दिगम्बर झा
कार्यकारी अध्यक्ष,
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे तपाईको आफ्नै बुझाई र मूल्यांकन कस्तो छ ?
दूरसञ्चार क्षेत्र निकै ठूलो छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा ठूलो लगानी छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म बैदेशिक लगानी आईसकेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाईट नेपाल टेलिकम कम्पनीहरु पनि छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि ४५ वटा छन् । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाईडर (आईएसपी) कम्पनीहरु पनि छन् । यिनले विदेशबाट इन्टरनेटको सुबिधा ल्याउँछन् । यिनीहरुको नियमन र प्रवद्र्धन गर्ने संस्था भनेकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हो ।
तर औषत नेपालीले यसलाई अझै पनि चिनेका छैनन् । प्राधिकरण स्थापनाको १५ बर्ष भईसक्यो, पढेलेखेका र अगुवाहरुले यस संस्थालाई चिनेका रहेनछन् । म प्राधिकरणको अध्यक्ष भएपछि धेरैले नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष भएको भन्दै बधाई दिए, त्यसमा सभासद्हरु पनि थिए । जनप्रतिनिधिलाई पनि यो संस्था चिनाउन नसक्नु पूर्व अध्यक्षहरुको कमजोरी होे भन्छु म । उपभोक्ताले पैसा तिरेवापत सेवा प्राप्त नगरेपछि सेवाप्रदायक संस्था विरुद्ध उजुरी निकायलाई सर्वसाधारणले नचिन्नु ठूलो भूल हो । उपभोक्ता माथि अन्याय भईराखेको छ ।
प्राधिकरणलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
पहिलो कुरा यो अफिस ठिक ठाउँमा छैन । यो कर्पाेरेट हाउसको अफिस जस्तो देखिन्छ । यसका लागि सिंहदरबार वा अनामनगर क्षेत्रमा भवन बनाएर सर्नुपर्छ । त्यसपछि जनता माझ यसको प्रचार प्रसार गराउनु पनि मेरो योजना हो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिलाई मैले आफ्नो उदेश्यका रुपमा ग्रहण गरेको छु ।
टेलिकम कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्प्रर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा टेलिकमका सुबिधा दिने छ वटा संस्था छन् तर जनताले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई मात्रै चिन्दछन् । आश्चर्यको कुरा भनौं छ वटा कम्पनीको लाईसेन्स छ प्रकारकै छ । त्यसैले सरकारले दुई वर्षअघि सबैलाई प्रतिष्पर्धाको समान अवसर दिन भन्दै एकिकृत लाईसेन्सको अवधारणा ल्याएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा सफल रुपमा काम गरिसकेका कम्पनीहरुलाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आव्हान गरेको थियो । त्यतिबेला मेरो मुद्धा अदालतमा थियो । चार वटा मध्ये युटिएल, एसटिएम र स्मार्टले आवेदन दिएका थिए । प्रक्रिया पूरा गरेकाले स्मार्ट र युटिएललाई एकिकृत लाईसेन्स दिईयो । स्मार्टले एकिकृत लाईसेन्स लग्यो तर युटिएलले लगिसकेको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने देखेपछि युटिएलले लाइसेन्स नलगेको देखिन्छ । १० बर्षपछि लाईसेन्स नबिकरणकै लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । सायद युटिएलले त्यसरी बजारीकरण गर्न नसकिने देख्यो होला त्यसैले लाईसेन्स अझै लगेको छैन । मेरो मान्यता के हो भने चार वटा कम्पनी मर्ज हुनुपर्छ । अब थप दुईवटा कम्पनीको बजार छ । छ वटा कम्पनीको बजार पर्याप्त छैन् । जसरी बैंकहरु मर्जर हुन्छन्
त्यसरी नै टेलिकमहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ ।
एउटा सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम, एउटा एनसेल छँदैछ । यूटीएल, स्मार्ट एसटिएम र नेपाल स्याटलाईट मिसिएर दुईवटा कम्पनी बन्दा राम्रो हुन्छ । कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावशाली कम्पनी तुरुन्तै आउनुपर्छ । नत्र बजारमा एनसेलको मोनोपोली चल्छ । सरकारी कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै सरकारी कम्पनीले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ प्राइभेट कम्पनी तत्काल आउनु पर्छ ।
सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा हुनै सक्दैन भन्नुभयो, अब नेपाल टेलिकमको भविष्य के हुन्छ ?
