इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि थप आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै अब विद्यालयमा ८६ दिनमात्र पठनपाठन हुने भएको छ । विभिन्न बिदाको समय काटेर १ सय ८० दिनमा पठाइसक्नुपर्ने पाठ्यक्रम अब ८६ दिनमा सक्नुपर्ने दबाब सामुदायिक विद्यालयमाथि थपिएको छ ।  वर्षभरी हुने सार्वजनिक बिदाको समय बाहेक २ सय ५ दिनमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले दिने अनावश्यक बिदाले पाठ्यक्रम पढाइ सक्न विद्यालयलाई चुनौती थियो । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप आइतबार बिदा दिने निर्णयले ५२ दिन थप बिदा हुँदा ३ सय ६५ दिनमा जम्मा विद्यालय पढाई हुने दिन ८६ मात्र हुन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र गुणस्तरमाथि थप दबाब पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छन् । जसमा एक वर्षमा शनिबार बिदा ५२ दिन हुन्छ भने थप आइतबार बिदा हुँदा १ सय ४ दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । यस्तै अन्य सार्वजनिक ४२ दिन, दशैं बिदा ८ दिन गरी ५० दिन बिदा हुन्छ । प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा ६ दिन, वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा  ५ दिन, परीक्षा तयारी बिदा  ३ दिन हुँदा ३ सय ६५ दिनमध्ये २ सय १३ दिनमा बिद्यालयको बिदामात्र हुन्छ । यि बिदा कटाएर हेर्दा वर्षमा १ सय ५२ दिनमात्र विद्यालय खुल्छ ।  यस्तै, विद्यालयले लिने तीन पटक परीक्षाको २१ दिन बिदा दिन्छ भने १५ दिन भर्ना अभियान, नतिजा तयारीमा १५ दिन सरस्वती पूजा, तयारी र विसर्जनमा ३ दिन पठनपाठन हुँदैन । यो हिसाब गर्ने हो भने ९८ दिनमात्र बाँकी हुन्छ । यो ९८ दिनमा पनि शिक्षकहरूले वर्षभरी १२ दिन क्यावी बिदा लिंदा विद्यालय पढाइ हुने दिन ८६ दिन बाँकी रहन्छ ।  सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल सरकारले विद्यालयमा आइतबार थप बिदा दिने गरेको यो निर्णयले चुनौती थपिएको बताउँछिन् । उनी यो बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम र सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछिन् ।  ‘शुक्रबार पनि हाम्रो पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैन, बुक फ्रि फ्राइडे हुन्छ त्यसैमाथि आइतबार थप बिदा हुने हो भने, पढाइमा ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको लागि पाठ्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले यसको विकल्प बिनानै बिदा थपेको हो भने पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाइ हुने समय कम हुँदा विद्यालयको नतिजा नै बिग्रने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।   कालिमाटीको निलबराही माविका प्रधानाध्याप जानुका नेपाल ५२ दिनको थप बिदाले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्य पुरा हुन समस्या हुने बताउँछिन् ।   ‘एक त अन्य बिदाको दिन नै धेरै छ, अहिले शैक्षिकसत्र नै १५ गतेबाट भन्ने कुरा आएको छ यसैमाथि थप आइतबार पनि बिदा दिँदा विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शिक्षा दिन सकिँदैन की भन्ने लाग्छ,’ नेपालले भनिन् ।  उनी यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छिन् ।   ‘विद्यालयमा बिदा दिनु उचित कि अनुचित भन्ने कुरामा दुइटा कुरा छ,’ उनी थप्छिन्, अन्य निजामती कर्मचारीलाई आइतबार पनि बिदा दिँदा हामीलाई किन दिइएन भन्ने शिक्षकलाई पनि लाग्न सक्छ, बिदा दिँदा पाठ्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम पुरा गर्न सकिँदैन ।  गुल्मीको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी विदेशको अभ्यास अनुसार विद्यार्थीलाई पनि बढी प्रेसर नदिने, लोड नदिने  भन्ने हिसाबले राम्रो भएको तर यसो गर्दा हाम्रो पाठ्यक्रम र पढाउने दिन कम हुने बताउँछन् । नेपालमा धेरै बिदा छन्, शिक्षकका पनि बिदा छन्, यसो हुँदा पढाउने दिन कम हुँदा समस्या हुने बताउँछन् । उनी पनि पाठ्यभारलाई कम गराउँदामात्र आइतबारको बिदा थप्न उचित हुने बताउँछन् ।  ‘सरकारले या अन्य सार्वजनिक बिदा घटाउनुपर्छ, या पाठ्भार कम गराउनुपर्छ कुनै बिकल्पबिना बिदामात्र दिने हो भने राम्रो गर्दैन,’भण्डारीले भने । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि विद्यार्थी गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा थप कोचिङ कक्षा पढाउनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कोचिङ कक्षा पनि बन्द गर्ने, आइतबार पनि बिदा दिने हो भने परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ ।’                                        अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बिदाको सयम थप्नु नथप्नुभन्दा विद्यार्थी पढाउने स्वायत्तता विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी अन्य दिन जे जति बिदा दिए पनि १ सय ८० दिन अनिवार्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई पढाएको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो १ सय ८० दिन कसरी पुर्याउने भन्ने विषयको निर्णय स्वयम् विद्यालयले गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्,‘यसको मतलब विद्यार्थीलाई भार दिएर समय बढाएर पढाउने होइन, समय व्यवस्थापन गर्ने काम विद्यालयको हो, त्यो विद्यालयले गर्नुपर्छ ।’ उनी यो कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले शैक्षिकसत्र तोक्नु राम्रो हो तर कतिबेला पढाउने कुन बेला विदा दिने भन्ने अधिकार विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्छ । उनी १ सय ८०  दिन पढाइ भयो कि भएन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारले पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारी यो कुरामा कुनै कम्प्रमाइज गर्न नहुने बताउँछन् ।  शिक्षकलाई पढाउने कला पनि सिकाउनुपर्छ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला बिदाको विषयलाई सकरात्मक, नकरात्मक दुवै ढंगले लिन सकिने बताउँछन् । सकारात्मक ढंगबाट लग्ने हो भने बच्चालाई शनिबार र आइतबार कसरी व्यस्त राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।  यसका लागि सरकारले बिदाको दिन विद्यार्थीलाई कुनै गरिखाने सीप सिकाउनु पर्ने कोइरालको सुझाव छ । शनिबार एक दिन आमाबुवालाई छोराछोरी घरमा राख्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा थप अर्को दिनको बिदाले समस्या निम्त्याउने बताउँदै कोइराला  बीदाको दिन केटाकेटीलाई व्यस्त गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।  सरकारले आइतबार बिदा दिएर विद्यार्थी भुलाउने विकल्प दिन बिर्सेको बताउँदै बिकल्प बिनाको बिदाले बर्वाद हुने बताउँछन् ।  १ सय ८० दिनमा पढाइ सक्नुपर्ने पाठ्यक्रम ८६ दिनभित्र पढाउन कत्तिको सम्भव भन्ने प्रसंगमा कोइराला भन्छन्, ‘यो शिक्षणकलामा भर पर्ने विषय हो, पाठ्यक्रम सकिएन वा पुरा भएन भन्ने गुनासो वाइयात हो, यो शिक्षकहरूले कसरी पढाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ ।’ उनी बिदाले पाठ्यक्रम सकिँदैन भन्ने मान्छेका लागि कसरी छिटो सक्काउने भन्ने कला सिकाउनुपर्ने बताउँछन् ।   

काठमाडौं । कैलालीको लम्कीका बिक्की क्षेत्री एसईई दिएर काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गरिरहेका दाइसँग उनले एसईईपछि तयारी कक्षा लिन  काठमाडौं आउने कुरा गरिसकेका थिए । एसईईपछि राम्रो जिपिए ल्याए विज्ञान विषय लिएर पढ्ने योजना अनुसार उनी तयारी कक्षाकै लागि काठमाडौं आउने योजनामा थिए । तर, सरकारले कक्षा १२ सम्म तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेपछि उनी दोधारमा परेका छन् ।  अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाकी सविना खड्का चैत्र १० गते हुने एसईईको तयारीमा छिन् । विद्यालयमा विज्ञान गणित विषय पुरा पढ्न नपाएकी उनी एसईईपछि नर्सिङ पढ्ने तयारीमा छिन् । यसका लागि उनी परीक्षा सकिने वित्तिकै नर्सिङका लागि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने योजनामा थिइन् ।  सरकारले तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने भनेपछि नर्सिङ पढ्ने सपना पुरा नहुने होकि भन्ने पिरमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न विद्यालयमा विषय अनुसारका शिक्षक, न सबै विषय राम्रोसँग पढ्न पाइयो, एक महिनाको समयमा पनि कक्षा लिएर मिहिनेत गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ, त्यो पनि नहुने भयो, कसरी म नर्सिङ पढ्न सक्छु ।’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाकी कोपिला थापा बहिनीलाई काठमाडौं ल्याएर पढाउन चाहन्छिन् । कक्षा १ देखि १० सम्म काम गर्दै पढेकी बहिनीको पढाइ राम्रो छ । अझ तयारी गरेर समय दिएर पढ्न पाउने हो भने उनी आफूले रोजेको विषयमा सजिलै नाम निकाल्न सक्छिन् । एमबीबीएस पढ्ने बहिनीको रुचि अनुसार उनी बहिनीलाई प्लसटु विज्ञान विषय लिएर पढाउने योजनामा छिन् । परीक्षापछिको समयमा काठमाडौंमै बोलाएर तयारी कक्षामा भर्ना गरिदिने उनको योजना सरकारको निर्णयले पुरा नहुने अवस्थामा पुग्यो । उनी अब कसरी बहिनीको पढाइमा सहयोग गर्ने भन्ने दोधारमा छिन् ।  सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका तयारी कक्षा तथा ‘ब्रिज कोर्स’ कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिक्की, सलिना र कोपिला जस्ता धेरै विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।  