पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना सार्वजनिक गर्न लगाउने भएको छ । यस्तो योजना राष्ट्र बैंकमा मात्रै बुझाउदा के के न तयारी होला भनेर पूजी बजार प्रभावित हुने भएकोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै सार्वजनिक गर्न लगाउने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने योजना ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यहि भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्नको लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको हो, उनीहरुले पेश गरेको योजनाको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुचित गर्न उनीहरुकै वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तमा बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी पूजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
व्यापारी र सभासद् पनि छुट्टयाउने कि ?
काठमाडौं, १८ भदौ । केहि महिना अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बारेमा छलफल गर्त बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मालाई धेरै प्रश्न सोध्ने सभासद्मा विक्रम पाण्डे र जनार्दन ढकाल थिए । सचिब शर्मालाई सार्वजनिक खरिद ऐनका शब्द शब्दमा प्रश्न सोध्ने सभासद्हरु पेशाले निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । ऐनका ब्यवस्थाले उनीहरुको ब्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था प्रवल हुन्छ । भदौ १७ गते सोही समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न बैठक आयोजना गर्यो । सो बैठकमा सभासद्हरु इच्छाराज तामाङ, डा. दुमन थापा र उदय नेपाली श्रेष्ठले पूजी बृद्धिको योजना गलत भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनु पर्ने विचार राखे । यस्तो विचार राख्ने सभाषदहरुमा तामाङ सिभिल बैंक र श्रेष्ठ जनता बैंकका संचालक समिति अध्यक्ष पनि हुन् । डा. थापा भने मेगा बैंकका संचालक हुन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने हरेक निर्णयमा उनीहरुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारको असर पर्छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा सवै पक्षको आवाज समेट्ने भन्दै ब्यापारीलाई संविधानसभा सदस्य बनाउने गरेका छन् । तर यो संविधानसभाले ब्यवस्थापिकाको काम पनि गर्ने भएकोले आफूलाई प्रभाव पार्ने कानुनका विषयमा ब्यापारीहरु बेलैमा जानकार हुने र प्रतिकूल जस्तो देखिए कानुन तुहाउने खेलमा लागि पर्ने गरेका छन् । उद्योगी ब्यापारीहरु सभासद वा मन्त्री नभएपनि नियम कानुन बनाउने कार्यमा उनीहरुको दबाब र प्रभाव रहने गरेको छ । तर आफू कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा पुगेपछिको अवस्था कस्तो हुदो रहेछ भन्ने कुरा गत विहिवार सभासद तामाङले अर्थसमितिमा राखेको विचारले थप प्रष्ट पारेको छ । ब्यापारीहरुले आफू सभासद् भएको बोध नगर्ने र आफ्नो निहित ब्यवसायको फाइदा बेफाइदाको बारेमा मात्रै ध्यान दिने गर्दा नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समस्या भएको छ । नियामक निकायलाई राम्ररी काम गर्न दिने हो भने व्यापारी र सभासद् छुट्टयाउनै पर्ने भएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा ब्यापारीलाई सभासद् बनाउने होडवाजी नै चल्यो । नेपाली काँग्रेसले दिबाकर गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र एमाओवादीले रुप ज्योतिलाई सभासद् बनाए । अहिले पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमीका सभासद् प्रमुख दलले मनोनित गरेकैले सभाषद बनेका हुन् । ब्यापारीलाई राजनीतिक लाभको पद दिने चलन अहिले मात्रै आएको भने होइन । पन्चायतकालमा पनि ब्यापारीलाई मन्त्री बनाउने चलन थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता सम्हालेको बेलामा ब्यापारीहरु महेशलाल प्रधान, राजेशकाजी श्रेष्ठ, रुप ज्योति जस्ता ब्यापारीहरु मन्त्री बनेका थिए ।
विदेशी लगानी गर्नेमा छिमेकी देश नै अगाडि, ६ अर्ब डलरको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, १८ भदौं । नेपालमा भित्रने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा छिमेकी देशहरुनै अगाडि रेहका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी भारतबाट भित्रिएको छ भने चीनियाँ लगानीले भारतलाई पछ्याईरहेको छ । सन् २०१५ मा मात्र दुई देशबाट झण्डै ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतबाट ३ अर्ब ७० करोड १० लाख र चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ । भारतीय लगानीकताले लगानी बोर्ड मार्फत २ अर्ब ९६ करोड डलरको लगानी प्रतिवद्धता गरेका छन् भने ७४ करोड १० लाख डलरको प्रतिवद्धता उद्योग विभागमार्फत आएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा २ अर्ब ९९ करोड डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । खानी क्षेत्रको ४२ करोड ३० लाख, पूर्वाधारमा १६ करोड २० लाख, सेवा क्षेत्रमा ८ करोड ७० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा १ करोड ८० लाख, निर्माण क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख डलर लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा बढी महत्वको क्षेत्र कृषिमा भने सबैभन्दा कम ४० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट २ अर्ब २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । लगानी बोर्ड मार्फत १ अर्ब ८६ करोड डलर र उद्योग विभागबाट ३६ करोड ४० लाख डलर बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । चीनबाट पनि सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । उर्जामा १ अर्ब ६५ करोड १० लाख डलर लगानी हुँदैछ । खानीमा ३७ करोड ९० लाख, सेवा क्षेत्रमा ७ करोड १० लाख, पूर्वाधारमा ५ करोड ८० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ४ करोड २० लाख, कृषिमा १ करोड ८० लाख र पूर्वाधार क्षेत्रमा ५० लाख लगानीको प्रतिवद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
