जेनजीका माग र प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका चुनौती
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल गर्यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् । सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो । सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो । आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न गर्यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गर्यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो । संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।
‘अहिले हामीले भाडादर तोक्ने हो भने कम्तीमा ३० प्रतिशत बढ्छ’
विशेषगरी चाडपर्वको सिजनमा वायु सेवा कम्पनीले भाडा बुझाएको गुनासो चौतर्फी सुनिने गरिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो कानुनमा के छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । हवाई भाडा मुख्यतया दुई किसिमका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा र आन्तरिक हवाई भाडा । अन्तर्राष्ट्रिय भाडा हामीले नियमन गर्दैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय भाडा बजारले नै माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो लागतको आधारमा र कुनै पनि सेक्टरमा उड्ने अन्य वायुयानहरूसँगको प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडादर निर्धारण गर्छन् । यदि धेरै सस्तो वा धेरै महँगोमा बिक्री गर्नेगरी सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गरियो भने मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, तर भाडा तय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन । आन्तरिक हवाई भाडा पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा चार्टर भाडा जुन हेलिकप्टर कम्पनीले उठाउने गर्छन् । अर्को सेड्युल भाडादर । सेड्युल भाडादरमा पनि चार वटा इलिमेन्टसहरु हुन्छ । लागत दर सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । लागत दरमा जहाजको लागत, पाइलट तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, एजेन्सी कमिसन, सम्पूर्ण अन्य खर्चहरू समावेश हुन्छन् । लागत दर निर्धारण गरेपछि हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्छौं, जसलाई अप्पर लिमिट (अधिकतम सीमा) भन्छौं । क्याल्कुलेट भ्यालुबाट २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई हामी बेस भ्यालु भन्छौं । त्यहाँबाट पनि २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई लोअर लिमिट भन्छौं । यसरी न्यूनतम सीमाबाट अधिकतम रेञ्जमा लागतको भाडादर तय हुन्छ । यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीले जहाजमा फ्युल भर्दा निगमले मूल्यमा गरेको घटबढअनुसार भाडा निर्धारण हुन्छ । यसमा एक घण्टामा जहाजले कति तेल खपत गर्छ, त्यसअनुसार कति प्यासेन्जर छन् त्यसलाई भाग गरेर प्रत्येक मिनेटको र प्रत्येक प्यासेन्जरको लागत आउँछ । भन्नुको मतलब आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि भाडा बढ्छ, घटाएपछि घट्छ । त्यस्तै, विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुले टर्मिनलमा भएका सुविधाहरू प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । जुन शुल्क निश्चित हुन्छ । यी तीनवटा शुल्क जोडेर र सरकारको १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर यात्रुलाई कुल भाडादर निर्धारण गरेको हुन्छ । नियममा १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो जहाज छ भने सिंगल फेयर सिस्टम हुन्छ । काठमाडौंबाट लुक्ला, काठमाडौंबाट सिमकोट जाने जहाजमा एउटा मात्रै भाडादर कायम हुन्छ । सबैले तिर्ने भाडादर बेस रेट नै हुन्छ। तर १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो क्यापसिटी भएको जहाजमा लोअर फर फेयर र अपर फेयरको बीचमा फरक क्लास र फरक पर्सेन्टेजमा १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत लिएर डिफरेन्ट क्लासमा बाँडफाँड हुन्छ । एयरलाइन्सहरूले न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिनु भएन र अधिकतम सीमा भन्दा बढी पनि लिनु भएन । न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिएपछि अरू एयरलाइन्सको मार्केट डाउन हुन्छ । न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमाको बीचमा खेल्ने अधिकार कानुनले नै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई दिएको हुन्छ । कम्पनीहरूले डिमाण्ड एण्ड