सरकारी ढुकुटीमा पहिला व्यापारीको आँखा, अहिले बैंकको

२०७४ पुष २३ गते १३:०५ नरबहादुर थापा

नेपालमा विगत ५/६ वर्षको बीचमा अधिक तरलताको अवस्था थियो । यसको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह नै थियो, जसको वृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न थालेको २०५१ सालदेखि हो । द्वन्द्वका कारण विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा तिब्र वृद्धि भयो । १ वर्षमा ५ लाख १२ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए । अहिले वार्षिक ४ लाखको हारहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ । यतिबेला झण्डै ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् ।

रोजगारीमा जाने संख्या थप भएपछि यसको सकरात्मक प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको थियो । २ वर्ष पहिले रेमिट्यान्सको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) संगको अनुपात बढेर साढे २९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष भने यो साढे २६ प्रतिशतमा झरेको छ । २५ प्रतिशत भन्दा बढी जीडीपीमा यसको प्रभाव रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेकाले नेपालमा मनग्य अधिक तरलता थियो । त्यसैकारण नेपालमा अल्पकालिन ब्याजदर न्युन भएको थियो ।

२०७२ सालदेखि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर न्युन भएपनि घटेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षका ४ महिनाको तथ्याङ्कले १.४ प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको देखायो । यसको प्रभाव बजारमा देखिन थाल्यो । आर्थिक गतिविधि बढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहमा कमी भयो ।
आन्तरिक गतिविधि पहिलाको तुलनामा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे भने निक्षेप परिचालन विस्तार २० प्रतिशत मात्र भयो । कर्जा विस्तार गर्नु राम्रो हो किनभने यसले आर्थिक गतिविधिमा सरकारत्मक प्रभाव पर्छ । तर क्षमता भन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्नु जोखिम पनि हुन्छ । गत वर्ष बैंकहरुले जोखिम मोलेर कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय प्रणाली जोखिमतिर गयो ।

नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकको बाहुल्यता छ । छिमेकी भारतमा सरकारी बैंकको ८० प्रतिशत हिस्सा छ । त्यहाँ २० प्रतिशत मात्र निजी बैंक छ । त्यसको ठिक विपरित नेपालमा सरकारी बैंकको हिस्सा १५ प्रतिशत भन्दा मुनी छ । क्षेत्र निजी क्षेत्रका बैंकको हिस्सा ८५ प्रतिशत छ । निजी बैंकले कर्जा विस्तार गरेर जोखिम लिदाँ समग्र वित्तीय प्रणाली जोखिममा पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्वका लागि ४ किसिमको नियम बनाएको छ । पहिलो कर्जा विस्तार गर्दा पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशत ननघाउनु भन्ने छ । ८० प्रतिशत बढी कर्जा विस्तार गरे वित्तीय क्षेत्र जोखिममा जान्छ । गत वर्ष केही बैंकले सीसीडी रेसियो भत्काएका कारण बजारमा तनावको अवस्था आएपछि केन्द्रीय बैंकले सहुलियत दिएर उद्दार गरेको थियो ।

यो वर्ष पनि गत वर्षको समस्या दोहरियो । दोहरिनुको मुल कारण निजी क्षेत्रका बैंकको आक्रामक कर्जा विस्तार नै हो । गत वर्षको पहिलो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १४.९ प्रतिशत मात्र निक्षेप संकलन बढेको छ । निक्षेपको आधारमा कर्जा विस्तार हुनुपर्नेमा बैंकहरुले निक्षेपलाई आधार नमानेर कर्जा विस्तार गरेर प्रणालीलाई जोखिममा राखे ।

भारतमा ६ प्रतिशत हारहारीमा कर्जा विस्तार हुदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा साढे १७ प्रतिशत विस्तार हुदा अर्थतन्त्र त्यो रुपमा वृद्धि भएन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हारहारीमा आइसक्यो । २६ खर्बको हाम्रो जीडीपी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २५ खर्ब हारहारीमा आइसक्यो । वित्तीय क्षेत्र जोखिमा गयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउछ । रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो नभएकाले बाहिरबाट थप तरलता आउन सक्ने अवस्था छैन् । विगतको जस्तो रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्दैन पनि र सोही अुनपातमा घट्दैन । किनभने अझै ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा छन् ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको वृद्धि

