काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको कामलाई पूर्णता दिनका लागि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