विशेषगरी एकदेखि १० कक्षासम्म पढाइमा ध्यान नदिई एसईईपछि राम्रो विषय पढ्न लगाउने अभिभावक र पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारको यो कदमले ठूलो धक्का पर्नेछ भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई विद्यार्थीमाथि पर्ने अतिरिक्त दबाब कम गर्ने कदम भनेको छ भने ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले भने यसले विद्यार्थीको शैक्षिक तयारीमा असर पर्ने बताएका छन् । सरकारले यो निर्णय किन गर्यो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न तहका परीक्षा लक्षित सञ्चालन गरिँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्ता कक्षाले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामुलक पहुँचमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको भन्दै सरकारले ब्रिज कोर्समा रोक लगाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ब्रिज कोर्सका नाममा आर्थिक विकृति भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले यो निर्णय गरेको बताँछन्  । विद्यार्थीलाई आकर्षक नारा दिएर तयारी गराउने भन्दै ठूलो रकम लिइरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कक्षा कोठामै समेत विद्यालयमा नपढाउने र कोर्स पुरा गर्न भन्दै थप विद्यार्थीबाट पैसा असुल्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारीदेखि निजी विद्यालयले कक्षामै टिउसनका नाममा पैसा माग्ने गरेको पाइन्छ ।  काठमाडौं उपत्कामै हेर्ने हो भने बागबजारदेखि नयाँ बानेश्वरमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने थुप्रै इन्सिच्युटहरू छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा ११ को भर्नाका लागि विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरू, ब्रिज कोर्सहरूले विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने भएकाले १० सकेर एसईई दिएर ११ को तयारीका लागि लिइने जुन ब्रिज कोर्स लिनेकाम तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको बताए ।   सरकारसँग बैशाख १ गतेदेखि ब्रिज कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भने पनि विद्यार्थीहरू लक्षित यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरहरू यस्ता संस्था सञ्चालनमा भए पनि तथ्यांक नहुनुले कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । तर, सरकारमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्शदता संस्थाहरू भने करिब ८ सय हाराहारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नै समस्या  सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई नै समस्या हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । उनीहरू खाली समयमा आफूले नजानेको कुरा सिक्न पाउने  र आफूले पढ्न चाहेको विषयमा थप बुझ्न चाहने अवसरबाट बञ्चित गराउन खोजेको बताउँछन् ।  काठमाडौंमा अध्ययन गरिरहेका एक जना विद्यार्थी अभिशेक यादव भन्छन्, ‘धेरैजसो विद्यार्थीले एसईईपछि पढ्ने विषयमा बढी जोड दिन्छन्, यसका लागि मिहिनेत पनि गर्छन्, ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूले यस्ता विद्यार्थीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।’  उनी तीन वर्ष अगाडि आफूले पनि विज्ञान विषय पढ्दा दुई महिना तयारी कक्षा लिएको बताउँदै यो तयारीले आफूलाई कक्षा ११ मा लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै सहज भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा हामीले ९÷१० कक्षामा पढिसकेका हुन्छौं, कतिपय नयाँ कुरा सिकिन्छ, यो तयारी विद्यार्थीका लागि राम्रो हो । सरकारले किन बन्द गर्न खोज्दैछ, अचम्म लाग्यो,’ उनले भने । नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको एसईआई ब्रिज कोर्सका सञ्चालक नारायण पौडेल सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ३४ वर्षदेखि एसईई दिएर विभिन्न विषय पढ्ने रुचि भएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कार्स, तयारी कक्षा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका उनी यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई राम्रो बाटो देखाउने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले पुलको रुपमा काम गर्ने हो, कतिपय विद्यार्थीको पढ्ने रुचि एउटा हुन्छ, क्षमता अर्कै हुन्छ, यस्ता विद्यार्थीको क्षमता बुझी उनीहरूको क्षमता अनुसार बाटो देखाउने काम हामीले गर्दै आएका छौं, मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीलाई यस्तो बाटो देखाउने मान्छेको आवश्यकता पर्नेछ ।’  ‘कतिपय विद्यार्थी साइन्स पढ्ने, नर्स पढ्ने भनेर आउँथे तर त्यसका लागि कस्ता विषय पढ्ने तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीले यो सब काम गर्थ्यौं । अब त्यो गाइडेन्स विद्यार्थीले नपाउने भए,’ पौडेलले भने ।  ‘सरकारले यो विषयमा केही बैकल्पिक सोचेको छ भने राम्रै होला यसमा स्पष्ट छैन । नभए पठन पाठनको विषयलाई रोक्नै पर्ने आवश्यक देख्दैन,’ उनले थपे । कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता कोर्सहरू निकै आवश्यक पर्छन् । राज्यले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ भने यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन । तर, त्यो अवसर विद्यार्थी आफै खोज्छु भन्दा तयारी कक्षा निकै आवश्यक रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  विज्ञहरु भन्छन् : ब्रिज कोर्स आवश्यक छ  विज्ञहरू भने नेपालको परिप्रेक्षमा ब्रिज कोर्स विद्यार्थीका लागि निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । बरु यस्ता कक्षहरूलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला ब्रिज कोर्स केटाकेटीको क्षमता भन्दा माथि रहेकोले निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । यस्ता कक्षाहरू के को लागि बन्द र के को लागि खुला भन्ने भन्दा ब्रिज कोर्सले के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । अबको बहस यस्ता कक्षाहरू डिजिटलमोडमा जाने कि ट्युटोरियल मोडमा जाने भन्नेतिर हुनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘तयारी कक्षाका विभिन्न इन्स्च्यिुटहरूलाई बन्द गर्न लगाउने हो भने डिजिटल ट्युटोरियल बनाउनपर्यो होइन यो गर्देनौं भन्ने हो भने अर्को कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीलाई गरिखाने सिप सिकाउनुपर्यो,’कोइरालाले भने ।  उनी चैत्रमा विद्यार्थीको एसईई परीक्षा सकिँदा पाँच लाख विद्यार्थीको समय फोकटमा जाने भएकाले  यो खालि रहेका समयमा विद्यार्थीलाई  कुनै न कुनै ठाउँबाट  आवद्ध गराउन सक्नुपर्छ ।  ‘यदि यसो गर्न सकिदैन भने ति विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा भद्रगोल मच्चाउछन्,’उनी भन्छन्, ‘यो भनेको भोलाटाइल ग्रुप हो । यो समूहलाई कुनै काममा आवद्ध गराउन, नलेज एक्सपोजरमा कसरी लाने, नेपालमै सम्भावना गरेर खान कहाँ कहाँ हो , व्यापर कसरी गर्न सकिन्छ, गानी गर्न चाहनेका लागि बाटो कहाँ हो भन्ने सम्भावनाको कुरा पनि  देखाइदिनुपर्यो ।’ यस्ता विषयमा छलफल बहसै नभइ सरकारले गरेको निर्णयले राम्रो परिणाम नदिने उनको भनाइ छ ।  पढाइको गुणस्तर नसुधारी बन्द अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले विद्यालय तहको पढाइको गुणस्तर नसुधारी तयारी कक्षा बन्द गरिनु उचित निर्णय नभएको बताउँछन् । अहिले पनि विद्यार्थी चोरेर पास भइरहेको अवस्थामा तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने हो भने अझ पास हुने विद्यार्थी निकै कम हुने देखिन्छ ।  तल्लो तहका कक्षामा विद्यार्थीहरू खरु खरु जवरजस्ती पास भइरहेका छन् । तर, कक्षा १० मा पुगिसकेपछि राष्ट्रियस्तरको परीक्षा दिनुपर्छ जहाँ सबै विद्यार्थीका लागि एउटै स्तरको परीक्षा हुन्छ र अधिकांश विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थीले यस्ता ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्स खोज्दै दगर्नुपर्छ ।  उनी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर नपुगिरहेको अवस्थामा सुधारका कार्यक्रमबिना यस्ता कक्षाहरू पनि बन्द गरिनु अन्याय हुने बताउँछन् ।  निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक नभए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षा निकै आवश्यक छन् ।    उनी यसको उदाहरण नेपालमा हुने गरेको एसईईको नतिजालाई नै हेर्न सकिने बतउँछन् । ‘एसईईमा पनि घोकी–घोकी पास गरेकाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो बज्रपात तब पर्छ, जब कक्षा ११ मा भर्ना हुन, राम्रा कलेजमा पढ्न फेरि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ, सकिन्छ भने एसईई परीक्षा नै बन्द गरौं, यसको औचित्य छैन, अर्को कुरा एउटै तहमा अध्ययन गर्न किन फेरि प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनी यी दुवै काम रोक्न सकेमात्र ब्रिज कोर्स बन्द गर्न मिल्ने बताउँछन् ।  उनी पहिलो गुणस्तर बढाउन तर्फ सरकार र मन्त्री लाग्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि आधारभूत तहदेखि नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यही कार्यक्रम देखाएर  कक्षा १२ सम्म पढ्न सक्षम हुन्छन् भन्ने देखाएर यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  

