कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत पुग्यो रेमिटान्स, लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर
काठमाडौं, १३ बैशाख । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत अंश रेमिटान्सको पुगेको छ । स्वदेशी उत्पादन कमजोर भएको तथा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको संख्या अत्याधिक बढेको कारण रेमिटान्सको अंश बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिन आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । सो तथ्य सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरवहादुर थापाले लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्स आय आश्रित बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत आर्थिक बर्षमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्स आएको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत हो । सन् २०१३/१४ मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ दशमलब ४ प्रतिशत थियो । देशको बचत तथा लगानीको अवस्थाको तथ्य पेश गर्दै थापाले स्थीर पूजीमा लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ दशमलब १ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । यस्तै कुल लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७ दशमलब १ प्रतिशत छ । यसले लगानीको लागि पर्याप्त मात्रामा आन्तरिक साधन उपलब्ध रहेको देखाएको थापाले बताए । गत आर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३ दशमलब ४ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो । यस्तै कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण हुन नसकेको, उर्जा संकट रहेको जस्ता चुनौति अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ब्यापार घाटा बढेर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ दशमलब ४ प्रतिशत पुगेको छ । तर चालु खाता भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ दशमलब १ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ । मूल्य बृद्धिदर सुधारात्मक रहेको, कर्जा प्रवाह अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको तथा सरकारको विकास खर्च गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रले भन्यो–बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकास
काठमाडौं, १२ बैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकासलाई बनाउनु पर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटबारे आफ्ना सुझाव पेश गदै परिसंघले पुर्वाधार विकासलाई नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको हो । ‘राजनीतिकविषय छोड्ने हो भने, निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार हो । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्या हुन जसको अभावले उद्योग सञ्चालनहुन सक्ने स्थिति नै श्रृजना हुन सकेको छैन । यी संकटको आगामी वजेटमा सम्बोधन हुने छ ।’ परिसंघले भनेको छ । अर्थमन्त्रालयमै पुगेर परिसंघले नयाँ बजेटबारे आफ्ना अवधारणा पेश गरेको हो । परिसंघले उत्पादन मूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको बताउँदै नयाँ बजेटले त्यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत बताएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायत उर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनका लागि इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गर्नु पर्ने मान्यता समेत अघि सारेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजनाको अपेक्षा बजेटबाट गरिएको परिसंघले बताएको छ । सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु भएकाले हस्तक्षेपकारी निती नलिन पनि परिसंघले आग्रह् गरेको छ । छरिएर रहेका उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा क्लष्टर निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ । बजेटबारे सुझाव दिन परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहित उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
विनासकारी भूकम्पको एक बर्ष: जनताले अझै नागरिकको दर्जा पाएनन्
काठमाडौं, १२ बैशाख । विनासकारी भूकम्प गएको १ बर्ष विते पनि पुननिर्माण र नबनिर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले रानीपोखरीवाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपूरको बुङमतिवाट सुरु गरेको पुननिर्माण महाअभियान नै अलपत्र परेको छ । जनताका घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान रकम दिने कार्य थालनी भएको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । भूकम्पको कारण ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । करिब ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । उद्योग कल कारखना, सेवा, कृषि जस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमात्र होइन जनताले जिबन गुजारा गर्न चलाएका ब्यवसाय धरासायी भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले असर पुर्याएको क्षेत्रलाई राहत दिन स्थापना गरिने भनिएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरुद्धार कोष अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कोष स्थापना हुन नसक्नुको कारण पनि सरकारी कमजोरी नै हो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको रकम नदिदा कोष स्थापना हुन नसकेको हो । गत बर्षको असार दोस्रो साता गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले पुननिर्माणको लागि ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सरकारले त्यस्तो प्रतिवद्धता रकम प्राप्त गर्नको लागि सम्झौता पनि गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै सम्झौता गरेको छ । यसरी सरकारले विदेशी सहयोग परिचालन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन । सरकारले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा राखेको ९० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि पुननिर्माणमा परिचालन गर्न सकेको छैन । भूकम्पको कारण करिब १० लाख नेपाली थप गरिब भए । उनीहरुको आय आर्जन बृद्धि र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन सकिएको छैन । जसले गर्दा गरिबीको संख्या तेह्रौं योजनाको लक्ष्य २३ दशमलब ८ प्रतिशतवाट १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना सफल नहुने देखिएको छ । यस्तै भूकम्प पीडितले बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने सरकारको निर्णय पनि कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढेकै छैन । भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि बारीको पाटामा बसेका करिब ८ लाख परिवारले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । यो भन्दा दयनीय अवस्था सायद अरु हुन सक्दैन । भूकम्प पीडितको एकिकृत बस्ती विकास गर्ने योजना पनि अलपत्र परेको छ । नयाँ बस्ती बसाउनको लागि स्थान छनोट हुनै सकेको छैन । घर बनाउन दिने भनिएको सरकारी अनुदान पनि बैंकको लाग्ने खर्च कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवादले त्यसै थन्किएको छ । राहतको नाममा आएको रकमको पनि दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार राहत रकमको खर्च पारदर्शी छैन । सरकारले पीडितलाई राहत दिनुको साटो उनीहरुको नाममा लुट मच्चाइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यसरी पुननिर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु र जनताले राहत पाउन नसक्नुका पछाडि विषेश गरेर दुई कारण छन् । पहिलो कारण सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरी हो भने पुरातन ढाचाको कर्मचारी संयन्त्र दोस्रो कारण हो । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुले जनतालाई रैती जस्तै ब्यवहार गर्दा र जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसैकार लोकतन्त्र आएको १० बर्ष विते पनि जनताले नागरिक बन्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि रैती जस्तै भएर दुख ब्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
