अन्जन श्रेष्ठ,उपाध्यक्ष, नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएशन

हरेक नेपालीलाई आफ्नो हैसियत अनुसारका निजी सवारीमा लिने चाहाना हन्छ । सर्वसाधारणमा निजी सवारी साधनको पहुँच कसरी बढाउन सकिएला ?
नेपालमा कुल जनसंख्याका थोरै मात्रमा निजी सवारी साधनको पहुँछ । जम्मा पाँच प्रतिशत जनताको पहुँचमा मात्रै मोटरसाइकल छ भने शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत जनतासँग मात्रै कार छ । विकासका विभिन्न मापदण्ड मध्ये निजी सवारी साधन पनि एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । जनतासँग निजी सवारी बढ्दै जानुे जनताको जीवनस्तर उकासिदै गएको संकेत हो । नेपालमा निजी सवारी साधान प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । तर यस्तो विस्तार जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । त्यसको पछाडि केहि समस्याहरु छन् ।

ती समस्याहरु के के हुन् ?
विगतमा सरकारले कार, मोटरसाईकल जस्ता निजी सवारीलाई विलासीका साधानको रुपमा लियो, यसको विस्तारमा नियन्त्रणात्मक नीति लियो । अझै पनि केही सरकारी अधिकारीहरु निजी सवारी साधनलाई विलासीका साधानको रुपमा विश्लेषण गर्छन । वास्तवमा सवारी साधन विलासीताको बस्तु होइन । सवारीलाई आवत जावत तथा माल समान ढुवानीमा प्रयोग गरिएको छ । सवारी साधानले व्यक्तिको कार्य संपादन क्षमता बढाएको छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा सवारी साधानको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

सरकार अलि बढि राजश्वमुखी भएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राजश्वको श्रोतका रुपमा मात्रै नहेरेर जनताको पहुँचमा पुर्याउने बारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि भन्सार दर घटाउनुपर्छ । अधिक करका कारण एक लाखमा किनेको सवारीको बिक्री मूल्य तीन लाख ५० हजार रुपैंयाँ जति पर्न जान्छ । कर बढी भएको कारणले अरु देशका नागरिकले भन्दा नेपालीले अटोमोवाईल किन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ।

सवारीसाधन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्ने थियो कि ?
सरकारले जनताको पहुँचमा अटोेमोबाइललाई पुर्याउन नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना दिएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटले यस्तो अफर ल्याएको हो । यसले व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट राख्ने योजना निकै प्रशंसनीय छ । राज्य गम्भिर भएको हो भने बिशेष सुबिधा दिनुपर्छ । अहिले दिईएको सुबिधा अपर्याप्त छ ।

पर्यटन, उर्जा, कृषि र जडिबुटीलाई नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनिएको छ । तर उद्योगलाई लाभको क्षेत्रको रुपमा सरकारले पनि लिन सकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्दैछ । यस्ता अरु धेरै उद्योग हुनसक्छन् । जसलाई सरकारकाले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मुलुकमा औद्योगीकरण र आयात प्रतिस्थापनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि पनि अटोमोबाइलका क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट अत्यावश्यक छ ।

मोटरसाईकल सयौं पार्टस जोडिएर बन्छ, गाडी हजारौं पार्टस जोडिएर बन्छ । अटोमोबाइल भनेको जडान उद्योग हो । झट्ट सुन्दा जडान उद्योग भनेको यहाँ ल्याएर जोड्ने त हो नि भन्न सकिएला । तर त्यस्तो होइन, यसले सृजना गर्न सक्ने रोजगारी र औद्यागीकरणले मुलुकलाई समुन्नति तर्फ जान्छ ।

एसेम्बल युनिट स्थापना गर्ने वित्तिकै ६ हजार कम्पोनेन्ट बनाउने उद्योगहरु खुल्न थाल्छन् । त्यसले ठूलो औद्योगीकरण र रोजगारी सृजना गर्छ । आजको दिनमा सबै समान ल्याएर जोड्नु पर्ने हुन्छ र पाँच सात बर्ष भित्र केहि प्रतिशत समान बन्ने उद्योग नेपालमै स्थापना हुन्छन् । यसले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र औद्योगीकरण बढ्छ ।