काठमाडौं । अछामको षोडशा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक हिरासिंह खड्का कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीलाई पढाउन कक्षाकोठामा पुग्दा हातमा मूल्याङ्कन कपी बोकेर जान्छन् । हरेक दिन, हरेक विषयको पढाइमा उनले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उनले सिकाएका कुरा विद्यार्थीले कति बुझे, कतिले बुझेनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन तत्काल कपिमा टिपोर्ट गरिहाल्नुपर्छ ।  विद्यार्थीलाई पढेको कुरा परीक्षासम्म कण्ठ नहुने भएकाले विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्यांकन शिक्षकले गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीलाई जान्ने विद्यार्थी बनाउन शिक्षकले पनि त्यत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्य भनेको ‘ग’ स्थानमा रहेको विद्यार्थी ‘ख’ हुँदै ‘क’ स्थानमा ल्याउनु हो ।’  गणित विषय पढाउँदा १० बाट ५ घटाउँदा कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि शिक्षकले हरेक उदाहरण दिएर बुझाउँछन् । अझ यो विषयमा जान्ने बनाउनका लागि शिक्षकले विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ दिएर पाँच रुपैयाँको कुनै सामान किनेर ल्याउने भन्छन् र बाँकी पैसा फिर्ता ल्याउन भनिन्छ  ।  यसरी बचेको पैसा कति रह्यो भने सोध्दा विद्यार्थीले सही जवाफ दिन सक्यो भने उसले बुझेको मानिन्छ । यदि उसले बुझ्न सकेन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई थप बुझ्ने तरिकाले पढाइन्छ ।  यसरी बुझाएर जान्ने विद्यार्थीलाई एक श्रेणीमा राखिन्छ भने नजान्ने विद्यार्थीलाई अर्को श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ ।  विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको स्वरूपअनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइका क्रममा गरिने नियमित र निरन्तर मूल्याङ्कनलाई विद्यालय स्तरीय परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण  प्रमाणीकरण गरिन्छ । यो प्रणाली नेपाल पाठ्यक्रम २०७६ ले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ तीनको पाठ्यक्रममा समावेश गरेपछि लागू भएको हो । योभन्दा पहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली थिएन । कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीले वैशाखमा पढेको कुरा अर्को चैत महिनासम्म याद हुन गर्न नसक्ने भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालदेखि यो प्रणाली लागू गरेको हो ।  पास/फेल परम्परा कायमै १ देखि ३ कक्षासम्मको विद्यार्थी सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास÷फेल प्रणाली भने कायमै छ । अछामका शिक्षक कुल बहादुर बुढ्थापा भन्छन्, ‘कक्षा कोठामा दिनहुँ विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गरिए पनि वर्षको अन्तिममा लिने परीक्षामा पास/फेल गराइन्छ ।’ प्रधानाध्यापक बुढ्थापा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा मात्र पठनपाठन गराएर नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि अभिभावकलाई छोराछोरीलाई घरमा सिकाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । अर्को चेत भएकालाई सिकाउने समय नै हुँदैन । कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाएर के गर्नु भन्ने हुन्छ, जान्नेलाई पास र नजान्नेलाई फेल गराउने चलन अहिले पनि छ ।’ ‘अहिले फेल गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर, हामीले पास/फेल गराउँदै आएका छौं । अब सरकारले यो नियम हटाउनुपर्छ भन्छ भने हामी पनि त्यसै गर्छौं,’ उनले थपे । कक्षा पाँचसम्म विद्यार्थीलाई फेल गर्न नपाइने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई फेल गराउने परम्पराको अब अन्त्य हुँदैछ । विद्यार्थी फेल हुँदा उसको मनोविज्ञानमा असर पर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल नगराइने नीति ल्याउन ल्याइएको हो ।  २०७६ सालपछि १ देखि ३ सम्मको सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास/फेल गराइने परम्परा अझै छ भने कक्षा चार र पाँचका विद्यार्थीलाई झन बर्षभरि पढाएर तीन घण्टाको परीक्षामा मूल्यांकन गरी पास फेल गराइने प्रवृत्ति छ । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको मनोवलमा असर पर्ने भन्दै सरकारले अब कक्षा पाँच सम्म विद्यार्थीलाई फेल गराउन नपाउने नीति ल्याउन लागेको हो ।  भर्खरै बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिनमा गरिने सूचीमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई पास फेल गराउने प्रणाली बन्द गर्ने भनेको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने प्रणालीले विद्यार्थीलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । फेल नगराउने नीतिले कतिपय विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मानसिकताले मिहिनेत गर्न छोड्न सक्ने हुन्छन् भने परिवारले र शिक्षकले पनि वेवास्ता गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।  प्रधानाध्यापक बुढ्थापाले यो प्रणालीले ग्रामीण स्तरका विद्यार्थी अझ कमजोर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अभिभावकले छोराछोरीको पढाइप्रति ध्यान नदिने प्रचलन पहिले नै छ, अब फेलै नहुने भए विद्यार्थीले पनि मिहिनेत गर्न छोडछन्, अभिभावकले पनि ध्यान दिँदैनन्,’ उनले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालपछि ल्याएको मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीको सिकाइमा भने धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दैनिक कक्षाकोठामा गरिने आन्तरिक मूल्यांकनले शिक्षकले पढाएको वा भनेको कुरा विद्यार्थीले तुरुन्त जाने वा जानेन भन्ने थाहा हुन्छ भने विद्यार्थीको कमजोरी मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिन्छ ।  स-साना गतिविधि, चित्र, खेल जस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको पढाइमा रुचि बढ्छ । यस्तै, हरेक दिनको सिकाइले विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानी पर्छ भने कसरी पढाउँदा विद्यार्थीलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूले छिटो बुझछन् भन्ने विषयमा प्रष्ट हुँदा शिक्षकलाई शिक्षण सुधार्न मद्दत पुग्छ । अब सरकारले चार र पाँच कक्षाका विद्यार्थीको हकमा पनि मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सके सहज हुने शिक्षकहरू बताउँछन् ।  स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा शिक्षाको आवश्यकता एकातिर काम अर्कोतिर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ल्याउने पर्ने आवश्यक विषय शिक्षा ऐन हो । निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका विषयमा नबोल्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ । कक्षा ५ सम्मको पढाइमा फेल गर्न नपाइने विषय आवश्यक भए पनि विद्यार्थी फेल नगर्न कसको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट नभएको कोइराला बताउँछन् ।  विद्यार्थी फेल नगराउन उनीहरूको परीक्षा नै नलिने हो कि, विद्यार्थी आफैले आफैंलाई मूल्यांकन गर्ने हो कि, अभिभावकले आफै मूल्यांकन गर्ने हो, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूले १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पास/फेल गराउँदैनन् । युरोप अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नर्सरी, केजीका विद्यार्थीको परीक्षा लिन पाइँदैन । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ नर्सरी केजीका बच्चाहरूको पनि परीक्षा लिइन्छ ।  ‘स-सना बालबालिकालाई तिमी फेल भयौ भन्दै मनोबल कमजोर पार्नु हुँदैन भन्ने हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले सरकारले गर्ने भनेको काम ठीकै हो । तर प्रश्न के आउँछ, जाँच नलिएपछि यी केटाकेटीको जिम्मेवारी कसले कसरी लिने भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’  अहिले पाठ्यक्रममा बालविकास पास गरेको, पाँच कक्षा पास गरेको, आठ कक्षा पास गरेको वा दश कक्षा पास गरेका विद्यार्थीको कति क्षमता हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।  यो क्षमता नपुगेको जिम्मेवारी कसको थाप्लोमा थुपार्ने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । केही वर्ष पहिले कक्षा दशमा लिइने एसएलसीलाई निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा राखिसकेपछि एसईईको रिजल्ट खत्तम भयो, विद्यार्थीले पढेनन् भन्ने कुरा आएको थियो । राम्रो मापदण्डबिना परीक्षा हटाउँदा सानो कक्षाबाटै यो समस्या आउने हुँदा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसलाई गुणस्तरको मानक बनाएर विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने तरिका ल्याउनुपर्ने कोइरालाको बुझाइ छ । विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने र नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्ने अनि त्यो कुरा शिक्षकले पुरा गरिदिनुपर्छ । तर यहाँ शिक्षकले कक्षामा पनि नपढाउने तर पालिकाले ट्युसन सर्पोट भनेर पैसा दिइरहेको पाइन्छ । कोइराला गुणस्तरको  ग्यारेन्टी गर्ने काम पनि शिक्षक हो भनिदिने हो भने कक्षा पाँचसम्म मात्र नभई  दश कक्षाको पनि परीक्षा नलिए फरक नपर्ने बताउँछन् । कोइराला आफ्ना केटाकेटीको मूल्यांकन अभिभावकले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो बच्चा पढाइ, लेखाइ र बुझाइमा कत्तिको सक्षम छ भनेर अभिभावक आफैले फाराम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा अभिभावक आफैले कुन विषयमा कति कमजोर छ, त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ, नभए पढाइको गुणस्तर जिरोबाटै बिग्रन्छ ।’  उनका अनुसार शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी स्वयंको भूमिका के हुने भन्ने मापदण्ड पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।  ‘मापदण्ड पनि चाहिन्छ, जिम्मेवार मान्छे पनि चाहिन्छ, विद्यार्थीको क्षमता भएन भने अर्थात् जति हुनुपर्ने हो त्यो सक्षमता विद्यार्थीमा भएन भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा पनि तोकिनुपर्छ, ’कोइरालाले भने ।  पाठ्यक्रममा कति कक्षाका विद्यार्थीको न्यूनतम् सिकाइ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै लेखिएको हुन्छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकेर मात्र अघि बढ्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंकी सीमा लामा (परिवर्तित नाम) कोरिया पढ्न गएको ६ महिना भयो । अहिले उनले एउटा सेमेस्टर सकेर दोस्रो समेस्टर सुरु गरिन् । स्तानक तहमा ग्लोबल बिजनेस लिएर अध्ययन गरिरहेकी उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट चाहिनेभन्दा बढी रकम असुलिरहेको तबमात्रै थाहा पाइन्, जब उनी कोरिया पुगिन् । नेपाल हुँदा आफू ठगिएको थाहा नभएकी उनी कोरीया पुगेपछिमात्र यो महसुस भएको बताउँछिन् ।  सीमाले काठमाडौंको चावहिलमा रहेको  रिलायन्स इनटरनेश्नल एकेडेमीमा प्लस टु गरिन् । स्नातक तहमा अध्ययनका लागि बाहिर जाने भन्ने योजना उनको अगाडि नै थियो । तर, कुन देश जाने भन्ने एकिन थिएन । उनी कुन देश जाँदा कति राम्रो भन्ने विषयमा साथीभाइसँग बुझिरहेकी थिइन् । केही साथीहरू दक्षिण कोरियामा अध्ययन गरिरहेका थिए ।  