प्रभु बैंकको नाफा १ अर्ब ३ करोड, नाफामा राईटव्याकको योगदान बढी
काठमाडौं, २४ साउन । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बैंक २४ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । खराव कर्जामा गरिएको प्रोभिजनबाट १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ राईटव्याक भएकोले नाफा उच्च देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नियमित नभएपछि कर्जा रकम बराबर नाफाबाट झिकेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । कर्जा असुलीसँगै प्रोझिजनमा राखिएको रकमलाई नाफामा राख्ने अभ्यास छ । बैंकको सञ्चालन नाफा भने १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र छ । सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८९ करोड गरेको बैंकले कर्मचारी खर्च ४९ करोड, अन्य खर्च ५३ करोड गरेको छ । ६७ करोड रुपैयाँ विग्रेका कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको सञ्चालन आम्दानी ज्यादै कम देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको सञ्चालन नोक्सान नै ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । एक आर्थिक वर्षमा नै उच्च नाफा आर्जन गरेको बैंक संचित नाफामा गएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको संचित कोषमा ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । २०७१ असार मसान्तमा बैंक ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानमा थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३२ पैसा ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष २८ रुपैयाँ ११ पैसा भएको छ । बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप ११५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी पनि ११६ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको लगानी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यापार विस्तार गर्न बैंकलाई पुँजी पर्याप्त छ । बैंकको सीडी रेसियो ६६ प्रतिशत छ भने क्यापिटल एडेक्वसी ११.२० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी थप पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ भने ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरी पुँजी पाँच अर्ब ९२ करोड बनाउँदै छ । हाल प्रभु बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असाधारण नोक्सानी बोहोरेको छ । आईतबार प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उक्त नोक्सानी कसरी भएको भन्ने उल्लेख छैन । कर्जा अपलेखन गरी बैंकले उक्त नोक्सानी साकार गरेको हुनसक्छ । बैंकको खराव कर्जा भने ७ दशमलव ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । एक वर्षअघि खराव कर्जा २४ दशमलव १८ प्रतिशत थियो ।
संचालक नेपालका सम्धी गुराँस लाइफको सिइओमा नियुक्त
काठमाडौं, २१ साउन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा शंकर दाहाल नियुक्त भएका छन् । बीमा समितिले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । दाहालले आजैदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्यभार सम्हालेका छन् । दाहाल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बाणिज्य बैंकवाट अवकास पाएका ब्यक्ति हुन् । उनसँग यसअघि सनराइज बैंक र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमै विज्ञ संचालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । दाहाललाई सिइओ बनाउनु अघि कम्पनीले अघोषित रुपमा कम्पनीकै सल्लाहकार सुनिल देबकोटालाई सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओ बनाउने निर्णय गरेको पनि थियो । तर बीमा समितिले उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सिइओ बनाउने स्वीकृति दिएको थिएन । बीमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार समितिको स्वीकृतिमा मात्रै सिइओ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । देबकोटा यसअघि गुराँस लाइफ इन्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभिन्न समयमा सिइओ भैसकेका ब्यक्ति हुन् । समितिले स्वीकृति नदिए पनि अघोषित रुपमा सिइओको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका देबकोटा भने दाहाललाई सिइओ बनाइएपछि कार्यालय नै जान छाडेका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । नबनियुक्त सिइओ दाहाल कम्पनीकै संचालक समिति सदस्य दीपक नेपालका सम्धी हुन् । नबनियुक्त सिइओ दाहालकी भान्जी संचालक नेपालका छोराले विहे गरेका छन् ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारलाई साँचो बुझाउने, माथेमा आयोगको ‘प्रतिवेदन हावादारी’