सप्लाइको आधारमा भाडादर सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सक्छन् । दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको सिजनमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ, तर हामीसँग जहाज सीमित मात्रामा छन् । त्यसमा पनि यो समयमा जाने मात्रै हुन्छ, फर्किने बेला खाली हुन्छ । यो बेला वायु सेवा कम्पनीहरूले अप्पर फेयरको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने गर्छन् । डिमाण्ड कम हुने बेलामा न्यूनतम सीमाको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने अधिकार उहाँहरूलाई छ । हामीले व्यक्तिगत रिसइबी राखेर कारबाही गर्ने अवस्था छैन । कि त अब सबै भाडादर सिंगल फेयर सिस्टममा जानु पर्यो । भारतमा आन्तरिक भाडादर पनि सरकारले नियमन गर्दैन । भारतमा धेरै आन्तरिक एयरलाइन्सहरू छन् तिनीहरूलाई सरकारले खुला छोड्दिएको छ । नेपालमा नियमले नै न्यूनतम र अधिकतम सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सकिन्छ । यदि कसैले यो सीमाभन्दा बाहिर गएर टिकट बेच्छ भने कारबाहीको कुरा आउँछ । हामीले दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वको अवसरमा न्युनतम र अधिकतम सीमाको बीचमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । कानुनले गर्न पाइन्छ/पाइँदैनभन्दा पनि अहिलेको देशको यो परिस्थितिमा मानवीयताको ख्याल गरेर भाडादर कायम गर्नुस् भनेका छौं । हामीले सरकारलाई एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउनु हुन्न भनेर भन्दै आएपनि लगाइएको छ । सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई करमाथि कर लगाएको छ । अहिले हामीले तोकेको भाडादर पनि नयाँ होइन, २०७३ सालदेखिको हो । हामीले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा भाडादर तय गर्ने भन्या थियौं । तर ९ वर्ष भइसक्यो नयाँ भाडादर कामय हुन सकेको छैन । अहिलेको मार्केट प्राइसअनुसार हामीले भाडादर तोक्ने हो भने कम्तीमा ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ । ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले दुई÷तीन चोटि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसक्यो । तर मन्त्रलायमा कुनै पनि मन्त्री भाडादर बढाएर त्यसको अवजस लिन तयार छैन । अब मुख्य कुरा इन्डस्ट्री सेभ हुनुपर्यो । डलरको भाउ बढेको छ, जहाजमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पाटर््सहरू विदेशबाटै आउँछन् । प्रत्येकमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, पाइलटको तलब बढाउनुपर्यो, हरेक सुविधा बढाउनुपर्यो । त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य कुरा समयसापेक्ष आन्तरिक भाडो ओपन मार्केट पोलिसीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । न्यूनतम र अधिकतमको कुरै हुँदैन । सरकारले एउटा रिफरेन्स फेयर तोक्दिने अनि त्यही रिफेरेन्समा ओपन मार्केटमा जान सकिन्छ । (नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
बालेनका रहस्यमय पक्षहरू
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन विश्वमै सबैभन्दा छोटो अवधिमा सफल भएको आन्दोलनमध्ये पर्दछ । साथै छोटो अवधिको सर्वाधिक विनाशकारी आन्दोलन पनि हो । अन्य आन्दोलनमा उपलब्धिको मात्र चर्चा हुने गर्दथ्यो भने अहिले क्षतिको पनि चर्चा भइरहेको छ । त्यसकै आधारमा क्षतिमा मुख्य जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । देशको सत्ता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियन्त्रणमा चलिरहेको थियो । उनीविरुद्ध युवा जनमत र जन आक्रोश पैदा गराउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरिरहेका थिए । बालेन र केपी दुबै एक अर्कालाई तल पार्न प्रयत्नशील थिए । तर दुवै आ-आफ्नो पक्षमा झन् कडा भइरहेको थिए । यस बीचमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । केपीको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वभाव हेर्दा उनमा हठ छ । उनले आफूले गरेको काममा कहिल्यै पश्चाताप गर्दैनन् । उनी विरोधीलाई स्वीकार गर्दैनन् । विरोधीमाथि क्रुरतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छन् । आफूले गरेका सबै काम ठीक छन् भन्नेमा उनी ढुक्क हुन्छन् । आँटेको काम सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने अदम्य साहस र आत्मबल उनमा छ । गलत भए दोष अर्को पक्षलाई लगाउँछन् । दोष अरुमाथि थोपर्ने वाककलामा उनी अब्बल छन् । केपी ओलीले आफू शक्तिमा नहुँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोखिममा पर्ने भन्दै आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्दै आएका छन् । यो उनको वास्तविकता हो या जनतामा भ्रम पारेर आफूप्रतिको सद्भाव कायम गराउने रणनीति हो भन्ने प्रमाणित परीक्षण भएको छैन । ओलीले आफू भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेको भनेर गर्ने गरेका दाबी भने फेक प्रमाणित भइसकेका छन् । उनले आफू निकटका व्यक्ति विरुद्धको आरोपमा जसरी प्रतिवाद गरे पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य, तर्क र प्रमाणबाट देखिएका छन् । केपी ओलीको कारण नेकपा एमालेभित्र र सर्वसाधारण जनतामा निकै ठूलो आक्रोश पैदा भएको पाइन्थ्यो । संगठनमा दमनकारी चरित्र र शासन प्रणालीमा भ्रष्टाचार उनको विशेषताका रुपमा बुझिए । जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा हुनुमा केपी ओलीकै क्रियाकलाप जिम्मेवार छन् भन्ने देखिन्छ । बालेनको भूमिका के केपी ओली त्यति धेरै कुशासनका नाइके थिए जति जनमानसमा परेको छ ? वा उनीविरुद्ध जनभावना सिर्जना गर्न बालेनले एम्लिफायर (साउण्ड बक्स) को काम गरेका हुन् ? बालेन एकोहोरो पुराना दल विरुद्ध लागिरहनु र त्यसमा एक जना ओलीलाई तारो बनाउनुले ओली जति भ्रष्ट र क्रूर छन्, त्यसलाई जनमानसले धेरै गुणा बढी बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नमा घोत्लिनुपर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेनले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने, राष्ट्रवादी तर केपी ओली भ्रष्टाचारीको नाइके भएको भनेर स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे । भ्रष्टाचार नगर्ने र राष्ट्रवादी भएको दाबी ओली र बालेन दुवैको उस्तै छ। केपीले भारतले प्रयोग गरेको लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रयोगमा ल्याए भने बालेनले ग्रेटर नेपालकै नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखे भन्ने सार्वजनिक भयो । केपीले भारत विरोधी विभिन्न वक्तव्यहरू दिए । बालेनले काठमाडौंमा हिन्दी फिल्म प्रतिबन्धसमेत लगाए । बालेनले भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि वास्तविकता के हो भन्ने प्रमाणित परीक्षण भएको छैन । बालेनले विभिन्न कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको सार्वजनिक भएको छ । आमसर्वसाधारणले त्यसैलाई विश्वास गरेको पनि देखिन्छ । केपी ओली संघ सरकारको प्रमुख भएको, शासनको दायरा व्यापक भएको, साथै दलको समेत नेता भएको कारण दल भित्रबाट सूचना चुहिने सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण उनी विरुद्ध खोजीनीति र उजागर पनि धेरै भए । बालेनबारे त्यही स्तरमा खोजी नीति हुन उनी पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको पदमा पुग्नुपर्दछ । बालेनले ओलीभन्दा बठ्याइँ गरेर बचिरहेको पनि हुन सक्छ । अहिले आफ्ना मानिसलाई प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेको, आफू प्रत्यक्ष संलग्न हुनबाट बचेको र कुनै बेला उनका मानिसको चरित्र उदांगो भयो भने उल्टै त्यही व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सहयोग गरेर आफू भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील भएको देखाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । अर्थात् केपी आफ्ना मान्छे बाहेक विरुद्ध क्रूर थिए भने बालेन आफ्ना मानिस विरुद्ध पनि क्रूर हुन सक्छन् । अहिलेसम्मको तथ्यले बालेनले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई अँगालेका छन् भन्ने आधार, प्रमाण भेटिएको छैन । यसको अर्थ उनी स्वच्छ नै छन् भनेर निर्क्यौल निकाल्न सकिँदैन । पर्याप्त नखोजिएको र नभेटिएको हुन सक्ने सम्भावना बाँकी छ । उनी पारदर्शी र अन्तरक्रियात्मक भएको भए शंका बाँकी राख्न जरुरी हुँदैन थियो । तर उनी रहस्यको पात्र भएको हुनाले वास्तवमा देखिए र बुझिए जस्तै असल हुन वा भित्री नियत फरक छ भनेर पर्खनुपर्ने हुन्छ । बालेन कति क्रूर र तानाशाही छन् भन्ने ओली जस्तो देखिएको छैन । यसका लागि उनीबाट पीडित व्यक्तिहरूको खोजी गरेर तथ्य प्रमाण हेर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार निर्माणमा बालेनको प्रभाव देखिएको हुँदा उनीमाथि खोतल्ने व्यक्ति र प्रयत्न अब बढ्नेछन् । देखिएका बालेन बालेन काठमाडौंको मेयर भएपछि सार्वजनिक राजनीतिक सम्वादमा सामेल भएका छैनन् । उनी धेरैको पहुँचबाट टाढा छन् । उनका प्रतिनिधिले डिल गर्ने गरेका देखिन्छ । उनले साइत हेरेर