विश्व

टोकियो । जापानको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत अगष्ट महिनामा १२ प्रतिशतले घटेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार तनाब र करवृद्धिका कारण जापानको निर्यात प्रभावित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जापानी सामानको प्रमुख बजार चीन र अमेरिका नै रहेकाले पनि जापानको निर्यातमा असर परेको हो । जापानका मेसिनरी, सवारी साधन र केमिकल सबैको निर्यात घटेको छ । गत अगष्ट महिनामा जापानको आयात पनि घटेको पाइएको छ । आयातमा भएको गिरावट विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । जापानमै पनि बजारमा सामानको मागमा मन्दी छाएको छ । अमेरिकातर्फको शिपिङ व्यवसाय ४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फको शिपिङमा १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा, निर्यात र आयातमा ६ प्रतिशतले कमी आएको जापानको भन्सार विभागले जनाएको छ । अगष्ट महिनामा संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ जापानको निकासी ४ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ जबकी निर्यातभन्दा आयात अझ घटेको छ । व्यापारिक तनाबबीच आयातभन्दा निर्यात नै बढी भएको भन्दै जापानको अर्थ मन्त्रालयले खुशी व्यक्त गरेको छ । जापानी व्यवसायको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीपछि जापानको अर्थतन्त्रमा यतिठूलो प्रभाव देखिएको यो पहिलोपटक रहेको उल्लेख छ । गत महिना जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भए पनि अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७)को बैठकका क्रममा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददातासँग वासिङ्टनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वार्तामा ठूलो प्रगति भएको बताएका थिए । मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुबै मुलुकबीचको व्यापार सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । लाइटिजर र मोटेगी दुबैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ । साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ । जापानले यसअघि टिपिपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ । पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने जनाएको छ । तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अद्यापी कुनै सहमति भएको छैन । दुबै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले जनाएका छन् । यसैबीच एएफपीका अनुसार जापानको प्रमुख शेयर बजार निक्की २२५ सूचक बुधबार केही घटेको छ । विगत १० दिनदेखि सामान्य वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार बुधबार ०.१८ विन्दुले घटेर २१ हजार ९६०.७१ मा बन्द भएको छ । टोपिक्स पनि ७।९६ विन्दुले घटेर १ हजार ६०६।६२ मा बन्द भएको छ । साउदी अरेबियाको तेल कारखानामा भएको आक्रमणका कारण तेलमा मूल्यवृद्धि भएपछि टोकियो शेयर बजारमा असर परेको अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ताहरु अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको नीति घोषणाका बारेमा पनि सावधानीपूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जानकारहरु केन्द्रीय बैंकले व्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षामा छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मंगलबार नगद अभाव रहेको भन्दै अर्बौं डलर वित्तीय बजारका लागि उपलब्ध गराएको थियो । रासस/एपी

काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा सहभागी हुने सिपाहीलाई खाइपाइ आएको भत्तामा प्रतिमहिना ८५ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले बन्दोबस्ती कार्य गर्ने सिपाहीले हाल प्राप्त गरिरहेको एक हजार २९ अमेरिकी डलर भत्तामा ८५ डलर थप गरी प्रतिमहिना एक हजार ११४ अमेरिकी डलर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गणको नेतृत्व गर्ने गणपति प्रमुख सेनानीले प्राप्त गरिरहेको एक हजार ३७८ अमेरिकी डलर भत्तामा २१ डलर थप गरी एक हजार ३९९ अमेरिकी डलर प्रतिमहिना कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार, वृद्धि गरिएको भत्तादर आगामी असोज १४ (अक्टुबर १)देखि लागू हुनेछ । अन्य मुलुकको प्रचलित अभ्यास एवं सैनिक ऐन, सैनिक कल्याणकारी नियमावलीको परिधिभित्र रही भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गरी सकल दर्जाबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा सेनाले भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उक्त भत्ता वृद्धिबाट सैनिक कल्याणकारी कोषलाई वार्षिक करिब रु ४६ करोड ३० लाख व्ययभार पर्ने छ । भत्तादर वृद्धिबाट तल्लो तहका सकल दर्जाको मनोबल बढने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली शान्ति सेनाले हालसम्म विश्वका ४३ वटा मिशनमा रही हालसम्म एक लाख २७ हजार ३९० जनाले शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्याइसकेका छन् । उक्त क्रममा ६५ जना नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन् भने ६६ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । हाल विश्वका ११ वटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका १२ मिशनमा १९५ महिलासहित पाँच हजार ९५ नेपाली शान्ति सैनिक खटिरहेका छन् । शान्ति सैनिकमा योगदान गरेबापत संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाली सेनाले प्राप्त गर्ने रकमबाट २०३२ सालमा रु एक करोड २४ लाख रकमबाट प्रारम्भ गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषको कूल सम्पत्ति अहिले रु ४४ अर्ब बराबर पुगिसकेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अहिले पाँचौँ नम्बरमा छ । रासस