काठमाडौं, २० साउन । निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए कलेजको साँचो बुझाउने घोषणा गरेका छन । निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई ताला साँचो बुझाउनुको विकल्प नभएको बताए । Bikashnews.com नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा संगठनका महासचिव डा. सुनिल शर्माले पनि कडा आन्दोलनको तयारी भैरहेको बताए । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो घोर आपक्ति छ, यो नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने नियत सहित आएको छ, यसलाई हामी स्विकार्दैनौ’– डा. शर्माले भने । शर्माको लगानीमा राजधानीमा पिपुल्स मेडिकल कलेज लाईसेन्सका पर्खाईमा रहेको थियो । बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. बसुरुद्धिन अन्सारीले पनि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हावादारी भएको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा नमान्ने घोषणा गरे । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिए नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भिर दुरगामी प्रभाव पर्ने बताउँदै माथेमाले त्यस्तो प्रतिवेदन बनाएर आफ्नो सम्मान घटाएको दावी समेत गरे । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जसँग एउटा पनि बेड नभएको, एमबिबिएस तथा एमडीमा एउटा पनि सिट नरहेको उल्लेख गरेको छ । तर अन्सारीको नेशनल मेडिकल कलेज बिरगञ्जले १५० जनालाई एमबिबिएस र ४२ जनालाई एमडि अध्ययन गराईरहेको छ । आफ्नो कलेजसँग ७५० बेड रहेको अन्सारीले बताए । ‘कुन कलेजसँग कति सिट छन र कति वटा बेड छन भन्ने तथ्य समेत पत्ता लगाउन नसक्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई के भन्ने ?’– अन्सारीले प्रतिप्रश्न गरे । ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन नेपाली पुँजी विदेश पलायन गराउने गलत नियत सहित आएको छ, यसले माथेको सम्मान समेत घटाएको छ’–अन्सारीले भने । आन्दोलन र कानुनी उपचारको प्रक्रिया एकै पटक थाल्ने उनले बताए । रिजालले पनि माथेमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताए । शुल्क, सिट संख्या र प्रवेश परिक्षा लगायतका बिषयहरु आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा रहेको उनको दावी छ । अर्बाै लगानी गरेर पुर्वाधार तयार गरिसकेका र पुर्व अनुमति पनि लिईसकेका कलेजहरुका सवालमा अनावश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरेर माथेमाले माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप डा. शर्माले लगाए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण अवैज्ञानिक भएको पनि आरोप लगाएका छन । ‘अधिकतम शुल्क ३५ लाख भनिएको छ, त्यसको आधार के हो ? किन ५० लाख भएन र किन २० लाख भएन ? त्यसको कारण खोई ?’– उनीहरुको प्रश्न छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले शुल्क निर्धारण, सिट संख्या, पुर्वाधार र कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउने र कहाँ नपाउने लगायतका बिषयमा सुझाव दिएको छ । त्यस्तै नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पनि प्रवेश परिक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था आयोगले सिफारिस गरेको छ । राजधानी भित्र तत्काल नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने, क्षेत्रिय विश्व विद्यालयहरुले अन्य क्षेत्रमा कलेज खोल्न नपाउने लगायतको सिफारिस माथेमा आयोगले गरेको छ ।
बीमा शुल्क सस्तो हुने, समितिको आम्दानी घट्ने
काठमाडौं, २० साउन । बीमा शुल्क केहि सस्तो हुने भएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा समितिले लिने नियमन शुल्क आधा भन्दा बढीले कम गर्ने प्रश्ताव गरेकोले बीमा शुल्क केहि कम हुने देखिएको हो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सवै बीमा कम्पनीहरुबाट बार्षिक रुपमा नियमन शुल्क लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफूले उठाएको शुल्कको सुन्य दशमलब २५ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको सुन्य दशमलब ५ प्रतिशत रकम समितिलाई बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले यस्तो शुल्क दुबै प्रकारका कम्पनीले १ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए । ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा नियमन शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिले बीमा शुल्कको रुपमा यस्तो रकम लिदै आएको थियो । बीमा शुल्कको रुपमा रकम लिएपछि त्यस्तो रकममा कर लाग्ने नलाग्ने विवाद भएको तर नियामक निकायले प्राप्त गर्ने सवै प्रकारका आम्दानीमा कर नलाग्ने ब्यवस्थाको कारण द्धिविधा उत्पन्न भएकोले समितिले त्यस्तो शुल्कको नामनै परिवर्तन गरेको हो । ऐनमा शुल्क कम गर्ने प्रश्ताव गरेपछि समितिका कर्मचारी भने रुष्ट भएका छन् । समितिको आम्दानीको मुख्य स्रोत यस्तो शुल्क मात्रै भएको र त्यस्तो शुल्क पनि कटौति गर्ने प्रश्तावले समिति आर्थिक रुपमा कमजोर हुने कर्मचारीको भनाइ छ । ‘यसअघि १ प्रतिशत किन लिने गरिएको थियो र अब किन कम गरिदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ समितिका एक कर्मचारीले भने– नियामक निकायलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र बजारमा अनावश्यक चलखेल गर्ने तत्वको कारण यस्तो ब्यवस्था राखिएको शंका हामीलाई लागेको छ । यस्तो छ ऐनको ब्यवस्थाः नियमन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणले बीमक, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल वा तेश्रोपक्ष सहजकर्तालाई आवश्यक र उपयुक्त नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.२५ (शुन्य दशमलव दुई पाँच) प्रतिशत र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.५० (शुन्य दशमलव पाँच शुन्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कको रुपमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको नियमन शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि, प्रक्रिया, विलम्ब दस्तूर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
व्यापक सुधार योजनासहित बीमा ऐन मस्यौदा तयार, चुक्ता पुँजी १६ गुणा बढाईदै (मस्यौदाको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौं, १९ साउन । बीमा क्षेत्रमा व्यापक सुधार परिकल्पना गर्दै बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा तयार भएको छ । बीमा समितिको सञ्चालक समितिले पारित गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा बीमा क्षेत्रको संरचनागत सुधार, ठूलो लगानी, बलियो बीमा कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । समितिलाई बीमा प्राधिकरण बनाउने, बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १६ गुणाले वृद्धि गर्ने, बीमा कम्पनीहरुलाई बलपूर्वक मर्ज गराउने, खारेज गरिदिने लगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यसअघि जारी गरिएको संस्थागत सुशासनका प्रबन्धहरुलाई अझ कडा बनाउने ऐनभित्रै राखिएको छ । जहाँ बीमा कम्पनीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख बढीमा ८ वर्ष (दुई कार्यकाल) मात्र बस्न पाउने, व्यवस्थापनको सिलसिलामा कुनै पनि गल्ति भएमा कार्यकारी प्रमुखले जिम्मेवारी लिुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा नै कम्पनीको अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कप्लाइन्स मेनेजरका योग्यता, जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसअघि बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयबाट फिर्ता भएपछि बीमा समितिले संशोधन सहित दोस्रो पटक मस्यौदा पेस गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाबारे बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग राय माग गरेको तर उनीहरुबाट एउटा पनि सुझाव नभएको बीमा समितिका एक अधिकारीले बताए । तर प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको तस्तै ऐनमा आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ । चुक्ता पुँजी १६ गुणा वृद्धि प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी १६ गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । पुर्नबीमा र जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई कम्तिमा चार अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । केही कम्पनीले अझै २५ करोडको सीमा भित्र पुग्न सकेका छैनन् । विदेशी कम्पनीको शाखाले पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी बराबरको रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । पुँजी थप्न सक्ने ऐन लागू भएको मितिले २ वर्षभित्र पुराना कम्पनीहरुले पनि तोकिएको पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी भएपछि प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजीबजारको स्थिति, बीमकले निर्वा गर्नु पर्ने दाहित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निश्चित अवधिभित्र बीमकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिन सक्नेछ । प्राधिकरणको आदेशलाई बीमकले अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ ऐनमा बीमा कोष, जगेडा कोषका अतिरिक्त कम्पनीहरुले महाविपत्ती कोष पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीको दाहित्व भन्दा सम्पत्ति बढी हुनुपर्नेछ । कुल सम्पत्ति र कुल दाहित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) एक दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम हुनुहुने छैन । नेपालीलाई कडा, विदेशीलाई खुकुलो नेपाल सरकार वा विदेशी लगानीकर्ता बाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन पाउने छैन । हाल बढी हुनेले २ वर्षभित्र बेच्नुपर्नेछ । कस्ता विदेशी लगानीकर्ता १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने भन्ने विषय प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छैन । विदेशी बीमा कम्पनीले मात्र १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा बीमा समिति चुकेको छ । हाल नविल बैंकमा जुन समस्या आएको छ, त्यस्तै समस्या भविष्यमा बीमा कम्पनीमा आउन सक्ने सम्भावना बीमा समिति नेतृत्वले अनुमान समेत गरेको छैन । नेपाली लगानीकर्तालाई भने कसिलो व्यवस्था गरिएको छ । एक बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लगानी गरेको व्यक्ति, परिवार, फर्मले अर्को त्यस्तै प्रकृतिको बीमा कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र सेयर धारण गर्न पाउनेछ । बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धकले कम्तिमा १० हजार कित्ता सेयर लिनुपर्नेछ । त्योभन्दा कम सेयर लिने गरी प्रवद्र्धक आएका प्राधिकरणले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नेछ । १० हजार कित्ता सेयर भनिएको छ । प्रति कित्ता सेयरको अंकित मूल्य कति हुने भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । कम्पनी ऐनले सेयरको न्यूनतम अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ हुने भनेको छ । तर अंकित मूल्य एक हजार, दश हजार रुपैयाँ पनि हुन सक्नेतर्फ मस्यौदा मौन छ । नैतिकपतन भएको व्यक्तिले पनि बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न पाउने छैन । कालोसूचिमा परेको व्यक्ति वा उसको परिवार सदस्यले कालोसूचिबाट हटेको तीन वर्ष पूरा नभई बीमा कम्पनीको प्रवद्र्धक बन्न सक्दैन । लाभांश रोकदेखि खारेजीसम्म तोकिएका कोषहरु ठिक नभएमा, चुक्ता पुँजी कम भएमा, प्रतिवद्धता गरेको सेयर खरिद नगरेको अवस्थामा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्नेछैन । सोही मस्यौदाको अर्को बुँदामा लेखिएको छ–‘तोकिए बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेमा बीमकको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, व्यवस्थापन लिन सक्ने, खारेज गर्न सक्ने प्रबन्ध पनि नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु बीच मर्ज, एक्विजिशनको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले जबरजस्ती मर्जको आदेश दिन सक्ने अधिकार ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई दुई कार्यकाल बीमा कम्पनीमा कम्तिमा २ स्वतन्त्र सञ्चालक सहित बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्नेछ । सञ्चालकको कार्यकाल २ पटक गरी बढीमा ८ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । दुई कार्यकाल विताएपछि प्रयोग हुने सक्ने सम्भावित चोर बाटो रोक्न समितिले कार्यकारी प्रमुखलाई कम्पनी सचिवको रुपमा पुन नियुक्तमा पनि बन्देजको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यकारी प्रमुख कम्तिमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष र वित्तीय क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्दा पारिश्रमिक सुविधा तोकी बढीमा चार वर्षको नियुक्ती गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यसम्पादनका आधारमा थप एक कार्यकाल पुन नियुक्त गर्न सक्नेछ । सञ्चालक बन्नको लागि कम्तिमा स्नातक र पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक छ । ऋण मात्र होइन, कर चुक्ता नगरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । कुनै पनि मुद्दामा अदातलबाट