काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) ४६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४६ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैतसम्म बैंकहरूमा ३८ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो ।
तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ। ऋणीहरूले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर, लिलामीमा धितो बिक्री हुन नसकेपछि बैंकहरू आफैंले ती सम्पत्ति सकार्न बाध्य भएका हुन् ।
बैंकहरूका अनुसार गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिमा कर्जा डिफल्टको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ । ऋण असुली हुन नसक्दा त्यस्ता कर्जालाई खराब कर्जा (एनपीएल) मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु सकारात्मक संकेत मानिँदैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, उक्त कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी र कार्यप्रक्रियाबारे हालसम्म ठोस पहल अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म हिमालयन बैंकमा सबैभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) रहेको छ । बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ६ अर्ब ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.२३ प्रतिशत अर्थात् ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँले बढी हो। गत वर्ष चैतसम्म बैंकमा ५ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको एनबीए रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्राइम बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकको एनबीए १०९.३५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ ४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको चैतमा बैंकमा २ अर्ब ३८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा १२ बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धि हुँदा ७ बैंकको भने घटेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा एनएमबि बैंकको ७६.३९ प्रतिशत अर्थात् ८७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५२.३१ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५२.१९ प्रतिशत अर्थात् ४६करोड ५९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ ।
यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ४८.५४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४२.४० प्रतिशत अर्थात् ५६करोड ४२ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४१.४० प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ३७.६१ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ ।
यस्तै, सानिमा बैंकको २९.७० प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १४.४७ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढेर २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ७.४१ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढेर ८१ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।
तर, समीक्षा अवधिमा विभिन्न ८ वटा बैंकले भने आफ्नो गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको ३४.८३ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घटेर ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको १७.२८ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५ लाख रुपैयाँ घटेर ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ९.१४ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटेर ४ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सीमित राखेका हुन् ।
यस्तै, नबिल बैंकको ६.६६ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.८० प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख रुपैयाँ घटेर ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १.३८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ५१ करोड ११ लाख रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकको १.२६ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर ५ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँमा गैरबैंकिङ झारेका छन् ।
