किन दिएनन् बिष्णु पौडेलले हुलाकी राजमार्गका लागि ७५ करोड ?
काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।
तातोपानीवाट हट्न लागे बैंक, चार बैंकका शाखा बन्द हुदै
काठमाडौं, १७ चैत । करिब १ बर्ष अगाडिसम्म नेपाल र चीनबीचको सवैभन्दा ठूलो नाका तातोपानी बजारमा आफ्नो शाखा विस्तार गर्न तछाडमछाड गर्ने बैंकहरु अहिले सोही स्थानको शाखा बन्द गर्न थालेका छन् । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि चीनसँगको नाका बन्द भएको कारण ब्यापार ब्यवसाय ठप्प र बस्ती नै विस्थापित भएपछि बैंकले शाखा बन्द गर्न लागेका हुन् । बुधवार ग्लोबल आइएमइ बैंकले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेर तातोपानी शाखा बन्द गरेको जानकारी दिएको छ । भूकम्पको एक बर्षसम्म पनि नाका नखुलेको कारण शाखा घाटामा गएपछि बन्द गर्नुपरेको बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पछि सो शाखा बन्द गरेर सो शाखाको कारोवार बाह्रविसे शाखाबाट संचालन गर्न लागिएको बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘सो शाखामा करिब २६ सय ग्राहक थिए, भूकम्प पछि चीनसँगको ब्यापार नाका खुल्न नसक्दा र स्थानीय पनि त्यहाँ बस्न छोडेको कारण शाखा नोक्सानीमा थियो, अब कतिन्जेल पर्खने भनेर शाखा नै स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो,’ पौडेलले भने । चीनको खासा बजार बन्द भएपछि त्यहाँ खोलिएका अन्य बैंकका शाखा पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सो ठाउमा ग्लोबल आइएमइसहित एभरेष्ट, नेपाल बंगलादेश र बैंक अफ काठमाण्डूको शाखा रहेका छन् । नेपाल र चीनको विचमा तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा पटक पटक कुरा भए पनि नाका खुल्न अझै सकेको छैन । सो ठाउको ब्यापारलाई लक्षित गरेर शाखा खोलेका बैंकहरुले शाखा बन्दको तयारी थालेका हुन् ।
चीनसँग इन्धन सम्झौता किन नगरेको ? : निगम निर्देशक खड्का
काठमाडौं, १६ चैत । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन खरिद सम्झौता नभएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजीत अभाव, महंगी र कालोबजारीः समाधान कसरी ? बिषयक सडक बहसमा उनले भने–चीनसँग पनि इन्धन खरिद सम्झौता गर्नु पथ्र्याे, मैले नै चीन गएर ३० प्रतिशत इन्धन किन्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’ खड्काले के कति कारणले चीनसँग इन्धन सम्झौता नभएको भन्नेबारे आफु अनभिज्ञ रहेको समेत बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको मात्रै भर पर्दा जनताले दुःख पाएको भन्दै कम्तिमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत इन्धन तेश्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘मैले पहिले देखि नै इन्धनमा भारतको एकाधिकार तोड्नु पर्छ भन्दै आएको हुँ, चाहे चीनबाट होस वा खाडी मुलुकबाट नै किन नहोस, कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत इन्धन ल्याउनु पर्छ ।’, खड्काले भने । इन्धन कालोबाजरी गरेको आरोप खेप्दै आएका खड्काले न्युन आपुर्तिकै कारण बजारमा अभाव उत्पन्न भएको दावी गरे । ‘अहिले पनि मागको ८० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ, ग्यास त झन मागको ६० प्रतिशत मात्रै आपुर्ति भैरहेको छ ।’ खड्काले भने । उनले भण्डार क्षमताका अभावले पनि इन्धन आपुर्तिमा समस्या उत्पन्न गरेको बताए । आफ्नै कार्यकालमा ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारण स्थल बनाउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । निगम पुर्णरुपले ऋण मुक्त नभएसम्म कर्मचारीलाई बोनस नबाढ्ने उनको भनाई थियो । निगमले सेवा गर्ने होकी व्यापार गर्ने हो सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने उनले प्रश्न गरे । ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले निजी क्षेत्रलाई इन्धन कारोबार प्रवेश गराए सरकार गठनका लागि संसद आवश्य नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संसारका कुनै पनि देशमा इन्धन कारोबारमा निजी क्षेत्रको बोलवाला नरहेको बताउँदै नेपालमा त्यस्तो भएमा इन्धन कारोबारीले नै सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियत राख्ने उनको भनाई थियो ।
