अबैधानिक पर्यटकीय संस्थालाई कारवाही गरिदैँ, नियमित अनुगमन गर्न कार्यविधि बनाउँदै
काठमाडौं ६, पुस । सरकारले अबैधानिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही गरिने भएको छ । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले आवश्यक कार्यविधि नै बनाउन थालेको हो । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कार्यविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही आचार संहितासहितको अनुगमन कार्यविधिले गर्छ । अनुगमत कार्यविधि पर्यटन विभागको प्रारम्भिक खाका तयार पारेर महानिर्देशककोमा पठाएको छ । यस बीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि आपसी छलफल र परमर्श भइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार पदायत्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनसहितको निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले एक सातादेखि छलफल चलाएाको छ । व्यवसायीले राखेका अव्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । मन्त्रायले तयार पारेको ऐन,नियम र कार्यविधिकको वेवास्था गर्ने एजेन्सीलाई अनुगममार्फत कारवाही गरिने भएको छ । हालसम्म अनुगमन कार्यविधि नै नभएकोले अवैधानिक पर्यटकीय संस्था छ्याप्छ्याप्ती हुँदासमेत कुनै कारवाही हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘पर्यटन ऐन २०३५ ले पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै एजेन्सीले सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ’, ढकालले भने । सोही नियम अन्तर्गत बनेको विभिन्न नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत दर्ता नभएका एजेन्सीलाई कानुन अनुसार नै कारवाही गरिने व्यवस्था भएपनि अनुगमन निर्देशिका नै नभएको कारण कारवाही गर्ने र कानुनी दायारमा ल्याउने आधार नहुँदा समस्या भएको पनि उनको बुझाई छ । मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै प्रकारका पर्यटकीय व्यवसायलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरेको छ । अन्यथा अनुगमनपश्चात कारवाही गर्नुका साथै यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गराउँने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजाँय गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्र्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सङ्ख्याको करीव आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
जनतामा कुपोषण फैलिदै, नेताको तलव सुविधा दोब्बर वृद्धि
काठमाडौं, ६ मंसिर । कर्णालीबासी कुपोषणको शिकार भएको खबरले पत्रिपत्रिकाको पाना भरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस अभिव्यक्त भईरहेको छ । यहि बेलामा संसदले नेताहरुको तलव सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी ऐन पारित गरे । संविधान संशोधनको विषयमा बढो किचलो छ सत्तारुढ दल, विपक्षी दल र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय र जातिय दलहरुबीच । तर नेताहरुको तलव वृद्धि गर्ने विषयमा सबैको सहमति जुट्यो । सर्बसहमतिमा पारित भयो, त्यो पनि फाष्ट ट्रयाकमा । भूकम्प र नाकाबन्दीले करिव ८० लाख नेपालीलाई ठूलो क्षति पुर्यायो । भारु नचल्ने प्रकरणले फेरि धेरै नेपालीलाई कंगाल बनाउँदैछ । जनता गरिवी र अभावले पिल्सिएका छन् । सुजाता कोइरालालाई स्तनको उपचार गर्न ५० लाख दिन नेताहरु राजी भए । यसबाट दैनिक राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममात्र भइरहेको छ । तर संविधान संशोधनमा दलहरु सहमत हुन सकेनन् । सेवा सुविधा बढाउने विषयमा टेबुल ठोक्ने नेताहरु किन संविधानका विवादित मद्दा यसरी अल्झिरहेका छन् ? नयाँ संविधान आएपछि राजनीति देश विकासमा केन्द्रीत हुने, देशको विकासमा मुल फुट्छ भनेर भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवादित भएको छ । २०६४ को चैत २८ को चुनावमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सकियो । तर, ४ वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । ०६५ जेठ १४ बाट शुरु भएको पहिलो संविधान सभाले ३ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेपनि संविधानको खाका समेत कोर्न सकेन । दोस्रो पटक २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो निर्वाचन भयो । यसका लागि सरकारी कोषबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भयो । दोस्रो संविधान सभाले एक अर्ब ६० करोड सकिएपछि ल्याइएको संविधानले अझै निकास पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन नसकेपछि सरकारले यहि ८ गतेभित्र संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ । तर एमाले विपक्षमा उभिएकोले यो प्रयास पनि सफल हुने छाँटकाँट छैन । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी केन्द्र र तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरु संविधान संशोधनको लागि सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । तर नेकपा एमाले आईतबार औपचारिक निर्णय गर्यो, संविधान संशोधन नेपालको स्वार्थमा छैन, त्यसलाई समर्थन गर्न सकिदैन । एमाले स्थायी कमिटिको यो निर्णयसँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारले विगत तीन महिनादेखि गर्दै आएको प्रयास असफल हुने देखिएको छ । साथै आगामी चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचत गराउने बर्तमान सरकारको प्रतिवद्धताले पनि हावा खाने देखियो । र, यस्तो अन्यौलता लम्बिदै जाँदा २०७४ माग भित्र प्रदेश र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार असफल हुने देखिन्छ । २०७४ मागसम्म सबै तहको निर्वाचन भएन भने संविधान कार्यान्वनय जटिल बन्ने छ । २९ अर्ब रुयैयाँ खर्चर एक दशक लागेर बनाएको संविधानको भविष्य अन्योल हुने छ । नेपाली राजनीतिमा संविधान सभाको लागि गरिएको ५० वर्षको संघर्ष र त्यसका उपलब्धिहरु घुम्ने खतरा छ । शान्ति सम्झौता भएपछि थालिएका काम सबै अधुरा छन् । द्वन्द्वको समयमा भत्काइएका संरचनाहरु अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताको पहिलो वर्ष १० अर्बमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा नवनिर्माण गर्ने भनिएपनि समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा अहिले त्यसको लागत तीन गुणाले बढेको छ । एक दशकमा एक तिहाई काम पनि सम्पन्न भएको छैन । जनआन्दोलनका बेला १३ हजार ७ सय ७७ भौतिक संरचना भत्काइए पनि हालसम्म ३ हजार ८ सय ६१ संरचनामात्र निर्माण भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृृद्धि १ प्रतिशत भन्दा कम रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाई आईसक्यो । न पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न पूर्वाधार विकासका काम हुन सकेको छ । सरकारी बजेटको पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बैदेशिक व्यापार तीन महिनामा तीन खर्ब पुग्दा पनि सरकार, राजनीतिक नेतत्व विकल्कको खोजीमा लागेको देखिदैन । खाली संविधान संशोधन भनेको छ । तलव भत्ता वृद्धि भनेको छ । नेतालाई विदेश भ्रमण स्वीकृति दिने र उपचार खर्च निर्णय गर्ने चटारो छ । कसरी हुन सक्छ विकास ?
पुन:निर्माणको गतिलाई तिब्र पार्ने प्राधिकरण निर्देशक समितिको निर्णय
काठमाडौं, ६ मंसिर । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुननिर्माणको कामलाई तिब्रगतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी समयतालिका सहितको कार्ययोजना पारित गर्दै कार्यान्वयनको गति बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माण सम्बन्धी निर्देशक समितिबाट पारित कार्य क्षेत्र, लक्ष्य र समयतालिका अनुरुप आवश्यक पर्ने बजेट रकमको कमी हुन नदिन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा पुनर्निर्माण कोषको प्रावधान रहे बमोजिम सो को परिचालन निर्देशक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, ४५ दिन भित्रै सबै जिल्ला, नगर र गाबिसका टोलटोलमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरुको गठन तथा प्रभावकारी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरुको स्थानान्तरण तथा एकिकृत बस्ती विकासका क्रममा मौलिक परम्परा र संस्कृति जोगाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरुको निर्माणका गुरु योजना बनाउने तथा गोरखाको लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण गर्न गैर आवासीय नेपाली संघलाई दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।
निजगढ विमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा, सरकारले डिपिआर बनाउन नपाउने
काठमाडौं, ६ मंसिर । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलर(करिब ३५ करोड भन्दा बढि नेपाली रुपैंयाँ)का लफडा फेला परेको छ । सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माणमै गम्भिर असर पर्ने देखिएको हो । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिवन बहादुर शाहीले बताए । ‘अब त्यो कम्पनीको ३५ लाख नतिरी डिपिआर बनाउन समेत नपाउने अवस्थामा हामी फसेका छौं, मुखले बोल्न सहज छ तर काम गर्न गाह्रो छ’, मन्त्री शााहीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भने । उनले अब सरकारले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिएसम्म बिमानस्थल निर्माण अघि नबढ्ने बताए । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने । अन्यथा डिपिआर बनाउन पनि सोही कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । तत्कालिन सरकारले विना प्रतिष्पर्धा सो कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएकोले अहिले ठुलो समस्या उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाए । विकास र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एलएमडब्ल्यु कम्पनीको ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको श्वेत पत्र केहि दिन भित्रै जारी गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए ।
सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि नयाँ विभाग स्थापना हुने