एसेम्बल प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दा भ्याल्यु एडिसन कति हुन सक्छ ?
कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । विस्तारै पाट्र्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि नेपालमा खुल्न थाल्छन् । त्यसपछि भ्याल्यु एडिसन थप वृद्धि हुन्छ ।

अटोमोबाइल एसेम्बल युनिट राख्नु भनेको उत्पादन प्रक्रियाको शुरुवात हो । हूण्डाईले जापानबाट पार्टस ल्याएर निर्माण सुरु गरेको थियो । आज शतप्रतिशत आफ्नै समानबाट बनाउँछ ।

एसेम्बल युनिट खोल्ने कम्पनीले सहायक उद्योग पनि खोल्दै जान्छ । पार्टस् आयात गर्नेहरु पनि यही पार्टस् उत्पादनको काम थाल्ने छन् । यो क्रम विस्तार हुँदै जाँदा नेपालमा सवारी निर्माण उद्योग फस्टाउने सम्भावना नभएको होइन ।

यस्तो उद्योग लगाउन चुनौति के के छन् ?
अटोमोवाईल उद्योग स्थापनाको लागि मूख्य पूर्वााधार जमिन हो । त्यसपछि विद्युत, सडक, डल, पानी लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्र नभई उद्योग लगाउन सकिन्न ।

अनकन्टारमा गएर उद्योेग खोल्दा त्यहि उद्योगका कारण चिया पसल, किराना पसल हुँदै बस्तीको विकास हुन्छ । पछि उनीहरुले नै उद्योगका कारण प्रदुषण बढ्यो भनेर आन्दोलन गर्छन । उद्योग स्थापना भएपछि बनेको बस्तीले उद्योगलाई विस्तापित गर्छ । उद्योेग स्थापनापछि स्थानीयको बिरोध हुनु हुन्न । यस्ता समस्याको समाधान आवश्यक छ ।
अहिले एसेम्बल युनिटका लागि दिने भनिएको सुबिधा बढाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले पनि यति वर्षमा स्थानीय उत्पादनको हिस्सा यति प्रतिशत पुर्याउँछु भन्नुपर्छ । आज एसेम्बल युनिट खोल्दा सरकारले दिएको सुबिधा पछि त्यसका सहायक उद्योगहरुबाट परिपूर्ति गर्छ ।

अटोमोबाइलका विभिन्न सेगमेन्टमध्ये नेपालमा कुन कुनको तत्काल सम्भावना छ ?
मोटरसाईकलको एसेम्बल युनिट एक जना उद्योगीले सुरु गरिसकेका छन् । एक दुई महिनामै उहाँको प्रडक्ट बजारमा आउँछ । दुई पाँग्रेका लागि त सम्भव होला तर फोर ह्विलरका लागि ठूलो लगानी र पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसमा सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । अब नेपालमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको एसेम्बल युनिटलाई हो । त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा एसेम्बल युनिट राख्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।

त्यस्तो अध्ययन निजी क्षेत्रले गर्छ कि सरकारले ?
यो सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले गर्ने काम हो । निजी क्षेत्रका केहि कम्पनीहरुले फोर ह्विलको एसेम्बल युनिट राख्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । पछि बजारको साईज नपुग्ने देखेर छाडिदिए । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार विस्तार कस्तो छ ?
यो बजार बर्षेनी २० देखि २५ प्रतिशतले विस्तार हुँदै गएको छ । सन् २००८ देखि २००१० सम्ममा ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । त्यतिबेला भन्सार वृद्धि भयो । बजारमा तरलता अभाव भयो । बैंकको ब्याजदर पनि बढ्यो । सन् २०१२ सम्मको दुई वर्ष बजारमा मन्दी देखियो । पछि फेरी बजार बढ्न थाल्यो । बैंकको लगानी योग्य पुँजीमा पनि सुधार आयो । जनताको क्रयशक्ति पनि वृद्धि भयो । भूकम्पअघि २५ प्रतिशत जति वृद्धि दर थियो । फेरी बजार खस्कियो । भूकम्पपछि उठ्दै गरेको बजारलाई तराईको आन्दोलनले फेरी असर गरेको छ । नाडा अटो शो २०१५ ले अटो बजार विस्तार गर्न धेरै सहयोग गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइलको योगदान कति छ ?
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि यो क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ । साढे ६२ अर्ब त राजश्व मात्रै दिन्छ । त्यो पनि पेट्रोलिम पदार्थ, लुब्रिकेट्स क्षेत्रले राजश्वमा दिएको योगदान वाहेक हो । यातायात क्षेत्रले नै सबै भन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रबाट पनि सरकारले ठूलो रकम राजश्व प्राप्त गर्दै आएको छ । अटोमोवाईल क्षेत्रमा भन्सार, अन्तशुल्क, आयकर लगायतका कर लाग्छन् । यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा १६ लाखले रोजगारी पाएका छन् ।