उनले त्यहाँको बारेमा बुझिन् । अन्य देशभन्दा कम पैसा लाग्ने र पढ्दै काम गर्न पनि सकिने थाह हुँदा उनी कोरिया जाने सोचमा पुगिन्  । यसका लागि उनलाई गाइड गर्ने राम्रो कन्सल्टेन्सी आवश्यक पर्यो । उनले  वेस्ट कन्सल्टेन्सी फर कोरिया भन्दै इन्टरनेटमा सर्च गरिन् । दुई÷तीन वटा कन्सलल्टेन्सीको नाम आयो । ती मध्ये दुईवटा कन्सल्टेन्सीमा बुझन् गइन् । सीमालाई काठमाडौंको बागबजारमा रहेको केटीएम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी राम्रो लाग्यो ।  ‘त्यहाँको काउन्सिलिङ गर्ने तरिका निकै मन पर्यो, राम्रो गाइड गर्ने कन्सल्टेन्सी जस्तै लाग्यो र मैले त्यही रोजें,’ उनले भनिन् । त्यो कन्सल्टेन्सीले सीमाको जिपिए हेरेर डि २ कोड भिसामा जान मिल्छ भन्ने सल्लाह दियो । त्यसका लागि  १० देखि १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने कन्सल्टेन्सीले बतायो । उनले यो विषयमा घरमा अभिभावकसँग पनि सल्लाह लिइन् । यो खर्चमा कोरिया पठाउन परिवार पनि तयार भयो । उनले त्यही कन्सल्टेन्सीबाट प्रक्रिया सुरु गरिन् ।  सुरुमा १० देखि बढीमा १२ लाखसम्म पैसा लाग्ने बताएको कन्सल्टेन्सीले कोरिया पुगुन्जेलसम्म सीमाले करिब २० लाख रुपैयाँ तिर्नुप¥यो ।  ‘सुरुमा हामीलाई जति भनिएको थियो त्यही पैसाले प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो, आज यति भोलि उति पैसा ल्याउन भन्थे हामी पनि हाम्रै लागि हो भन्दै ल्याउँदै दिँदै गयौं, उनी भन्छिन्, ‘जब सबै प्रक्रिया सकेर भिजा कोड आउने बेलामा दुई हप्ता अगाडि  कलेज शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दै बिल समेत पठाइदियो त्यसको पनि पैसा दियौं तर पछि एजेन्ट चार्ज र भिसा कोड चार्ज भनेर झण्डै साढे ७ लाख पैसा थप माग्यो कलेज शुल्क भन्दा पनि दुई गुणा नै महँगो हुँदा म छक्क परें ।’ उनलाई यसमा आशंका लाग्यो । जुन शुल्क पहिले न काउन्सिलङको बेला भनियो न अघिपछि । एक्कासि यत्रो पैसा माग्दा किन यति धेरै भन्दा पहिले कलेजको शुल्क, त्यसपछि एजेण्ट र भिसा कोडको पैसा लाग्छ भन्दै कन्सल्टेन्सीले तोडमोड गरि कुरा गर्यो ।  ‘त्यसपछि यस्तो अवस्था आयो कि थप पैसा दिउँ भने यत्रो धेरै रकम, नदिउँ भने १०÷१२ लाख खर्च अगाडि नै भइसक्यो छ, त्यसपछि बाध्य भएर पनि कन्सल्टेन्सीले भनेजती पैसा बुझाएर म कोरिया पुगें,’ उनले भनिन् ।  जब उनी कन्सल्टेन्सीले भनेजति पैसा खर्च गरेर कोरिया पुगिन्, कलेजका अरु साथीहरू भेटिन् र उनीहरू आएको शुल्कबारे थाहा पाइन् त्यसपछि उनले आफूलाई कन्सल्टेन्सीले आर्थिक रुपमा ठगी गरेको थाहा पाइन् ।  उनी भन्छिन्, ‘म मात्र होइन म जस्तै ठगिएका धेरै साथीहरू छौं, जसले २० लाखभन्दा अझ धेरै रकम कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएका छन् ।’ उनी नेपाली कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई अनावश्यक बाहनामा ठगी गरिरहेको बताउँछिन् । नेपाली विद्यार्थी कोरिया अध्ययनका लागि जान कति रकम लाग्छ ? यसको यकिन जवाफ छैन । विश्वविद्यालय, त्यहाँ शुल्क, उसले अध्ययन गर्ने विषय अनुसार खर्च तलमाथि हुन्छ ।  तर, स्नाताक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीको लागत, विश्वविद्यालयको शुल्क, होस्टेलको शुल्कदेखि सबै कुरा जोड्दा पनि १० लाखभन्दा माथि नलाग्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।  तर, नेपाली विद्यार्थी ३० लाखसम्म कन्सल्टेन्सीलाई बुझाएर आइरहेको कोरियामा अध्ययनरत बझाङका भोजराज भट्ट बताउँछन् । उनी आनावश्यक शीर्षकमा कन्सल्टेन्सीले नेपाली विद्यार्थीलाई आर्थिक रुपमा ठगिरहेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘म यहाँ आएर अध्ययन गर्न लागेको तीन वर्ष बढी भयो, धेरै विश्वविद्यालयका भाइबहिनीहरूसँग भेट भइरहन्छ । तर, एउटै विषय, एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्ने, एउटै होस्टेलमा बस्ने बिद्यार्थीहरू फरक–फरक शुल्क तिरेका छन् ।’ उनी ७ देखि १० लाखसम्म विद्यार्थी पढ्न आउनसक्ने हुँदा पनि कन्सटेन्सीले झण्डै दोब्बर बढी शुल्क लिइरहेको पाएको बताउँछन् । उनले धेरै विद्यार्थीसँग बुझ्दा फरक/फरक शुल्कमा विद्यार्थीहरू कोरिया पुगिरहेको बताए ।  राम्रा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट दुई÷तीन लाख ठगे पनि कुनै कन्सल्टेन्सीले १०/१२ लाख रुपैयाँ बढी ठगेको उनी बताउँछन् । ‘कन्सल्टेन्सी बतिसम्म बाठा भइसके भने बिलमार्फत लिएको पैसामा विद्यार्थी उजुरी दिन सक्ने भन्दै अहिले नगदमा पैसा लिने गरेका रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘नगदमा पैसा लिएर ठगीमा परेको विद्यार्थी पनि मेरो सम्पर्कमा धेरै छन् ।’ उनी अहिले कोरियामा समस्यामा परेका विद्यार्थीको गुनासो सुन्दै राजदुतावाससम्म पुग्ने गरेका छन् । ‘मैले धेरै विद्यार्थीको गुनासो यहाँस्थित नेपाली राजदुतावाससम्म पनि पुर्याएको छु, तर जति अवाज उठाए पनि सुनुवाइ हुँदैन,’ उनले भने । एजेन्ट शुल्क र भिसा कोडका नाममा ठगी नेपाली विद्यार्थी कुनै पनि देशमा अध्ययनका लागि जाँदा राम्रो विश्वविद्यालय खोज्ने, आवेदन गर्ने आवश्यक कागजात तयार पार्ने भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम सबै कन्सल्टेन्सीले गर्छन् । यसका लागि कन्सल्टेन्सीले पैसा लिन्छन् । जुन स्वाभाविक हो । तर, चाहिने भन्दा बढी रकम माग्नु, स्पष्ट कागज वा बिल दिइँदैन वा विदेश पुगिसकेपछि पनि पैसा माग्नु कन्सल्टेन्सीको बद्मासी हो ।  कोरिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई भिसा लगाउन कोड आवश्यक पर्छ । कोड नम्बरका आधारमा विद्यार्थीले दूतावासमा भिसा अवेदन दिन सक्छन् । यो काम नेपालमा रहेको कोरिया एम्बीसीले गरिदिँदैन । तर त्यहाँ जान कोड आवश्यक पर्छ ।  यो काम नेपालका कन्सल्टेन्सीले एजेन्ट मार्फत कोरियाबाट कोड नम्बर उपलब्ध गराइदिन्छन् । यो गरे बापत कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी शुल्क विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइन्छ । नेपालका कन्सल्टेन्सीले यिनै दुई शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।  दूतावास मार्फत उजुरी कोरिया पुगेका विद्यार्थीले नेपाली कन्सल्टेन्सी विरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।  कोरियामा अध्ययनरत ८ सय बढी विद्यार्थीले नेपालका करिब डेढ सय कन्सल्टेन्सी विरुद्ध त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावास मार्फत उजुरी दिएको हो । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पठाइसकेको छ ।  यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छलफल पनि गरिरहेको छ । मन्त्रालयको विद्यालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले यो विषयमा आइतबार छलफल भएको बताउँदै विद्यार्थीले दिएका कन्सटेन्सीसँग सोधपुछ गरिने बताए । कोइरालाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १४ वटा कन्सल्टेन्सी र प्रदेश अन्तर्गत दर्ता भएका करिब १ सय ६ कन्सल्टेन्सी विरुद्ध विद्यार्थीले  आर्थिक ठगी गरेको उजुरी दिएका छन् ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘एउटै कन्सल्टेन्सी विरुद्ध धेरै विद्यार्थीले ठगिएको उजुरी दिएका छन्, उपत्यकामा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई छलफलका लागि बोलाइएको र प्रदेशका कन्सल्टेन्सीलाई बोलाउने योजना मन्त्रालयको छ ।’  उनले विद्यार्थीले चाहिनेभन्दा बढी शुल्क कन्सल्टेन्सी विद्यार्थीबाट लिइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न र आफ्नो ठगिएको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई पटक–पटक ठगेको गुनासो  आए पनि कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गरिएको कुरा भने कहिल्यै बाहिर आउँदैन । यसअगाडि पनि अध्ययनका लागि युएई पुगेका विद्यार्थीले नेपालका कन्सल्टेन्सीले विश्वविद्यालयमा पठाइदिने भन्दै इन्स्टिच्युट पठाएको उजुरी शिक्षा मन्त्रालयमा आएको थियो । एनओसी नै रोक्नुपर्ने अवस्था गत जेठ महिनामा मात्र नेपाली कन्सल्टेन्सीले कोरियामा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीलाई कालोसूचीमा परेका कोरियाली विश्वविद्यालयमा पठाएको खुलेको थियो । यो खबर सार्वजनिक भएपछि शिक्षा मन्त्रलयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नै रोक्नुपरेको थियो । कोरियामा डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्राजुएट अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको (एनओसी) जारी गर्ने कार्य दुई महिनालाई स्थगित गरिएको थियो ।  डी-४ भिसामा कोरिया गएका विद्यार्थीले भाषा पढिसकेपछि विश्वविद्यालयमा आवेदन दिँदा कोरियाले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा दिन लगाउने गरेको उजुरी यसअघि कोरियास्थित नेपाली दूतावासमै परेको थियो ।  दूतावासले यो उजुरी नेपाल पठाउँदा सरकारले एनओसी रोकेको थियो । डी-४ भिसाका नाममा नेपाली कन्सल्टेन्सीले अत्याधिक पैसा असुल गर्नेदेखि लिएर एउटै कामका लागि पटक-पटक पैसा असुल्ने गरेको गुनासो अहिलेको होइन । पटक-पटक विद्यार्थीले गुनासो गर्दा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि कारवाही नगरेको भन्दै विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।  नेपाली विद्यार्थी डी-२ र डी-४ भिसामार्फत अध्ययनका लागि कोरिया पुग्छन् । डी-२ भिसा भनेको कोरियाको विश्वविद्यालयमा डिग्री पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यसमा स्नातक तह, स्नातोकोत्तर र पीएचडी गर्न जाने विद्यार्थीहरू जान्छन् भने यो भिसामा जान विश्वविद्यालयको एडमिसन लेटर आवश्यक पर्छ ।  यस्तै, कोरिया भाषा परीक्षा (टोपिक)  पास गरेको  प्रमाणपत्र चहिन्छ भने यी विद्यार्थी सिधै विश्वविद्यालयमा गएर अध्ययन गर्न सक्छन् । डी-४ भिसा भनेको भाषा सिक्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि दिइने भिसा हो । यो भिषामा जाने विद्यार्थीले कोरियन भाषा, अंग्रेजी भाषा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सिकेर पछि डी-२ भिसाामा परिवर्तन गरी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सकिन्छ ।  

