इन्द्रसरा खड्का

ओखलढुङ्गाकी सुनिता धमला चाबहिलमा रहेको टेक्सास कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्छिन् । व्यवस्थापन विषय लिएर अध्ययन गरिरहेकी उनी यो कलेजले किताबी ज्ञानसँगै बाह्य ज्ञान पनि प्रदान गर्ने गरेको बताउँछिन् । अरुको कुरा सुनेकै आधारमा टेक्सास भर्ना भएकी उनी अहिले राम्रो कलेज रोजेकोमा खुसी छिन् ।  गाउँबाट प्लसटु पढ्न काठमाडौं आएकी उनलाई पहिले कुन कलेज रोज्ने भन्ने अन्योल थियो । उनका गाउँका दाइदिदीहरूले टेक्सास कलेज राम्रो छ भनेपछि उनी भर्ना भएकी थिइन् । सुनिता अहिले आफूले राम्रो कलेज रोजेको रहेछु भन्ने लागेको बताउँछिन् । ‘अरुले भनेकै आधारमा भर्ना भएकी थिएँ, तर यहाँ अध्ययन गर्न सुरु गरेपछि सबै कुरा थाहा भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘यहाँको वातावरण निकै राम्रो छ, शिक्षकहरू पनि साथी जस्तै हुनुहुन्छ, पढाइ पनि राम्रो छ सँगै स्पोर्टदेखि हरेक कुरामा विद्यार्थीले अवसर पाउँछन् ।’  उनी अहिले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पनि टेक्सास रोज्न आग्रह गर्छिन्  ।  युवाहरू विदेश गइरहेको बेला सुनिता भने नेपालमै काम गर्न इच्छा रहेको सुनाउँछिन् । प्लस टु मा व्यवस्थापन लिएर पढ्दा पछि  सूचना प्रविधि, कानुन पढ्न पनि पाइने र बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने सोच रहेकाले पनि व्यवस्थापन रोजेको उनको भनाइ छ । सोलुखुम्बुका आशिषबाबु भट्टराई टेक्सास कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्छन् । उनका दाइ पनि यही कलेजमा अध्ययन गरेकाले उनलाई पनि यही कलेजमा भर्ना गरिदियो । दाइले भर्ना गरेर टेक्सासमा पढिरहेका उनी कलेजको वातावरण, यहाँका शिक्षकहरूको व्यवहार निकै राम्रो रहेको बताउँछन् ।  ‘यहाँ शिक्षकहरू पनि अनुभवी, पढाउने तरिका पनि राम्रो’ उनी भन्छन्, यस्तो वातावरणमा अध्ययन गर्दाको अनुवभ फरक हुन्छ ।’ उनी पनि नयाँ कक्षा ११ मा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई टेक्सासमा आउन आग्रह गर्छन् ।  उनी व्यवस्थापन विषय लिएर पढ्दा  अवसर पनि हुने र धेरै कुरा सिक्न मिल्ने हुँदा यो विषय रोजेको रोजेको बताउँछन् ।  कुनै पनि विद्यालय वा कलेजको पढाउने तरिका भन्दा पनि वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्न मात्र होइन खेल्न, रमाउन उफ्रन र कुरा गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षकसँग डराएर भन्दा नजिकै भएर सम्बन्ध बनाउँदा विद्यार्थीले छिटो सिक्छन् ।  चाबहिलका आयाम पोख्रेल टेक्सासमा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले कक्षा १२ मा अध्ययन गरिरहेका उनले विभिन्न अनलाइन, टिभीमा विज्ञापन देखेर रोजेको बताउँछन् । साथीहरूबाट पनि यो कलेज राम्रो छ भन्ने सुनेका र विज्ञापनको आधारमा कलेज रोजेका उनी टेक्सास वेस्ट कलेज रहेको बताउँछन् । यहाँ विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सबै ल्याबहरूको पनि सुविधा भएको र व्यवहारिक सिकाइ धेरै हुने गरेको उनले बताए । आफूलाई मात्र नभइ आफ्नो जीवनको विकास गर्नुछ भने उनी यो कलेज रोज्न सकिने उनको भनाइ छ । टेक्सासमा प्राक्टिकल र थेउरीकल ज्ञान दुवै राम्रो रहेका घर जस्तो वातावरण र साथीजस्ता शिक्षक खोज्नेहरूलाई टेक्सासमा आउन आग्रह गर्छन् ।  साेलुखुम्बुकी ससिशा राई एसईई पास भइसकेपछि कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न राम्रो कलेजको खोजिमा थिइन् । उनले धेरै कलेजहरूको भिजिट गरिन् । जब उनी टेक्सास कलेजमा पुगिन् उनले कलेजको बारेमा सबै बुझिन् । उनलाई यहाँको वातावरण असाध्यै राम्रो लाग्यो । उनले यही कलेजमा अध्ययन गर्ने निधो गरिन् ।  विज्ञान विष लिएर टेक्सासमा अध्ययन गरिरहेकी उनी यहाँ शुल्क पनि धेरै महँगो नरहेको र सेवासुविधा पनि राम्रो हुँदा कलेज रोजेकोमा कुनै दुःख नलागेको बताउँछिन् । पढाइको लागिमात्र नभइ यहाँ खेलकुदमा रुचि भएकाहरूलाई खेल खेल्न पनि पाइन्छ । नाच्ने रहर भएकाहरूले नाच्न पनि पाउँछन् । उनी कम पैसामा राम्रो शिक्षाका लागि टेक्सास कलेज रोज्न सकिने बताउँछिन् ।  टेक्सास कलेजमा कक्षा ११ र १२ मा चार वटा विषय लिएर पढ्न पाइन्छ । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन गरी चारवटा विषय पढाइ हुन्छ । यो कलेजले कक्षा ११ मा हरेक वर्ष १ हजार एक सय विद्यार्थीको भर्ना लिन्छ ।  किन रोज्ने टेक्सास ?  कक्षा कोठालाई जीवनसँग जोड्न, किताबलाई जीवनयापनसँग जोड्न र  पढाइ, पढाइसँगै जीवनलाई अगाडि बढाउन टेक्सास कलेज रोज्नुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । कलेजका बिजनेस डेभलपमेन्ट डिरेक्टर नारायण पोख्रेल कलेजले विद्यार्थी पढाएर मात्र नछोड्ने भएकाले पनि यो कलेज रोज्नुपर्ने बताउँछन् ।  विद्यार्थीले पढ्ने किताब जे छ त्यो किताबलाई जीवनसँग जोड्ने प्रयास टेक्सासको हुन्छ ।  ‘यहाँ शिक्षकले पढाएर छोड्ने काम मात्र हुँदैन । पढाइसँगै आ आफ्नो विषयसँग एक्सपोजर दिन्छौं जुन एक्सोपोजरले करियरमा पनि अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । जस्तै विद्यार्थीले कम्प्युटर पढ्छ भने ११ र १२ मा गरी ३० वटा एक्स्ट्रा कोर्स स्टडी गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई यो परीक्षामा आउँदैन तर जीवनलाई अगाडि बढाउन निकै सहयोगी हुन्छ । होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीका लागि विद्यालयको आफ्नै ल्याब छ ।  ‘विद्यार्थीलाई हामी यसरी एक्सपोजर दिन्छौं, वास्तवमा हस्पिटालिटी भनेको सामान्य कुकिङ मात्र होइन यो साइन्ससँग सम्बन्धीत विषय रहेछ भन्ने थाह पाउँछ उनी भन्छन्,‘ विद्यार्थीलाई पढाइसँगै एकाउण्टिङको ट्रेनिङदेखि लिएर अन्य विषयमा पनि तालिमहरू दिन्छौं, साइन्स पढ्ने विद्यार्थीलाई ११ देखि प्रोजेक्ट फोकस गरेर लगिएको छ ।’ टेक्सासले अब किताब राम्रो पढाउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ भन्नेमात्र सोचाइ राख्दैन । विद्यार्थीलाई करियरमा अगाडि बढाउनको लागि सीप पनि चाहिन्छ र सिपसँगै ज्ञान पनि ११ कक्षादेखि दिदैँ जानुपर्छ भन्ने टेक्सासले ध्यान दिएको छ । विद्यार्थीले पढेरमात्र हुँदैन । उनीहरूले अनिवार्य प्रस्तुति गर्नुपर्छ । यस्तो कुराले उनीहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउँछ ।  विद्यार्थी स्कुलभित्र मात्र नभइ मार्केटमा जाँदा पनि उ बोल्न सकोस् भन्ने हेतुले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं । विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने त्यही अनुसारको दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । टेक्सासले शिक्षकहरूलाई बेलाबेला विषयविज्ञहरू बोलाएर तालिम दिन्छ । कसरी विद्यार्थीलाई सजिलो तरिकाले रुचि पूवक पढाउने भन्ने विषयमा पनि कलेजले ध्यान दिन्छ ।  प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको रुचि कक्षा ११ मा भर्ना हुन तथा कलेजका बारेमा बुझन आउनेहरूको टेक्सासमा भिड दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ । कलेजका अनुसार आजभोलि दिनहुँ पाँच भन्दा बढी विद्यार्थी अभिभावक कलेजमा आइरहेका छन् । कलेजमा अध्ययनका लागि र बुझ्न गर्न आउनेहरूसँग कुरा गर्दा प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीहरू रुचि बढी गएको पाइन्छ ।  पोख्रेल भन्छन्, ‘अहिलेको समय, सामाजिको सञ्जालको प्रयोगले पनि हुन सक्छ विद्यार्थीको प्राविधिक विषयमा बढी रुचि छ ।’  टेक्सासमा आउने विद्यार्थीहरू धेरै जसो विज्ञान र व्यवस्थापनतिर आए पनि कम्पुयटर साइन्स, होटेल म्यानेजमन्ट तिर बढी जान्छन् ।  ‘विद्यार्थीको यस्तो रुचि छ कि मैले भोलि जे पढे पनि भोलि रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ । अहिले अभिभावकले यही पढ, तिमी यस्तै बन्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि दिइएको पाइँदैन । जे पढोस्, तर राम्रो गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । मान्छेले अरुको कुरामा बयान गर्न सक्छ । प्रायः आफ्नो बारेमा भन्न सक्दैन । कुनै ठाउँमा तपाईं आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस् अथवा भन्नुहोस् भन्दा एकछिन के लेख्ने अकमक हुन्छ । किन कि हामीलाई आफ्नो बारेमा भन्न सिकाइएको हुँदैन । हामीले पढ्ने पाठ्यक्रममा स्टोरी टेलिङको कुरा छैन । शिक्षकहरूले पनि पाठ्यक्रममा भएका कुरालाई कसरी सिकाउने, कसरी विद्यार्थीलाई कण्ठ पार्न लगाउने भन्नेमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । जसका कारण प्रायः व्यक्ति आफ्नो बारेमा लेख्न र व्यक्त गर्न सक्दैन । जसको असर अहिले तपाईं हामीले आफ्नो बारेमा भन्न नसक्नु हो ।  अहिले विद्यालय शिक्षादेखि नै विद्यार्थीलाई आफ्नो बारेमा भन्न सक्नु अथवा आफ्नो कथा बुन्न सिकाउनुपर्ने कुरा पनि उठ्दै आएको छ । कतिपय कलेजले वार्षिक क्यालेन्डरमा स्टोरी टेलिङको कुरा समावेश गरेमात्र छैनन्, कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन् । तर, अहिले विद्यालय तहबाटै यस्ता कुरा सिकाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय संघ सस्था र व्यक्तिले विद्यार्थी पढ्न, लेख्नसँगै कथा भन्न र लेख्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरू सरकारलाई दबाब स्वरुप आफै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् यसैमध्येको एक शैक्षिक संस्था हो क्यानोपी नेपाल । यसले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको माध्यमबाट शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुका साथै त्यस्ता विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरिरहेको छ भने विभिन्न स्थानीय पालिकासँग मिलेर विद्यालयमा कथा बुनौं कार्यक्रम सुरु गरेको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भई विद्यालयको पहुँचमा पुग्न नसकेका वा विद्यालयको पहुँचमा भएर पनि पढ्न नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ ।  क्यानोपीका कार्यकारी निर्देशक अंगिरस कार्की विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु मात्र नभई उनीहरूलाई चाहिने अभिभावकीय भूमिका समेत आफूहरूले गरिरहेको बताउँछन् ।  डर लाग्दो ड्रप आउट नेपालमा विद्यार्थी ड्रप आउटको संख्या अझै डर लाग्दो छ । युनिसेफको एक तथ्याङ्कले कक्षा १ मा भर्ना हुने सय जना विद्यार्थीमध्ये जम्मा २७ जना बच्चाहरू माध्यमिक तहसम्म पुग्ने गरेको देखाएको छ । सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भने पनि विद्यार्थी ड्रप आउटको संख्या घट्न सकेको छैन । नेपालको यस्तो अवस्थामा शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति मार्फत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने काम आफूहरूले गरिरहेको कार्की बताउँछन् ।   ‘हामीले छात्रवृत्ति दिएका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने मात्र नभई मेन्टरसिप, साइकोसोसेल काउन्सिल, करियर काउन्सिलिङ दिएर जबसम्म आत्मनिर्भर शिक्षा नसकुन्जेल सहयोग गर्ने काम गर्छौ,’ उनले भने ।  कार्कीले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर पाठ्यक्रम विकासमा पनि यो संस्थाले काम गरिरहेको बताए । क्यानोपीको सहयोग मार्फत अहिलेसम्म ४० जना विद्यार्थी ग्रायजुएट भइसकेका छन् भने उनीहरू मध्ये केही विद्यार्थी बैंक, नेपाल एयरलाइन्स लगायतका विभिन्न कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । यसरी पढेका विद्यार्थीहरू अहिले आफै यो अभियानमा लागिरहेका छन् ।  विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया  आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकमा पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेत आइसकेको छ । तर, नेपालका सामुदायिक केही विद्यालय भन्दा अन्य विद्यालयको शिक्षाको अवस्था राम्रो छैन । अहिले पनि सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम भित्रकै पढाइएका कुराहरू पनि राम्रोसँग आउँदैन । दिनहुँ विद्यालय आउने, जाने परीक्षामा चिट चोरेर वा चोराइएर पास हुने प्रवृती सामुदायिक विद्यालयको छ ।  यस्तो शिक्षा पाएका विद्यार्थीलाई अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या छ । कतिपय बालबालिका साँच्चिकै आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अभिभावक जसले दिनभरी मजदुरी गरेर पढाइरहेका छन् त्यस्ता विद्यार्थीलाई यस्तो छात्रवृत्ति दिइन्छ । यसका लागि माघ महिनामा आवेदन खुलाएर विद्यार्थीको अवस्था, पारिवारिक अवस्था सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्रका आधारमा बालबालिका छनोट गर्ने गरिन्छ । अहिलेसम्म छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको संख्या बढी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ज्यामी गरिरहेकाहरूका बच्चाहरु बढी छन् । अध्ययनले पनि छात्र भन्दा छात्राको ड्रप आउट धेरै रहेको देखाएको छ ।  ‘हामीले पढाइदिने भनेर लिँदैनौ, उनीहरूकै अभिभावकसँग राखेर घरको आर्थिक अवस्था हेरेर जिम्मामा लिइसकेका बालबालिकाको खाने बस्नेदेखि लिएर हरेक कुरा हेर्छौ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो भूमिका दोस्रो अभिभावकीय हुन्छ ।’  अहिलेसम्म धादिङ र काठमाडौं उपत्यका भित्रका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । नुवाकोटमा पनि पहिले कार्यक्रम गरेको र उनीहरू ग्रायजुएट भइसकेका छन् ।  महँगो शिक्षा हरेक देशले शिक्षालाई सुलभ बनाएका हुन्छन् । देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । तर, नेपालमा शिक्षा दुई प्रकारको छ । एक निकै महँगो छ, जो सामान्य वर्गका छोराछोरीको पहँचमा हुँदैन, अर्को पहुँचमा छ तर गुणस्तरको छैन । नेपालमा पाइने दुई प्रकारको शिक्षाले नै कमजोरलाई झन कमजोर र बलियोलाई अझ महजुत बनाइरहेको छ । कार्की विद्यार्थीहरू ड्रप आउटको एउटा कारण यो पनि हुन सक्ने बताउँछन् । नेपालमा शिक्षा निकै महंगो भइरहेको छ ।  काठमाडौंमा राम्रा भनिएका नाम चलेका निजी विद्यालयको शुल्क उत्तिकै चर्को छ । तर, यसो भनिरहँदा सामुदायिक स्कुलको भन्दा राम्रो शिक्षा निजीले नै दिइरहेका छन् । निजीले पैसा महँगो लिए पनि लगानी पनि गरेको पाइन्छ । शिक्षकको तालिमदेखि अन्य विद्यार्थीको सेवा सुविधामा पनि लगानी गरेको देखिन्छ । तर सरकारी विद्यालयले शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको छ भन्ने सुनिन्छ तर लागु भएको देखिंदैन ।  अंगिरस कार्की निजी विद्यालयको शुल्क अलि कम गर्न सक्यो र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा ध्यान पुरयाउन सक्यो भने राम्रो हुन सक्छ । ‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर त्यहाँ पनि विभिन्न शीर्षकमा विद्यालयले शुल्क लिइरहेका हुन्छन् । विद्यालयको शुल्क निःशुल्क भनेमात्र समस्या समाधान हुँदैन धेरै कुराहरू किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थी अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्,  ‘सरकारले अझै पनि जति शिक्षामा लगानी गर्नुपर्थ्याे त्यो गरेको छैन ।’  कथा बुनौं कार्यक्रम हरेक बालबालिका भित्र फरक क्षमता हुन्छ । कुनै न कुनै विषयमा क्षमता नभएको व्यक्ति सायदै हुँदैन । तर कस्ता बालबालिकामा कस्तो क्षमता छ भन्ने कुरा प्रायः नेपालमा हेरिदैन । यसको एउटै कारण हो विद्यालयमा उनीहरू आफ्नो कथा बुन्न सिकाए हुँदैन । उनीहरूलाई आफ्नो सपना थाह नहुँदा जस्तो अरुलाई देख्यो उनस्तै बन्न चाहन्छन् । केही दिन पहिले स्कुलका विद्यार्थीलाई कथा बुन्न सिकाउने कार्यक्रम अन्तर्गत अंगिरस धादिङको एउटा विद्यालयमा पुगे । त्यहाँ पुगेर विद्यार्थीलाई तपाइको सपना के छ भनेर सोधे । सुरुमा कोही विद्यार्थी बोलेनन्  विस्तारै उनीहरूसँग नजिक जाँदा केहीले आफ्नो सपना सेयर गरे ।  उनीहरूले आफ्नो सपना ट्याक्टर ड्राइभर बन्ने रहेको बताए । किन उनीहरू ड्राइभर त्यो पनि ट्याक्टरको भन्ने लाग्यो । उनले विद्यार्थीलाई फेरि जिज्ञासा राखे । बिस्तारै थाह भयो उनीहरूले गाउँमा सबैभन्दा राम्रो कसैलाई देखेका छन् भने ति हुन् ट्याक्टर ड्राइभर । गाउँमा भर्खर बन्दै गरेका सडकमा त्यसमा गुड्ने ट्याक्टर ड्राइभरले ठूलो स्पिकरमा गित बजाउँदै हिँडेको, हातमा मोबाइल बोकेको देखेका बालबालिकाहरूको सपना पनि त्यही ट्याक्टर ड्राइभर बन्ने भयो । अब हाम्रो बच्चाहरुको सपना के यही मात्र होे त?,’ उनी भन्छन्,‘ ‘यो भन्दा अगाडी कहिल्यै कसैले विद्यार्थीलाई तपाइको सपना के सायद भनेको भए, कसैले बोल्न सिकाएको भए यो भन्दा फरक र ठूलो सपना उनीहरूले देख्न सक्थे ।’  क्यानोपीले अहिले धादिङ, नुवाकोट लगायतका बागमती प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा कथा बुनौं कार्यक्रम सुरु गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो बारेमा लेख्ने, बोल्न लगाउने कार्यक्रम गरिरहेको छ । सँगै अहिले सिन्धुली, नुवाकोट बागमती प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर स्टोरी टेलिङको पाठ्यक्रम नै तयार गरिरहेको छ । धादिङको शिद्धलेक गाउँपालिकाको दुई वटा विद्यालयमा कार्यक्रम गर्दा परिणाम राम्रो देखिएपछि पालिकाले सबै विद्यालयमा कथा बनौं कार्यक्रम सुरु गरेको छ । दुई सय भन्दा बढी स्कुलमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कथा बुनौं किन ? ‘म आफै पनि कथा सुन्दै हुर्केको मान्छे हुँ,’ कार्की भन्छन्, ‘मैले कथाबाटै धेरै कुरा सिकेको पनि छु, कथा सुनाउँदा एउटा रमाइलो हुने नै भयो अर्को सिकाइ पनि हुन्छ ।’ अहिले पनि विद्यार्थीलाई आउ म तिमिलाई लेख्न सिकाइदिन्छु भन्दा प्राय कोही आउँदैन । तर कथा लेख्न भन्दा उत्साहित हुन्छन् । विद्यालयमा पढाइ हुन्छ तर एक्सप्रेस गर्न सिकाइरहेको हुँदैन । सुन्न सिकाइएको हुन्छ बोल्न सिकाइएको हुँदैन ।  विद्यार्थीलाई सिकाइसँगै बोल्न पनि सिकाइनुपर्छ । कतिलाई लेख्न आउँछ बोल्न आउँदैन, लेखाइभित्र पनि प्यारा छुट्याउन आउँदैन । नेपालको पाठ्यक्रले यो कुरालाई समावेश गरेको पाइँदैन । पाठ्यक्रममा समावेश गराउने पहल गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकार मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं । शिक्षा पढ लेख्न मात्र नभइ अवसर निर्माण गर्न र दिनको लागि पनि आवश्यक हुन्छ ।  अहिले प्रायः विद्यार्थी आफ्नो शिक्षाबाट खुसी छैनन् । यो प्रणालीमा कहीँ न कहीँ अझै त्रुटी छ । तर परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन । उनी यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न आफूहरू लागि परेको बताउँछन् । विद्यार्थी कक्षा कोठामा पढाइ, सिकाइसँगै रमाउन पनि पाउन पर्छ । शिक्षाले गर्दा नै मान्छे ठूलो हुने हो र शिक्षा नै अवसर पाइने हो । तर यो अवसर नेपाली बालबालिकाले पाएका छैनन् ।  देशविकास गर्ने भनेर लागिरहेको अवस्थामा बच्चाहरू नै पढ्न पाएका छैनन भने कसरी हुन्छ । अहिले नेपाली युवाहरू धेरैजसो बाहिर गइरहेका छन् तर यति फरक छ । राम्रो पढे-लेखेकाहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिकाका गएका छन् नपढेकाहरू खाडी । तर हाम्राे उद्देश्य खाडीमै जानेहरूले पनि राम्रो सीप सिकेर जाँदा सम्मानित काम गर्न पाउन भन्ने हो । कक्षा कोठामा किताबी कुरा पढाइन्छ गृहकार्य पनि दिइन्छ तर रुचि के हो भनेर सोधिँदैन । यो पनि विद्यार्थीलाई सिकाउन आवश्यक छ । कक्षा कोठाभित्र यति सिकाउन सकियो भने भोलि पढेर गएका विद्यार्थीलाई काम खोज्न सहज हुन्छ उनीहरूले आफ्नो बारेमा भन्न सक्छन् । बच्चाहरुलाई हास्ने खेल्ने सिक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।  शिक्षाको झिनो बद्लिँदो अवस्था  हामीले नेपालको शिक्षालाई लिएर निरास हुनुपर्ने अवस्था पक्कै छैन । पहिलेको भन्दा केही राम्रो भइरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । अहिले काठमाडौंमा रहेको विद्यालयले बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यसबाट पनि विद्यार्थीहरू विभिन्न सीप सिकिरहेको छन्  । यो राम्रो काम हो । अहिले एकै छिनमा नभए पनि विस्तारै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ ।  स्थानीय तहले गर्न सक्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । किनकि उनीहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँको सबै काम थाह हुन्छ । कतिपय पालिकाहरूले गरि पनि रहेका छन् । क्यानोपीले तत्काल अहिलेका कार्यक्रमलाई  निरन्तरता दिने सोच बनाएको छ । ‘बच्चाहरु अझै विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरुलाई विद्यालय ल्याउनुपर्ने छ,’ कार्की भन्छन्,‘ शिक्षाको पहुँचमा ल्याएरमात्र होइन गुणस्तरिय शिक्षा दिनुपर्यो । शिक्षकको समस्या उस्तै छ, शिक्षा विद्येयक आएको छैन ।’ अहिले एकजना शिक्षकले एक कक्षामा ४५ मिनेटमा ४५ जनालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकले ४५ मिनेटमा के के जाँच गर्ने उनीहरूले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन् । कार्की अहिलेको अवस्थामा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा भित्र मुख्य गरी तीन कुरा हुनुपर्छ  । पहिलो, सामुदायिक स्कुलमा फण्डिङ बढाउनुपर्छ । जसबाट शिक्षकहरूले राम्रो प्रशिक्षण पाउन सकुन् । जसका कारण बच्चाहरूको सिकाइ राम्रो होस् । बच्चाहरूले स्कुल जान खोज्दा करले होइन रहरले जाने वातावरण बनाइयोस् ।  दोस्रो,  इन्ट्राक्टिभ लर्निङ  हुनुपर्छ ।  रमाइलो वातावरणमा सिकाउने र कसरी मुल्यांकन गर्ने भन्नेबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । तेस्रो, शिक्षकलाई सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ यसो हुँदा उनीहरूलाई पनि उत्साह हुन्छ र परिणाम पनि राम्रो दिन सक्छन् । 

