सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् ।       पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा टेलिफोन समस्या रहेको विषयमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गम्भीर चाँसो देखाउँदै तत्काल सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यहाँ सडक सञ्जालबाट सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हेलिकप्टरबाट तत्काल सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।    मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा नेपाल टेलिकमले साउनभित्र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । टेलिफोन टावर निर्माणका लागि सामान धनगढी, कैलालीसम्म ढुवानी भइसकेको र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उपलब्ध हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ थियो ।      देशका विभिन्न स्थानमा दूरसञ्चार मोबाइल टावर निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । बडीमालिकालगायत पर्यटकीय र दुर्गम क्षेत्रमा जतिसक्दै चाँडो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रसँग पनि छलफल गरेका छन् । मिश्रसँगको छलफलमा अनलाईन सट्टेबाजी (बेटिङ) एप बन्द गर्ने तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।      साथै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आजै बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्कासँग कुन–कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भनेर छलफल गरेका छन् । साथै त्यहाँको सडक सञ्जाल अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका छन् ।      नेपालका दुर्गम भूगोलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । बाजुराको बडिमालिका मन्दिर क्षेत्र (४२०० मिटर उचाइ) मा फोरजी सेवा तत्काल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत ४जी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको टेलिकमले जनाएको छ ।      दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार केही दिन अगाडिदेखि मात्रै डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित ल्हान तथा ठूलीभेरी नगरपालिका–१, दुनै क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब ३९०० मिटर उचाइमा सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ ।      देशका अन्य धेरै दुर्गम स्थानहरूसँगै अब टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । डिजिटल विभाजन घटाउने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकता अनुरूप सञ्चार मन्त्रालयले काम गरिरहेको हो ।       अहिले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप करिब १६ सय नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै करिब रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको छ ।  

काठमाडौं । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि साजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको  राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले  सांसदहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आफु यस विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  उनले छिटै यो निर्णयको कार्यन्वयन गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा निर्भर रही आफ्ना बच्चाहरूलाई अनलाइनको असुरक्षाबाट जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।   सिएनएनका अनुसार यो निर्णयसँगै फ्रान्स सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको पहिलो देश हुनेछ ।  यसअघि जुन महिनामा बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले एक भिडियो सन्देशमा यसलाई समयको आवश्यकता र देशका लागि ठूलो निर्णय भनी सम्बोधन गरेका थिए । उनले  भिडियो सन्देशमा कसरी सामाजिक मिडियाले बच्चाहरूलाई खेल, निद्रा र परिवारसँग समय बिताउन समय बाट टाढा बनाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउँछ भन्ने बारे पनि बताएका छन् ।  जुनको सुरुमा, जापानले कम उमेरका सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रस्तावित उपायहरूको सूचीमा कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरू प्रतिबन्धित गरेर सामाजिक मिडिया अपरेटरहरूको जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो, क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने स्पेन र डेनमार्क लगायतका देशहरुले पनि यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’  सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ ।  यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।