भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा क्षेत्र छुटेको देखियो नि ?

यो गम्भिर समस्या हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकारले ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसमा बीमा विषयलाई समेटिएको छैन ।
आवास निर्माणको लागि सरकारले प्रत्येक घरको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । थप ३ लाख रुपैयाँ बीमा धितो सामुहिक लगानीमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसरी ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर त्यसमा बीमा गरिएको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनेले मात्र घरको बीमा गर्ने पुरानै कार्यशैली दोहोरिदैछ ।
सरकारी भवन, सामुदायिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, सम्पदाहरुको बीमा गर्ने अभ्यास विगतमा नगन्य देखियो । पुननिर्माणमा बीमालाई समावेश गरेको भए यस्ता संरचनाको पनि बीमा हुन्थ्यो । पछि विस्तरै बीमा गर्ने बानी बस्ने थियो ।

यो पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी योजना र कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ । पुननिर्माणको अवधिमा पनि अर्को भूकम्प आउन सक्छ, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप आईलाग्न सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमका बारेमा सरकारी निकायहरुले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखिएको छ ।

तपाईहरुको पनि त ध्यान नगएको देखियो नि ? पुननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु किन बोलेनन् ?

बीमा कम्पनीहरु भूकम्प पीडित बीमितहरुको दावी भुक्तानीमा केन्द्रीत भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले बजारमा ठूलो संकट ल्यायो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै लागे । बीमक संघमा यो विषय उठेको हो । बीमा समिति र पुननिर्माण प्राधिकरणले यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

लोकल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै नागरिकको जीउधनको जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुको बीमा गराउनु सरकारको दायित्व हो । नागरिकको जीउधनको बीमा गराउनु बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व होइन, यो सरकारको पनि दायित्व हो । नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण गर्न वा जोखिम हस्तान्तरण गर्न विपन्न वर्गको बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनैपर्छ । सरकारले बीमामा सबैलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।

सबैको लागि बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ?

सबैलाई बीमा एकै पटक गर्न नसकिएला । तर क्रमशः सबैको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने बीमा गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई कानुनले बाँधेर बीमा भित्र ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षमता नभएका वर्गलाई प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराउन सक्छ । यसरी सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्थामा २०७२ सालको जस्तो विनासकारी भूकम्प आउँदा, लाखौ मानिस घरबार विहिन हुँदा, मानिसहरुका मृत्यु हुँदा उनीहरु अहिलेको जस्तो वेसाहारा हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पुर्नबीमा मार्फत विदेशबाट नियमित प्रक्रियाबाट पैसा आउँछ । सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्दैन । बीमामा छुटेका थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्दा पुग्छ । अहिले पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो घरको पूर्ण बीमा गराएका थिए, उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानी लिएर गई आफ्नो घर पुननिर्माण थालिसकेका छन् । जसले बीमा गरेको थिएन, उसले सरकारी राहात कुरेर बसेको छ । सरकारी राहत कहिले आउँछ र कहिले घर बनाउन पाईन्छ भन्ने विषयमा भूकम्प पीडित नागरिकहरु अहिले पनि अन्यौलमा छन् । यति सबैले बीमा गरेका थिए भने यस्तो अवस्था रहने थिएन ।

त्यसैले मेरो विचारमा बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । गरिव वर्गको लागि सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ । मध्यम वर्गको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उच्च वर्गले आफै सबै प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने सबैले बीमा गर्छन । यसो गरेको अवस्थामा विपद् पर्दा बीमा कम्पनीले दाहित्व तिर्छ । सरकारलाई दाहित्व पर्दैन । सरकारले नियमन, अनुगमन गर्नेे कार्य मात्र गरे पुग्छ ।

साथै, स्वास्थ्य बीमालाई पनि अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व कम हुँदै जानेछ । विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले करोडौ खर्च गरेको हुुन्छ । हस्पिटल बनाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमा अर्बौ खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा खर्च गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुन सक्छ । सबैले राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पताल नै चाहिन्छ, सरकारले तलव दिएको डाक्टर नै चाहिन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त खर्च गर्ने क्षमता अलि बढी भएका मानिसहरु सरकारी अस्पलात भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको अस्पलात जाने गर्दछन् ।

यसरी बीमालाई फाराकिलो बनाउने, सबैलाई बीमा गर्न अभ्यस्त गराउने हो भने बीमाको प्रिमियम रकम पनि ठूलो मात्रामा संकलन हुन्छ । त्यहि कोष लगानी गरेर विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पूर्वाधार योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान गर्छ । विकसित देशमा बीमामा गरिएको खर्चलाई शिक्षामा गरिएको लगानी सहर मानिन्छ । सबैले विना हिचकिचाहट आफ्नो, सम्पत्ति, व्यवसायको बीमा गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा चेतनास्तर नै विकास भएको छैन ।

पुननिर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गराईयो भने त्यसबाट के के लाभ हुन सक्छ ?

पुननिर्माण अभियानमा बीमालाई अनिवार्य गरिने हो, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लैजाने हो भने यसबाट समाजलाई धेरै लाभ हुन्छ । पहिलो पुननिर्माण गरिने भौतिक संरचनाको बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुको निगारानी बढ्छन् । निर्माण गरिएका संरचना कमजोर भएर भत्किएमा बैंक लागनी जोखिममा पर्न सक्छ र बीमाको दावी बढ्छ । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ । दोस्रो, बलियो र जोखिम कम हुने गरि भवन बनाउँदा पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भवन बन्दैनन् । फेरी पनि ८ रेक्टर स्केलको वा सो भन्दा ठूलो धक्का दिने भूकम्प आउने सम्भावना नकार्न सकिदैन । त्यस अवस्थामा हुने क्षतिको बीमा कम्पनीले पूर्ति गर्छ ।

त्यस्तै, पुननिर्माणसँगै गाउँ गाउँमा बीमाको बारेमा बहस हुने थियो । सरकारको पुननिर्माण कार्यक्रममा बीमालाई राखि मात्र दियो भने पनि समुदायमा यसबारे प्रश्न उठ्ने थिए । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जाने थिए । मानिसहरुले बीमाको महत्व बुझ्दथे । ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदैछ । सरकारी सहयोगमा बनेका प्रत्यक घरमा ‘यो घर बीमा गरिएको छ’ भनेर लेख्ने हो भने त्यसले बीमा जागरण ल्याउने थियो । बीमा गराउने बानीको विकास हुने थियो ।

सामान्य घरको बीमा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ ?