नेपाल टेलिकमभन्दा पछि आएको एनसेलको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत छ र टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो जिएसएम मोबाइलको बजार हिस्सा हो । यो क्षेत्रमा प्रबिधिमा तिब्र परिवर्तन भैरहन्छ । त्यसलाई समात्न सकिएन भने लोप हुनुको विकल्पै हुन्न । टुजि थियो, थ्रीजि आयो, अब फोर जि आउला । यसका लागि एनसेलले तीन दिनमा निर्णय गर्छ तर टेलिकमका लागि कम्तिमा पनि छ महिना लाग्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पछ्याउनु पर्छ ।
अब नेपाल टेलिकमले आफूलाई बजारमा स्थापित गराउन रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनु पर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाईरहेको छ । केही प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिने र उसकै प्रबिधिलाई प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । एनसेल भनेको १३ देशमा सेवा सञ्जाल रहेको कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले नेपालमा मात्रै सेवा दिईरहेको छ । समयलाई पछ्याउने हो भने नेपाल टेलिकमले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन् । पहिले सिडिएमए ल्यायो, अहिले जिएसएममा आयो । बीचमा वाईम्याक्स ल्यायो । त्यो त असफल नै भयो । त्यसैले पनि उसले रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउनुको विकल्पै छैन । टेलिकमसँग व्यापार गर्ने योजना नै भएन ।
६ वटा कम्पनीको लागि बजार छैन भन्नुभयो, तर एनसेलको वित्तीय विवरणले के देखाउँछ भने ७ वर्षपहिले १० करोड लगानी गरेर करिव ५० अर्ब खुद मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि बर्षमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ बजारमा प्रतिस्प्रर्धा कम छ मुनाफा अधिक छ भन्ने होइन ?
एनसेलले मौकाको फाइदा उठाएको हो । जिएसएममा टेलिकम र एनसेल मात्रै हुन् । अरु कम्पनी आएका छैनन् । नेपाल टेलिकमले गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि एनसेलले त्यसको फाइदा उठाएको हो । टेलिकमको असक्षमताको फाइदा उठाउँदै एनसेलले ग्राहक खोस्यो । त्यसैले पनि यहाँ तुरुन्तै नयाँ प्राईभेट कम्पनी आउनु प¥यो भनेको हुँ । तर छ वटा कम्पनीहरुको बजार छैन । दश वर्षपछि हामीले एउटा कम्पनीसँग २० अर्ब त नबिकरण शुल्क मात्रै उठाउँछौं । कारोबारको ४ प्रतिशत सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क लिन्छौं र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख असुल्छौं । यसरी हेदा ती छवटा कम्पनीका लागि बजार छैन । आज त नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै छन् नि ।
स्मार्ट टेलिकमले एकिकृत लाईसेन्स अनुसार किन सेवा सञ्चालन गरेन ?
कम्पनीले डेढ बर्ष पहिले लाइसेन्स लगेको हो । एक बर्ष त अदालतमै बित्यो । एक महिना पहिले मात्रै अदालतबाट क्लिनचिट लिएको हो । अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनका लागि सीमा तोकिएको थिएन । अब सञ्चालनको सीमा तोक्छौं । आगामी दिनमा कति दिन भित्र लाईसेन्स लिने, र सेवा सञ्चालनका लागि कडा निर्देशन दिन्छौ । नत्र लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कदम पनि चाल्छौ ।
एसटिएमले चाँही किन एकिकृत लाईसेन्स नपाएको नि ?
चारवटालाई एकिकृत लाईसेन्सका लागि आवेदन गर्न आव्हान गरिएको थियो । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यो बेलाको प्राधिकरणको निर्णय अनुसार एसटिएमले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेको देखिन्छ । जहाँ जहाँ सेवा पु¥याउँछु भनेको थियो त्यस्तो नदेखिए पछि लाईसेन्स नदिईएको हो । उसले काम नगरेकैले लाईसेन्स नपाएको हो । उसले भिस्याट प्रबिधिको प्रयोग गरेको थियो । त्यो पूरानो प्रविधि भैसक्यो । उसले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा लाने प्रतिवद्धता अनुसार एडिबीको प्रोजेक्टका रुपमा एक अर्ब रकम अनुदान पनि लगेको थियो । सरकारले नै एक अर्ब तिरेको कम्पनीले सर्त अनुसार काम नगरेको देखिएपछि लाईसेन्स नदिएको हो । उसले एक पटक मात्रै सेवा सञ्चालन ग¥यो त्यसपछि सेवा अवरुद्ध भयो । अब नयाँ प्रविधिअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएका छौं । उनीहरुले पुनः निवदेदन दिएका छन् ।
अहिलेको निवेदनमा के भनिएको छ ?
अहिलेको निवेदनमा देशैभर सेवा सञ्चालनका लागि प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिएको छ । तर हामीले पहिलेको प्रतिवद्धता अनुसार काम पूरा गर्न निर्देशन दिन्छौं । त्यो सर्त पूरा गरेपछि एसटिएमले पनि एकिकृत लाईसेन्स पाउँछ । हामीले एक पटकका लागि सेवा सञ्चालन गर्न एक अर्ब दिएका होईनौं । सेवा त सुचारु हुनु प¥यो नि ।
ब्याण्डविथको अवस्था के हो ?
यसमा अन्तराष्ट्रिय टेलिकम युनियनले ३५ गेगाहर्जको ब्याण्डविथ दिएको छ । प्राधिकरणसँग अहिले ०.६ ब्याण्डविथ मात्रै छ । नेपाल टेलिकमलाई ९.६ गेगाहर्ज दिएका छौं । ८ गेगाहर्ज एनसेल सँग छ । ४.४ नेपाल स्याटेलाईटलाई दिएका छौं । स्मार्ट र युटिएललाई ५/५ दिएका छौं र एसटिएमले २.४ पाएको छ । प्राधिकरणको पुरानो नेतृत्वको अदुरदर्शि निर्णयका कारण व्याण्डविथको असमान वितरण भएको हो । अब यसको पुुनरावलोकन गरेर पुनः वितरण गर्नु पर्छ । अब उपलब्धता र प्रयोगकर्ताहरुको अवस्थालाई हेरेर ब्याण्डविथको पूनः वितरण आवश्यक छ । सबै देशहरुमा व्याण्डविथ वितरणमा नविकरण हुने गरेको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेलको ब्याण्डविथ घटाएर एसटिएमलाई दिनुपर्छ । सबै टेलिकमले कम्तिमा पनि ५/५ ब्याण्डविथ दिने योजना छ । असमान वितरणले हुने गरेको अवस्थतालाई रोक्न सहयोग गर्छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० औं अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ र त्यसको प्रयोग प्राधिकरणले गर्न सकेको छैन । यसबारे तपाईको योजना के छ ?
नेपाल गाउँगाउँ भएको देश हो तर टेलिकमहरु नाफा नहुने गाउँगाउँमा पुगेनन् । त्यसका लागि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष खडा गरेको थियो । टेलिकम कम्पनीका कारोबारबाट दुई प्रतिशत त्यो कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । हाल त्यो कोषमा १० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यो खर्च भएकै छैन । हामीसँग त्यसलाई खर्च गर्ने संयन्त्र पनि छ, प्राधिकरण नै त्यसको संरक्षक हो । अहिलेसम्म त्यसलाई खर्च गर्ने कार्ययोजना नै ल्याईएको देखिएन । म अहिले देशभर कहाँ कहाँ अप्टिक फाईबर पुगेको छ भनेर डाटा खोज्दै छु । त्यसपछि यहि कोषको पैसाले गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर बिछ्याउने योजना छ । त्यसका लागि काम सुरु भैसकेको छ । त्यसपछि गाउँगाउँमा ई एजुकेशन देखि इ एग्रिकल्चरसम्मको अभियान सफल हुन्छ ।
अप्टिक फाईबर बिछ्याउने मोडल कस्तो हुनेछ ?
सर्भिस प्रोभाइडरसँग मिलेर गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबार बिछ्याईन्छ । हामीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको पैसा लगानी गर्दै गाउँगाउँमा अप्टिक फाईबर विस्तार गर्न टेण्डर आव्हान गर्छौ । केहि रकम हामी सहयोग गर्छाै केहि ती कम्पनीहरुले व्यहोर्छन् । इच्छुक कम्पनीले कार्ययोजना पेश गर्छन् । जुन कम्पनीले सबै भन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ, त्यही कम्पनीले काम पाउँछन् । पछि आवश्यक शूल्क लिएर सो पूर्वाधार अन्य कम्पनीले पनि प्रयोग गर्छन् । सह–प्रयोगको नीतिअनुसार त्यो काम अघि बढ्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको साझा प्रयोग नीति लिइनेछ ।
राजधानीमा एक हजार टावर मात्रै हुनु पर्ने थियो तर तीन हजार भन्दा बढी टावर छन् । यिनले जोखिम र लगानी पनि बढाएका छन् । अब एउटै पूर्वाधारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति केहि दिन भित्रै आउँछ । कम्तीमा पनि एउटा टावरमा तीनवटा कम्पनीका टावर राख्नै पर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको अवधारणामा पनि छलफल गरिरहेका छौं ।
गुणस्तरीय सेवा नदिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने उपकरण नै छैन । मैले भर्खरै त्यसको खरिदका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकेको छु । अब त्यसरी शुल्क अनुसार गुणस्तरीय सेवा नदिने कम्पनीहरुलाई अनुगमन गरेर कारवाही गर्छु ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो भएन र ?
नेपाल टेलिकमले एक एमबिपिएस इन्टरनेट एक रुपैंयाँमा बेच्छ, एनसेलले ६ रुपैंयाँ लिन्छ र स्मार्टले दुई रुपैंयाँ लिईरहेको छ । न्युन शुल्कका सेवा प्रदायकले गुणस्तर नदिएकाले उपभोक्ता महँगोमा सेवा खरिद गरिरहेका छन् । तर पनि प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिने कुरा किन अड्किएको ?
उहाँहरुले प्रिक्वेन्सी चाहियो भन्नु भएको थियो मैले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छु । अर्काे भ्वाईस टेलिफोनको कुरा पनि उहाँहरुले उठाउनु भएको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । मैले त्यसका लागि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छु । दूरसञ्चार सेवा गाउँगाउँमा नपु¥याउँदासम्म देशको विकास सम्भव छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र