काठमाडौं । शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित  भइसक्नुपथ्र्यो । तर १९ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट नै पारित हुन सकेको छैन ।  गत चैत्र १७ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौतामा असार १५ गते विधेयक पारित गरिसक्ने लिखित रूपमै सहमत भएको थियो । तर, विधेयक पारित हुनुको सट्टा अझै समितिमै थन्किएको छ ।  सहमतिअनुसार निर्धारित मितिमै विधेयक पास गर्न समितिले निरन्तर छलफलसमेत गरेको थियो । समितिले उपसमिति बनाइ डेढ महिनासम्म घनीभूत छलफल गर्दा धेरै विषयमा सहमति पनि जुट्यो । बाँकी रहेको विषयमा समितिभित्र पनि छलफल चल्यो । विवादित धेरै विषयमा सहमति पनि भइसकेको थियो ।  तर अन्तिम समयमा समितिबाट पास हुन खोज्दा सरकारले नै अड्काउन खोज्यो । विवादित विषयमा सहमति जुटाइ अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला शिक्षक छनोटको विषयलाई लिएर  नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले अड्को थाप्दा र शिक्षामन्त्रीले हैसियत देखाउँदा बैठक नै अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ  । घिमिरे र मन्त्री पन्तको अडानको आशय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकारको अरुचि भन्दा फरक पर्दैन । विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समेत सहमति जुटाएर पास गर्ने बेलामा एकाएक कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र मन्त्री पन्तले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि सबै सांसद रुष्ट भएका थिए । तर मन्त्री पन्तले ‘मन्त्रीले हुँदैन’ भनिसकेको बेला जबर्जस्ती पास गर्न चेतावनी नै दिएका थिए । केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा संसदमा छलफल गरेका सांसदहरूले सरकारले नै विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको बताए ।  घिमिरेले राखेको अडान के हो ?  अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग नेपाल शिक्षकको सबैभन्दा पहिलो माग नै हो भन्दा फरक नपर्ला । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कि गोल्ड ह्यान्डचेक दिएर बिदाइ गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म बहस चल्यो । अन्तिममा आएर शिक्षा समितिबाट अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने सहमति भयो । तर यो सहमतिमा नेपाली कांग्रेसले भाँजो हाल्यो ।  सचेतक घिमिरेले छुट्टै अडान राखे जसका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेन । यसअघि  शिक्षक र सरकारबीच ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट शिक्षक छनोट गर्ने सहमति भएकोमा घिमिरेले खुलालाई २५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनेपछि मत विभाजित भयो । घिमिरेको यो अडानपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि यो विषयमा थप छलफल गर्न समय माग गरेका छन् । सबै दलका सांसद सहमति हुँदा घिमिरे र मन्त्री पन्तका कारण विधेयक संसदीय समितिमा जना नसकेको विपक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि पनि सत्तामा रहेका दुई ठूला दल नै विधेयक ल्याउनेमा अग्रसर नदेखिएको बताउँछन् । महासंघले १७ गते नै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुली महासंघ अहिले पर्ख र हेरको विषयमा रहेको बताउँछिन् ।  ‘हामीलाई दिएको समय घर्किसक्यो, यसको मतलब सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गरेन,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले समय पुगेन भन्नुभएको छ, कांग्रेसका सचेतकज्यूले पनि त्यसै भन्नुभएको छ, हुनसक्छ सकारात्मक ढंगले टुङ्ग्याउने योजना होला ।’ सरकारले यो वा त्यो बहानामा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नहुने पराजुलीको भनाइ छ । ‘ऐन नल्याउने षड्यन्त्र हुने हो भने शिक्षक महासंघ हेरेर बस्दैन, हामीले १७ गते नै विज्ञप्ति निकालेर भनिसकेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘लगातार गरिएको घनीभूत छलफलपछि सरकार पछाडि नहट्ला । यदि यस्तो अवस्था आयो भने परिणाम नराम्रो हुन्छ ।’  निजामतीको हलचलले अलमलमा निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ पिरियडको विवादले अहिले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ । संसदीय समितिको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइ १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको  विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि जाँदा सहमति विपरीत बुँदा थपिएर आएपछि हलचल मच्चिएको हो।  संसददेखि सांसदको ध्यान निजामती विधेयकतिर जाँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक अलमलमा परेको छ । कतिपय शिक्षकहरू भने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि यस्तै चलखेलको आशंका गरिरहेका छन् । अहिले संसदमा भइरहेको दृश्य र सांसदहरू गरिरहेको क्रियाकलापलाई सरकारको कही नभएको जात्रा भनिरहेका छन् । ल्याउनुपर्ने आवश्यक कानुनमा ध्यान नदिइ अनावश्यक मुद्दामा संसद अल्झेको भन्दै यसले संसद सरकार र सांसद सबैको चरित्र स्पष्ट पारेको बताउँछन् ।  शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइराला विधेयक पारित नहुँदा अवस्था झन जटिल हुने भन्दै शिक्षकहरू दिएको समयसीमा असार २३ गते भित्रमै विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी समितिबाट पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा समितिमै अड्काउन उचित नहुने बताउँछन्।  भन्छन्, ‘सायद प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने आशामा पनि होल्ड गरिएको हुनसक्छ, अब २३ गते समय दिएको छ, यो समयमा विद्येयक आयो भने सबै समस्याहरू सल्टिँदै जाने छ ।’  पर्याप्त छलफल भइसकेको अवस्थामा निजामती विधेयक पारित गरेजस्तो प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर ताली बजाउन सकिने कोइराला बताउँछन् । ‘उपसमितिले बनाएको कुरा समितिले फरबदल गर्यो, समितिमा सहमति भइसकेपछि संसदमा कुरै नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु जुन ६०,४०,७५,२५ को कुरामा अड्किएको छ यो विषयमा त्यति अप्ठ्यारो नपर्न सक्छ ।’  कोइराला यो बेला पनि विधेयक नआउने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले निहुँमात्र खोजिरहने र यसको फाइदा निजी विद्यालयले लिने दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले नै दुख पाउने उनको भनाइ छ ।  शिक्षकका नेताहरू दलका नेतासँग भेट्दै  विद्यालय शिक्षा विधेयक लिएरमात्र घर फर्किने भन्दै आन्दोलनपछि पनि केही शिक्षकहरू काठमाडौंमै छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली , महासचिव तुला थापा लगायतका केही शिक्षकहरू चैतदेखि निरन्तर काठमाडौंमै छन् ।  १५ गते विधेयक पारित हुनुको साटो संसदीय समिति बैठक नै स्थगित हुँदा उनीहरूको दौडधुप चलेको छ । काठमाडौंमा रहेर विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्रीहरू भेटिरहेका उनीहरू समिति बैठक स्थगितपछि नेताहरूको निवास धाउन थालेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेदेखि विभिन्न मन्त्री र नेतासँगको भेटघाटमा व्यस्त छन् । सरकारले दिएको समयसीमामा संसदीय समितिबाट विधेयक पारित नहुँदा शिक्षक नेताहरू निवासमै पुगेर भेट गर्न थालेका हुन् ।  महासंघमा आवद्ध नेताहरू आफू आवद्ध दलका नेताहरूको निसावमै पुगेर भेट गरिरहेका छन् । नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीको टोलीले सभामुख घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौला लगायतलाइ भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   नेपाली कांग्रेससँग निकट नेपाल शिक्षक संघले पनि कांग्रेस उपसभाति पूर्णबहादुर खड्का निवासमै पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  सत्तारूढदल निकट शिक्षकहरू नेताहरू भेटिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा माओवादी लगायत एकीकृत समाजवादी निकट शिक्षकहरूले पनि नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।  

काठमाडौं । एसईईको नतिजा जब आउँछ तब धेरै विद्यार्थीलाई तनाव हुन्छ । के विषय पढ्ने कहाँ पढ्ने, किन पढ्ने ? तर आजभोलिको पुस्ता स्मार्ट भइसकेको छ । कुन विषयमा आफ्‌नो रुचि छ त्यो विषयबारे इन्टरनेटमा सर्च गर्दै विद्यार्थीले समस्याको समाधान गरिसकेका हुन्छन् । तर अहिलेको पुस्ता स्मार्ट छ भन्दैमा कसैलाई गाइड गर्नुपर्दैन भन्ने चाहिँ होइन ।  २०८१ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा यो वर्ष ६१ प्रतिशत बढी विद्यार्थी ग्रेड भएका छन् । अर्थात् उनीहरू कक्षामा पढ्न योग्य भएका छन् । अहिले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको शिक्षाभित्र राखिएको छ । तर विद्यार्थीहरूको  मस्तिष्कमा पहिलेकै फलामे ढोकाको छाप परेको छ ।  विद्यार्थी परीक्षाको नतिजालाई लिएर जति चिन्तित् हुन्छन् त्यत्तिकै चिन्तित् कहाँ पढ्ने, कुन विषय पढ्ने भन्ने विषयमा समेत लिने गरेको मनोविद्हरू बताउँछन् ।  यस्तो बेलामा विद्यार्थीलाई करिअर काउन्सिलङसँगै मानसिक काउन्सिलङको पनि आवश्यकता पर्ने उनीहरूको तर्क छ । मनोविज्ञ इन्दिरा प्रधान सबैभन्दा पहिले बच्चाको रुचिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । कहिलेकाँही रुचि एकातिर, क्षमता अर्कोतिर हुँदा समस्या निम्तने गरेको बताउँदै उनी यसो हुँदा जुन विद्यार्थीले देखाउन सक्ने क्षमता हो त्यो नदेखिने दाबी गर्छिन् ।  ‘एसईई दिने विद्यार्थी भनेको १५/१६ वर्षका बालबालिकाहरू हुन्छन्, कतियपलाई यो उमेरमा केही ज्ञान भए पनि धेरै जसोलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने जानकारी हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यो बेलामा बच्चाहरूले बुझरै म यो गर्छु पनि भन्न हुँदैन र अभिभावकले दबाव पनि दिन हुँदैन ।’  मनोविज्ञ प्रधान यस्तो बेला आमा बुवा र परिवारले आफूलाई थाहा भएको विषयमा उपाय, सल्लाह दिन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘तिमीले यही गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुभन्दा विज्ञान पढ्दा योयो विषय पढ्नुपर्छ, भोलि यस्तो हुनसक्छ, गणित पढ्दा भोलिको सम्भावना यो हुनसक्छ भनी घरभित्रै छलफल चलाउनुपर्छ ।’ कुनै विषय पढिसकेपछि यो बन्नु भन्ने हुँदैन । साइन्स पढेको व्यक्तिहरू शिक्षक पनि बनेका छन् भने कृषक पनि बनेका छन् । शिक्षा पढेकाहरू प्रशासक बनेका छन् । भोलिको कुरा निश्चित हुँदैन । यतिबेला अहिलेको अवस्थामा कुन विषय राम्रो हो र आफ्‌नो क्षमताले कति सकिन्छ भन्ने विषयमा खासगरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै आर्थिक पक्षमा पनि परिवारभित्र छलफल गर्न आवश्यक छ । वास्तविक धरातल नबिर्सी आमाबुवाको गक्ष हेरेर पढ्ने विषय रोज्नुपर्छ । प्रधान अभिभावक र सन्तानबीच मजाले कुराकानी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।  काठमाडौंको नीलबराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिले आफ्‌नो रुचि बुझ्‌नुपर्ने बताउँछिन् । विषय छनोट गर्नुभन्दा अगाडि आफैले आफ्‌नो परीक्षा लिनुपर्ने उनी सुझाउँछिन् ।  ‘विद्यार्थीले भोलि गएर आफू बन्न चाहेको के हो, त्यो विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ । यसरी रोजिसकेको विषयमा त्यही अनुसारको मिहिनेत गर्यो भने पक्कै त्यो विद्यार्थीले भोलि राम्रो गर्न सक्छ ।’ हरेक विद्यार्थीको चाहना फरक हुन्छ । कसैलाई साहित्यकार हुन मन लाग्छ, कसैलाई शिक्षक, कसैलाई व्यवस्थापक, कसैलाई डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार हरेकको फरक चाहना हुन्छ । आफ्‌नो चाहनाअनुसारको विषय रोजेर भर्ना हुँदा कुनै तनाव लिन नपर्ने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘विद्यार्थीको आनबानीदेखि रुचिका विषय कतिपय अभिभावकभन्दा धेरै कुरा विद्यालयका शिक्षकहरूलाई थाहा हुन्छ, एसईई दिएका भाइबहिनीहरूलाई शिक्षकले पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छन् ।’  नीलबराहीमा कक्षा १० मा पढिरहेका विद्यार्थीलाई अब कसरी अघि बढ्ने कुन विषय रोज्ने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूले नै विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गर्ने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । रोजाइमा फरक-फरक विषय हरेक व्यक्तिको रोजाइ फरक हुन्छ । विद्यार्थीले रुचि अनुसारको विषय रोज्छन् । आजभोलि विद्यार्थी पढेर मास्टर्सको सर्टिफिकेट हातमा लिनुभन्दा कम समयमा पढेर चाँडो जागिर खाने सोचमा हुन्छन् । यही अभिलाशाले विद्यार्थीको रोजाइ प्राविधिक धारतिर बढी हुन्छ । १८, महिने, दुई/तीन वर्षे कोर्स रोजेर पढाइ सकिनेबित्तिकै जागिर खाने योजनाका साथ विद्यार्थी एसईईपछि बाटो रोज्छन् । तर, विज्ञहरू प्राविधि वा नन् प्राविधिक कोर्ष गर्दा पनि रुचिअनुसार छनोट गर्न सल्लाह दिन्छन् । कुनैपनि विषयमा मिहिनेतका साथ प्रयास गर्यो भने जुनसुकै विषयमा पनि उत्तिकै अवसर रहन्छ ।  पछिल्लो समय शिक्षा र मानविकी संकायमा विद्यार्थीको अरुचि देखिन्छ । तर विज्ञहरू यो संकायमा अध्ययन गर्दा झन् अवसर रहेको बताउँछन् । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरूको लहलहैमा लागेर विषय छान्नुभन्दा आफै विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा फलदायी हुने धारणा राख्छन् । उनी सबै विषय जीवनउपयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको पढाइको स्तरले यस विषयलाई निर्क्यौल गर्ने बताउँछन् ।  ‘आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने र आफूलाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ, त्यही अनुसार के पढ्ने भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पनि दिन्छ, अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ । त्यसमा नाम निकाल्ने गरी मिहिनेत गर्न सक्यो भने आर्थिक क्षमताले भ्याउन नमिल्ने विषय पनि पढ्न पाइन्छ ।’ एसईईपछि के-के हुन्छ पढाइ ? एसईईपछि नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक विषय पढाइ हुने गर्छन् । त्यसको लागि प्राविधिक विषय के–के हुन् र अप्राविधिक विषय के–के हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । प्राविधिक विषय अन्तर्गत सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त १५ महिने तथा १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कोर्षहरू हुन्छन् । जुन अप्राविधिक विषयभन्दा केही फरक हुन्छन् । जसमा नर्सिङ, एचए, सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर लगायतका विषयहरू पर्छन् । यी विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा अन्य विषय अथवा अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बेरोजगार बस्नु पर्दैन । उनीहरूले पढिसकेपछि जागिर नपाउँदा पनि आफै केही गर्न सक्छन् । तर, यी विषय पढ्न पनि त्यत्तिकै मिहिनेत र पैसा लाग्छ । यसको मतलब अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले जागिर पाउँदैनन् वा मिहिनेत गर्न पर्दैन भन्ने होइन । छोटो समयमै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिक विषय एसईई दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषयतर्फ स्टाफ नर्स पनि पढ्न सक्छन् । यसका लागि एसईई दिनेबित्तिकै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पढ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर र एचएतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ । विद्यार्थीले यी विषय पढ्न न्यूनतम १८ महिनामा पढ्न सक्छन् । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफै औषधी पसल खोलेर पनि बस्न सक्छन् ।  अप्राविधिक विषय यो विषय भित्र विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषयहरू पर्छन् । यी विषय पढ्दा पनि मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेतका साथ राम्रो नम्बर ल्याउँदा विद्यार्थीलाई खाली बस्नु पर्दैन । नेपाली, गणित, अंग्रेजी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र, लेखालगायतका विषय लिएर पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । तर, यी विषयमा तपाईंले कत्तिको दख्खल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मानविकी संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्यमा शिक्षक बन्ने, समाजशास्त्री तथा दर्शनका विषयमा राम्रो दख्खल राख्न सक्छन् । यस्तै, व्यवस्थापन पनि विद्यार्थीका लागि आकर्षक संकायका रूपमा देखिएको छ । यस संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको माग पनि बजारमा बढी हुन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीको स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उत्तिकै स्कोप छ । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर साइन्सदेखि होटल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट, मार्केटिङ, फाइनान्स, इकोनोमिक लगायतका विषयहरू पढ्न मिल्छ । यी विषय पढेका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशादेखि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ। यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । तर, विज्ञानमा केही मिहिनेत चाहिन्छ । प्लस टुमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीका लागि भविष्यमा डाक्टर, इन्जिनियर र आईटी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्लस टुपछि म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । विज्ञान, प्रविधिमा रुचि भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा भविष्य बनाउन सोंच भएका विद्यार्थीेले मानविकी संकायमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आइटी, म्यानेजमेन्ट, मानविकी, लगायत हरेक क्षेत्रमा करिअर बनाउनको लागि अलिकति मेहिनेत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा साइन्स एजुकेसन पढ्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । विषय पढाइसँगै कलेज छनोट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गाउँदेखि सहर बजारसम्म जताततै कलेज सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थीले राम्रो कलेज छान्न सक्नुपर्छ । शिक्षाविद् डा. कुसियत आफू पढ्ने कलेज कस्तो हो, त्यसमा कस्ता शिक्षक छन्, त्यसको वातावरण कस्तो छ र समाजमा त्यो कलेजप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर मात्र भर्ना हुनु पर्ने राय दिन्छन् ।

काठमाडौं । ‘मसँग त पैसा छैन है, मेरो उपचारले तपाईं निको नभए मलाई लापरवाहीको क्षतिपूर्ति भराउने चाहना राख्नुहुन्छ भने कृपया मकहाँ आउँदै न आउनूहोला । म एउटा चिकित्सक हो, व्यापारी होइन । तपाईंको रोग मेरो विश्वास, धर्म इमान, मानवताको परीक्षा हो, मेरो कमाउने भाँडो होइन । तपाई मेरो उपभोक्ता होइन,’ अहिले प्रायः चिकित्सकहरूले आफ्नो फेसबुक वालमा यही लेखेका छन् ।  यसको पछाडि चिकित्सकको ठूलो आक्रोश लुकेको छ । यो आक्रोश आउनुको कारण हो– हालै उपभोक्ता अदालतले गरेको अस्पताल र चिकित्सकमाथिको जरिवाना । २०८० सालको चैत्रबाट काठमाडौंमा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको उपभोक्ता अदालतले यो वर्ष लगातार तीन अस्पताललाई उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै जरिवाना फैसला सुनायो ।  काठमाडौंमा रहेका ओम अस्पताल, ग्राण्डीसिटी अस्पताल र हिमाल अस्पताललाई बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । अस्पतालसँगै उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि दण्डित भए ।  अस्पताल र चिकित्सक दण्डित हुन थालेपछि काम गर्न समस्या भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरू दिनरात मिहिनेत गर्दा अचानक भएको कहिलेकाहींको गल्तीले लाखौं रकम तिर्नुपर्ने भन्दै तरंगित बनेका हुन् । न काम अनुसारको पारिश्रमिक, न सेवा सुविधा छ, यस्तो अवस्थामा दिनरात खटिएर सेवा गर्दा उल्टै चिकित्सकलाई लाखाैं जरिवाना गराउँदा आफूहरू पीडामा परेको बताउँछन् । मनोचिकित्सक डा. सुनिल रेग्मी बजारको सामान र स्वास्थ्य सेवालाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । उपभोक्ता अस्पतालले गरेको यो फैसलाले काम गरिरहेका चिकित्सक, पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको मनोबलमा समेत कमजोर पारेको उनी उल्लेख गर्छन् ।  भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा कस्तो सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा सामान खरिद गरेजस्तो होइन, त्यहीअनुसार एउटा किसिमको गुणस्तर मेन्टेन गर्न सक्ने हुँदैन । यसको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ, विशेष किसिमको विज्ञान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सीमित स्रोतसाधन हुँदा पनि चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्छ ।’ २ महिनामा तीन अस्पताल र तीन चिकित्सकलाई जरिवाना उपभोक्ता अदालतले जेठ र असार गरी दुई महिनामा मात्रै तीन अस्पताललाई जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । सेवाग्राहीको गुनासोअनुसार अदालतले छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही देखिएकाले गल्ती गर्ने चिकित्सक र अस्पताललाई जरिवाना गराएको जनाएको छ ।  गएको जेठ अन्तिम साता उपभोक्ता अस्पतालले काठमाडौंको चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो । बुवाको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै बुढानीलकण्ठ ९ का बसन्त गौतमले अस्पतालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।  गौतमले ९८ वर्षका बुवा हरिप्रसाद गौतमको उपचारका क्रममा अस्पतालले लापरबाही गरेर मृत्यु भएको भन्दै  गरेको उजुरी गरेका थिए । उजुरीमा गौतमले कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन दिएको र जसका कारण बुवाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त उजुरीका आधारमा  अदालतले ८० प्रतिशत अस्पताल र २० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सकले तिर्नुपर्ने गरी क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो।  हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख बढी जरिवाना काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको हिमाल अस्पताललाई पनि १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन उपभोक्ता अदालतले आदेश दियो । उपचारमा लापरबाही गरी बालिकाको मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. जगदेव यादवलाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो ।  यसमा ७० प्रतिशत अस्पताल र ३० प्रतिशत चिकित्सकले क्षति बेहोर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ । गंगा गौतमले २८ महिनाकी छोरीलाई रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालमा ल्याएकी थिइन् । डा. यादवले परीक्षण नै नगरी रुघाखोकीको उपचार गरेका थिए । पहिलो पटक अस्पताल लैजाँदा निको नभएपछि पटक-पटक अस्पताल लगेको र पछि जाँच गर्दा जटिल प्रकारको निमोनिया भइसकेको पाइएको थियो ।  निमोनिया भइसकेको बालिकालाई अस्पतालले आईसीयू नभएको भन्दै अन्यन्त्र लैजान रिफर गरेको र अन्त लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही भेटिएको भन्दै दण्डित गरिएको हो ।  ग्राण्डीसिटीलाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीलाई सास्ती पुगेको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई पनि जरिवाना भर्न अदालतले आदेश गरेको छ । सेवाग्राही वर्षा भण्डारीले आफ्नो उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै गत चैत्रमा उपभोक्ता अस्पतालमा उजुरी दिएकी थिइन् ।  खुट्टाको तिघ्राको पछाडि भागमा समस्या हुँदा वर्षा उपचारका लागि ग्राण्डी सिटी अस्पताल पुगेकी थिइन् । चिकित्सकले खुट्टामा रहेको बोसो निकाली प्लाष्टिक सर्जरी गराएका थिए । एक पटक गर्नुपर्ने अप्रेसन दुई पटक गरेको र त्यसमा पनि संक्रमण भएर थप पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले उजुरी दिइन् । तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति दाबी गर्दै वर्षाले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिएकी हुन् । उनको उजुरीका आधारमा छानबीन गर्दा अदालतले ७० प्रतिश अस्पताल र ३० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीले तिर्नेगरी ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।  निजी अस्पतालका सञ्चालकको दौडधूप उपभोक्ताको गुनासोअनुसार अदालत अघि बढ्दा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू सशंकित बनेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू आक्रोशित नै बनेका छन् । उनीहरूले उपचार गर्ने संस्था र चिकित्सकमाथि लाखौं करोडौं क्षतिपूर्ति भराउने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।  नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ मेडिकल कलेज संघले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म भेटघाट तीव्र बनाएका छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था सोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले पनि यो कदममा आपत्ति जनाएको छ ।  नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय अभ्यासका मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । चिकित्सा सेवा संवेदनशील र वैज्ञानिक सेवा भएको भन्दै यसको मूल्यांकन अन्य बजारको सामग्रीसँग गर्न नहुने भनेको छ । संघले यो विषयमा सरकार गम्भीर नभए स्वास्थ्य सेवा रोकेर आन्दोलनमा जाने बताएको छ । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने कि नदिने भन्ने ठूलो प्रश्न आएको बताउँछन् ।  ‘चिकित्सकहरू हिजोसम्म आफूले सिके जानेको सीपले बिरामी हेर्थे भने अब उपभोक्ताको हिसाबले सोच्नुपर्ने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कदमले चिकित्सक हतोत्साहित भएका छन् नै । अब  समग्र स्वास्थ्य अझ महँगो बनाउने हुने  निश्चित छ, स्वास्थ्यमा जति प्रगति अहिले भइरहेको छ, अब भोलि यस्तो नहुन सक्छ ।’  कार्की कपडा बेच्ने र स्वास्थ्य सेवा दिनेलाई एकै डालोमा हाल्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको बिरामीलाई हानी गर्ने उद्देश्य हुँदैन । कुनै अस्पताल बिरामी मार्नको लागि खुलेको हुँदैनन्, कहिलेकाँही भएको भवितव्यलाई यस्तो निर्णय गरिन्छ भने अवस्था भयावह हुने छ ।’ मेडिकल काउन्सिलको काम  चिकित्सकहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका जति पनि गलत गतिविधिको निगरानी गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हुँदा पनि उपभोक्ता अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा जुनजुन ऐन बनेको छ यसले स्वास्थ्य सेवालाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको उनीहरू बताउँछन् ।  अहिले उपभोक्ता अदालतले लापरबाही भन्दै फैसला गरेका केशहरूको हकमा पनि कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान नभएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दाबी छ ।  ओम अस्पतालमा उपचारको १५ दिनपछि एक वृद्ध मर्दा पनि दण्डित गरेको भन्दै चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्की जानीजानी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आतंकित बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।  भन्छन्, ‘गल्ती अस्पतालबाट पनि भयो होला चिकित्सकबाट पनि हुन सक्छ तर यसको गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ, लापरवाही गरिएको प्रमाणित हुनुपर्छ तर यहाँ तीनवटै केशमा कुनै प्रमाण छैन ।’  के भन्छ उपभोक्ता अदालत ? स्वास्थ्यकर्मी र व्यवसायी आक्रोशित हुँदा उपभोक्ता अदालत भने कानुन विपरीत कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्ने अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यो विषयमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकहरूको  गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।  अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ३ को ५० अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।  उपभोक्ता अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सेना न्यायालयले गरेको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउनु भनेको संविधान अनि कानुन मान्दिनँ भन्नु रहेको भन्दै चिकित्सकले जे काम गर्यो त्यो सही हो भन्ने गलत भावना भएको बताउँछन् ।  ‘उपभोक्ताको संरक्षणका लागि हरेक पेशा व्यवसायका व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ तिमिल्सेना भन्छन्, ‘यो भाव चिकित्सक र अस्पताल सञ्चालकमा आएन, जुनसुकै पेशाले पनि गल्ती र कानुन विपरीत गरिएका क्रियाकलापमा ध्यान दिनैपर्छ,’उनले भने ।  ‘उपभोक्ताप्रति गर्नुपर्ने सेवा र सुरक्षा विपरितको लापरवाही स्वीकार नगर्नु भनेको कानुन विरुद्धको कुरा र उपभोक्ता विरुद्धको काम हो,’उनले थपे । तिमिल्सेना चिकित्सक र अस्पतालले गरेको लापरबाहीलाई कुनै पनि आधारमा जायज मान्न नसकिने बताउँछन् । अदालतले गरेको आदेश र फैसलालाई मान्दिनँ भन्नु नै चिकित्सक र अस्पतालको ठूलो अराजकता रहेको उनी दाबी गर्छन् ।  

काठमाडौं । गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भएपछि चर्को आलोचना भयो । सरकार र शिक्षकबीच एक-अर्कामा दोषारोपण भइरह्यो । दरबन्दीअनुसार शिक्षक नहुँदा प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइमा परेको शिक्षकहरूले बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकलाई तनखा मात्र खाने शिक्षकको रूपमा व्यङ्ग्य हानेका थिए । उनले विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिन नसक्ने शिक्षकलाई तलब बढाउनुपर्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।  सरकार र शिक्षकबीच मात्र होइन, गत वर्षको एसईईको नतिजामा सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न तहबाटै गम्भीर प्रश्न उठे । तर एक वर्षपछि २०८१ सालको एसईईको नतिजामा अचानक सुधारको संकेत देखियो । गत वर्ष ४७‍. ८६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास भएकोमा यो वर्ष बढेर ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड अर्थात पास भए ।    यो वर्षको नियमित परीक्षामा सहभागी ४ लाख ३८ हजार ८ सय ९६ विद्यार्थी मध्ये  ३.६ जीपीएदेखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ३७ रह्यो । जुन संख्या २०८० सालको एसईईमा ३१ हजार २ सय ९ जना थियो । ४ जीपीए ल्याउनेको संख्या समेत यो वर्ष तेब्बर बढीले बढ्यो ।  गत वर्ष १ सय ८६ जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए भने यो वर्ष ९ सय ७१ जनाले ४ जीपीए ल्याए । यस्तै , यो वर्ष ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीएसम्म ८१ हजार ३ सय ५५ जनाले ल्याए भने ९९ हजार १ सय २४ जना विद्यार्थीले २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याए । ४८ हजार ४ सय ७९ जनाले २.४ देखि २.८ जीपीए, ४ हजार १ सय २६ जनाले २ देखि २.४ र ८ जनाले १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याए ।  परीक्षाफल १३.९५ अ‌ङ्कले वृद्धि देखिएपनि याे नतिजामा २९. १४ प्रतिशतले सुधार हो । शिक्षकहरूको आधा समय सडकमै बितिरहेको बेला एकाएक शिक्षामा कसरी सुधार आयो ? अहिले यही विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । धेरैले यसमा आ–आफ्नो विश्लेषण राखेका छन् । कतिपयले शिक्षकहरूको मिहिनेत बताइरहेका छन् भने कतिपय यो वर्ष कपी जाँचमा केही लचिलो प्रणाली अपनाएको बताइरहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओली सरकारको प्रयासले यो वर्षको नतिजा राम्रो आएको दाबी गरे । उनले नतिजा सुधारका लागि दुई-अढाई सय युवा नै परिचालन गरेको बताए ।  शनिबार स्पेन भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन रोष्टममा उभिएका  उनले निकै क्षमतावान युवालाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा परिचालन गरेको दाबी गरे । ‘हामीले निकै मिहिनेत गर्यौं, सय बढी युवाहरू परिचालन गर्नेदेखि डेढलाख बढी विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाउने काम गरियो, यसमा धेरै कम्प्युटर, मोबाइल इन्टरनेटको पनि प्रयोग गर्नेदेखि फोर-जी सेवा नभएका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने काम गर्दा परिणाम सकरात्मक आयो,’ उनले भने । कसरी भयो सुधार ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्षको एसईईको नतिजा सुधार हुनुमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निरन्तर गरेको प्रयास पनि एक महत्वपूर्ण प्रयास रहेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल सरकारले यो वर्ष एसईई केन्द्रित श्रव्य/दृश्य सामग्री बनाएर निकै मिहनेत गरेको बताउँछन् ।  ‘कारण अन्य पनि धेरै हुन सक्छ तर, एउटा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरेको मिहिनेतको पनि हो,’ उनी भन्छन्,‘ यस्ता सामग्रीहरू विद्यार्थीले घरमै बसेर वा विद्यालय गएर पनि लाभ लियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट दुई जना प्राविधिक बसेर निरन्तर प्रशारण गरियो र कति विद्यार्थीले पढे पढेनन् भनेर मनिटरिङ गरियो जसको नतिजा अहिले राम्रो आयो ।’ राष्ट्रिय परीक्षा बार्डका परीक्षा नियन्त्रक गणेश भट्टराईले नतिजा राम्रो आउनुमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष विद्यार्थीले नै मिहिनेत गरेको बताए । ‘विद्यार्थीले राम्रो पढे, शिक्षकले पनि मिहिनेत गर्नुभयो होला,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि यो पटक निकै सचेतना अपनाइ मिहिनेत गरेकै हो ।’  उनका अनुसार बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि परीक्षा भइसकेपछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि मिहिनेत गर्यो । यो वर्ष परीक्षा कपी जाँच गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको थियो । ‘विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बरलाई प्रविष्ट गर्ने लगायत नतिजा निकाल्ने क्रममा बोर्ड यो वर्ष निकै सचेतक रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बोर्डले पनि सचेतना अपनायो, शिक्षकहरूलाई पनि सायद नतिजा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ ।’  उनी नतिजा सुधार हुनुको अर्को कारण शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य गैरसरकारी संघसस्थाले पनि अनलाइनमार्फत पढाउने कामको जोड रहेको बताउँछन् । शिक्षकहरूको मिहिनेत कस्तो ? विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुनुपर्ने भन्दै २०८१ सालमा पनि शिक्षकका प्रायः दिन सडक प्रदर्शनमै बिते । चैतमा मात्र करिब एक महिनासम्म शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दै शिक्षक सडकमा आए । सडकमा नआउँदा पनि प्रायः शिक्षकका नेताहरूको दिन दौडधूपमै बित्यो । तर पनि शिक्षकहरू आफूहरूकै मिहिनेतले नतिजा राम्रो आएको दाबी गर्छन् ।  आन्दोलनकै क्रममा शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन पनि शिक्षक तयार रहेको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकलाई राम्रो शिक्षा दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको बेला शिक्षकहरूले सय प्रतिशत सफल नतिजा दिन सक्ने क्षमता आफूहरूमा रहेको बताएका थिए । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असन्तुष्टिका बीच पनि शिक्षकहरूको मिहिनेतले परीक्षाको नतिजा राम्रो आएको बताउँछिन् । ‘साथीहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभयो, अभिभावक पनि सचेत भए र विद्यार्थीले पनि यो पटक मिहिनेत गरे, जसको परिणामस्वरूप ६१ प्रतिशत नतिजा दिन सफल भयौं,’उनले भनिन् ।  राज्यले नै सार्वजनिक विद्यालयप्रति वेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । अहिले पनि ३० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र प्रमाणपत्र विषयगत दरबन्दी छ । ७० प्रतिशत विद्यालयमा अझै दरबन्दी छैन । यस्तो अवस्थामा तल्लो तहमा रहेका शिक्षकले माथिल्लो तहमा गएर पनि शिक्षा दिइरहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताइन् ।  ‘नतिजा आउनुमा विद्यालय र शिक्षकमात्र जवाफदेही हुँदैन,’ उनी थप्छिन्,‘ नतिजा भनेको सधै एकनास हुँदैन, विद्यार्थीमा पनि निर्भर हुन्छ भने विद्यालय र समुदायमा सरकारले बनाइदिने वातावरणमा पनि भर पर्छ । तर हामी कहाँ राम्रो गर्दा राज्यले गरेको नराम्रो गर्दा शिक्षकले गरेको भन्ने भाष्य छ, यो होइन ।’  ६१ प्रतिशत नतिजाले खुसी हुनु आवश्यक छैन  विज्ञहरू भने ६१ प्रतिशत नतिजाले सकारात्मक सन्देश दिएपनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । अझै ४० प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको अवस्थामा यो नतिजाले उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ६१ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा हुनु शिक्षाको गुणस्तरको सवालमा हामी कति पछाडि छौं भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछन् ।  एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा कसरी सुधार आएको पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘यसमा चमत्कार केही छैन, यो नेचुरल ग्रोथ हो । कक्षाकोठाको वातावरणमात्र नभएर समाज, परिवार र प्रविधिले गर्दा जुन निरन्तर समाजमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ,  त्यो प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा पनि हुन्छ, अभिभावकको चेतनामा पनि हुन्छ।’  एकदमै ठूलो शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मारेका कारण नतिजा राम्रो आएको भन्ने नभएको कार्कीको भनाइ छ । उनले एक किसिमको सचेतना अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैमा आए पनि कक्षाकोठाभित्र हुने पढाइ अनि तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन नआएको उनी जिकिर गर्छन् ।  कार्की यही नतिजामा सन्तुष्ट नभइ अझै फड्को मार्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । भन्छन्, ‘नतिजामा अझै ठूलो फड्को मार्नु जरुरी छ । ४० प्रतिशत फेल हुनु भनेको राम्रो नतिजा होइन । अझै फड्को मार्नुपर्छ, अर्को पाँच वर्षमा सतप्रतिशत नतिजा हुन्छ भन्ने हो ।’ शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला यो नतिजालाई पहिलेभन्दा राम्रो भएपनि यो कसरी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन् ।  उनी यसमा दुई-तीनवटा विषय हुनसक्ने बताउँछन् ।  पहिलो पालिकाले मिहिनेत गरेको हुन सक्ने, दोस्रो शिक्षकहरू पनि तातेको हुनसक्ने, तेस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि जागरुक भएको हुनसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्रीको दाबी आधार मान्ने हो भने सञ्चालन भएका एम्बिसन गुरुबाट पनि केही कुरा विद्यार्थीले सिकेका हुन सक्छन् ।  तर कोइराला यसरी मात्र हेर्न नमिल्ने दाबी गर्छन् । ‘विद्यार्थीको क्षमतामा पनि केही परिवर्तन देखियो होला तर यही हो भन्नेमा म छैन, यो धेरै कुराको जमघट हो,’ उनले भने । कोइराला कपी जाँच्ने शैली र नम्बर हाल्ने तरिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। त्यस्तै, उनी अझै पनि विद्यार्थी अनि शिक्षक दुवै चिट चोराउन र चोर्न सक्रिय हुने बताउँछन्। 

काठमाडौं । नियम विपरीत सञ्चालन भनिएका विद्यालयलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहहरू नै तगारो बनेको छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र भक्तपुर लगायतका स्थानीय तहहरूले सहयोग नगर्दा विभाग आफैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय दर्ता नभएका, कतिपयले कर नै नतिरेका र कतिपय विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका भेटाएको थियो ।  दर्ता नभएका विद्यालय पालिकामा दर्ता छन् या छैनन्, कर तिरेको विवरण पालिकासँग भए नभएको लगायतको विवरणका लागि विभागले पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचार गरेको लामो समयसम्म पनि पालिकाले जवाफ नदिएपछि विभागले आफै कारबाही पक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए ।  ‘नागरिक उपभोक्ता हुन्, उनीहरूको गुनासो आएपछि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई मार पुग्नेगरी कसैले गतिविधि गर्छ अथवा रकम असुल गर्छ भने अनुगमन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यही कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं ।’ कुमार दहाल अनुगमन गरिएका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको देखि विभिन्न सुविधाका नाममा वर्ष-वर्षमा कक्षैपिच्छे धरौटी उठाउने गरेको पाइएको छ । विभागले अनुगमन गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै कतिपय विद्यालय अभिभावकसँग उठाउने रकम र विवरणलाई फरक शुल्क लिइएको पाइएको दहाल बताउँछन् ।  विद्यालयले कानुन विपरीत यस्ता गतिविधि गरिरहदाँ स्थानीय तह भने मौन छन् । पालिकाले गर्ने कामसमेत विभागले गर्दा स्थानीय तहले नै सहयोग नगरेको पाइएको छ । ‘हामी अनुगमन गरेका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छौं,’ उनी भन्छन्, भोलि या नभए अर्को आइतबार कुन विद्यालयलाई कति जरिवाना कस्तो कारबाही भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक गरिसक्छौं ।’ दहालका अनुसार विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रायः सबैजसो स्कुलले कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।  कागजातमाथि छानबिन समस्या अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत सञ्चालित विद्यालयसँग विभागले कागजात मगाएको थियो । विद्यालयले पनि मागेबमोजिमका आवश्यक कागजात बुझाएको थियो । तर ती कागजात कानुनअनुसार हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा थाहा पाउन विभागले स्थानीय तहहरूको साथ खोजेको हो ।  विभागले विद्यालय सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहलाई काठमाडौं, ललितपुर सहित टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई विद्यालयको नामै तोकेर विवरण माग गरेको थियो । विवरणमा विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयले हालसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्रमार्फत माग गरेको थियो ।  यस्तै, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय, छात्रवृति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तारष्ट्रि पाठ्यक्रमको अनुमति लिए/नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन, कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।  तर कुनै पनि पालिकाले विवरण विभागले मागे बमोजिमको विवरण पठाएका छैनन् । पालिकाले सहयोग नगरे पनि अनुगमनका क्रममा पाइएका गतिविधिको आधारमा विद्यालयलाई जरिवाना गर्ने महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । के भन्छन् पालिकाहरू ? विभागले स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोे बताइरहँदा स्थानीय तह भने अनुगमनमा समेत महानगरसँग सहकार्य नगरेको भन्दै यो विषयबाट पन्छिन खोज्छन् । काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानरले विभागले पठाउँदा  पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेका छन् ।  काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी विभागले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरेकाले कारबाही पनि आफ्नै तरिकाले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।  ‘हामीसँग कुनै सहकार्य पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘ विभागले भन्नेबित्तिकै विवरण दिन पनि नसकिने अवस्था छ, कतिपय धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालन भएका स्कुलहरू छन् तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए होलान्, भन्नेबित्तिकै विवरण पनि पाउन गाह्रो छ।’  महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए ।  उता ललितपुर महानगरले पनि महानगरसँग समन्वय समेत नभएको विषयमा जवाफ नदिएको बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा हुँदा कर्मचारीलाई समेत भ्यानभ्याइ भएकाले जवाफ दिन नपाएको बताउँछन् ।  ‘हामीलाई अहिले कामको च्यापाच्याप छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो काम छोडेर विभागको पत्रको जवाफ दिने फुर्सद मिलेन, यद्यपि तीनजना शिक्षा अधिकृतज्यूलाई यो विषय हेर्न भनेका छौं ।’  महानिर्देशकको सरुवा गर्दै व्यापारी निजी विद्यालयले गरेको बदमासीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका महानिर्देशक दहालको सरुवाको खेल सुरु भएको छ । विभागले निजी विद्यालयलाई केन्द्रित गरेको अनुगमनको विपक्षमा रहेका शिक्षा व्यवसायीहरूले महानिर्देशकको सुरुवाका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् ।  विभाग आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर विद्यालयमाथि जाइलागेको भन्दै शैक्षिक व्यवसायहरूले आपत्ति जनाइरहेको बेला दहालको सुरुवाको कुरा आएको हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्यब्सन र एनप्याब्सनले विभागले गरेको अुनगमनको सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । दहालको कदमबिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै आएका शैक्षिक व्यवसायीहरू राजनीतिक भेटघाटपछि दहालको सरुवाको कुरा बजारमा आएको हो ।  दाहाल भने यो विषमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै सरुवा भइहाले पनि आफू जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यो ठाउँमा देखिएका विकृतिका लागि यसरी डटेर लाग्ने बताउँछन् ।  ‘कि सरकारले काम गर्न पाउँदैन भन्नुपर्छ, नभए काम गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले काम गर्न पाउने हो भने म जुनसुकै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ देखिएका विकृतिमाथि यसरी नै खडा हुन्छु ।’  कुनकुन स्कुलमा भयो अनुगमन ? काठमाडौं उपत्यकामा नाम चलेका ठूला स्कुलमा समेत विभागले अनुगमन गरेको छ । रातो बंगला, युलेन्स, लिटिल एन्जल्स लगायतका विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ ।  विभागले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ सिर्जना नगरमा रहेको भक्तपुर मोर्डन स्कुल, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको गणपति प्रतिष्ठान, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, टोखा नगरपालिकामा रहेको मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल, बानियाँटारमा रहेको काठमाडौं युरो स्कुल प्रालि, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ६ हातिगौडामा रहेको युरो स्कुल प्रालि, काठमाडों महानगर १ नक्सालस्थित राय स्कुल काठमाडौं प्रालि सोही ठाउँमा रहेको बृहस्पती विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि, काठमाडौं १० मा रहेको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन प्रालि, बुद्धनगरमा रहेको रोजबर्ड बोर्डिङ स्कुल, केएमसी स्कुल, सिफलमा रहेको सिफल स्कुल प्रालि, ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, रातोपुलमा रहेको आलोक विद्याश्रम प्रालि, रवीभवनमा रहेको निशर्गा बाटिका प्रालि, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्या स्कुल, नोबेल एकेडेमी स्कुल, मध्यबानेश्वरमा रहेको भ्याली भ्यु स्कलमा अनुगमन गरिएको छ ।  यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिका १ इमाडोलमा रहेको युनाइटेड स्कुल प्रालि, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स स्कुल फाउण्डेशन, कोटेश्वरमा रहेको सिर्जनशील प्रतिभा-कान्जिरोवा नेशनल) प्रालि, ललितपुरको छाप्च्छ्रेमा रहेको वल्र्ड स्कुल, जावलाखेलमा रहेको डिएभी शुसिल केडिया विश्व भारती, नागार्जुनमा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि र कुपोण्डोलको नाइटिंगेल स्कुलमा अनुगमन गरिएको छ ।  

फार्मेसीले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई औषधी विज्ञानबाट मजबुत बनाउँछ । यसले औषधी उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण, वितरण, व्यवस्थापन र प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान दिन्छ । यो विधाको गुणस्तर कमजोर हुने हो भने यसले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोरमात्र होइन जोखिम नै निम्त्याउँछ । नेपालमा आजभोलि फार्मेसी शिक्षा निकै कमजोर हुँदै गइरहेको छ । पछिल्ला केही वर्षको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजालाई मात्र हेर्ने हो भने यो विषय प्रष्ट हुन्छ । किन नेपालमा यस्तो अवस्था आयो ? विद्यार्थी किन बने कमजोर ? नेपाल फार्मेसी परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको विकास बहस ।  सबैभन्दा पहिले परिषद्को काम कर्तव्यबारे जानकारी गराइदिनूस्, यसले के काम गर्छ ? फार्मेसी पेशासम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित किसिमले यो पेशा व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल फार्मेसी परिषदको स्थापना भएको थियो । विगतमा फार्मेसीको सबै काम यही परिषदले गर्दै आएको थियो । तर, २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो, तब परिषद् यसको जिम्मेवारी केही कम भयो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुनुभन्दा पहिले शैक्षिक संस्था, तिनका स्तर, त्यहाँबाट प्रदान हुने शिक्षा, त्यहाँको सिलेबस, विद्यार्थीको संलग्नता, विद्यार्थी सिट संख्यालगायत विद्यार्थी योग्यता परीक्षण समग्र रूपमा परिषदले हेर्ने गरेको थियो । अहिले यो सबै काम आयोगले गर्छ । हाल परिषदले गर्ने काम भनेको जनशक्तिको योग्यता परीक्षण, उहाँहरूको सिट परीक्षण, उनीहरूका लागि तालिम दिने काम गरिरहेको छ ।   फर्मासिष्टको गुणस्तर र व्यवहार सुधार्न परिषदले कस्तो काम गरिरहेको छ ?  स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भूमिका फर्मासिस्टको हुन्छ । उनीहरूलाई औषधीको विषयमा पुरै ज्ञान हुनुपर्छ । औषधी निर्माण गर्नेदेखि लिएर वितरकको काममा समेत उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । औषधी गुणस्तरीय छ वा छैन भन्ने कुरा फर्मासिस्टले हेरेर सेन्स र भिजनले कसरी पत्ता लगाउने भन्नेबारे परिषद्ले ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालन गरेका छ । अबको आवश्यकता र हामीले गरिरहेको काम भनेको सामुदायिक फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा काम गर्ने फर्मासिस्टले काम गर्दाखेरीको समस्याहरू के हो ? ती गतिविधिलाई अपग्रेड गर्न  परिषदका तर्फबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौं । अहिले फर्मासिस्ट र बिरामीहरूबीचको सम्बन्ध नेपालमा कस्तो छ ? ठूलो अन्तर छ, जुन हुनुहुँदैन । कुनैपनि बिरामी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार औषधी लिन फार्मेसी पुग्छ । औषधी किनेर सिधै घर फर्किन्छ । यो विषयमा धेरै बुझ्ने प्रयास नै गरिँदैन । औषधी कसरी खाने, कुन समयमा खाने, यो औषधीसँग के खाने, के नखाने, खाइसकेपछि यसले पार्ने साइडइफेक्ट के हुन सक्छ भनी सोध्ने चलन छैन । औषधी संवेदनशील चिज हो । तर यहाँ अन्य सामग्री जस्तै ठानिएको छ । अर्को कुरा फर्मासिस्टहरू पनि बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाइदिँदैनन् । यो प्रयास पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन तर थोरै छ । फर्मासिस्टको काम औषधी दिनेमात्र होइन, सँगै दिनुपर्ने आवश्यक सुझाव पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ प्रायः यस्तो भएको पाइँदैन । परिषदले यही विषयलाई केन्द्रित गरी १ वर्षमा १२ देखि १४ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपालमा अहिले कति प्रकारका अर्थात् कस्ता फर्मासिस्ट छन् ? नेपालको फार्मेसी पेशामा फर्मासिस्टहरू तीन/चार विधामा छन् । इन्ड्रस्टी, कम्युनिटी फार्मेसी, हस्पिटल फार्मेसी र केही समयता मेडिकल रिप्रेजिन्टिटिभको रूपमा पनि आकर्षणको केन्द्र फर्मासिस्टहरूको लागि भएको छ । समस्या कहाँनेर छ भने प्रोफेशनल इथिक्सलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । अहिले मुख्य समस्या भनेको र्याङ्किन अफ लाइसेन्समा छ । कानुनअनुसार कुनै पनि फर्मासिस्ट काम गर्न वा औषधी पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य लाईसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट एउटा कुनै पनि अस्पताल कम्पनी काम गरिरहनुभएको छ भने त्यही फर्मासिस्टले अर्को औषधी पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर, नेपालमा एकातिर काम अर्कोतिर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेको समस्या धेरै देखिएको छ । एउटा अस्पतालमा काम गरिरहेका फर्मासिस्टको नाममा अर्को पसल दर्ता भइरहेको पाइएको छ । एउटै फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति भएपछि परिषदले त्यस्ता फर्मासिस्टको नाम रजिष्ट्रेसन अप्रगेड गर्ने काम रोकिरहेको छ ।  त्यस्ता औषधी पसल कति छन् ? औषधी पसल दर्ताको रेकर्ड हामीसँग हुँदैन । तर, डेटा रेकर्डबाट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौं । हामीले एकजना फर्मासिस्टको दोहोरो उपस्थिति कुनैपनि हालतमा देखिनुहुँदैन भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं । यदि यस्तो देखिन्छ भने उनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगर्ने भन्ने छ । यो विषयमा परिषदमै पनि केही उजुरी आइरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधी व्यवस्था विभागमा २६ वटा उजुरी परेका थिए भने परिषदले ६० वटा फेला पारेको थियो । कतिपय फर्मासिस्ट विदेशमा हुन्छन् तर नेपालमा उसको नाममा फार्मेसीहरू दर्ता भइ सञ्चालन भइरहेको पाइयो । पेशागत मर्यादा विपरीतका कार्यहरू पनि भइरहेका छन् ।  नेपालमा अहिले लाइसेन्स प्राप्त फर्मासिस्ट कति छन् ? अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेकाको स‌ंख्या १४ हजार ५०७  पुगेको छ भने ब्याचलर्सको ७ हजार ४३० पुगेकाे छ ।   नेपालको अवस्थामा यो संख्या पर्याप्त हो त ? होइन, तर सँगसँगै एउटा दुष्चक्र र गलत प्याटर्न परिपाटी भइरहेको छ । झट्ट हेर्ने हो भने अहिले डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फको आकर्षण बढेको छ । यो किन बढ्योभन्दा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको मान्छेले त्यो लाइसेन्सबापत पसल सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शैक्षिक संस्था पनि बढ्दै गएका छन् । २०७५ सालसम्म ४४ वटा मात्रै शैक्षिक संस्थानलाई परिषदबाट मान्यता दिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने एक वर्षमा दुईदेखि तीन पटक अनुगमन निरीक्षण गरिन्थ्यो । अहिले झण्डै सयभन्दा माथि शिक्षण संस्थाले फार्मेसी अध्ययापनको लागि अनुमति पाएका छन् । ती शिक्षण संस्थाको अनुगमन नियन्त्रण पनि वर्षमा एक पटक हुने गर्छ ।  