फेसबुक स्टाटस लेख्छन् । उनको स्टाट्समा विकासको कुनै भिजन, योजना वा समस्या समाधानको बाटो हुँदैन । अरूको विरोध गर्ने र लोकप्रियता कमाउने उद्देश्य झल्किन्छ । उनले हार्ने स्टाटस लेख्दैनन् । काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दछन् । त्यहाँ पनि थोरै बोल्छन् र जित्ने कुरा मात्र बोल्छन् । अरूलाई दोषी देखाउने कुरा मात्र बोल्छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर उनले कार्यालयबाट लखेटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पछि उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कर्मचारीले नगर प्रहरीसँग लडाइ गरेर भित्र्याए । त्यतिखेर बालेन हारेका थिए । उनले घटनामा प्रतिक्रिया जनाउँदा त्यसमा काउण्टर जवाफ आउने प्रबल सम्भावना थियो । त्यतिखेर उनले ढुंगेधारा पुनर्उत्थानको भिडियो पोष्ट गरे । अहिले जेनजी आन्दोलन र सरकार गठनको विषयमा बालेन माथि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले उनी प्रतिक्रिया नजनाइ बसेका छन् । आफ्नो निर्णयले काठमाडौंमा देशभरका २० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको तथ्यांक पोष्ट गरेका छन् । उनले जन समर्थन घट्न सक्ने परिस्थितिमा जल्दा बल्दा विषयमा टिप्पणी गर्दैनन् । परिस्थितिलाई मोडेर अप्रासङ्गिक विषयमा प्रस्तुति गर्दछन् । जसले गर्दा विरोधीलाई थप सक्रिय हुने अवसर मिल्दैन भने समर्थकले उनलाई भेटेको महसुस गर्न पाउँछन् । नदेखिएका बालेन र भविष्य जेनजीको भोटिङमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बहुमत प्राप्त गरिन । जबकि उनलाई सायदै कुनै जेनजीले चिन्दथे । २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा समर्थन जनाएर उनी उपस्थित भएकी थिइन् । एकै दिनमा उनी जेनजी माझ लोकप्रिय भएकी होलिन् र ? जेनजी समूहमा सबैले चिनेको र खोजेको अनुहार बालेन शाह थियो । यसै अनुमान गर्दा उनलाई ९० प्रतिशत मत आउनुपर्ने देखिन्छ । तर सुशीलाभन्दा केही कम मत प्राप्त भयो । बालेन दिनभर सम्पर्कविहीन भए । सुशीलाको बहुमत पुगेपछि उनलाई आफ्नो समर्थन रहेको स्टाटस लेखे । सम्पर्कविहीन हुनुको कारण भने पछिसम्म खुलाएनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बालेनको अघोषित कानुनी सल्लाहकारको भूमिका थिइन भन्ने चर्चा न्याय वृत्तमा व्याप्त थियो । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल त बालेनका औपचारिक कानुनी सल्लाहकार नै थिए । आजभोलि बालेन भारत र अमेरिकाबाट परिचालित पात्र हो भनेर आशंकाहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसो त कोही एक्कासि लोकप्रिय वा शक्तिशाली भयो भने विदेशीबाट परिचालित हो भन्ने अनुमान नेपालमा त्यतिकै लगाइन्छ । तथापि नेपाल विदेशी शक्तिको लागि चासो भएको मुलुक अवश्य हो । त्यसैले विदेशी शक्ति उपयुक्त पात्रको खोजीमा जहिले पनि हुन्छन् । तर उनीहरुले आफैले पात्र उत्पत्ति गर्न भने सम्भव कुरा होइन । लोकप्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको पात्रमा लगानी गर्छन् । अमेरिका र भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सम्पूर्ण रूपले समान छैन । मानौं अमेरिका चौतारा जान चाहन्छ । भारत सिन्धुली जान चाहन्छ । धुलिखेलसम्म दुवैले सहकार्य गर्न सक्छन् । चीनको तुलना गर्दा भारत अमेरिकाको मित्र हो । दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभावको प्रतिरोधमा भारत पनि एक शक्ति हो । बाह्यशक्तिले कलिलो युवा बालेनलाई राजधानीको मेयरबाट सुरु गरेर मुलुकको प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउने मनसाय राखेको हुन सक्छ । तर शक्ति केन्द्रले बालेनलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो भन्दैमा त्यो दीर्घकालसम्म सफल हुन्छ भन्ने छैन । पहिलो त, बालेनले जनसमर्थनको निरन्तरता नपाएर बीचमै रोकिन सक्छन् । दोस्रो, बालेन उल्टो बाह्य शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफू अघि बढ्न पनि सक्छन् । अहिले अवसर पाउँदा पनि बालेनले सरकारको नेतृत्व गर्न नचाहेको घटनाबाट उनी अझै पनि धेरै उजागर हुनबाट बच्न खोजेको संकेत मिल्दछ । त्यस्तै उनले दल गठन गरे भने पनि देखिने अध्यक्ष पद नलिने अड्कलबाजी गरिएका छन् । देशभरका स्वतन्त्रलाई समेटेर नयाँ पाटी बनाउने बालेनको सोच बुझिन्छ । तर साम्पाङले माथिल्लो पोर्टफोलियो दाबी गरेपछि दल गठनको योजना अन्योलमा छ । अब उनी सबै दलको विरोध गर्दै आफ्नो लोकप्रियता बढाउने रणनीतिमा जान सक्छन् । (लेखकको निजी विचार हो ।)
