काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटीभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय समक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ।
नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशत एलटीभी सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । उच्च प्रारम्भिक भुक्तानी आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले बिक्रीमा कमी ल्याउनुका साथै समग्र आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा समेत असर पारेको जनाएको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रमध्ये एक हो । सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास नाइमाले व्यक्त गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी कर्जामा एलटीभी सीमा वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक र प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ । हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्डका रूपमा हेरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नाइमाले सवारी साधन बिक्री वृद्धि हुँदा सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा जस्ता सहायक उद्योगहरू सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको एलटीभी रेसियो अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायसँग पुनः आग्रह गरिएको छ । ‘मोबिलिटी फर अल’ मिशनअनुरूप यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको नाइमाले आगामी दिनमा पनि नीति सुधार तथा समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
