काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी जारी गरेको छ । कम्पनीले निर्वाचन आयोगसँगको साझेदारीमा यो पोलिसी जारी गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार यो पोलिसी नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यही सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगले खटाउने कर्मचारीहरूका लागि लक्षित गर्दै सामूहिक दुर्घटना बीमा पोलिसी लागू गरिएको हो ।
को-को समेटिन्छन् ?
निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, मतपेटिका व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति र निर्वाचनपछि मतगणनामा खटिने कर्मचारी यो पोलिसीभित्र समेटिन्छन् । यी कर्मचारीहरू निर्वाचनको पूर्वतयारीदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म जोखिममा हुन्छन् । झडप, राजनीतिक तनाव, भीड व्यवस्थापनको चुनौती, लामो कार्यघण्टा र मानसिक–शारीरिक थकान सबै सम्भावित जोखिम हुन्छन् ।
यो पोलिसी दुर्घटना बीमाअन्तर्गत जारी भएको हो । कुनै पनि दुर्घटना जस्तै झडप वा हिंसात्मक घटनाबाट हुने क्षति, निर्वाचनमा खटिएको अवस्थामा उत्पन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी आकस्मिक समस्यालगायत यो पोलिसीले बहन गर्छ ।
विशेषगरी निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा आकस्मिक दुर्घटना भएर मृत्यु भएमा वा औषधी उपचार गर्नुपरेमा पोलिसीले बहन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा आयोगले २ लाख १३ हजार कर्मचारी खटाएको र ती सबैको बीमा गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार ती सबै कर्मचारीको प्रिमियम आयोगले नै व्योहोर्न व्यवस्था गरिएको छ । यो पोलिसीले प्रति कर्मचारी २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा कभर प्रदान गरेको छ ।
अवधि कति ?
पोलिसी निर्वाचन अवधिका लागि लागू हुन्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका अनुसार सामान्यतः १५ दिन, ३० दिन वा अधिकतम ३ महिनासम्मको अवधि तोकिएको छ, जुन कर्मचारी खटाइने समयअनुसार फरक पर्न सक्छ । यसले तयारी चरणदेखि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्मको जोखिम समेटिएको छ ।
आयोगको सिफारिस अनिवार्य
बीमा कम्पनीका अुनसार दाबी गर्नका लागि सम्बन्धित घटनाबारे जानकारी गराई क्लेम दर्ता गर्नुपर्छ । भुक्तानीका लागि निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । यसले दाबी प्रक्रियामा आधिकारिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीका अनुसार आवश्यक कागजात प्राप्त भएपछि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज रुपमा भुक्तानी हुने कम्पनीको भनाइ छ । जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम आफैं नराखी पुनर्बीमामार्फत पनि गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