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभा अमेरिकी महानगर न्यूयोर्कस्थित उक्त विश्व संस्थाको प्रधान कार्यालयमा आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । यो वर्ष महासभाको बहसको विषय ‘गरीबी निवारण, स्तरीय शिक्षा, जलवायु असर र समावेशिताका निम्ति बहुपक्षीय प्रयास र प्रेरणा’ रहेको छ । महासभाअन्तर्गत एक सातासम्म उच्चस्तरीय बैठक हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, विकासोन्मुख साना टापू देशका प्राथमिकता सम्बोधन तथा तिनको प्रगतिको समीक्षा हुनेछ । सहस्रांब्दी विकास लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्याङ्कन, विकासका लागि लगानी, जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकका चासो, मानवअधिकार, निःशस्त्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको विश्वव्यापी स्थितिबारे पनि बैठकमा बहस हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल महासभामा भाग लिन यही असोज ४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसहितको १२ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् । मन्त्री ज्ञवालीले असोज १३ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रमा रहेको बहुपक्षीयतावाद अझ प्रभावकारी बनोस्, विश्व प्रणाली विधि र पद्धतिमा आधारित होस्, साना राष्ट्रका आवाजको न्यायोचित सनुवाइ होस् र विश्व प्रणाली सवावेशी, न्यायपूर्ण एवं उत्तरदायित्वयुक्त होस् भन्ने नेपालको चाहना यसपटक महासभामा व्यक्त हुनेछ । विश्वमा गरीबी, विषमता र विभेद रहुञ्जेल दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ भने विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुनुपर्नेमा अडिग छ । जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद, अतिवाद, मानव बेचविखन, अन्तरराज्य अपराध, शरणार्थी समस्यालगायत साझा चुनौतीको डटेर सामना गर्न अझ सार्थक सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका निम्ति विश्व समुदायसँग नेपालले आग्रह गर्नेछ । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई महासभामा नेपालले पुनः उठाउने छ भने अल्पविकसित, विकासशील र भू–परिवेष्टित राष्ट्रलाई विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.१५ प्रतिशत सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गराउन अनुरोध गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अवस्था, दिगो विकास, मानव अधिकार, मानवीय मामला, दैवी विपत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, निःशस्त्रीकरण र आतङ्कवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा हरेक महासभामा झै यो महासभाका प्रारम्भिक बैठकमा पनि छलफल हुनेछ । त्यसपछि महासभाका छ वटा विषयगत समितिमा निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेष र उपनिवेशपछिको स्वतन्त्रता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रसङ्घका प्रशासनिक एवं बजेटसम्बन्धी र कानूनी प्रावधानबारे गहन बहस र छलफल हुनेछ । सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएको नेपालले सन् १९५६ अर्थात् ११ औँ महासभादेखि उक्त संस्थामा सक्रियताका साथ भाग लिन थालेको हो । सन् १९५८ देखि शान्ति सेनामा योगदान गरेको नेपाल शान्ति सैन्य परिचालन गर्ने पाँचौ ठूलो राष्ट्र हो । सैन्य कूटनीति र विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहयोगको विश्व समुदायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएको छ । विश्वका १५ स्थानमा हाल सेवारत नेपाली शान्तिसेनालाई सौर्य र पराक्रमको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनाको कठिनतम कार्यमा खटिएको ६१ वर्षको अवधिमा ७५ जनाले वीरगति प्राप्त गरेको दुःखदायी क्षण नेपाल र नेपालीले बिर्सेका छैनन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य विश्व शान्ति स्थापनाका कार्यमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रसङ्घले अनुरोध गर्ने बित्तिकै नेपाली शान्तिसेना परिचालन भइहाल्ने र उनीहरू अति कठिन एवं जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने गरेका छन् । यो योगदानको कदर हुनुपर्ने र नेपाललाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउनुपर्ने विषयलाई फेरि पनि नेपालले उक्त विश्वसंस्थामा उठाउने छ भने अत्यावश्यक उपकरण, उड्डयन सहायता र उपकरणको भुक्तानीलगायत मामिलामा पनि नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । नेपाल मात्र होइन शान्ति सेनामा योगदान गर्दै आएका अन्य देशले पनि शान्ति स्थापनामा खटिएकाहरूको प्रभावकारिता, क्षमता र रक्षाको उत्तरदायित्व, सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश र स्रोत–साधनको उपलब्धता, यौन दुव्र्यवहार र शोषण, कार्यक्षेत्रमा खटिने सबैको सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक सहायता, राजनीतिक ‘मिशन’ को भूमिका र उपादेयता तथा विश्वव्यापी रुपमा छाएको वित्तीय सङ्कट अनि, त्यसले राष्ट्रसङ्घमा पारेको प्रभावबारे पनि बहस र छलफल गर्नेछन् । साठीको दशकदेखि नै राष्ट्रसङ्घमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी रहेको इतिहासमा लेखिएको छ । महासचिव ड्याग हमरसोल्डको विमान दुर्घटनामा देहावसान भएपछि खोजबीन कार्यदलको नेतृत्व राष्ट्रसङ्का लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले गरेका थिए भने दुईपटक नेपाल सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य निर्वाचित भइसकेको छ । महासभाको उपाध्यक्षका हैसियतमा नेपालले दशपटक काम गरिसकेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को दुई कार्यकाल सदस्य रहिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपालले राष्ट्रसङ्घको प्रशासनिक तथा बजेटरी सल्लाकहार समितिको सदस्य, युनेस्को र युनिसेफको कार्यकारी बोर्ड सदस्य, अल्प विकासित देशहरूको उपाध्यक्षलगायत ३० वटा भन्दा बढी राष्ट्रसङ्घीय उच्च समिति र त्यसका विशिष्टिकृत निकायमा रहेर काम गरिसकेको छ । हाल नेपाल महिलाविरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव निर्मूल गर्नेसम्बन्धी समिति, आइएलओ सञ्चालक समिति सह–सदस्य, विज्ञान तथा प्रविधि आयोग, मानवअधिकार समिति, शान्ति निर्माण आयोग लगायत नौ वटा समितिको सदस्य छ । विश्वमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्दै विश्व बन्धुत्व र भ्रातृत्वको प्रबर्धन, समतामूलक समाज निर्माण, समान अधिकार र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ससम्मान विश्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वका ठुल्ठूला द्वन्द्व, महामारी र तनाव घटाउन नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भू–भागमा शान्ति स्थापना, जातीय, धार्मिक सङ्घर्षको अन्त्य मात्र होइन एक्काइसौं शताब्दीका आतङ्वाद, जलवायु परिवर्तन, निःशस्त्रीकरण, मानवधिकारको रक्षा, गरीबी न्यूनीकरण, दिगो विकासमा सघाउने जस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको राष्ट्रसङ्घ शक्तिशाली देश र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको प्रभावमा पर्ने गरेको भन्ने आक्षेपबाट मुक्त पनि हुन सकेको छैन । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम यसका प्रमुख उद्देश्यहरुमा अन्तरर्रााष्ट्रय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने, राष्ट्रहरूको बीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तरराष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैका लागि आधारभूत मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने र यी साझा उद्देश्य हासिल गर्नु यो विश्व संस्थाको उद्देश्य हो । यो विश्व संस्थाप्रति विश्वका अर्बौं जनताको अत्यन्त ठूलो आस्था, सम्मान र विश्वास छ । भावी पुस्तालाई युद्धको विभिषिकाबाट जोगाउन, द्वन्द्वबाट विस्थापित करोडौँलाई मद्दत गर्न, भोकाएका बालबालिकालाई गाँस, बास र आवासको व्यवस्थामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न, नयाँ नयाँ रोगविरुद्ध लड्न, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ उपलब्ध गराउन, गरीबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ । महासभाका क्रममा समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि नेपालको अडान र विचार प्रस्तुत हुने गरेको छ । सिरिया द्वन्द्व, प्यालेष्टाइन मुद्दा, अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध, इरानको आणविक कार्यक्रम र कोरियाली प्रायःद्विपबारे नेपालको स्पष्ट धारणा छ । द्वन्द्व समाधानका लागि सिरियाका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा अरब लिगबाट जारी प्रयासको समर्थन गर्दै आएको नेपालले सम्बद्ध पक्षलाई वार्ताको माध्यमबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मान्य र सुरक्षित सीमा क्षेत्रमा छिमेकी द्वय प्यालेष्टिनी र इजरायली बस्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रसङ्घीय मस्यौदा प्रस्तावको पक्षधर नेपाल पश्चिम एशियाको शान्ति र स्थायित्वका निम्ति चिन्तित छ । अमेरिका र क्युबाबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ नेपाल त्यसले क्षेत्रीय रुपमा मात्र नभई विश्व शान्ति र एकतामा योगदान गर्नेमा विश्वस्त छ । जर्मनीसहित राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँचै सदस्य र इरानबीच उसको आणविक कार्यक्रमका सम्बन्धमा भएको सम्झौताको स्वागत र समर्थन गर्दै आएको नेपाल आमविनाशकारी सबै हातहतियारको सर्वकालिक एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ । कोरियाली प्रायःद्विपको मुद्दा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान हुनुपर्नेमा मात्र हैन, सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको सबै पक्षबाट परिपालना र छ पक्षीय वार्ताको शीघ्र पुनःप्रारम्भ हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिँदै आएको छ । उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षणको विपक्षमा रहेको नेपालले यसै वर्षको जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाली नेता किम जङ उनबीच भएको शिखर वार्ता र त्यसपछि पनि दुवै नेताबीच भएका संवादको स्वागत गरेको छ । रासस