अटोमोबाइलमा राजश्व बढी छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ तर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकैले कारण भन्सार घटाउन नसकिएको भन्ने भनाई सरकारको छ, यसलाई कसरी लिने ?
आज काठमाडौंमा १५९४ किलोमिटर छ । २० बर्षमा २९० किलोमिटर मात्रै बाटो राजधानीमा बाटो बढेको देखिन्छ । त्यो अवधीमा ९०० प्रतिशतले सवारीसाधन बढेको छ राजधानीमा । यसको दोष अरुलाई दिन मिल्छ र ?  आज एउटा ट्राफिकले ९ सय गाडी हेरिरहनु परेको छ । अरुदेशमा १५० वटा गाडीका लागि एउटा ट्राफिक राख्ने चलन छ । राजधानीको सडक विस्तार भएसँगै सडक जामको समस्या घटेको छ । राजधानीमा जनघनत्व बढे जसरी नै पूर्वाधार पनि बढ्नु पर्यो नि । सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नै सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
मूख्य कुरो पूर्वाधार बढाउनुपर्छ अहिलेको सडक र पूर्वाधारले त्यस्तो व्यवस्थापन सम्भव छैन् । सर्वसाधारणले नियमको पालना गर्नुपर्छ । ट्राफिकको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनु पर्छ । ट्राफिक प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्छ ।
राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । फरक फरक आय भएका जनता छन् । तिनीहरु सबैलाई सरकारले छुनुपर्छ । राजधानीको जनघनत्वलाई हेर्दा फ्लाई ओभर र अण्डरग्राउण्ड रेलवेको विकास आवश्यक छ । प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको विकास आवश्यक छ ।

बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा बढि कर लिने र कम जनघनत्व भएका ठाउँमा थोरै कर लिने बहस पनि छ, यसका नाडाको भनाई के हो ?
यो नाडाले दिएको सुझाव हो । पहिलो कुरा सवारी साधनको कोडिङ गर्नु पर्छ । बढि घनत्व भएका ठाउँमा सरकारले धेरै कर लगाउन सक्छ भने जनघनत्व कम भएको क्षेत्रमा कम करका दर लगाउन सकिन्छ ।

नाडाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा अध्यक्ष पदको दावी गर्नु भएको छ, नेतृत्व दावी गर्दा एजेण्डा के के उठाउनु भएको छ ?
मसँग उत्साह, जाँजर र उत्प्रेरणा छ । यो क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखिको काम गरेको अनुभव छ । आजसम्म उपाध्यक्षका रुपमा काम गरेँ । आफ्नो नेतृत्व क्षमता एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छु । नाडा भनेको अटोमोबाइल क्षेत्रको साझा संस्था हो । यसलाई कुशल नेतृत्वको आवश्यक छ । चुनौतीलाई चिर्दै अवसरहरुको सृजना गर्ने क्षमता मसँग छ भन्ने मेरो दावी छ ।

गाडी बिक्रेतादेखि टायर बिक्रेतासम्म धेरै खाले सदस्यहरु छन नाडामा, तिनीहरुको फरक फरक उदेश्यलाई कसरी समेट्ने योजना छ ?
नाडामा गाढी, मोटरसाईकल, टायर, लुब्रिकेन्टस, सवारी पार्टस् विक्रेताहरु, अटोमोवाईल क्षेत्रमा अन्य विभिन्न सेवा दिने संस्थाहरु सदस्य छन् । उनीहरुको आ आफ्नै एजेण्डा छन् र उनीहरुका साझा एजेण्डा बोकेर अघि जाने हो । सबैको साझा हितमा काम गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५५६८ मेगावाटका ठूला आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बन्दै छन् : सीईओ भट्ट

शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

नेपाल र कतारबीचको समझदारी ऐतिहासिक छन् : राजदूत ढकाल

उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी