भ्रष्टाचारको आरोपमा भारतका पूर्वअर्थमन्त्री चिदम्बरम पक्राउ
काठमाडौँ । भारतीय प्रहरीले पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमलाई भ्रस्टाचारको आरोपमा दिल्लीस्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको छ । सम्पति शुद्धीकरणसँग समेत जोडिएको उनको पक्राउलाई केही भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्यक्ष देखाइएको थियो ।दिल्लीस्थित उच्च अदालतले चिदम्बरमको जमानतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको एक दिनपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनका छोरा समेत मुछिएको उक्त अभियोग भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित रहेको उनका वकिलले अदालतमा बताएका थिए । दुईपटक भारतको अर्थमन्त्री भइसकेका उनी विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुन् । सन् १९८४ यता भारतीय सांसदका रूपमा रहेका उनी गृहमन्त्री समेत भएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले उनी एक मलेसियाली कम्पनीले गरेको दूरसञ्चार संस्था एयरसेलको गैरकानुनी अधिग्रहणमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि सन् २००७ मा अर्थमन्त्री हुँदा घुस खाएर विदेशी लगानीलाई बाटो खोलिदिएको आरोप समेत छ । चिदम्बरमले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।आइएनएक्स ग्रुपसँगको उक्त प्रकरणमा सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्ती चिदम्बरम तमिल नाडु राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद हुन् । पक्राउ गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अधिकारीहरू सोधपुछका लागि चिदम्बरमको घर पुगेका थिए । तर उनले आफू त्यहाँ नभएको बताए । सीबीआईले कार्ती चिदम्बरमलाई सन् २०१८ मा पक्राउ गरे पनि पछि उनलाई जमानतमा छाडिएको थियो । (बीबीसीबाट)
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक आजदेखि
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार अपराह्नदेखि राजधानीमा प्रारम्भ हुँदैछ । द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहने उक्त बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउन मद्दत पुुग्नेगरी गहन विचारविमर्श हुनेछ । तीन वर्षपछि हुन लागेको उक्त बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्थाको पुनरावलोकनका साथै जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै पारस्परिक सम्बन्धमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि हरप्रयास हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा, नेपाल–भारत बहुआयामिक सम्बन्धका समग्र पक्षमा गहन छलफल हुनका साथै राजनीतिक सम्बन्ध, सिमाना र सुरक्षा, आर्थिक सहयोग एवं पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाबारे विचारविमर्श हुनेछ । बैठकमा भाग लिन भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रमन्यम् जयशङ्कर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै केहीबेरपछि राजधानी आइपुग्ने कार्यक्रम छ । आजै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । त्यसपछि आयोजना हुने संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वका साथ मन्त्री जयशङ्करले सहअध्यक्षतासमेत गर्ने भएका छन् राससलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, सहसचिवस्तरमा दुवै देशका अधिकारीहरुबीच मङ्गलबार र बुधबार भएको तयारी बैठकका विषयलाई मजबुत बनाई मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्तुत गरिनेछ भने खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुनेछ । यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा तराईमा निर्माण हुने सडकका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी दुई बेग्ला–बेग्लै परियोजनाका निम्ति भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी चेक पनि हस्तान्तरण हुनेछ । रासस
प्रतिवन्ध तीन महिना बढाउने अमेरिकी निर्णयप्रति हुवावेको आपत्ति
बेइजिङ । चीनको प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी सेवा र वस्तु बिक्री गर्न यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध अरु तीन महिना बढाउने अमेरिकी प्रशासनको निर्णयप्रति हुवावेले अन्यायपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चीनका लागि गुप्तचरी गरेको भन्दै हुवावेलाई प्रविधि र अन्य सामान बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ । अमेरिकी बाणिज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीमाथि हुवावेलाई सेवा र वस्तु खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक लगाइएको तीन महिने प्रतिबन्ध समाप्त भएलगत्तै तीन महिना थप गरिएको हो । बाणिज्य विभागले हुवावेसँग कारोबार गर्ने ४६ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हुवावेसँग कारोबार गर्ने १०० भन्दा बढी कम्पनी रहेका छन् र अरुमाथि पनि यस्तै रोक लगाइने सम्भावना रहेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले यसै वर्षको शुरुमा पहिलो पटक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरेका थिए । हुवावेले चिनियाँ गुप्तचर निकायलाई गोप्य सूचना संकलन गरी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी तर्क छ । तर हुवावेले अमेरिकी तर्क हास्यास्पद भन्दै आफू विशुद्ध व्यावसायिक संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुवावेले भनेको छ, “प्रस्टै छ कि यो निर्णय राजनीतिक प्रेरित छ र यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । अमेरिकी कदमले खुला बजार प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ ।” हुवावेले अगाडि भनेको छ, “अमेरिकी प्रतिबन्धहरु कसैको हितमा छैनन्, र यो अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा पनि छैन । हुवावेको व्यवसायलाई दबाउने अमेरिकी प्रयत्नले अन्ततः अमेरिकालाई नै हानि गर्नेछ, र प्रविधि क्षेत्रको अगुवा हुने अमेरिकी चाहनालाई ठेस पुर्याउनेछ ।” सोमबारको अमेरिकी कदमपछि पनि हुवावेले अमेरिकामा निर्मित सेमिकन्डक्टर्स र स्मार्टफोन एवं नेटवर्क उपकरणमा आवश्यक अरु सामग्री खरिद गर्न सक्नेछ । अमेरिकी दूरसंचार कम्पनीहरुले हुवावेका नेटवर्किङ उपकरण किन्न सक्नेछन् । यसै महिनाको शुरुमा हुवावेले आफ्नै हार्मोनीओएस अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हुवावेका स्मार्टफोन र अरु उपकरणमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्भावना बढेपछि हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो । रासस÷एएफपी