मानिसहरुलाई भ्रम छ । बीमा सेवा धेरै महँगो होला, धेरै लामो प्रक्रिया होला, त्यसमा अनेक झमेला, जटिलता होला भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर बास्तवमा बीमा महँगो पनि छैन । झन्झटिलो पनि, लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । थोरै खर्चमा ठूलो आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ।

एक लाख रुपैयाँको घरको बीमा गर्न जम्मा वार्षिक १०० रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ । १० लाखको घर बनाउँदा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । एक हजार रुपैयाँ भनेको गाउँगरमा पनि एक दिनको कमाई भईसक्यो अब । १० लाख रुपैयाँको घर बीमा गर्दा दैनिक ३ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । दैनिक तीन रुपैयाँ तिर्दा उसको घर भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ भने तीन रुपैयाँ किन नतिर्ने ? सर्बसाधारणले यो विषय नबुझाका होलान्, नीति निर्माताले त बुझ्नु पर्ने नि । उनीहरुले त धेरै पढेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् ।

बीमा धनीको लागि भन्दा गरिवलाई बढी आवश्यक हुन्छ । धनीले घर गुमायो भने पनि फेरी बनाउन सक्छ । तर विपन्न वर्गले जीवन भर मिहेनत गरेर एउटा घर बनाएको हुन्छ । जब घर भत्किन्छ, बीमा गरिएको छैन भने उसलाई फेरी घर बनाउन ज्यादै कठिन र कतिपयको लागि असम्भव नै भईराखेको हुन्छ ।

भूकम्प पछिको अनुभव कस्तो रह्यो ?

भूकम्पले बीमा कम्पनीहरु पनि प्रभावित भए । बीमा कम्पनीका कर्मचारी पनि प्रभावित भए । त्यसले केही दिन सेवा प्रभावित भए । तैपनि एकदुई दिनपछि नै बीमा कम्पनीहरुले धेरै मिहेनतका साथ बीमितहरुको दुःखको क्षणमा साथ दिन पुगे ।

यसक्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । विगतमा धेरै बीमितहरुले बीमा गर्नेहरुले एजेन्ट मार्फत वा बीमा कम्पनीमा आएर बीमा नगरेको पाईयो । खासगरी बैंकबाट कर्जा लिन प्रयोजनको लागि कर्जा रकम बराबरको मात्र बीमा गर्दा समस्या आए । पूर्ण मूल्यमा बीमा गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । डकुमेन्टहरु पुरा गरेर मात्र बीमा गर्ने अध्यास शुरु भएको छ ।

न्युन बीमा भएकाको हदमा भुक्तानी पनि दामासायीले हुने भयो । त्यो अवस्थामा बीमितहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो । १० लाखको बीमा गरेका बीमितले घर पुरै क्षति हुँदा १० लाख नै माग्न आए । तर घरको मूल्य ५० लाख छ । १० लाखको मात्र बीमा भएको हु्न्छ । त्यो भनेको घरको जम्मा २० प्रतिशत मात्र बीमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने भयो । यस्तो अवस्था बुझाउन गाह्रो भयो ।

बीमा गराउदा आवश्यक कागजपत्र पुरा राखेको पाईएन । खासगरी बैंक मार्फत गरिएका कर्जा बीमामा यस्तो समस्या देखिए । वडा परिवर्तन हुँदा, घरको ठेगान पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरिएको पाईएन ।

ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा घरको बीमा गर्ने, बीमा गरेको घर सुरक्षीत भएको अवस्थामा बीमा नगरेको तर भत्केको घर देखाएर बीमा दावी गर्ने गरेको पनि पाईयो । वडा एउटै हुन्छ । कित्ता नम्बर छुट्याएको हुँदैन । घरको डिजाईन, फोटो राखिएको पनि छैन । फोटो छ र तर रङ् मिल्दैन भने पछि रङ नयाँ लगाएको भनेर दावी गरेको पनि पाईयो । घरमा नयाँ रङ लगायपछि त्यसको फोटो बीमा कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि नभएको पाईयो । कतिपय ठाउँमा बीमा गरेको घर र भत्किएको घर एउटै हो वा फरक हो भनेर छुट्याउन पनि कठिन पनि भए । भौगोलिक जटिलता भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु समयमा नै पुगेर क्षति एकिन गर्न केही ढिला भए । तैपनि बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा दावी पोलिसीको करिव ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छन् । यो बीमा क्षेत्रको लागि सुखद विषय हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्नैपर्छ-अम्मरबहादुर थापा

अब ‘सीपीए’ पढाइ नेपालमै, विद्यार्थी विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य : विगेन्द्रलाल श्रेष्ठ

‘अवकाश जीवनलाई सहज बनाउन वित्तीय स्रोतका लागि विभिन्न अवकाश योजना’

‘बैंकिङ क्षेत्र छिट्टै बाउन्स ब्याक हुन्छ, लाभांश सोंचेअनुसार पाइन्छ’

‘राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, १० प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ’

पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु : मन्त्री गुप्ता