नेरूडे मिर्मिरेका सञ्चालक र व्यवस्थापकबाटै लुकाइयो विवरण, महिनामै ७४.६५ करोड घाटा
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत वैशाख ३० गते चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्याे, जसमा ४ करोड ३८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा थियो । उक्त विवरणअनुसार प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४.१८ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.१० रुपैयाँ तथा मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १५१.८७ गुणा रहेको थियो । त्यसबेला लघुवित्त संस्थाको इम्पेयरमेन्ट चार्ज २७ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो भने सञ्चित नाफा १६ करोड ९० लाख ७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक देखाइएको थियो । सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण लगानीकर्ताका लागि निर्णयको प्रमुख आधार हो । कम्पनीको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी, नेटवर्थ र जोखिमको अवस्था हेरेर लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी रणनीति तय गर्छन् । लघवित्त संस्थाको उक्त सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा सञ्चित नाफा ऋणात्मक बाहेक लगानीकर्तारुका लागि लघुवित्त संस्थाको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाको उक्त वित्तीय अवस्थाबाट लगानीकर्ताहरू निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर, एक महिनाको अन्तरालमा लघुवित्तले सार्वजनिक गरेका दुई वित्तीय विवरणमा पौने १ अर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । त्यसले लगानीकर्ताहरू निराश मात्रै होइन संस्थाको संस्थागत पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालकको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । बुधबार (जेठ २७ गते) सार्वजनिक गरिएको नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तको संशोधित वित्तीय विवरणमा लघुवित्त संस्था ७४ करोड ६५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ७१.२१ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १२३.५६ रुपैयाँमा झरेको छ । साथै, सञ्चित नाफा ९४ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक पुगेको छ । इम्पेयरमेन्ट चार्ज पनि बढेर १ अर्ब ९ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख २९ गते संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानीमा देखाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकम पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नियामकको निर्देशनअनुसार उक्त समायोजन वैशाख ३० गते प्रकाशित वित्तीय विवरणमै समावेश हुनुपर्ने थियो । तर, लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी वास्तविक अवस्थाभन्दा राम्रो देखिने वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो । लघुवित्तका एक सेयरधनीका अनुसार यो पहिलो पटक भएको घटना होइन । विगतमा पनि संस्थाले वित्तीय विवरणलाई आकर्षक देखाउन विभिन्न उपाय अपनाएको आरोप उनले लगाए । ‘विगतमा पनि केही सञ्चालकको स्वार्थमा ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने रकमलाई आम्दानीमा देखाएर नाफा बढाइएको थियो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।’ संस्थाको व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वैशाखमै वित्तीय विवरण सच्याउन निर्देशन दिए पनि संस्थाले करिब एक महिनासम्म त्यसलाई सार्वजनिक नगरी वास्तविक अवस्थालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ ।’ राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) क्लियरेन्स दिनुअघि वित्तीय विवरण सच्याउन र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको ती लगानीकर्ताले दाबी गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक वित्तीय विवरणमा क्यापिटल एडुकेसी रेसियो ८.५५ प्रतिशत देखाइएको भए पनि संशोधित विवरणमा उक्त अनुपात ४.८० प्रतिशतमा झरेको छ, जसले संस्थाको वास्तविक अवस्था फरक रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा वित्तीय विवरण सच्याउने विषय सञ्चालक समितिमा समेत समयमै जानकारी गराइएको थिएन । व्यवस्थापन तहले मात्रै विषयलाई एक महिनासम्म गोप्य राखेको र केही सञ्चालकले संशोधित विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै वास्तविक स्थिति थाहा पाएका उनको भनाइ छ । ‘गलत वित्तीय विवरणका आधारमा भएको सेयर कारोबारले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । नाफामा रहेको देखाएर सार्वजनिक गरिएको विवरणका आधारमा धेरै लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेका छन् । तर, आज वास्तविक वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुँदा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने । उनले घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा देखाइएको कारण बजारमा गलत सन्देश गएको बताए । सेयर किन्ने लगानीकर्ताले गलत सूचनाका आधारमा निर्णय लिनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध हट्यो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी रहेको अवरोध अन्ततः हटेको छ । सभामुखसँग भएको सहमतिपछि विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले सदनको अवरोध फिर्ता लिएका हुन् । संसद् बैठकमा बोल्न समय नपाएको भन्दै उक्त दलले बैठक अवरुद्ध गर्दै विरोध जनाइरहेको थियो । लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधिलाई आगामी बैठकमा बोल्ने सुनिश्चितता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सभामुखको उक्त आश्वासनपछि सहमति जुट्दै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको हो । त्यससँगै प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा को नियमित कार्यसूची पुनः अघि बढ्ने भएको छ। सदनमा उत्पन्न अवरोधका कारण केही समय विधेयक तथा अन्य कार्यसूची प्रभावित भएका थिए । अब सहमतिपछि संसदीय कामकाज सामान्य अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ ।
सबै सरकारी वेबसाइटमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल’
काठमाडौं । सरकारी निकायका वेबसाइटलाई सबै नागरिकका लागि सहज र समावेशी बनाउन पहुँचमैत्री उपकरणहरू समावेश गरिएका छन् । दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि, रङ्ग पहिचानमा समस्या, पढाइसम्बन्धी कठिनाइ भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताले सरकारी वेबसाइटको सामग्री अझ सहज रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने गरी सबै सरकारी वेबसाइटमा पहुँचमैत्री उपकरण (एक्सेसिबिलिटी टुल) राखिएको सूचना प्रविधि विभागका सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीले जानकारी दिए । सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ३० मा सरकारी एप तथा पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउनसक्ने गरी सरल बनाउने उल्लेख छ । सरकारी वेबसाइट खोलिसकेपछि तलपट्टी मध्यभागमा ‘एक्सेसिबिलिटी टुल आइकन’ भेटिन्छ । यो सुविधाबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार वेबसाइटको स्वरूप तथा सामग्री समायोजन गर्न पाउँछन् । जस्तै, सजिलैसँग अक्षरको आकार सानो वा ठूलो बनाउने, वेबसाइटमा रहेका अक्षर तथा शब्दहरु र पृष्ठभूमिबीचको भिन्नता बढाएर सामग्री स्पष्ट रूपमा देख्न सहयोग गर्नेजस्ता ‘टुल’हरु त्यहाँ राखिएका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न प्रकारका रङ फिल्टर प्रयोग गर्न सकिने, अक्षर तथा हरफबीचको दूरी समायोजन गर्न सकिने, फन्ट छान्न सक्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । वेबसाइट चलाउँदा प्रयोगकर्तालाई थप सहज बनाउन ‘माउस कर्सर’लाई सानो वा ठूलो बनाउनसक्ने, वेबसाइटका सबै तस्बिर लुकाएर अक्षर मात्र पढ्न मिल्ने बनाउने, चलायमान दृश्य तथा एनिमेसन रोक्न सकिनेलगायत सुविधा राखिएका छन् । विभागका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका रुपमा रहेको ‘वेब कन्टेन्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन’ (डब्ल्युसिएजी) अनुरुप विकास गरिएका यी वेबसाइट किबोर्डको प्रयोगबाट मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ । सरकारी वेबसाइटमा राखिएका ‘स्किप नेभिगेसन’ लिङ्कको व्यवस्थाले किबोर्ड तथा स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्तालाई सिधै मुख्य विषयवस्तुमा पुग्न सहयोग पुर्याउँछ भने महत्वपूर्ण तस्बिर, लोगो तथा सेवासम्बन्धी सामग्रीमा रहेको ‘अल्ट टेक्स्ट’ले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्तालाई सामग्री बुझ्न सहज हुन्छ । यसैगरी, फाराम भर्ने क्रममा देखिने त्रुटि सन्देश (इरर म्यासेज) र सुझाव सजिलै सुन्न र बुझ्न मिल्ने गरी वेबसाइट तयार पारिएको विभागले जनाएको छ । सर्च तथा सम्पर्क फारामजस्ता ‘इनपुट’ क्षेत्रमा स्पष्ट नाम र सङ्केत राखिएकाले ‘स्क्रिन रिडर’ प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुन्छ । कि–बोर्ड प्रयोगकर्ताले आफू वेबसाइटको कुन स्थानमा छु भन्ने कुरा थाहा पाँउछन् । यसअघि गत वैशाखमा विभागले अपाङ्गमैत्री सुविधासहित सञ्चालित सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली अध्यावधिक गर्नेसम्बन्धी तालिम दिएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीलाई लक्षित गरी उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले मल नउठाएपछि मन्त्रालय रुष्ट, डिपोबाटै बेच्ने चेतावनी