दोषी भएकाले सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । हरेक बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र यस्तो प्रतिवेदन पेश नगरेमा के हुन्छ भन्नेमा मस्यौदा मौन छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले ६ महिनामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको उदाहरण ज्यादै नगन्य छ । तीन वर्षअघि जारी संस्थागत सुशासनको व्यवस्थालाई कानुनमा कसिलो पाराले समेट्न खोजीएको छ । संस्थापक, सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कर्मचारीसँग सम्बन्धीत व्यक्ति, कम्पनी, फर्म वा कुनै पनि वयवसायको बीमा गर्न रोक लगाइएको छ । संरचनागत सुधार मस्यौदामा बीमा समितिको सट्टा बीमा प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणलाई हाल बीमा कम्पनीले गर्दै आएको वाहेक अतिरिक्त अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौं उपत्यकामा राख्ने, आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो कुनै कार्यालय खोल्न सक्नेछ भनिएको छ । नेपाल वाहिर किन कार्यालय खोल्ने भन्ने विषय मस्यौदामा मौन छ । यसअघि बीमा ऐनमा समितिको अन्य कार्यालय कल्पना गरिएको थिएन । प्राधिकरणको संरचना प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पठाउने २ जना, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले पठाउने २ जना गरी जम्मा ५ जना हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा जीवन र निर्जीवन कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व छैन । जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कार्यअनुभव भएको दुबै सञ्चालक सदस्यको नियुक्ती भने नेपाल सरकारले गर्नेछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र जीवन, निर्जीव कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुने सदस्यहरुको छनौट प्रक्रिया हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनौट प्रक्रिया जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री संयोजक, पूर्व गभर्नर वा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मध्ये एक सदस्य, बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्य अनुवभ गरेका एक गरी ३ जनाको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । त्यसले अध्यक्ष वा सदस्यको लागि कम्तिमा ३ जनाको नामा सिफरिस गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तीको अन्तिम निर्णय लिनेछ । उनीहरुको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष नै प्रमुख प्रशासकीय तथा प्रमुख कार्यकारी हुनेछ । अध्यक्षले तलव सुविधा भोग गर्न पाउने छन् भने सञ्चालकले भत्ता मात्र पाउने छन् । अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि बीमा, अर्थशास्त्र, बैकिङ, वित्त, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, कानुन, इन्जिनियरीङ वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक प्रत्येक महिना कम्तिमा एक पटक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बीमा समितिमा कुनै समय ६ महिनासम्म पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेको तितो अनुभवका कारण समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । हाल मन्त्रालयबाट दरवन्दी स्वीकृत नभएको भन्दै बीमा समितिले आवश्यक जनशक्ति नियुक्ती गर्न सकेको थिएन । मस्यौदामा प्राधिकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ सरकार, विदेशी सरकार अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्ति, स्वदेशी संघ, संस्था व्यक्तिबाट सहयोग, बीमा कम्पनीलाई दिने स्वीकृति, नविकरण, अभिकर्ता, सर्भेयर, तेस्रो पक्ष सहजकर्ता लाई दिने प्रमाणपत्र तथा नविकरणबाट प्राप्त आम्दानी जम्मा गरिने उल्लेख छ । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै समितिले प्राधिकरणको कुनै पनि आम्दानी तथा जायजेथामा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क, महसुल नलाग्ने गरी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । सेवा शुल्कदेखि चन्दासम्मका सबै प्रकारका आम्दानी एउटै कोषमा जम्मा गर्ने भद्दा लेखा प्रणाली मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बीमा न्यायाधिकरणको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ पुनरावेदन अदालतका न्यायधीशसहित तीन जना न्यायधीश रहनेछन् । नयाँ ऐनमा ‘बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र बीमा शिक्षा प्रवद्र्धनको लागि बीमा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । हाल यस्तो संस्था छैन । सबै बीमा कम्पनीलाई लघुबीमा अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो बीमा नगर्ने कम्पनीको इनजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था बीमा ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा पुरा अंश बीमा ऐन २०७२ को मस्यौदा
