रह छ- यसलाई साविककै एक प्रतिशतमा कायम राखियोस् । चौथो, कर विवाद निरूपणको समयसीमा अव्यावहारिक रूपमा साँघुरो छ, लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई एक प्रतिशत थप शुल्कमा फर्स्याैट गर्ने छूट स्किम स्वागतयोग्य छ । तर यसको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु अपर्याप्त छ । लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पाँचौँ, स्टार्टअप कार्यक्रमलाई स्पष्टता र पहुँच चाहिएको छ । बिना धितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सराहनीय छ । तर स्टार्टअपको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै, यो कार्यक्रमको तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचार र सरल कार्यान्वयन नभए यो काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ । हाम्रो विकास यात्राको अनुभवमा कहिल्यै राम्रो योजनाको अभाव रहेन, कमजोरी सधैं कार्यान्वयनमा रह्यो । आज पनि हाम्रो चालू खर्चले कुल स्रोतको झन्डै साठी प्रतिशत ओगटेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च बीस प्रतिशतकै सेरोफेरोमा रहेको छ । यो अनुपातले एउटा कटु सत्य उद्घाटन गर्छ, हामी भविष्य निर्माण गर्नभन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्चिरहेका छौं । परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव– यी रोग नयाँ होइनन्, तर अझै निको भएका छैनन् । यदि यी संरचनागत रोगको उपचार भएन भने यो बजेटका सबै उज्याला सम्भावना कागजकै पानामा ओइलाउने जोखिम रहन्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि त्यसै आधारमा परीक्षण हुनेछ । त्यसैले महासंघको सरकारसँग तीनवटा ठोस आग्रह छ । पहिलो, घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्, घोषणा गरिएका ऐनहरूको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पुर्याइयाेस् । दोस्रो, करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधको तत्काल परिमार्जन गरियोस् । तेस्रो, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थपी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गरियोस् । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा समेट्न खोजेको छ । यसले सुधारको स्पष्ट नियत देखाएको छ र यसका लागि महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ। तर सम्भावना देखिएको छ, कार्यान्वयन अझै देखिन बाँकी छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न, घोषणा र अनुभवबीचको खाडल पुर्नु अनिवार्य छ । हामीले अर्को स्पष्टता खोजेको विषय- सरकारको काम उद्योग चलाउने भन्दा पनि उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । राज्यको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता र प्रभावकारी सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा होइन, विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा राख्नुपर्छ । आज देशसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ- स्थिर सरकार। स्थिरता आफैमा उपलब्धि होइन, त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको मात्र लक्ष्य होइन, निजी क्षेत्रको पनि साझा आकांक्षा हो। हामी पुँजी लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न तयार छौं । समग्रमा हामी सतर्कताका साथ आशावादी छौं, निजी क्षेत्र चिन्तित भने छ। (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि नीति संवाद कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)