काठमाडौं । यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा आउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । एसईई दिने विद्यार्थीहरू यतिबेला परीक्षाको तयारीमा छन् भने एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि आफ्नो तयारी पुरा गरिसकेको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार सबै विषयका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका ७७ वटै जिल्लाको परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । परीक्षाका लागि बोर्डले सबै तयारी पुरा गरिसकेको र अब परीक्षा सञ्चालन गर्ने दिन कुरेको बोर्डका परीक्षा उपनियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले काठमाडौं उपत्यका केही ठाउँमा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका पुर्याउने कार्य भइरहेको र अन्य सबै जिल्लाका केन्द्रमा यस अगाडि नै पुर्‍याइसकेको उल्लेख गर्दै तयारी सबै पुरा गरिसकेको बताए । परीक्षा मर्यादित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न बोर्डले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।  ५ लाख ९ हजार ९ सय ६१ विद्यार्थी यो वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी हुन पाँच लाख ९ हजार ९ सय ६१ जना विद्यार्थीले फाराम भरेका छन् । जसमा नियमिततर्फ ४ लाख ४६ हजार ५ सय ७६  विद्यार्थी छन् भने पूरकतर्फ ६३ हजार ४ सय ८५ विद्यार्थी रहेका छन् । फारम भर्नेमा २ लाख ५७ हजार ५ सय २७  छात्रा र २ लाख ५२ हजार ४ सय ३४ छात्र रहेका छन् ।  १ हजार ९ सय ९१ परीक्षा केन्द्र परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षाका लागि जापानमा एकसहित देशभर १ हजार ९ सय ९१ परीक्षा केन्द्र तय गरेको बताएको छ । परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार परीक्षा केन्द्रका लागि अधिकांश सामुदायिक विद्यालय तोकिएका छन् भने विद्यार्थी धेरै भएका र भौतिक संरचना राम्रा भएका निजी विद्यालयलाई पनि राखिएको छ । परीक्षाका लागि केन्द्राध्यक्ष पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै तोकिएको बोर्डले जनाएको छ  ।  यो वर्ष देशभरका ११ हजार तीन सय ५९ विद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिँदैछन् । परीक्षालाई शान्तिपूर्ण बनाउन देशभर १२ हजारबढी सुरक्षाकर्मी खटाइने जनाइएको छ ।  जापानबाट एसईई दिने २३ जना विद्यार्थी यो वर्षको एसईईका लागि बोर्डले जापानमा पनि परीक्षाकेन्द्र राखेको छ । उक्त परीक्षा केन्द्रबाट २३ जना विद्यार्थी परीक्षा दिने तयारीमा रहेका छन् । जापानमा रही त्यही अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई एसईईमा सहभागि गराइने सहमति भएसँगै नेपाली विद्यार्थीले जापानबाटै एसईई दिन पाउने भएका हुन् ।  जापानमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले जापानमा खोलेको एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुल सञ्चालन गरिसकेपछि नेपालले त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीबाटै परीक्षा दिन पाउने सुविधा दिएको हो ।  यसका लागि बोर्डले  अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने र त्यहाँको परीक्षाको जिम्मा जापानमा रहेको नेपाली राजदूतावासका राजदूत र कर्मचारीबाट अनुगमन र निरीक्षण गर्ने जनाइएको छ । परीक्षा सकिएपछि त्यहाँको उत्तरपुस्तिका  नेपालमै ल्याउने र नेपालमै जाँच गरिने गरेको बोर्डले जनाएको छ । अनुगमन गर्न नपाइने यो वर्षको परीक्षामा अनुगमन र निरीक्षणमा गएको टोलीले सामूहिक अनुगमन गर्न नपाइने भएको छ । परीक्षाका क्रममा विद्यार्थी त्यत्तिकै त्रासमा हुने भएकाले समूहमै टोली जाँदा झन त्रसित हुने बताउँदै बोर्डले यो वर्ष सामूहिक रूपमा अनुगमन गर्न नपाउने नियम बनाएको हो ।  ‘विभिन्न संघ/संगठनका प्रतिनिधि समूहमा जाँदा विद्यार्थीको लेखन कार्यमा अवरोध हुने र त्रासको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’  परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवालीले भने ।  बोर्डका अनुसार अब प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिका आधिकारिक प्रतिनिधिले परीक्षा केन्द्रको बाहिरबाट मात्र अनुगमन गर्न पाउने छन् । परीक्षा हल भित्र भने केन्द्राध्यक्ष र त्यो दिन खटिएका सम्बन्धीत व्यक्तिले मात्र निगरानी राख्न सक्नेछन् । पत्रकारलाई पनि परीक्षाहलभित्र प्रवेश गर्न नदिने र बाहिरबाट मात्र फोटो भिडियो गर्न दिने निर्णय बोर्डले यस अघि नै गरिसकेको थियो ।  कुन दिन कुन विषय ? एसईई परीक्षा चैत्र १९ गते सुरु भई २९ गते सम्पन्न हुनेछ । जसमा पहिलो दिन चैत्र १९ गते अनिवार्य अंग्रेजी, २० गते अनिवार्य नेपाली, २२ गते अनिवार्य गणित, २३ गते संस्कृति तथा वेदविद्याश्रमतर्फका विषयको परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै २४, २५, २६, २७, २८ र २९ मा प्राविधिक धारतर्फका विषयको परीक्षा हुने छ । एसईई सकिएलगत्तै उत्तरपुस्तिका जाँच्न सुरु हुने र असार तेस्रो सातासम्म नतिजा निकाल्ने योजनापनि बोर्डले जनाएको छ । ढुक्क भएर परीक्षा दिन आग्रह एसईई भन्नेबित्तिकै धेरै विद्यार्थीहरू आत्तिन्छन् । जसकारण धेरैजसो विद्यार्थीले आफूले जानेको प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न सक्दैनन् ।  कुनै समय फलामेगेट भनेर चिनिने कक्षा १० को परीक्षालाई अन्य परीक्षाभन्दा फरक तरिकाले हेर्ने गरिन्छ । जसका कारण पनि विद्यार्थीहरू डराउने गर्छन्  ।  अहिले कक्षा १० लाई अन्य कक्षाजस्तै मात्र फरक एउटा बोर्ड परीक्षा भनिएपनि विद्यार्थी र अभिभावकको सोच अहिले पनि पुरानै रहेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । परीक्षा उपनियन्त्रक ज्ञवाली यो वर्षको परीक्षा पनि विगतका वर्ष जस्तै हुने र यसमा कुनै नयाँ कुराहरू नथपिएकाले सहज रूपमा लिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालामा एसएलसी भन्ने बित्तिकै ओहो भन्ने गरिन्थ्यो, जसरी हामी त्यो बेलाको फलामेगेट भन्थ्यौं । अधिकांश अभिभावकको मस्तिष्कमा पनि त्यस्तै छ र विद्यार्थीको सोच पनि त्यस्तै छ । परीक्षामा आत्तिएर भन्दा पनि सुझबुझ तरिकाले आफूले जानेको प्रश्नको उत्तर सहजै विद्यार्थीले लेख्न सक्नेछन् ।’ ज्ञवाली पहिलेको भन्दा केही विद्यार्थी सोच परिवर्तन भइसकेकाले विस्तारै सहज हुने अवस्था आउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई कुनै त्रास नरहोस् र ढुक्क तरिकाले लेख्न सकून् भनेर यो वर्ष सामूहिक रूपमा गरिने अनुगमन पनि रोकेको बताउँछन् ।  ‘यो परीक्षामा विद्यार्थी त्रसित हुने, आत्तिने गर्दा आएको प्रश्नको उत्तर पनि लेख्न नसकेको भेटियो,’ उनी भन्छन्, ‘यो डरलाई हटाउन पनि बोर्डले परीक्षा हलभित्र केन्द्राध्यक्ष र खटिएका कर्मचारीबाहेक अरूको अनुगमनलाई रोकेका छौं ।’

काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खुला गर्ने घोषणा गरेसँगै यो विषयलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । दुई ठूला देशले नेपाललाई वेवास्ता गर्दै नेपालको भूमिमार्फत वैदेशिक व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।  ६ वर्षअघि घोषणा गरेको सीमा व्यापार यो वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी दुई देशको छ । सीमा व्यापारका लागि नेपाली भूमि प्रयोग हुने भए पनि भारत र चीनले यो विषयमा नेपालसँग छलफल समेत गर्न उचित ठानेन । बरु दुवै देशले निर्धक्क आफ्नो भूमिजस्तो प्रयोग गरी यस वर्षको जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्दैछन् । जबकि नेपालले यो जग्गा आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा समावेश गरिसकेको छ ।  लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरे पनि नक्सामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल सरकार भने यो विषयमा मौन छ । यो विषयमा विदेशी मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि खुल्न चाहँदैन । यस बारेमा  बुझ्न खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी यो विषयमा अहिले कुरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘यो कुरा अहिलेको नयाँ होइन, पहिले नै आइसकेको विषय हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले केही भन्न सकिने अवस्था छैन, परराष्ट्रले केही गरेको छ पनि भन्न सकिँदैन, केही गरेको छैन पनि भन्न सकिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयमा कुनै चासो नदेखाएको बताउँछन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट दुई-तिहाई नजिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार आएपछि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ ।  अब सरकारको नेतृत्व रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले गर्दैछन् । उनी नेतृत्वको सरकारले यस विषयमा कुटनीतिक नोट पठाउने वा अन्य धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने अपेक्षामा कर्मचारीहरू छन् ।  शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए भने काठमाडौं महानगर भित्र पर्ने सिनेहलहरूमा भारतीय सिनेमाको प्रदर्शनीमा रोक लगाएका थिए । भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जनकपुरकी छोरी जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै यो शब्द परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहित उनले चलचित्र प्रदर्शनमा रोके लगाएका थिए । शाहले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वभिमानमाथि आँच आउने गरी भारतीय फिल्मले गलत सन्देश दिएको आपत्ति जनाएपछि आदिपुरुष फिल्मले सो शब्द सच्याएको थियो । यसरी देशको हित विपरीतका गतिविधिमा कडा आवाज उठाउने बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै यस विषयमा पनि एक्सन लिने अपेक्षा धेरैको छ ।  नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको अन्तिम सीमाविन्दु लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदी हो, जहाँ नेपाल र भारत छुट्याउने काम यो नदीले गरेको छ । उक्त क्षेत्र महाकाली नदीको सबैभन्दा ठूलो जलाधार हो । कालीनदीलाई स्थानीय भाषामा (कुटीयाङ्दी)  भनिन्छ । सुगौलीसन्धिबाट काली नदीलाई सीमा मानि छुट्याएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई भारतले अझै आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्न छोडेको छैन ।   सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले कालापानी छेउमा नक्कली कुलो बनाई त्यसैलाई कालीनदी भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दाबी गरिरहेको छ । विवादित यो क्षेत्रलाई नेपाली भूमिमा राख्दै विसं २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो ।  नेपाली जान रोक दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गत गर्ने उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई जान निषेध छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मंगलसिंह धामी आफ्नो पालिका भित्र परे पनि आफूहरूलाई त्यहाँ जान निषेध गरिएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालीले हाम्रो भूमि हो भन्न छोड्दैनन्, हामी त्यहाँका स्थानीयले त्यही भूमिमा शान्त भएर ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनौं, तपाईंहरूलाई काठमाडौं बसेर हाम्रो भूमि भन्न सहज छ, हामीलाई हाम्रो भूमिमै निषेध छ ।’ धामी अहिले पनि त्यहाँका शौका समूदायलाई वेशी र लेक गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु परिरहेको  बताउँदै आफ्नै घर जान पनि भारतीयले कडा चेकजाँच गरिरहेको दुखेसो पोखे । शौका समुदाय हिउँ पर्ने समयमा भारतको बाटो हुँदै सदरमुकाम खलंगा झर्छन् भने गर्मीयाम सुरु हुँदा फेरि कुम्लो बोकी गाउँ फर्किन्छन् । बेंसी झर्नु र गाउँ फर्किनु नियमित भए पनि आफ्नै भूमिबाट आवतजावत गर्न पाए सहज हुने आशामा त्यहाँका नागरिक छन् । अध्यक्ष धामीका अनुसार गुञ्जी, नाबी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक समेत आफूहरू नेपाली नभएको बताउँछन् ।  सबै सेवा भारतबाट पाउँदै आएका उनीहरू नेपाली भएर दुःख पाउनुभन्दा भारतीय भएर सुख पाउने सोचमा त्यहाँका नागरिक छन् । धामी यो विषयमा स्थानीय भन्दा केन्द्र सरकारका बढी जानकार भएकाले आफूहरूले यो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । भारत र चीनले सुरु गर्न लागेको सीमा व्यापारको विषयमा सबै नेपाली एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले टुटेर भन्दा जुटेर आफ्नो सीमाको विषयमा बोल्नुपर्ने भएपनि सरकार चुप बसेको भन्दै केही विज्ञहरू आपत्ति जनाउँछन् ।  परराष्ट्रविद् टंक कार्की नेपालसँग सल्लाह नगरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार सुरु गर्नु सोझै नेपाललाई हेपेको बताउँछन् । लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिदेखिको विवादित क्षेत्र भएपनि सानो देश यसले गर्न केही नसक्ने भन्दै ठूला दुई देशले नेपाललाई हेपेको उनको भनाइ छ ।   उनी भन्छन्, ‘यो विवादित क्षेत्र हो । साना राष्ट्रको आवाज कम भएको होला । हामीले आवाजलाई एकीकृत ढंगले मुखरित पनि गर्न सकेनौं, जसले गर्दा ठूला राष्ट्रले विवाद रहँदै गर्छ, व्यापार गर्दै गरौं, आर्थिक कारोबार गर्दै गरौं भन्ने मनसायले यो निर्णय गरेको हो ।’  यस अगाडि मिलजुली सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अब बहुमतको सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा निरन्तर बहसको विषय बनेको छ ‘शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति’ । धेरैको मत छ, राजनीति गर्ने स्थान संसद् हुन सक्छ । तर, विद्यालय र विश्वविद्यालय होइन । शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीले शैक्षिक संस्थाभित्र गर्दै आएको दलगत गतिविधिले अध्ययन/अध्यापनको वातावरण प्रभावित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । यही मुद्दालाई सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टीले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिको अखडा बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीतिलाई खुला रूपमा चुनौती दिँदै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेकी थिइन् । उनी रास्वपाबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी थिइन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको दलगत राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ भने विद्यार्थी संघ/संगठन मार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द तथा शैक्षिक वातावरणमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थाभित्र हुने दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने योजना पनि पार्टीले अघि सारेको छ । रास्वपाले आगामी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएमा वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सक्रिय विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनहरूको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका यदि यस्तो नीति कार्यान्वयन भयो भने एकातिर शैक्षिक वातावरण सुधार हुन सक्ने तर्क गर्छन् । साथै शिक्षक र विद्यार्थीको संगठनात्मक अधिकार सीमित हुन सक्ने चिन्ता पनि छ । यो विषय अब शिक्षा सुधार र अधिकार बीचको सन्तुलनको बहसमा रूपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । के भन्छन् संघ/संगठनहरू ? नेपालमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका संगठनहरू छन् । विद्यालयमा नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन लगायत संगठन छन् भने विश्वविद्यालयमा एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघ, कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक संघ, तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ लगायतका संघहरू छन् । त्यस्तै, विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संघ/संगठन पनि उत्तिकै छन् ।  रास्वपाको वाचापत्रमा उनीहरू असहमति जनाउँदै संविधानले दिएको हक कसैलाई सनक चढेर दिन्नँ भन्न नमिल्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही रास्वपाको वाचापत्रले ट्रेड युनियन खारेजी गर्नेगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  ‘हामी कुनै पार्टीको भातृ संगठन होइनौं, हामीले हाम्रो संवैधानिक हक अनुसार संगठन खोलेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन भनेको मान्छेको मानव अधिकार हो, यो रह्यो भनेमात्र हक अधिकार रहन्छ र अधिकार रह्यो भने आफ्नो पेशाप्रतिको आवाज उठाउन सकिन्छ । हामी कुनै पार्टी निकट पनि छैनौं, कुनै दलको भातृ संगठन पनि होइनौं, कुनै पार्टीको भातृ संघ संगठन राख्दैनौं भने ठीक छ, यसमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । त्योभन्दा बाहिर व्यक्तिलाई समूहलाई आघात पुग्ने गरी गरिने काममा हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’ शाही ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, आफ्ना कुरा स्वतन्त्रपूर्वक राख्न पाउने संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई निषेध गर्ने भन्ने अधिकार कुनै पार्टींलाई नभएको बताउँछन् ।  २०३६ सालदेखि स्थापना भएको संगठन कुनै पनि पार्टी निकट नरहेको र कुनै दलको भातृ संगठन नभएको दाबी उनको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लोकतन्त्रमै श्रमिकको संस्थालाई राख्न दिन्नौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी श्रमिकका संस्था हुन्, श्रमिकका संस्था लोकतन्त्र रहेसम्म रहिरहन्छन्, संविधानको धारा नै खारेज गरी, लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज गर्ने हो भने त्यो अर्कै हो । नेपाल शिक्षक महासंघ ऐनमा प्रबन्ध भएको संस्था हो । यसको सबै दलसँग समदुरी छ ।’ सुवेदी यसमा आवद्ध भएका संस्था संविधानको धार ३४ को उपधारा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम ऐन अन्तगर्त दर्ता भएका श्रमिकका संस्था भएको बताउँछन् । यी संस्थालाई संवैधानिक हिसाबले  खारेज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सुवेदी शिक्षकका कुन संस्था कुन दलसँग सम्बन्धित छन् भन्ने विषय प्रमाणित गर्न चुनौतीसमेत दिन्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘कुनैपनि संस्थाको विधानमा हामी फलाना दलका सदस्य हाैं भन्ने कुरा छैनन्, यी भनेका श्रमिकहरूका संस्था हुन् ।’ सुवेदी आस्था राखेको आधारमा, कुनै शिक्षकले कुनै पार्टीलाई भोट हाल्यो भन्दैमा कारवाही हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी कुनै शिक्षकले पढाउन छोडेर राजनीति गर्छ, स्कुलमा समेत पार्टीको झण्डा बोकेर जान्छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यही बेला समातेर कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कुनै एउटा शिक्षकले बदमासी गर्यो भन्दैमा पुरै शिक्षक र शिक्षकका संस्थालाई दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ ।  ‘पञ्चायत कालमा हामी फर्कदैनौं’ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले पढाइभन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले प्राध्यापकले हड्ताल, आन्दोलन गर्ने त कहिले विद्यार्थीको तालाबन्दीले क्याम्पसमा तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा नकारात्मक असर पार्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका शंकरदेव, पाटन, आरआर, अमृत साइन्स लगायतका क्याम्पसमा झन विद्यार्थी संगठनको उपद्रो बढी देखिन्छ । यस्ता गतिविधिको पराकाष्ठा अझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । रास्वापाले अब कुनै पनि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई  नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनेको छ । यही विषयलाई लिएर विद्यार्थी संघ/संगठनहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।  नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी लगायतका विभिन्न पार्टी निकटका भातृ संघ संगठन हरेक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा छन् । उनीहरूले रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको वाचापत्रलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपक धामी संविधानले संगठन खोल्न पाउने अधिकारका लागि बोल्न पाउने कुरा कसैले निषेध गर्दैमा नहुने बताउँछन् ।   उनी यो शैली अपनाउन खोज्ने हो भने देश फेरि पञ्चायतकालको निरङ्कुशतातर्फ जाने बताउँदै त्यसतर्फ फर्कन आफूहरूले कदापि नदिने जिकिर गरे । ‘कसैले गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने त्यसलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ तर, निशेध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले निषेध गर्छु भन्दैमा इतिहास बोकेका संस्था निरङ्कुशसँग लडेर आएको स्मरण रहोस्।’ धामी कसैले विद्यार्थी संघ तथा संगठनका नाममा गलत गर्छ, बेथिति गर्छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी अनेरास्वियुले कुनै क्याम्पसमा आन्दोलन, तालाबन्दी नगरी नीतिगत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै अन्य संघ, संगठनले गर्छन् भने त्यस्ता गतिविधि गर्न रोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘विद्यार्थी संगठनभित्र देखिएका समस्या छन् भने सच्याउनुपर्छ । तर, विद्यार्थी सचेत वर्गले राजनीति नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? राजनीतिमा पढे लेखेका मान्छे भएनन्, विषयविज्ञ आएनन् भन्ने । तर, विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न पनि बन्देज गर्ने, कसैलाई सनक चढ्दैमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा आउन निषेध गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।  शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू पनि विद्यालय र  विश्वविद्यालयमा बढी राजनीति भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  हरेक विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले गर्ने राजनीतिले पढ्नकै लागि क्याम्पस जाने विद्यार्थीलाई असर परेको बताउँदै यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  रास्वपाले वाचापत्रमा ल्याएको यो निर्णयले पार्टी शिक्षक विद्यार्थी संघ संगठनबीच टकराव आउने देखाउँछ ।  यसरी गर्न सकिन्छ समाधान  शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी यस अगाडिका शिक्षामन्त्री महावीर पुनको जस्तो व्यवहारले समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।  कोइराला भन्छन्, ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जस्तो कुनै संघ, संगठनलाई नभेट्ने, आफ्नोमात्र कुरा राख्ने काम भयो भने यसले झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसमा सबै पक्षको गहिरो छलफल आवश्यक छ । सुमना श्रेष्ठले गरे जस्तो पनि ठीक हुँदैन ।’ कोइराला यसको लागि चार वटा  काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार पहिला शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले विचारधाराबारे खुलेर बहस गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा कम्युनिज्म र लोकतान्त्रिक विचारधाराबीच के फरक छ भनेर राजनीतिक छलफल हुनुपर्छ, यसले मान्छेमा राजनीतिक चेतना बढ्छ । दोस्रो, मान्छेलाई पार्टीको आधारमा नहेरी उनीहरूको काम र जिम्मेवारीको आधारमा हेर्नुपर्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तेस्रो, विद्यार्थी र शिक्षकहरूले काठमाडौं आएर धर्ना दिनुको साटो शिक्षाका समस्याहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा कसरी उठाउने भन्ने तरिका सिक्नुपर्छ । चौथो, दलित, जनजाती, महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभिन्न समुदायका मुद्दा कसरी उठाउने भन्ने सीप सिकाउनुपर्छ । साथै शिक्षक र विद्यार्थी संगठनका मान्छेहरूलाई एउटै सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने रास्वपाको नीति लागू गर्न सजिलो हुन्छ । कोइराला शिक्षक र विद्यार्थी संगठनहरू कुनै दलको भातृ संगठन होइनन् भन्ने दाबी गलत भएको बताउँछन् । किनभने दलहरूको आफ्नै घोषणापत्रमा यी संगठनहरूको नाम लेखिएको छ । यदि साँच्चै भातृ संगठन होइनन् भने दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र विधानबाट ती नाम हटाउनुपर्छ । यति कुरा शिक्षामन्त्रीले बुझेर काम गर्न सके आन्दोलन र टकरावको खाँचो नपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्न थालेपछि अहिले एउटा बहसको विषय बनेको छ, ‘अब सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनूपर्छ ।’  यस विषयमा स्वास्थ्य क्षत्रका विज्ञहरूले छलफलसमेत गरिसकेका छन् भने यस अघिको सरकारले आफ्नो १६औं कार्ययोजना र नीति तथा कार्यक्रममा पनि बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छरिएर रहेका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी एकद्वार प्रणाली बनाउने भनेको थियो ।  ।  फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा पनि यो विषय सबै राजनीतिक दलले समेटेका थिए । भर्खरैको निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नो वाचापत्रमा यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । उसले आफ्नो वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विस्तार गर्ने वाचा गरेको छ। यसका लागि रास्वपाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्दै औषधी, उपचार तथा सेवाहरू प्रदान गर्ने भनेको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भित्र समेट्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाउने वाचा गरेको छ । रास्वपाले भनेजस्तै सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित  गर्न  सकिन्छ ? यो विषयमा चर्चा गर्नु अगाडि नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम के-के छन् यी विषयमा हामीले छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौं। कस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ? सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि भन्दै वर्षौंदेखि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा कार्यक्रम हो, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जसमध्येको एक कार्यक्रम हो खोप कार्यक्रम । शिशु तथा बच्चाको मृत्युदर कम गर्न अर्थात् कुनै पनि रोगको सङ्क्रमणका कारण हुने अपाङ्गतालाई कम गर्न नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । बच्चा जन्मेपछि विभिन्न समयमा लगाइने सबै खोप पूर्णतः निःशुल्क लगाइन्छ ।  सरकारले २०३४ सालदेखि नै खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । आजभोलि राष्ट्रिय खोप तालिका सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै, सरकारले प्रसूति सेवा, परिवार नियोजन सेवा, गर्भपतन सेवा, पोषण सेवा, नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।  यस्तै, २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जसमा गरिब, असाहय, बिरामीहरूलाई निःशुल्क रुपमा उपचार सेवा दिन २०६४ सालपछि सबै जिल्लामा स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्यचौकी सुरु भएको हो । २०६५ मात्र १ गतेदेखि मुलुकका सबै स्वास्थ्यचौकी र उपस्वास्थ्यचौकीबाट निःशुल्क रुपमा बिरामीले सेवा लिँदै आएको पाइन्छ ।  यस्तै, सरकारले  गरिब, अनाथ अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक लगायतका १३ वटा लक्षित समूह तोकेर  उनीहरूको औषधिउपचार खर्च सहुलियतपूर्ण वा निःशुल्क गरिने गरी सामाजिक सेवा ईकाइद्वारा सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०५६/०६६ सालपछि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सेवा लिन सकिन्छ भने सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र जारी गर्दै त्यही परिचयपत्रका आधारमा विभिन्न स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा सहुलियतपूर्ण सेवा लिइरहेका छन् ।  यस्तै, सरकारले देशभरका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा ओसीएमसी सेवा पनि सुरु गरेको छ । जहाँ लैंिगक हिंसा पीडितहरूको मानसिक तथा शारीरिक उपचारदेखि लिएर कानुनी उपचारको सेवा पनि सरकारले दिँदै आएको छ । पीडित महिलाहरूको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै सरकारले यो कार्यक्रमबाट पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष खडा गरी मृगौला, मुटु, क्यान्सर स्वपाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, पार्किन्सन लगायतका आठ प्रकारका रोग लागेका बिरामीलाई पनि सेवा दिँदै आइरहेको छ ।  यी रोग लागेका बिरामीलाई सरकारले एक लाखसम्मको छुट्टै कोष बनाएर उपचार गर्ने गरेको छ भने मृगौला पीडितहरूको डायलासिस सेवासँगै प्रत्यारोपण खर्च बापत २ लाख रुपैयाँ र प्रत्यारोपणपश्चात एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यो सेवाबाट पनि हजारौं व्यक्तिले सेवा लिइरहेका छन् । सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्ति सेवा लिन आउँदा उपचार खर्च नभएकाहरूलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष लगायतका कोषबाट पनि नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेको पाइन्छ ।  क्षयरोग, कुष्ठरोग, हात्तीपाइले उपचार तथा हाइड्रोशिल शल्यक्रिया पनि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ भने एचआईभी लागेका व्यक्तिको उपचार सेवा पनि निःशुल्क गर्दै आएको छ । सरकारले यीबाहेक अन्य पेशागत आधारमा पनि तोकिएका अस्पतालहरूबाट सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम लागू गरेर थुप्रै नागरिकले सेवा लिइरहेका छन् ।    