काठमाडौं ६, मंसिर । मुलुकको सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ विभागको स्थापना हुने भएको छ । २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर इञ्जिनियरिङ फर्मसद्वारा राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको सुरुङ, टनेल र मेट्रो रेल विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ विभागको स्थापना हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। मुलुकको आर्थिक समृद्धिबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नरहेको बताउँदै उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूले आफ्नो पद र हैसियत अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा डा.विनोदलाल अमात्यले ‘मेट्रो रेल सञ्जालमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाको नयाँ विकास’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। गोरखापत्र देनिकबाट ।
अमेरिका लैजाने आवश्वासनमा ठगी, एकै व्यक्तिको २९ लाख गुम्यो
काठमाडौं ६, मंसिर । मन्त्रीको भ्रमण टोलीमा मिसाएर बेलायत पुर्याइदिने आश्वासन पाएपछि पर्वत शंकरपोखरीका विनोद सेवाले २९ लाख रुपैयाँ बुझाए । काठमाडौं, कपनका सन्तोष कटवालले पनि उसैगरी अमेरिका पुर्याइदिने आश्वासनमा विश्वास गरेर ९ लाख रुपैयाँ बुझाए । उनीहरू दुवै त्यतिबेला झसंग भए, जतिबेला रकम लिएको मान्छे नै सम्पर्कविहीन भयो । उनीहरूलाई अमेरिका र बेलायत पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुल्ने व्यक्ति थिए, ललितपुर इमाडोलका मनोजबहादुर सिंह । आफूलाई राजा बाबु र अनुप सिंह जस्ता नामबाट चिनाउने र कोहीलाई पाइलट बताउने, कसैलाई हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको उपाध्यक्ष रहेको परिचयपत्र देखाउने सिंह यसअघि पनि वैदेशिक रोजगारीको ठगीको मुद्दामा परेका व्यक्ति हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको ठगी मुद्दामा २०७० साउन २० मा उनले बयान दिएको रेकर्डले देखाउँछ । रामकाजी श्रेष्ठ, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, विष्णु गौतम, कमल गौतम, कृष्णकान्त गौतम, रिसव गौतम र हर्षमान गौतमलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगिदिने बहानामा ९३ लाख रुपैयाँ लिएको भन्दै अशोककुमार कारिन्जतविरुद्ध परेको मुद्दामा सिंह तानिएका थिए । कारिन्जतले बयानका क्रममा पीडितहरूबाट उठाएको ९३ लाख रुपैयाँ सिंहले लिएको बताएका थिए । ठगिएका अधिकांशलाई सिंहले मन्त्री विदेश जाने टोलीमा समावेश गरेर पठाइदिने आश्वासन दिएका थिए । केहीलाई भने दलित कोटामा पारेर ‘सेटिङ’मा अमेरिका पुर्याउने बचन दिएका थिए । उनले सेवा र कटवालजस्तै करिब २९ जनाबाट उस्तै प्रकृतिको आश्वासनमा करिब चार करोड रुपैयाँ उनले लिएको खुलेको छ । बडी गार्ड लिएर हिँडने र विभिन्न मन्त्रीसँग आफ्नो सोझो सम्बन्ध रहेको बताउने सिंहले रकम बुझाएकाहरूलाई झुलाउन अनेकन तिकडम रचेको देखिन्छ । कतिसम्म भने उनले असार २० मा इमाडोलस्थित एक होटलमा पासपोर्ट वितरण गरिने कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ भन्ने व्यहोराका पत्रसमेत तयार पारेका थिए । सिद्धिदाता इन्टरप्राइजेजको नामबाट तयार पारिएको उक्त पत्रमा विषय लेखिएको छ, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरी पासपोर्ट वितरण गरिने सम्बन्धमा । उक्त पत्रमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीको उपस्थिति हुनेसमेत उल्लेख छ । कोही आफन्तमार्फत, कोही ज्योतिषमार्फत पीडितहरू मनोजको सम्पर्कमा पुगेको देखिन्छ । खिमबहादुर परियारले सिंहका निकट आकाश लामालाई ३८ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । ‘पैसा जसले बुझे पनि मनोजकै पासो हो,’ परियारले भने । उनलाई सिंहले अमेरिकाको भिसा लागेको नक्कली कागज नै बनाएर दिएका थिए । अमेरिका पुर्याएर छाडिदिने आश्वासनको चंगुलमा परेकाहरूले बैंकिक च्यानलमार्फत नभई हातैमा रकम बुझाएका थिए । आइतबार नै ठगिएका केही पीडित महानगरीय प्रहरी परिसर पुगेर एसएसपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि भेटेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
वैधानिक स्रोत देखाए भारु साट्न सकिने सुझाव, बैंकबाट साट्न दिने मोडालिटि बनाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं ६, मंसिर । भारु पाँचसय र हजार दरका नोटको आम्दानी वा सटही गरेको प्रमाण पेस गर्न सके साट्न दिन यस विषयमा राय दिन गठन गरेको समितिले आग्रह गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको फारम भरेर बैंक खाताबाट मात्रै नोट सटही गर्न सकिने गरी मोडालिटी तयार गरेको हो । नोट सटहीको मोडालिटी र वैधानिक स्रोतबाट आम्दानी भएका नोट पहिचानबारेमा अवधारणा पत्रमा यी विषय समावेश गरिएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले जानकारी दिए । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले नोट सटहीको भरपर्दो विधि (मोडालिटी)मागेपछि राष्ट्र बैंकले भारु व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । समितिले नोट सटहीको मोडालिटी र वैधानिक नोट पहिचानबारेमा अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । अवधारणा पत्र सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल भए पनि राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा बुझाइसकेको छैन । ‘नोट सटहीलाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अवधारणा पत्र निर्माण गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई बुझाउँछौं । त्यसपछि भारतको जवाफ के हुन्छ । त्यसकै आधारमा नोट सटहीबारे निर्णय हुनेछ ।’ बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रहेको सबै वैधानिक नोट सटही होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भएको र सोहीअनुरूप मोडालीटी तयार भएको उनले जनाए । राष्ट्र बैंकले बनाएको मोडालीटीमा ग्राहकको पूर्ण पहिचान केवाईसी भएको बैंक खातामार्फत अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै, नोट सटहीका लागि ग्राहकले राष्ट्र बैंकले तोकेको फाराम भर्नुपर्ने छ । फाराममा सटही गर्न नोटको नम्बर, आम्दानी वैध भएको भरपर्दो स्रोत, एउटा बैंकबाट मात्र सटही गर्ने प्रतिवद्धतालगायत थुप्रै विवरण समावेस भएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुङगानाले बताए । ‘नेपालीसँग रहेको सबै वैधानिक रकम साटीयोस भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘ यसकारण प्रतिव्यक्ति २५ हजार सटही गर्नुपर्यो भनेर भारतलाई भनेका छैनौं । तर, सर्वसाधारणले २५ हजारसम्म सटही सुविधा पाएकाले न्यूनतम त्यत्ति रकम साटीनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ राष्ट्र बैंकले बनाएको मोडालिटी अनुसार भारु पाँचसय र हजार दरका नोट सटहीको क्रममा भरपर्दो स्रोत नभए र नोट नक्कली निस्किए कानून बमोजिम कारवाही भोग्ने कुरामा ग्राहकले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने छ । नोट सटहीका लागि बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ । एउटाभन्दा बढी बैंकमा खाता भएपनि एउटै खाताबाट मात्र नोट सटही सुविधा पाइनेछ । कुनै ग्राहकले एकभन्दा बढी खाताबाट नोट सटही गरेको भेटिएमा राष्ट्र बैंकले कानुन बमोजिम कारवाही गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मोडालिटी भारतलाई स्वीकार्य भए सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा ‘होम नोटिस’ अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । नोट सटही गर्ने ग्राहकले पूर्ण रुपमा केवाईसी भर्नुपर्नेछ । भारतले नोट सटहीका लागि कडाई गरे अनुरुप नेपालले पनि सकेसम्म भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सांसदको तलब सुविधा एक लाख नाघ्यो, सुविधा बृद्धि तत्काल महाअभियोग भने पछाडि थकेलियो
काठमाडौं ६, मंसिर । व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा बढाइएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो ।कबmकबम ११ सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई एकमुष्ट गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावलाई संसद्ले पारित गरेको छ । विधेयकबमोजिम सांसदको मासिक तलब बैठक बसेको दिनको गणना गर्दा ८१ हजार २ सय ३० रुपैयाँ हुने भएको छ । तलब ५५ हजार २ सय ३० बनाइएको छ । विशेष भत्ता मासिक १ हजार बनाइएको छ । यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । बैठकभत्ता बैठक बसेको दिनको हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । यसैगरी, आवास सुविधा १८ हजार पाउने भएका छन् भने फर्निचर खर्च १५ हजार बनाइएको छ । यातायात सुविधा पनि १ हजार राखिएको छ । विधेयक पारित भएपछि सांसदले धारा र बिजुली खर्चबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय राखिएको छ । पैदल भ्रमण भत्ता भने हटाइएको छ । यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । यसैगरी, मृत्यु भएको पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत २ लाख रुपैयाँ र अशक्त भएको पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारी र सदस्यहरूको भत्ता, आवास सुविधा, सवारीसाधन तथा इन्धन सुुविधा १ साउनदेखि लागू हुनेछ । तर, अन्य व्यवस्था भने मंसिरबाट लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीमा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक र सभापतिलाई उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अब कांग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालका सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । साना दलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र राप्रपाका सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । सचेतकहरूलाई पनि पदाधिकारीको कोटामा यो विधेयकले राखेको छ । विधेयकले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भन्नाले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले वा त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल नभए प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्तामा सहभागी दलको संसदीय दलको नेताले सो दलको प्रमुख सचेतक भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट।
