नेपाल इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धि योजना बुझायो, मर्जर वा एक्विजिशनबाट ३७ करोड पुँजी जुटाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । कम्पनीले दुई पटक गरी १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, एक पटक १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र करिव ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी मर्जर तथा एक्विजिशनबाट जुटाएर १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी करिब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने छ । त्यसपछि कम्पनीले १०० प्रतिशत (१ बराबर १ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट कम्पनीले फेरी ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने योजना पेश गरेको छ । उक्त बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बाँकी करिब ३७ करोड रपैयाँ पुँजी जुटाउने विषयमा भने भेगपूर्ण प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले मर्जर तथा एक्विशिजन वा बोनर तथा हकप्रद सेयरबाट ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजना कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४ संसदमा , स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस
राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अनियमितता, लगानी गर्नमै रोक लगायो नियामक निकायले
काठमाडौं । बिमा समितिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेकका क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७२/७३ सम्मको लेखापरीक्षण नगराएसम्म अन्य क्षेत्र वा प्रयोजनका लागि लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले हिसाब मिलान नभएसम्मका लागि यस्तो रोक लगाइएको जानकारी दिए । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि हिसाब मिलान गर्न सकेको छैनु, निर्देशक पौडेलले भने, हिसाब मिलान नभएसम्म कतै लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं । उनका अनुसार संस्थानले समितिमा पेस गरेको वासलतमा कैफियत देखिएको छ । संस्थानसँग आफ्नो पुँजी र सर्वसाधारणबाट बिमाबापत संकलित बिमाशुल्क कति छ भन्ने हिसाबसमेत छैन । कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिँचातानीका कारण सरकारका अधिकांश बिमक भएको संस्थानमा तत्काल सुधार नगरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको समितिको ठहर छ । संस्थानबाट कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्ने हिसाब मिलान हुन सकेको छैन । लगानीमा विश्वस्त हुने आधार बैंक खाताु मा देखिएको छैन भने, पेन्डिङ आइटमु स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकको मौज्दात हाल कति हो भन्ने खुल्न पनि बाँकी देखिएको छ । संस्थानले १४ वर्षदेखि २६ अर्ब रुपैयाँ मिलान गर्न नसक्दा लगानी कहाँ र कति भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन । बिमितले बैंकमा जम्मा गरेको रकम सम्बन्धितको खातामा नपठाई संस्थानले अनियमितता गरेको जनाइएको छ । बैंक भौचर सबै हराएको संस्थानको दाबी छ । उक्त अवधिमा संस्थानले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मिलान गरिसकेको छ भने बाँकी डेढ अर्ब रुपैयाँ पनि साउनभित्र मिलान गरिसक्ने संस्थानका प्रशासक अश्विनीकुमार ठाकुरले बताए । यो खाली मिलान हुन नसकेको मात्र हो ठाकुरले भने, दिनुपर्ने र लिनुपर्ने दुवैको हिसाब स्पष्ट आउँछ ।