बीमा कम्पनीको सिइओ बन्ने योग्यता फेरियो, वकिल वा इन्जिनियर पनि सिइओ बन्न सक्ने
काठमाडौं, १९ साउन । बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्ने योग्यता परिवर्तन गरिएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको बीमा ऐनको मस्यौदामा यस्तो परिवर्तन गरिएको हो । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा कम्पनीको सिइओ बन्नको लागि बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह पास गरी ब्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तिमा ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तिमा १० बर्षको अनुभब भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०६९ सालमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशनमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थावाट कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरी कानुन बमोजिम गठन भएको संस्थाको ब्यवस्थापक वा सो सरह तहमा रही कम्तिमा १० बर्ष कार्य गरेको अनुभब हुनु पर्ने र बीमा क्षेत्रमा कम्तिमा पनि २ बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । पहिलाको ब्यवस्था अनुसार जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको भएपनि हुने थियो भने अव तोकिएका विषय लिएर अध्ययन गरेको ब्यक्ति हुनुपर्ने थप ब्यवस्था गरिएको छ । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिए अनुसार वकिल वा इन्जिनियर पनि बीमा कम्पनीको सिइओ बन्न सक्ने छ । प्रश्तावित ऐनमा सिइओको कार्यअनुभव पनि परिवर्तन गरिएको छ । यसअघिको ब्यवस्थामा कानुन बमोजिम गठन भएको संस्थाको ब्यवस्थापक तहमा बसेर काम गरेको १० बर्षको अनुभब र बीमा क्षेत्रको २ बर्षको अनुभव चाहिने भनिएको थियो । अबको ब्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीको सिइओ बन्नको लागि बैंकिङ्ग वा बीमा बाहेकको क्षेत्रको अनुभवले हुने नहुने प्रष्ट पारेको छैन । प्रश्तावित ऐनको दफा ५१ मा बिमकको कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग वा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह पास गरी ब्यवस्थापक तहमा बीमा क्षेत्रमा भए कम्तिमा ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तिमा १० बर्षको अनुभब भएको ब्यक्ति हुनु पर्ने भनिएको छ । bikashnes.com यसअघिको ब्यवस्थामा अन्य क्षेत्रमा ब्यवस्थापक तहमा बसेर काम गरेको भएपनि बीमा क्षेत्रको २ बर्षको अनुभवले हुने भनिएको थियो । तर अहिलेको ब्यवस्थापमा बीमा क्षेत्रमै भए ५ बर्ष र बैंक वा वित्तीय क्षेत्रमा भए १० बर्षको अनुभव भनिएको छ । यो वाहेकको क्षेत्रको अनुभव काम लाग्ने हो वा होइन भन्ने प्रष्ट छैन । यस्तै समितिले आफ्ना कर्मचारीलाई बीमा कम्पनीमा जागिर खान केहि कडाइ गरेको छ । प्रश्तावित ऐनमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ भने कर्मचारीले प्राधिकरण छोडेको १ बर्षपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरुमा जागिर खान पाउने ब्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
संविधानमै लगानीमा विभेद गरियो, निजी क्षेत्रलाई संकूचित गरियो
नयाँ संविधानको मस्यौदा जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यसभित्र रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुमा म सहमत हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानको मस्यौदामा राज्यलाई अनावश्यक रुपमा पर्ने आर्थिक दाहित्व, लगानीमा गरिएको विभेद र निजी क्षेत्रको भूमिका संकूचन हुने गरिएका व्यवस्थाहरुमा सुधार जरुरी छ । पहिलो संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँड समितिमा म पनि थिए । उक्त समितिले सबैभन्दा पहिलो, सर्वसहमतिमा राज्यको स्रोत साधानका बारेमा, प्रस्तावनामा के राखिनुपर्छ भन्ने भाषा समेत सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । त्यस समितिले दिएको सुझावमध्ये कति पय सुझाव नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेटिएको छैन । त्यसमा सुधार जरुरी छ । मस्यौधामा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्यसमध्ये कुही विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । समाजबादको आ–आफ्नै व्याख्या छ तर त्यसमा ठूलो विवाद छैन । हिन्दुस्थानको संविधानमा पनि समाजबाद उल्लेख छ । त्यसबखतको माहौल बेग्लै थियो, अहिलेको माहौल बेग्लै छ । मेरो विचारमा संविधानमा कुनै पनि ‘वाद’ राख्न हुँदैन । हामी वहुलबादमा जान्छौं, सबै विचार र दर्शनलाई खुला गर्छौ भने संविधानमा बाद हुनुहुदैन । फरक फरक राजनीतिक दल, फरक फरक विचार, वाद बोकेर सत्तामा जान्छ । उसले बादअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ, कार्यन्वयन गर्छ । संविधान आईडोलोजिकल्ली न्यूटल हुनुपर्छ । यसले सबै वादलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । पुँजीबादीहरु आफ्नो तरिकाले चल्नेछन् । समाजबादीहरु आफ्नो आदर्शमा चल्नेछन् । साम्यबादीहरु आफ्नै शैलीमा अगाडि बढ्नेछन् । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा चल्ने, सबैलाई मान्य हुने संविधान बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि प्रस्तावनामा कुनै पनि बाद उल्लेख गरिनुहुँदैन । मस्यौदामा धारा २१ देखि ५२ सम्म मौलिक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सायद, विकासोन्मुख मुलुक र दक्षिण एशियामा कुनै पनि देशको संविधानमा यति धेरै मौलिक अधिकार राखिएको छैन । मौलिक अधिकार राज्यले पालना गर्नैपर्छ । पालना भएन भने अदालतमा मुद्दा चल्छ । अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ । मौलिक अधिकार कार्यन्वयन गराउन सरकार वाध्य हुन्छ । त्यसैले इच्छा र आकांक्षाको आधारमा मौलिक हक र अधिकार लेख्ने होइन । राज्यले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषय मात्र मौलिक अधिकारमा राखिनुपर्छ । बोरोजगार भत्ता मौलिक हकमा राख्नु राम्रो हो । तर कार्यन्वयन गर्न सक्छ राज्यले ? आकांक्षा मात्र भएर भएन, सामाथ्र्य पनि हुनुपर्छ । संविधान भनेको नागरिकहरुको इच्छा, आकाक्षा र मागको दस्तावेज होइन । संविधान सरकारले कार्यान्वन गर्न सक्ने दस्तावेज हुनुपर्छ । बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो–संविधानमा के लेखिन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन । संविधान लागू गर्ने सरकारको आशय के छ ? संविधान लागू गर्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन ? हेरिनुपर्ने मुख्य कुरो यो हो । संसारमा केही यस्ता देश छन् कि कही संविधान नै छैन, तर सरकारले जनतालाई धेरै अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ, राज्यको तर्फबाट धेरै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । केही देश यस्ता छन् संविधानमा सबै कुरा छ, व्यवहारमा केही पनि छैन । उहाँले उदाहरण दिनुहुन्थ्यो–सोभियत संघको विल अफ साईटस्मा नभएको अधिकार केही पनि छैन । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सबै अधिकार छन् । तर व्यवहारमा त्यहाँ आधारभूत अधिकार पनि छैन । संगठन खोल्ने अधिकार पनि छैन, राजनीतिक गर्ने अधिकार पनि छैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि छैन । सोभियत संघको विल अफ राईटको कुनै औचित्य छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि मौलिक अधिकार धेरै लेखिएको थियो संविधानमा । तर त्यो मौलिक अधिकार जनताले प्रयोग गर्न पाएनन् । अर्को उदाहरण पनि दिनुहुन्थ्यो–बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । तर बेलायतका नागरिकले जति अधिकार प्रयोग गर्छन्, संसारमा थोरै मुलुकले मात्र त्यति धेरै अधिकार प्रयोग गर्छन् र संसारका धेरै देशले राम्रो व्यवस्थाको उदाहरण दिदाँ बेलायतको नाम लिन्छन् । रोजगारीको हक, बेरोजगारी भत्ताको हक, उच्चतह सम्म निशुल्क शिक्षा, आवासको हक, जमिनको हक सबै लेखिएको छ संविधानको मस्यौदामा । राज्यले गर्ने यति धेरै विषय लेखिएको छ तर नागरिकको कर्तव्यबारे संविधान ज्यादै कम बोलेको छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने काम गर्न पाईने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छैन । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक सम्पति जोडफोड, आगजनी जे गरेपनि छुट छ । जबरजस्ती बन्द हड्ताल जति गरेपछि छुट छ । सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गराउनेबाट क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म गरिएको छैन । संविधानमा नागरिक हक, अधिकार मात्र भएको तर कर्तव्य नभएको संविधान कार्यन्वयन गर्न जटिल हुन्छ । संघीय संरचना आफैमा बढी विशिष्टीकृत हुन्छन्, धेरै भन्दा धेरै सरकारी संयन्त्र हुन्छ । जुनका काम सरकारले गर्न मिल्दैन, सरकारले गर्दा पक्षपातपूर्ण हुनसक्छ त्यस्तो काम गर्न संबैधानिक निकाय चाहिएको हो । निर्वाचन गर्न सरकारले सक्छ तर सरकारले गरेको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग बनाउनु परेको हो । सरकारी कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होस भनेर लोक सेवा आयोग चाहिएको हो । सरकारले गरेको काम माथि पनि निगरानी होस्, सरकारका काम पारदर्शी भन्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिएको हो । सरकारले गर्ने खर्च र उसको लेखा पद्धति व्यवस्थीत होस्, सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र रुपमा होस् भनेर महालेखा नियन्त्रण कार्यलय चाहिएको हो । त्यस्तै मानव अधिकारको बारेमा स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन गर्न मानवअधिकार आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा स्थापना गरियो । तर अहिले सरकार आफैले गर्नु पर्ने र गर्न सक्ने काम गर्नको लागि पनि संवैधानिक आयोगहरु धेरै राखियो । महिला आयोग, दलित आयोग, समावेसी आयोगलाई संवैधानिक निकायमा राखियो । यी सबै अनावश्यक संयन्त्र हुन् । यसले कन्फ्युजन क्रियट (भ्रम सिर्जना) गर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना गर्छ । यस्ता विषयमा अन्त्यान्त सर्तकताको खाँचो छ । मस्यौदा त आईसक्यो, यसलाई सुधार गरेर अन्तिम ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दाहित्व सम्वन्धि व्यवस्था भित्र पनि धेरै समस्या छ । अत्यान्तै कमजोर भाषा प्रयोग गरिएको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकूचन गर्न खोजिएको स्पष्ट गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई निजी क्षेत्रभन्दा अलग रुपमा राखियो । त्यसमा पनि मेरो आपत्ति छैन । आधारभूत रुपमा सहकारी पनि निजी क्षेत्रभित्र नै पर्छ । तर मस्यौदामा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने’ भनिएको छ । तर निजी क्षेत्रको लगानी स्वच्छ हुनुपर्छ भनिएको छ, जवावदेही हुनुपर्छ भनिएको छ, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने भनिएको छ । सहकरीमार्फत गरिएको लगानी स्वच्छ पनि हुनु नपर्ने, जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने, नियमन गर्नु पनि नपर्ने ? सहकारीमार्फत हुन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा गर्न मिल्दैन । सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजीलाई प्राथमिकता दिने, पूर्वाधार, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्प्रर्धा गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । व्यवस्था गलत छ । हचुवाको भरमा राखिएको छ । टेलिकम्यूनिकेशनको क्षेत्र पनि सेवा क्षेत्र हो, हवाई उड्डयनको क्षेत्र पनि सेवा हो । यातायात क्षेत्र सेवा हो । होटल सेवा क्षेत्र हो । जहाँ विदेशी लगानी आईसकेको छ । यस्तो विभेदकारी संविधानले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । हो, कुनै पनि देशले सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दैन । नेपालले पनि विभिन्न उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ । आर्थिक उदारीकरण युनिभर्सल टूर्थ हो, यसबाट कोही पनि पछि हट्न सक्दैन । संविधानको मस्यौदामा जे लेखिएको छ त्यसैलाई अन्तिम रुप दिने हो भने हाल भएका धेरै ऐनलाई समेत संशोधन गरेर पछाडि फर्कनुपर्नेछ । राजनीतिक भाषण हलुका गर्न सकिन्छ, राजनीतिक कार्यपत्र, दस्तावेज आफ्नो वादमा आधारित भएर बनाउन सकिन्छ । संविधानमा त्यसो गरिनुहुन्न । एकपटक पारित भएपनि नेपालको संविधान संशोधन असम्भव नै छ किनकी संविधानमा गरिएको व्यवस्थापिकको प्रबन्धलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीले वहुमत ल्याउने सम्भावना धेरै कम छ । दुईतिहाई मत पाउन त असम्भव देख्छु म । त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने सहयोग गर्ने संविधान जारी गर्नुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । मैले आइतबार प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुसँग यी विषय राखेको छु । लगानीमा विभेद गर्ने, निजी क्षेत्रको अधिकारलाई संकूचन गर्ने खालको संविधान निर्माण गर्नुहुँदैन । (सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
