थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन मेलम्चीको दोस्रो आयोजना डीपीआर बन्दै, ८ महिनामा सक्ने लक्ष्य
काठमाडौ । सरकारले मेलम्ची खोलाबाट राजधानीमा दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने योजना सुरु गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । यो मेलम्चीको दोस्रो योजना हो । स्पेनको इप्टसा बीईटीएस परामर्शदाता कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिएका लागि गरी ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने उल्लेख छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । सुरुङ खन्नमा ढिलाईले मेलम्ची खोलाबाट आउदो चैतमा मात्र राजधानीमा पानी आउने भएको छ । ढिलाईले आयोजनाको काम पुनः निर्धारित समय भन्दा ६ महिना धकेलिएको छ । आउदो असोजसम्म मेलम्चीबाट राजधानीमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना थियो । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बबई नदी नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना – सिँचाइ मन्त्री
बर्दिया। सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बबई नदी नियन्त्रणको गुरुयोजना मार्फत अघि बढ्ने बताएका छन् । बबई सिँचाई आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उनले गुलरियाको भविष्य सुरक्षित गर्न त्यस्तो गुरुयोजना अघि बढाउने जानाए । बबई सिँचाइ आयोजनाको सानोश्री, ढोढरी, वैदीलगायतका क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरेका मन्त्री गौतमले बाढीको जोखिममा रहेको बर्दियामा बाढी नियन्त्रणको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले बबई सिँचाइको सबै कुरा बुझेरमात्र काम अघि बढाइने बताउँदै आयोजनाको सूक्ष्म अध्ययनपश्चात् धेरै काम गर्ने स्पष्ट पारे। आफूले यो काम गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउने छु, उनले भने। आयोजनाको आरम्भकाल २०४५ सालदेखि हालसम्म ५० प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको छ । आयोजना अवधिमा १२ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमानित लागतमध्ये हालसम्म रु ६ अरब ३ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस
चाइना गेजुवालाई बुढीगण्डकी निर्माणमा केन्द्रीत गराउँदै छौं- ऊर्जामन्त्री
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका आशंका सार्वजनिक भइरहेको बेला सरकारले सो आयोजनालाई जुनसुकै हालतमा पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सरकारले प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई समेत साथमा लिएर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा स्थानीयसहितको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बूढीगण्डकी सरोकार समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र पछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनाबारे दुबिधा नराख्न आग्रह गरे । सरकार आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन लागिपरेको र चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणमा केन्द्रित गराउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला उहाँले समस्या नरहेको बताए । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु ११ अर्ब जुटाइ सकेको छ । चालु आव २०७४/७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको दुबिधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए। सरोकार समितिले आज मन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीयवासीको माग बमोजिम सरकारले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको शीघ्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आव २०७३र७४ मा स्थानीय प्रभावितलाई रु पाँच अर्बमध्ये रु चार अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ वटा गाँउ प्रभावित हुनेछन् । रासस । बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला उहाँले समस्या नरहेको बताए। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु ११ अर्ब जुटाइसकेको छ । चालु आव २०७४र७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको दुबिधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए । सरोकार समितिले आज मन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीयवासीको माग बमोजिम सरकारले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको शीघ्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आव २०७३/७४ मा स्थानीय प्रभावितलाई र पाँच अर्ब मध्ये चार अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ वटा गाँउ प्रभावित हुनेछन् । रासस