कार्यक्रमका लागि अर्बाै‌ रुपैयाँ खर्च सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका यस्ता निःशुल्क कार्यक्रमका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटमा कुल बजेटको ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने औषधीको अभिलेख राख्न वेबसाइट प्रकाशन गर्नको लागि मात्र २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ भने ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’, ‘सुनौला हजार दिन’ र ‘विपन्न नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।  गएको जेठ महिनामा बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्न संस्थागत प्रशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।  सरकारको घोषणामा विज्ञहरूको पनि एक मत छ । उनीहरू यस्ता कार्यक्रममा सरकारको अरबौं रकम खर्च भए पनि गतिलो परिणाम देखिन नसकेको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमलाई एउटै ठाउँबाट दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्य बीमालाई मजबुत र सबै नागरिकले बीमामार्फत सेवा पाउनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उठाइने जति पनि कर र संघले नयाँ करका प्रस्तावित क्षेत्र यकिन गरेकाले सबै कर संकलन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने बताए ।  उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यका नाममा उठ्ने सूर्तीजन्य कर, अर्को सुगर कर, जंकफुड, कस्मेटिकलगायतका वस्तु जुन स्वास्थ्यलाई हानी गर्छन्, त्यस्ता चिजमा पनि स्वास्थ्य कर सुरु गर्ने प्रस्ताव हामीले गरिरहेका छौं, यसबाट उठेको सबै पैसा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्छ ।’ अहिले संघ सरकारले अघि सारेको बीमा कार्यक्रममा स्थानिय सरकारदेखि प्रदेश र केन्द्रले सेवा लिइरहेको बताउँदै डा. कार्की प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि यसमा आवद्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘स्वास्थ्य बीमाबाट दिने सेवालाई छुट्याउनुपर्यो । कुन सेवा कुन तहमा दिने कसरी दिने, किन दिने, कसलाई प्रिभेन्सनको प्याकेजका हिसाबले लाने र कुनलाई क्युरेटिभको हिसाबले लाने भन्ने कुरामा पनि छलफल हुनुपर्छ । यसले पनि बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।  के हो एकद्वार प्रणाली ? नागरिकले विभिन्न सेवा लिनका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै एकै ठाउँ, एउटै प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकद्वार प्रणाली हो । अहिले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा बाँडिँदा नागरिकलाई सेवा लिनसमेत मुस्किल भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका लागि अरबौं पैसा खर्च गरिरहेको सरकारले काम गरे जस्तो परिणाम देखाउन सकिरहेको छैन । अहिले नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न अलग कार्यालय, भत्ता लिन स्थानीय तह, औषधी लिन अस्पताल गरी फरक–फरक ठाउँ जानु परिरहेको छ भने फरक–फरक कार्डको भारी बोक्नु परिरहेको छ । एकद्वार प्रणाली हुँदा एउटै काम, एउटै ठाउँ र एउटै प्रक्रिया हुँदा सहज हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेपालमा स्वास्थ्य एकद्वार प्रणाली लागू हुने हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बीमा सेवा, सामाजिक सुरक्षाकोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषले दिने स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तका निःशुल्क सेवा, जेष्ठ नागरिक, अपांगता र मातृत्व सेवा सबै एकै प्रणालीमा जोडिनेछन् । कार्यक्रम गाभ्ने तयारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्य बीमाले दिने जस्तै कतिपय सेवाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएका कार्यक्रममा पनि भएकाले यस्ता मिल्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा राख्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले दिँदै आएको जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, विपन्न नागरिक सेवा, गर्भवतीको आमा सुरक्षा सेवा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रममा पनि छ र मन्त्रालयका कार्यक्रममा पनि छन्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालयबाट पनि छ र बीमाबाट पनि छ, एउटै किसिमका कार्यक्रम एउटै ठाउँबाट पाउँदा अझ सहज हुन सक्छ।’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालमा छ ।  त्योभन्दा बाहेकका सेवा बीमामार्फत जोड्ने भनेर पटक-पटकका प्रतिवेदनमा पनि भनिएका छन् ।   पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमा जस्तै छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने कुरा १६ औं योजनाले पनि भनेको छ । अहिलेको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही कुरा उल्लेख छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले विपन्न नागरिक सेवालाई बीमामा ल्याउने प्रयास सुरु भएको भएपनि पुरै ल्याउन नसकेको पौडेल बताउँछन् । पौडेल यसरी एकद्वार बनाउन सके दोहोरो खर्च कम हुने र स्रोतको दोहोन बच्ने र एकद्वार हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।  तर, अहिले नै भनेका सबै कुरा पुरा गर्न भने समस्या हुने पौडेलको तर्क छ । ‘यसका लागि बीमा बोर्डको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजै सबै गर्न सकिँदैन तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वाथ्य बीमा बोर्ड बसेर कुन–कुन कार्यक्रम मर्ज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरेका कार्यक्रमहरू छन्, क्रमशः ती विषयलाई एकद्वार गर्न सके सजिलो हुने थियो ।’ उनी यो विषयमा छलफल भइरहेको तर, सबै कुरा एकैचोटी गर्न गाह्रो हुँदा चुनौती पनि रहेको बताउँछन् । विपन्न नागरिकको सेवा बीमामा जाँदा थप चुनौती सरकारले विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको जटिल प्रकृतिका आठ रोग लागेका बिरामीलाई दिँदै आएको सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेको छ । दुई वर्ष अगाडिदेखि ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमामा गाभेसँगै विपन्न नागरिकलाई सेवा लिन थप समस्या भएको छ ।  यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तगर्तको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा रहँदा बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थिए । आजभोलि बीमामा गाभेसँगै बिरामीले थप झन्झट बेहोर्नु परेको छ ।  नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ । कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल मन्त्री भएको बेला क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको यो नीतिले बिरामीलाई सहज नभइ थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।  कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन्, उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनको भनाइ छ । ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेबित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो । बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि आयो । यतापट्टि दिने पनि भन्यो, अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्यौलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपैयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् ।  उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वयनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् । ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको थियो तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्यौल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भने पनि एक महिनापछि बल्ल सेवा पाउँछन् । एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के बीमा गर्नु भन्छन्,’ उनले थपिन् ।  अवस्था जटिल आउन सक्छ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भने यो विषयमा फरक धारणा राख्छन् । उनी अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा भइरहेको सुरक्षित मातृत्व सेवादेखि खोप लगायतका विभिन्न सेवालाई बीमामा गाभ्दा अर्को जोखिम निम्तिने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘दुर्गममा महिलालाई घरदेखि अस्पताल पुग्न घण्टौं लाग्छ, उनीहरूलाई दिइने भत्ता कटौती गरेर बीमा सेवामा गाभ्न खोज्नु भनेको अर्को जटिलता निम्त्याउन खोज्नु हो ।’  उनी अन्य कार्यक्रम र बीमा सेवाको उदेश्य नै फरक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आमासुरक्षा खोप लगायतका कार्यक्रमले समाजमा राम्रो काम गरिरहेको छ । यसलाई बीमामा लैजान हुँदैन ।   त्यस्तै, उनी बीमाको उद्देश्य राम्रो भए पनि आवश्यक छलफल, योजना नहुँदै हतारमा ल्याउँदाको परिणाम अहिले देखिएको बताउँछन् ।  ‘बीमा सञ्चालन गर्न सक्नु भनेको चानचुने कुरा होइन, विश्वका धेरै देशहरूलाई समेत गाह्रो भइसकेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकसित देशले पनि एकद्वार बनाएर लैजान सकेका छैनन्, हाम्रो जस्तो देशमा अझ महिला र बालबालिकाका कार्यक्रमलाई बीमामा लैजाने भन्नु राम्रो मानिँदैन ।’ उनी प्रविधिले गर्दा उपचार पहिलेको भन्दा महँगो हुँदा पनि यसको असर बीमामा परेको बताउँछन् ।  ‘पहिले पेटमा केही समस्या भयो भने एक्सरे गरेर अनुमानका आधारमा चिर्ने गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो हुँदैन । अहिले एपेन्डिसाइटिसकै पनि सुरुमा अल्ट्रासाण्ड गरिन्छ र मात्र अप्रेशन गरिन्छ । अहिले यस्ता डाइग्नोसिसले ठूलो खर्च बढाएको छ भने त्यसपछि औषधीले पनि बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमामा राम्रो गृहकार्य नगरी हतारमा लागू गरिएको बीमालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै कुरा नमिलेको अवस्था छ ।  सरकारले ३ हजार ५ सय तिरेकोलाई एक लाखसम्मको उपचार दिन्छु भन्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त थियो कि थिएन यो पनि आफैमा प्रश्न रहेको उनको भनाइ छ।    मरासिनी बीमामा एक पटक बहस चलाएर अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले अगाडि बढाउने पर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।