यसको मतलब नेपालमा फार्मेसी शिक्षा गुणस्तरको छैन हो ? अवस्था यतिसम्म विकराल छ कि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सम्बन्धन प्राप्त डिप्लोमा इन फार्मेसी शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्ति छैन । ८० प्रतिशत बढी कलेजमा पूर्णकालीन शिक्षक छैनन् । बिफार्म कलेजको अवस्था हेर्ने हो भने धेरैमा परिषदले तोकेको जनशक्तिको मापदण्ड छैन । आधारभूत आवश्यकता भनेकै जनशक्ति हो । यो नै नहुँदा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएपछि विद्यार्थी नियमित पढ्न जाँदैनन् । यसो हुँदा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर कसरी उकासिन्छ । यो दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि अहिले फार्मेसी शिक्षाको अवस्था कही न कही कम्प्रमाइज भएको भन्ने बुझाइ हो । शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गयो, विद्यार्थी पनि केही उहाँहरूले संकलन गर्नुभयो । संख्या त बढ्यो तर गुणस्तर बढ्न सकेन, दिनहुँ खस्किँदै गइरहेको छ ।   यसैको परिणाम हो त तपाईंहरूले लिइरहेको लाइसेन्सको परीक्षामा फेल हुने दर बढेको ? कहीँ न कहीँ यो कुरा जोडिएको छ । समग्रमा त्यही नै भन्दैगर्दा यो पनि पूर्णतः वैज्ञानिक छैन । तर सत्य किन होभन्दा अहिलेको जुन डेटा छ यसले पनि यो प्रष्ट पारेको छ । अहिलेको नाम दर्ता परीक्षामा २६ प्रतिशतमात्रै उत्र्तीण छ । फर्मासिस्टको हकमा फेरि असिस्टेन्टको हेर्ने हो भने ४८ प्रतिशत छ । यो ब्याचमा परीक्षा लिँदै गर्दा डिप्लोमाको फ्रेस विद्यार्थीहरू वा भनौं भर्खरका विद्यार्थीहरू पासआउट हुनुभएको छ उहाँहरूको संख्या बढी थियो । त्यो पनि ४८ प्रतिशत हो, ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । आफैमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सँगै बिफार्मको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत मात्र किन भयो भन्दा ९ सय ६६ विद्यार्थी थिए । ९ सय ३३ जनाले परीक्षा दिएका थिए यसमा ७ सय भन्दा बढी दोहोरिएका विद्यार्थी थिए । केही मात्र फ्रेस विद्यार्थी थिए भने धेरै ७ औं पटकसम्म पनि दोहोरिएका विद्यार्थी धेरै थिए । यो रिजल्टलाई खराब पनि भन्दैनौं फ्रेस र सफल विद्यार्थीको संख्या थोरै थियो । यसमा पनि भारतबाट पढेर आउका विद्यार्थी सफल नहुने देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? मैले अघिपनि भनें- पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउन दक्ष जनशक्ति भएन । दोस्रो कुरा अहिले फेल भइरहेकाहरू फ्रेस विद्यार्थी होइनन् । कतिपय विद्यार्थी सातौं, छैटौं पटक पनि परीक्षा दिरहेका विद्यार्थी हुन् ।  भारतमा पढेको विद्यार्थी बढी किन फेल हुन्छन् ? यसको मतलब भारतका सबै कलेज नराम्रो भनेको होइन । धेरै कलेजहरू राम्रा पनि छन् । कहिले काहीं त्यही पढेर आएका विद्यार्थीले पनि राम्रो गरिरहेका हुन्छन् । तर समग्रमा हेर्ने हो भने भारतबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको उत्तीर्णदर कम छ ।  शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीकै कारण यस्तो अवस्था र परिणाम आएको हो भन्ने कुरा आइरहेको छ  नि ? यसको कारण यो मात्र हो भन्ने छैन । समग्र दोष जतिबेला हामीले विद्यार्थीको इनटेक लिन्छौं त्योबेलादेखि लिएर कलेजबाट सर्टिफाइर्ड गरेर पठाउँदा खेरी त्यो इन्ट्रायल प्रोसेसिङको प्रक्रिया र त्यहाँबाट आएर परिषदले परीक्षा लिँदै गर्दा उहाँहरूको नतिजा यो पनि एउटा पाटो हो । यी सबैलाई समग्रमा लिनुपर्छ । पक्कै पनि २०७५ साल अगाडि यस्तो अवस्था थिएन । किनकी हामीले इनटेकदेखि नै मनिटरिङ गरिरहेका थियौं । वर्षमा तीन पटक अनुगमन गथ्र्यौं । आजको अवस्था कस्तो छ भन्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका आफ्नै सीमा छ, स्वास्थ्यका समग्र सबै विद्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक जनशक्तिहरू तोकिएको मापदण्डमा छैनन् । र यसको राम्रोसँग मनिटरिङ नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले यो सबैको जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ ।  मापदण्डको अनुगमन नहुँदा पनि यसतर्फ असर पर्यो भन्नु खोज्नुभएको हो ? एउटा यो पनि हो । अर्को तोकिए बराबरको उपस्थिति नै छैन । एउटा बीफार्मेसीमा ३० देखि ४० वटा सिट भएको कलेजमा ६ जना पूर्ण समय र एक जना कोर्डिनेटर हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले हेर्ने हो भने कागजमा होला नहोला थाहा छैन, तर कुनै कलेजमा तीन जना त कुनैमा दुईजना अनि कुनैमा चारजना  छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा दिने मान्छे नै छैन भने फार्मेसीमा गुणस्तरीय शिक्षामा ती विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारकै गैर–जिम्मेवार देखियो नि त ? यसमा हाम्रो परिषदको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार छैन । अधिकार सबै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उहाँहरूको पनि आफ्नै लिमिटेशन छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षमा एक पटक निरीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । हामीले हरेक तीन–चार महिनामा निरीक्षण गरेका हुन्थ्यौं । गैर–जिम्मेवारपनभन्दा पनि लिमिटेसन्स अफ रिसोर्स र यो लिमिटेसन अफ कोर्डिनेशन पनि हो यो । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र दर्ता परीक्षामा पर्छ । विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा कतै न कतै ह्रास देखिन्छ । जति विद्यार्थी योग्य हुनुपथ्र्यो त्यति योग्य नहुँदै उत्पादित भयौं कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  फर्मासिस्टको योग्यता दक्षता नहुँदा यसको असर त प्रत्यक्ष बिरामीमा पर्यो नि त ? स्वास्थ्य क्षेत्र निकै सवेदनशील विषय हो । औषधी उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्ममा प्रत्यक्ष संगलग्नता फर्मासिस्टको हुन्छ । हामी समयमै यो विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने तत्कालै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । जानेर वा नजानेरै एक जना फर्मासिस्टको कमजोरीले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर कस्तो हुन्छ ? फर्मासिस्टले खेल्ने भूमिका मूलतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बिरामीको नजिक रहन्छ भने त्यो फर्मासिस्ट हो । कुनैपनि बिरामीको लागि सबैभन्दा पहिलो ढोका भनेको फार्मेसी हो । त्यहाँ काम गर्ने फर्मासिस्ट सबैभन्दा बढी दक्ष, सीपयुक्त र अलर्ट हुनुपर्छ । एउटा बिरामीलाई मात्र होइन यसले एउटा उद्योगलाई नै असर गर्छ । एकदम संवदेनशील क्षेत्र हो । राज्यका सबै निकाय यसमा लाग्नुपर्छ ।  यसमा विद्यार्थी आफै पनि जिम्मेवार हुनेपर्ने कत्तिको देख्नुहुन्छ ? हो । उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ विद्यार्थीले हामीलाई पनि समस्याका विषयमा जानकारी गराउनुहुन्छ । तर पनि यसको मुख्य जिम्मवार कही न कही आफ्नो भूमिकाबाट चुकेको छ । फार्मेसी कलेज आफ्नै भवन, आफ्नै जग्गा सम्पत्तिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । तर केही वर्ष अगाडी केही निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि आफ्नो घरजग्गा नभएपनि हुने भनेर राखियो । जसको परिणाम एक सय भन्दा बढीका कलेजहरू  खुले ।  कलेज नभएर इन्स्च्यिुट कोचिङ सेन्टरसरह फार्मेसी कलेजहरू खोलिँदैछ । राज्यका तत् तत् निकायहरूले गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराएका हौं । तर केही कुराको सुनुवाइ नै भएन । मलाई लाग्छ सीटीईभीटीले मान्यता दिएका कलेजमा अबको एक–दुई वर्षपछि विद्यार्थी पाउन गाह्रो पर्छ ।  नीति नियमले पनि समस्या भएको हो ?  यहाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सीटीईभीटी र परिषदबीच समन्वयको अभाव छ । परिषदको अध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड मेम्बर हुने प्रावधान छ । तर यहाँ ठूलो अन्तर छ, समन्वय नै हुँदैन । यहाँ आयोग अटोनोमी हिसाबले चलिरहेको देखिन्छ । यसको नतिजा के देखिन्छ भने ती विद्यार्थी डिग्रेड कसरी भइरहेका छन् । आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक मापदण्ड पुगेको हुँदैन, समयमा उनीहरूको पढाइ पूरा भएको हुँदैन । समयमा इन्ट्रान्स पनि पूरा हुँदैन । यही तरिकाले जाने हो भने अबको केही वर्षमा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थी पाइन्छ कि पाइँदैन, बिफार्म पढ्ने विद्यार्थी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो । एक चिन्ता हो भने अर्को किन विद्यार्थी फेलदर बढिरहेको छ । परिषदले यसमा केही लचकता अपनाएपनि पासदर ५० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।   तीनवटा निकाय एक-अर्कालाई दोष देखाएर परिषद जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्छ ? हामी उम्कन खोजेको होइन । जिम्मेवारी परिषदको पनि हो । विद्यार्थीले पढेन नतिजा कम आयो भनेर उम्कने भन्ने छैन । तर ऐनले नै व्यवस्था गरेर जसलाई जे कार्यभार दिएको छ त्यो पुरा गर्नुपर्दछ । यो भन्दै गर्दा दोषारोपण गर्न खोजेको होइन । तर सम्बन्धन जसले दिन्छ त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीलाई नाम तथा प्रमाणपत्र हामीले प्रदान गर्दैगर्दा राज्यको एउटा निकायले ‘तिमी योग्य छौं गएर प्राक्टिस गर’ भन्दै गर्दा ती पेशाकर्मीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । ती फर्मासिस्ट सबैको जिम्मेवारी परिषदले लिन्छ । त्यसैगरी कुनै विद्यार्थीलाई इनडोर गरेदेखि पासआउट गरेर निकाल्दासम्म अनुगमन नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि सर्टिफाइ गर्दैगर्दा तिनी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुराका जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।  यही अवस्था रहने हो भने भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ त ? आजको दिनमा परिषद् नाम तथा परीक्षा लिने प्रमाणित गर्ने निकाय मात्र हो ।  कलेजमा शिक्षकहरू छैनन्, पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । कलेजको संख्यामात्र बढिरहेको छ भन्ने थाहा छ । प्रोफेशनप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीबाट हटेका छैनौं । यसमा हामी सहकार्य गरिरहेका छौं।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ?  म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु । कुनैपनि व्यक्तिले औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि मात्र यो नपढिदिनूहोला । यो पेशाको दायरा निकै ठूलो छ । डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो पछि म पसल सञ्चालन गर्छु भन्ने मात्र सोच्ने होइन । अस्पतालमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, उद्योगमा काम गर्न सक्नूहुन्छ, त्यसै किसिमले आफूलाई तयार गर्नूहोला । यही मानसिकताका साथ पढ्नूहोला । दोस्रो नाम दर्ता प्रमाणपत्रलाई हामी केही पैसाका लागि जुन रेन्टिङ गर्ने प्रणाली छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ । तपाईंहरू कही कसैले पनि यो र यस्ता कामहरू नगरिदिनूहोला । र कसैले गरेको छ भने परिषदमा उजुरी गर्नूहोला । कारबाही गर्न परिषद् तयार छ ।