काठमाडौं । नेपाली सडकमा नयाँ गाडीहरूको उपस्थिति थप बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना अर्थात् साउनदेखि पुससम्ममा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल ८ हजार २७२ युनिट चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन (विद्युतीय र इन्धन दुवै) नेपाल भित्रिएका हुन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष पुससम्म ७ हजार ५३२ युनिट कार आयात भएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार ६ महिनाको अवधिमा कुल १५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरका कार आयात भएका छन् । सवारीसाधन आयातबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा कार आयातबाट मात्रै राज्यले १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको विभागले जनाएको छ ।
समग्र कार आयात बढे पनि ईभीको आयातमा भने केही सुस्तता देखिएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ हजार ४ सय ८० युनिट ईभी आयात भएकोमा यसवर्ष घटेर ५ हजार ७३ युनिटमा सीमित भएको छ । जसमा सो संख्या करिब साढे ७ प्रतिशतले कम हो ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली अटो बजारमा उल्लेख्य सुस्तता देखिएको छ । गाडी खरिदबिक्रीको दर घट्नुमा व्यवसायी र उपभोक्ताहरूले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका बेला अटो व्यवसायीहरू भने यसका दुई मुख्य कारणहरू रहेको बताउँछन् ।
टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीका महाप्रबन्धक शवन्तजंग सिजापतिले सरकारले लागू गरेको कर्जा नीतिमा कडाइ र जेजनी आन्दोलन नै बजार सुस्ताउनुको प्रमुख कारक रहेको बताए ।
उनका अनुसार बजारमा सबैभन्दा ठूलो असर सरकारले परिवर्तन गरेको ’लोन टु भ्यालु रेसियो’ ले पारेको हो । पहिले ग्राहकले गाडीको कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम (डाउन पेमेन्ट) बुझाएर ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्थे । तर, नयाँ नीतिअनुसार अब ग्राहकले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ भने बैंकले ६० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउँछ ।
‘पहिलेको ८०/२० को सट्टा अहिले ६०/४० को नीति लागू भएपछि गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई सुरुमै ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनले भने, ‘४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्थाले धेरै सम्भावित ग्राहकलाई पछि हटायो, जसले गर्दा समग्र बजारमा प्रत्यक्ष असर देखियो । यो नै बजार घट्नुको पहिलो र मुख्य कारण हो । ’
नेपालमा दशैं–तिहारको समय गाडी खरिदबिक्रीको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । तर, यस वर्षको चाडपर्वको समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र जेनजी आन्दोलनले पनि बजारलाई नकारात्मक असर गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सिजापतिका अनुसार देशको वातावरण शान्त नहुँदा उपभोक्ताहरूले ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाए । ‘चाडपर्वको समयमा देशमा शान्त वातावरण थिएन, ठाउँ-ठाउँमा आन्दोलन र तनावको स्थिति थियो,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा गाडी किन्ने योजना बनाएका मानिसहरूले पनि ‘अहिले वातावरण ठीक छैन, पछि किनौंला’ भनेर आफ्नो योजना स्थगित गरे, जसले गर्दा बजार थप सुस्तायो ।’
आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि कर बढ्ने हल्लाले व्यवसायीहरूले धेरै गाडी स्टकमा राखेका कारण बजारमा असर परेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको सिजापति दावी गर्छन् ।
‘गाडी आयात भएपछि कुनै न कुनै समयमा बिक्री भइहाल्छ । स्टकमा धेरै गाडी हुँदा बजार घट्ने होइन, बरु प्रतिस्पर्धा बढेर ग्राहकले बढी छुट पाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो कारणले समग्र उद्योगको आकार सानो हुँदैन ।’
यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा बजार सुस्त देखिए पनि भविष्यप्रति उनी आशावादी छन्। चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा बजारले पुनः गति लिने उनको विश्वास छ । ‘चुनाव सकिएलगत्तै बजार फेरि बढ्ने सम्भावना प्रचुर छ,’ उनले भने, ’यदि सरकारले पनि व्यवसायीमैत्री र सहज नीतिहरू ल्याइदियो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले छिट्टै लय समात्नेछ । ’
यद्यपि ६ महिनामा भित्रिएका कुल ईभीको मूल्य १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसबाट सरकारलाई ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।
यस अवधिमा नेपाली बजारमा ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीको वर्चस्व देखिएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका १ हजार ५८५ युनिट ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ३ हजार १७ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ४६३ युनिट तथा २०१ किलोवाट माथिका ६ युनिट ईभी आयात भएका छन् ।