सन् २०३० मा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बनाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने विभिन्न आधार मध्ये कर्जा विस्तार पनि एक हो । तर कर्जा विस्तार कति गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । जीडीपीको वृद्धिको तुलना अधिक कर्जा लगानीले पनि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ । यो असन्तुलन अहिले देखापर्यो । रेमिट्यान्स वृद्धि छैन र वस्तु निकासीबाट तरलता आउदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले हेक्का राखेर कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो ।

अहिले बैंकको फोकस सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको करिब ३२८ अर्ब रुपैयाँमा छ । सरकारको कोषमा रहेको बचत राष्ट्रिय बचत हो । त्यसमा स्थानीय निकायको हुन सक्छ । सरकारले चेक काटेको हुन्छ तर बैंकिङ प्रणालीमा आएको हुदैन । दुई हप्ता अघि ३५० अर्ब भन्दा बढी थियो । दुई सातामा २० अर्बभन्दा कम भईसकेको छ । तर अहिले बैंकहरुको नजर सरकारको कोषमा परेको छ । पहिला उद्योगी व्यवसायीले राजश्वमा आँखा लगाउँथे । अहिले बैंकले पनि आँखा लगाएर खोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न सुविधा माग राख्थे भने अहिले बैंकले माग राख्न थालेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा सरकारको वचत देश विकासका लागि हो । बैंकहरु ३२८ अर्ब वचतले गर्दा समस्या आएको हो त्यो पाम भनिरहेका छन् । यो कोषमा भएको रकम सरकारले करबाट उठाएको हो । त्यो साधन बैंकलाई दिँदा सुरक्षाको कुरा पनि आउछ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि मागेका बेला बैंकले त्यो पैसा सरकारलाई फिर्ता दिन सक्छन ? यदि सकेनन् भने प्रणालीमा पुनः समस्या आउन सक्छ । यो कहिले नसकिने समस्या हो ।

सरकार ढुकुटीमा खर्बौ रुपैयाँ मौज्दात रहँदा तरलतामा चाप परेको उनीहरुको भनाइ छ । यो मौज्दात ४ वर्षअघि पनि थियो । कोषमा भएको रकम दिदैमा समस्या समधान हुन्छ त ? यदि पैसा दिएर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेमा जोखिम हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्न छ । २८ मध्ये सरकारी बैंक सबै सुरक्षित छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सीसीडी रेसियो ७२ प्रतिशत हुदा निजी क्षेत्रका बैंकको ७७ प्रतिशत पुगेको छ ।

गलत आलोचना

लगानीयोग्य पुँजी भनेको के हो ? यो कहाँबाट आउछ ? तपाईको मासिक तलव २० हजार छ भने खर्च ३० हजार गरेपछि पुगेन भनेर सडकमा गएर भन्नु हुन्छ ? यो धेरै गम्भीर विषय हो । तलव भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्नुभयो भने वित्तीय असन्तुलन भएर तपाई बौलाउन थाल्नुहुन्छ । बैंकको अहिलेको अवस्था पनि यही हो । हाकिमले ५० हजार तलव खान्छ, उसले ४० हजार खर्च गरेर १० हजार मासिक वचत गरेको हुन्छ, तपाईले त्यो रकम पाम भन्न थाल्नु भयो भने उसले एक पटकसम्म दिनसक्छ तर सधै सम्भव छैन ।

हरेक समस्याको अल्पकालिन र दीर्घकालिन निकासका विधि हुन्छन् । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत तल गयो भने राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेर माथि लैजाने हो । अन्तर बैंक ब्याजदर भन्नाले एक बैंकसंग अर्काले कारोबार गर्ने हो । अन्तर बैंक ७ प्रतिशत नजिक भयो भने तरलता पठाएर कम गर्ने हो । हाम्रो रिपोको नीतिगत व्यवस्था के हो भने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत हारहारीमा राख्ने हो । यो दर ५ प्रतिशत तल नै छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकसंग ४७ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बैंकले स्थायी तरलता सुविधा पनि उपयोग गरिरहेका छन् । ४ साता भइसक्यो राष्ट्र बैंकले रिपो निष्कासन गर्न पाएको छैन् । ५ प्रतिशत ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन चाहान्छ तर ५ प्रतिशत अन्तर बैंक ब्याजदर ननाघेकाले रिपो निकाल्न पाएका छैनौ । साढे ४ प्रतिशतमा बैंकले बजारबाट पर्याप्त रकम पाएका छन् भने राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा २० अर्ब रुपैयाँ दिन्छु भन्दा कसैले लिन्छ ? लिदैन । ५ प्रतिशत कटेपछि मात्र हुन्छ र लिन्छन् ।

