काठमाडौं । विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने ‘पिक सिजन’मै देशका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनादेखि गाउँ–गाउँका साना सडक सञ्जाल निर्माण अहिले सुनसान देखिन्छन् । समग्र निर्माण क्षेत्रको करिब ८५ देखि ९० प्रतिशत काम यतिबेला पूर्णतः ठप्प रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले विकास खर्च भएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमाफर्त निगरानीमा राख्दा व्यवसायीहरू भने सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र भुक्तानीको समस्याले काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण मध्यपूर्वको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रहेको बताउँछ । निर्माण सामाग्री र बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य बढेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् ।
घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन ।’
उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले रोजगारीमा परेको छ । काम रोकिएपछि मजदुरहरू धमाधम घर फर्किएका छन् भने धेरैजसो दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइसकेका उनी बताउँछन् ।
घिमिरेका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्र १०/१५ प्रतिशत मात्रै चलायमान छ । ‘मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन र बिटुमिनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण मजदुरहरू पलायन भएका छन् र काम ठप्प छ,’ उनले भने ।
९० प्रतिशत आयोजनाहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दाबी गर्दै भुक्तानी रोकिनु र म्याद थप नहुनु मुख्य समस्या रहेको घिमिरेले बताए ।
‘अहिले हामीसँग काम गर्ने मजदुर समेत छैनन्,’ उनी थप्छन् । घिमिरेले अहिले बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य सरकारको पहलले नभई माग नभएर घटेको बताए । ८०० रुपैयाँ पुगेको सिमेन्ट ६०० मा र ११५ रुपैयाँको डन्डी ८५ रुपैयाँमा झरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी बिटुमिनको मूल्य केजीमा यसअघि ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १६० पुगेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले पनि ‘लो बिडिङ’ जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।
शर्माको घटनापछि थप त्रास
सरकारले शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई केही साताअघि प्रहरी लगाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पु¥याएर केरकार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा गरिएको यो धरपकड भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार शर्मालाई मन्त्रालय पु¥याएको विषयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पछि उनीसँग माफी मागेका थिए । ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन । नेपाल सरकारको तर्फबाट म माफी माग्छु,’ सचिवले शर्मासँग भनेका थिए ।
व्यवसायी शर्माले सरकारले सहयोग गर्नुको साटो व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो नौबीसे-मुग्लिङ सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत छ । सामग्री समयमै पाएको भए ८० प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, सरकारले सहजीकरण गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो ।’ थुनेर नभई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको आग्रह छ ।
अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु अन्य कारणले आयोजना निर्माण ठप्प हुँदा व्यवसायकै कमजोरी देखाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनीहरु सरकारले प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको पनि सुनाउँछन् ।
समयमै किन हुँदैन काम ?
महासचिव घिमिरे ९० प्रतिशत ठेक्काहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दावी गर्छन् । साइट क्लियर नहुनु, भुक्तानी नपाउनु र म्याद थपमा हुने ढिलासुस्ती मुख्य बाधक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि घिमिरे व्यवसायीको पनि गल्ती भएको स्वीकार्छन् ।
‘हाम्रा केही साथीहरूले पनि मोबिलाइजेसन रकमको सही उपयोग गरेनन्, समयमा काम नगरी म्याद थप मात्रै मागेर बसे । तिनीहरूलाई मन्त्रीज्यूले सचेत गराउनु राम्रो हो, तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भने ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा सडक विभागको पुँजीगत खर्च मात्र ४० प्रतिशत रहको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार ८०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०० किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ ।
‘बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिले गर्दा कालोपत्रे गर्ने काममा निकै समस्या छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकार आएपछि काम नगर्ने झण्डै १०० भन्दा बढी ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन कडा छ, हामी सुधारको प्रयासमा छौं तर बाह्य कारणले अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अहिले सरकार व्यवसायीलाई दबाब दिएर काम गराउन चाहन्छ भने व्यवसायीहरू पुराना समस्याको समाधान र मूल्य समायोजन नभई काम अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि त्यसले ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून कबोलको समस्या समाधान नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा पुरानो भुक्तानी फस्र्यौट, मूल्य समायोजन र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने विकासको गति आगामी वर्ष पनि कछुवाकै चालमा रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले इन्धनको भाउ महँगो हुँदा र निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले मेसिनरी औजार र यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन् ।
‘निर्माण कार्यमा केही सुस्तता देखिएको छ, जसको मुख्य कारण बिटुमिन र तेलको मूल्य बढ्नु नै हो,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका कुराहरू उठेका छन् तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय आइसकेको छैन । निर्णय नभएसम्म मन्त्रालयले यसबारे थप केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
विगतमा ठेकेदारहरूले काम अलपत्र पार्ने र समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए ।
मन्त्रीको गतिअनुसार तोकिएको समयमै वा सम्भव भए छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको र सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले तदारुकता देखाएको लम्सालको दाबी छ ।
बाह्य कारण (महँगी) ले केही अवरोध सिर्जना गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काममा कुनै ढिलासुस्ती र आलटाल नहुने उनले विश्वास दिलाए ।
यसअघि रद्द गरिएका ठेक्काहरूको सन्दर्भमा लम्सालले केही ठाउँमा पुनः सूचना निकालेर ठेक्का लगाइसकिएको र केही प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए । साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा ती सबै ठेक्काका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता नयाँ बजेट र आर्थिक विधेयकमा समेटिएका योजनाहरूबारे चर्चा गर्दै उनले आगामी वर्ष मन्त्रालयले राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग र पर्यटन मार्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।
विशेषगरी सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढ्ने र यात्रा समय लामो हुने समस्या देखिएकाले सडक मर्मतलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।
‘गुणस्तरीय काम र छिटो प्रतिफल दिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सडक मर्मतसँगै पहिरो नियन्त्रणका कामहरू पनि प्राथमिकतामा छन्,’ लम्सालले भने ।
