सहकारी

काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको बचतफिर्ताको कामलाई तीव्रता दिएको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकारले साना बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन पटक संकलन गरेको माग दाबी अनुसार हालसम्म कुल ४७ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको दाबी परेको छ । जुन रकम समस्याग्रस्त २३ वटै सहकारीको हो ।  अहिले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट नै भइरहेको छ । समितिका अनुसार तीन पटक बचत माग दाबीका लागि आव्हान गर्दा कुल ८० हजार ८७ जनाले साढे ४७ अर्ब रुपैयाँको बचत माग दाबी गरेका हुन् ।    सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा साना अर्थात् एक लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३६ हजार ५११ जना बचतकर्ताले कुल १ अर्ब २९ करोड ९ लाख १२ हजार ७६२ रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।  समितिकी सदस्य सचिव बिमला रोका श्रेष्ठका अनुसार सरकारले अहिले पहिलो प्राथमिकतामा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचतकर्तालाई राखेअनुसार माग दाबी गर्ने र फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । असारसम्म साना बचतकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताइन् । तयसपछि ५ लाखसम्म बचत रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ ।  समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक लाखभन्दा माथि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका कुल २१ हजार ६६० जना बचकर्ताले ५ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ४५ हजार ६१२ रुपैयाँबराबरको बचत फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् ।  समितिका अनुसार साना बचतकर्ताभन्दा ठूला बचतकर्ताले ठूलो परिमाणमा बचत फिर्ताका लागि माग दाबी गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा बढी बचत रहेका कुल १७ हजार ८० जना बचकर्ताले कुल ३८ अर्ब २९ करोड ३३ लाख १६ हजार १०५ रुपैयाँको बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने गरी तयार गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउने घोषणा गरेको हो ।  मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ ।’ यस्तै, सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने मस्यौलामा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ । यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।  सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने विषय मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।  यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिने, मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त ठूला सहकारीका सञ्चालकको पासपोर्ट (राहदानी) रोक्का गरेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार प्रहरी, अदालत तथा सहकारीका विभिन्न निकायहरूबाट सिफारिस भएअनुसार हालसम्म ८७ जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूका ८७ सञ्चालकको राहदानी रोक्का भएको छ । उनले अझै पनि पासपोर्ट रोक्का लागि सिफारिस आइरहेको जानकारी दिए ।  राहदानी विभागले पनि पासपोर्ट रोक्काको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभागका अनुसार अहिले राहदानी रोक्काका लागि सबैभन्दा बढी सिफारिस सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूको रहेको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का लागि सिफारिस भएको र कतिपयको रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको बताएको छ । समितिका एक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूका सञ्चालकको राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गर्ने काम भइरहेको छ ।  ‘बचकर्ताको अनुरोध र प्रहरीले पनि सहयोग माग भएअनुसार हामीले राहदानी रोक्का लागि पठाइरहेका छौं, अधिकांश ठूला सहकारीका सञ्चालकहरु यसमा परेका छन्,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने ।  सरकारले अहिले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सहकारीसँग सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग नियमित सम्वाद तथा छलफल गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । विशेष गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई सहकारीको समस्या समाधानका लागि मिहिन ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार अहिले मन्त्री रावल सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायसँग निरन्तर सम्वादमा छिन् । उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पनि तीव्ररूपमा काम गरेर नतिजा दिन निर्देशन दिएकी छन् ।  ‘सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कामलाई प्राथमिकता राखेअनुसार हामीले पनि सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं । सरकारले सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भनेर सल्लाह दिएसँगै हामीले पनि उनीहरू देश बाहिर नजआउन् भन्नका लागि राहदानी रोक्काका लागि सिफारिस गरिहेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले समस्याग्रस्त सहकारीलाई बढी निगरानीमा राखेको छ । सञ्चालकहरू भाग्न सक्छन् भन्ने मनसायले समितिले प्रहरीसँग समेत समन्वय बढाइरहेको छ ।  समितिका अनुसार हाल २३ वटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन् । कतिपय सहकारीको समस्या समाधान हुने अवस्थामा भए पनि अधिकांश सहकारी अहिले संकटमै छन् । समितिले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेको छ यस्तै, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा भएका छन् । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड र श्री आईडल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा छन् ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुल २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर बचत दाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत फसेका पीडितको संख्या ३६ हजार ५२२ रहेको बताइएको छ भने पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्ता २१ हजार ६१९ छन् । यस्तै, १८ हजार ३०३ बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै डुबेको बताइएको छ । यी सहकारीका कतिपय सञ्चालकहरू अहिले जेलमा छन् भने कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । अहिले फरार रहेका सञ्चालकहरुमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको बताएको छ । राहदानी रोक्का राखेका सहकारी सञ्चालकलाई निगरानी बढाएर बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना सरकारको छ । सरकारले अहिले एक लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ताको कार्यविधि पनि तयार गरिसकेको छ ।