सहकारी

काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन् ।  सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए ।  नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए ।   राष्ट्रिय सहकारी महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताए । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उनको भनाइ थियो ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।    नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीलाई स्तरीकरण गर्न काम गरिएको बताए । प्राधिकरणलाई प्रणालीले नै बलियो बनाउनुपर्ने भनाइ पनि उनको थियो ।  कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात अधिकारीले सहकारी अध्यादेशसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीलाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले पनि नहेर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए । अध्यादेशले प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सबल बनाएकाले अब केही सुधार हुने उनको विश्वास थियो ।  मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले एउटै व्यक्ति एकभन्दा धेरै सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गरिने बताए । प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायका रूपमा राखिएकाले यसले आफै नियमावली बनाउने उनले सुनाए ।   

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ११ हजार ६०० सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले देशभर रहेका बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको हो । दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्थामध्ये करिब ३ हजार सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको प्राधिकरणले बाँकी ८ हजारको इजाजत ‘भेरिफाई’ विवरण रुजु गर्ने तथा अपुग भएका कागजात अध्ययन गर्ने क्रममा रहेका छन् । सहकारीमा नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभावमा निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले एक वर्ष अगाडि प्राधिकरणको गठन गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका सम्पूर्ण सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भएर इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्र कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका निर्देशक केशवराज भट्टराईले जानकारी दिए । इजाजत लिन प्राधिकरणमा विवरण पेस गरेका तर कागजात नपुग भएका ३ हजार ६४६ सहकारी छन् । सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्यका लागि समझदारीसमेत गरेको छ । उक्त संस्थाले सहकारीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बुधबार (आज) समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने समितिको भनाइ छ ।  साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ ।  समितिले घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठुला ऋणीको नाममा सार्वजनिक गरेको हो ।