यसअर्थ राष्ट्र बैंकलाई प्रणालीमार्फत बजारमा तरलता पठाउन बैंकले मौका दिएका छैनन् । एक महिनामा कुनै पनि वाणिज्य बैंकले स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । बैंकहरुले ७ प्रतिशत स्ट्याण्डिङ लिक्युडिटी फेसिलिटी लिइरहेका छन् । अन्तर बैंक ब्याज दर बढेको छैन र रिपो निष्कासन गर्नु नपरेकाले ब्याजदर स्थिर भएकाले ब्याजदर करिडोरले काम गरिरहेको छ ।

पछि स्थापना भएको केही बैंकले पोर्टफोलिय विस्तार गरेर अर्को बैंकलाई उछिन्ने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । धेरै नाफा आर्जन गर्नका लागि कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् ।तरलतामा कमी नआओस र बजारमा विश्वासको वातावरण बनोस भनेर राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउन अहिले अर्को उपकरण प्रयोग गरेको छ । ६ पटक रिपो निष्कासन भइसक्यो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत तल भएपछि रिपो प्रयोग गर्ने कुरै आएन । बजारमा पैसा पठाउन बैंकसंग भएको विकास ऋणपत्र २५ अर्ब खरिद गरेका छौ ।

बजारमा विश्वास बढाउन र तरलताको कमी हुन नदिन यस्तो गरेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय भएर तरलता व्यवस्थापनमा लागि परेको छ । अहिले तरलता नभएर कुनै चेक वाउन्स भएको सुन्नु भएको छ ? ठूलो भुक्तानी रोकिएको छैन् । तर साढे १७ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकले २२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न पाम भनिरहेका छन् जुन कुरा अर्थतन्त्रले अनुमति दिदैन् । समस्या पुरानामा छैन तर नयाँ निजी क्षेत्रका बैंकमा छ ।

सरकारले यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत राजश्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यो पैसा बाहिर जान्छ भनेर बैंक आत्तिएका हुन् । गत वर्ष तरलता संकट भएको बेला १ वर्षे निक्षेप परिपक्व हुने भएकाले ठूलो रकम जाने भन्दै अतालिएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेपछि पैसा बाहिर जान्छ कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्राश बैंकमा देखिएको छ । अहिले चटपटाउन नसकेर डिलमा बसेका बैंकलाई समस्या देखिएको हो ।

माघदेखि वित्तीय स्थायीत्व

यो समस्या पुस मसान्तसम्म रहन्छ । सरकारले कति पैसा करका रुपमा उठाउ छ र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । माघ लागेपछि अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने छ । सरकारको ४० प्रतिशत असुलीको लक्ष्यपछि समाधान हुनेछ । नेपाल बैंकर एसोसियसनले बोलकबोल निक्षेपमा बढी ब्याजदर प्रस्ताव नगर्ने भनेका छन् ।

प्रणालीलाई अस्थीर बनाउने हिसावले संस्थागत लगानीकर्ताले पनि ब्याज माग्नु भएन । कठिन परिस्थितको अनुचित लाभ लिने काम कसैबाट पनि हुनु भएन । हामी सबै जवाफदेही छौ । राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ र ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तासंग बसेर छलफल गरेर पनि समस्या मत्थर पार्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार स्वामित्वका कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायले जिम्मेबार भएर काम गर्नुपर्छ । स्थितिको फाइदा लिनुहुदैन । ३ तहको निर्वाचन भइसकेको छ । स्थानीय तहले आकार लिइसकेको छन् । सरकारले साउन १ र मंसिर १ गते गरेर स्थानीय तहमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । अब बाँकी बजेटअनुसार खर्च गरेमा प्रणालीमा पैसा आउछ ।

४० प्रतिशत बराबरको राजश्व असुली पुससम्म सकिन्छ र यसमा बैंकले चिन्ता गर्नुपर्दैन । केन्द्रीय सरकारको खर्च बढ्न थाल्छ र बजारमा पैसा आउने हुन्छ । ४० प्रतिशतको मनोवैज्ञानिक त्राशको पनि अन्त्य हुने छ । गत वर्षको लिग्यासी रहदैन् । बजार माघदेखि स्थाइत्वतर्फ जाने छ । अब एनसेलको पैसाको मात्र हुन्छ । एनसेलले पनि माग नगरेकाले यति भन्न सकिने अवस्था छैन् । पहिला बाँकी रहेको पैसाको कुरा हो । उसले यही लगानी गर्न पनि सक्छ ।   (थापा नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक हुन्)