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ । ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ । मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको तथ्यांक छ । साथै कैलालीको गोदावारी नागपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीजंगग नगरपािलका ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यस्तै, कन्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल उठाएका छैनन् । यहाँको भिमदत्ता नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र वेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४ सय किलो मल उठाएका छैनन् । यस्तै, अछाम जिल्लामा पर्ने ५ वटा स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नागरपालिका, बन्नीगढ जयगढ गाउँपालिका र कमल बजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छ । खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाई सुरु भइसके पनि सम्बन्धित निकायहरूले मल ढुवानी नगरेपछि किसानलाई मलको समस्या देखिन थालेको हो । स्थानीय तहले रासायनिक मल उठाउन तथा वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा किसानसम्म मल समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ । वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा मल वितरणमा भएको ढिलाइले किसान प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मलमध्ये कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत मल वितरण हुने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ । तर यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरूले मल लैजान सकेका छैनन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीमा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ५४ प्रतिशत हिस्सा छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठान सकेको अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएका छन् । यसमध्ये १७ पालिकाले लगे पनि २६ पालिकाले मल लैजान नसकेको अवस्था छ ।
कुलमानको दावी– बागमती प्रदेशमा अब हामी सरकार बनाउँछौं
काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने दाबी गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सशक्त उपस्थिति जनाउने दाबी गरेका हुन् । २०८४ सालमा स्थानीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्ने बताए । विशेष गरी बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशहरूमा पनि सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पार्टीले बागमती प्रदेशलाई राजनीतिक विस्तारको केन्द्र बनाएर संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारको अभियान तीव्र बनाइरहेको छ । अध्यक्ष घिसिङले विगतमा राजनीतिक अनुभवको कमीका कारण आफूहरू षड्यन्त्रमा फसेको उल्लेख गर्दै अब कसैको षडयन्त्रको सिकार नहुने पनि बताए । उनले गत निर्वाचनमा पार्टीले चुनाव हारेपनि देशभरि पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर रहेको दाबी गरे । पार्टीको उद्देश्य, भिजन र नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण मानिसहरू जोडिइरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई नम्बर एक बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको पनि उनको दावी छ ।
तथ्यांकमा खुम्चिएको लघु जीवन बीमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना अर्थात् वैशाखसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिएको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवको तुलनामा कम्पनीहरूको व्यवसाय १.७२ प्रतिशतले खुम्चिएको देखिएको हो । चालु आवको वैशाखसम्ममा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले ९६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कुल व्यवसाय संकलन गरेका छन् । जबकि गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । सञ्चालनमा रहेका ३ लघु जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एउटा बीमा कम्पनीको मात्रै व्यवसाय बढेको देखिन्छ । बाँकी २ कम्पनीको व्यवसायमा संकुचन आएको छ । चालु आवको वैशाखसम्ममा क्रेस्ट माइक्रोको व्यापार ३.५५ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले गत आवको वैशाखसम्ममा ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ। गार्डिएन माइक्रो लाइफले वैशाखसम्ममा ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । कम्पनीले गत आवको यही अवधिमा ३७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा कम्पनीको व्यवसाय ७.२४ प्रतिशतले घटेको छ । लिवर्टी माइक्रोको व्यापार गत आवको वैशाखसम्ममा ०.९३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीले चालु आवमा २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । यद्यपि लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने व्यवसाय खुम्चिएको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । कम्पनीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगार जीवन बीमाबाट प्राप्त प्रिमियमसमेत समावेश गरिएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवसायको तथ्यांक लघु जीवन बीमकको कारोबारमा नजोडिएकाले व्यवसाय घटेको जस्तो देखिएको हो । लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूको वास्तविक व्यवसाय भने विस्तारकै क्रममा रहेको एक लघु जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बताउँछन् । उनका अनुसार कम्पनीहरूमा नयाँ बीमित थपिने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ भने बीमाप्रतिको जनचेतना विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लघु जीवन बीमाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । लघु निर्जीवन बीमकको व्यापार ४० प्रतिशतले बढ्यो चालु आवको वैशाखसम्ममा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब ८ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय आर्जन गरेका छन् । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधमा कम्पनीहरूले ७६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । गत आवको तुलनामा चालु आवमा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय ४०.८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हाल नेपालमा ४ वटा लघु निर्जीवन बीमक सञ्चालनमा छन् । १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले गरेको छ । कम्पनीले ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । गत आवको यही अवधिको तुलनामा कम्पनीको व्यापार ५७.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैशाखसम्ममा दोस्रो धेरै व्यवसाय आर्जन गर्ने कम्पनीमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले वैशाखसम्ममा २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा कम्पनीको व्यापार २७.०६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आवको वैशाखसम्ममा १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेकोमा चालु आवमा २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । कम्पनीको व्यवसाय अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा ४३.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले १० महिनामा २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनाको कम्पनीको व्यवसाय ३६.८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको थियो । नेपालमा लघु बीमा कम्पनीहरूले व्यावसायिक सञ्चालन थालेको करिब तीन वर्ष पुगेको छ । न्यून आय भएका, ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई सरल, सुलभ र किफायती बीमा सेवा उपलब्ध गराउने तथा बीमाको पहुँच नपुगेका समुदायसम्म बीमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित लघु बीमाको अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश लघु बीमा कम्पनीहरू अपेक्षाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बरु व्यवसाय विस्तार र प्रिमियम संकलनको प्रतिस्पर्धामा उनीहरू सहरकेन्द्रित नै देखिन्छ । लघु बीमा कम्पनीहरूले भने अपेक्षाअनुसार व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको तथ्य स्वीकार गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न आन्दोलन तथा बन्द–हड्तालका गतिविधि, प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारणले लक्षित समुदायसम्म पुगेर व्यवसाय विस्तार गर्न कठिनाइ भएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै नयाँ ग्राहक थप्ने योजना रहे पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सोचेजति तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । साथै सीमित जनशक्ति, कमजोर वितरण सञ्जाल र बीमाप्रतिको न्यून जनचेतनाले समेत लघु बीमा व्यवसायको विस्तारमा चुनौती थपेको कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
रोष्ट्रममा बोल्न नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदद्वारा बेल घेराउ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्ने अवसर नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाउँदै संसद्को बेल घेराउ गरेका छन् । हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू बैठक चलिरहेकै बेला आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन बेल अगाडि पुगेका हुन् । उनीहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टीका सांसदहरूले आफूहरूलाई रोष्ट्रमबाट धारणा राख्न नदिएको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका हुन् । विरोधका बीच पनि सभामुखले बैठकको कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिँदै बैठक अगाडि बढाइरहेका छन् । सांसदहरूको नाराबाजीका कारण केही समय संसद् भवनमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भए पनि बैठक सञ्चालन भने जारी रहेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीले बोल्ने समय र अवसरको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
अन्तरबैंक सापटीमा राष्ट्र बैंकको अंकुश, ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अन्तरबैंक सापटी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारलाई अन्तरबैंक सापटीका रूपमा गणना नगरिने भएको छ । साथै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा त्यसको विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सुविधाका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । साथै अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म मात्र कायम गरिएको छ । ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जग्गासम्बन्धी सेवा उपयोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर प्रिन्टलगायत सेवाहरू लिन तथा सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ ।
