काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनासम्बन्धी विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनले निषेध गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
यद्यपि रिट निवेदकले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका प्रमुख व्यक्तित्वहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अभियोजन चलाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले भने उक्त माग अस्वीकार गर्दै व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोजनको आदेश दिन इन्कार गरेको छ ।
रिटमा द्वन्द्वकालीन समयमा बालबालिकालाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा व्याख्या गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । तर अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाभित्र रहेर विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको हो ।
